नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री यतिबेला युरोप भ्रमणमा हुनुहुन्छ । कुनै पनि देशका सरकार प्रमुखहरूको विदेशमा हुने राजकीय भ्रमणहरूका आफ्नै तयारी, विषय र उद्देश्य हुन्छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका पनि केही खास उद्देश्यहरू छन् । जंगबहादुरको युरोप यात्राले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई माथि उठाएको र युरोप भ्रमणबाट उनले नेपालमा गिद्दे प्रेस भित्रयाएको इतिहास पढेका हामी नेपालीहरूलाई दुइ तिहाइ बहुमतसहितका गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक्काइसांै शताब्दीमा भएको यो युरोप भ्रमणले पनि कुनै न कुनै इतिहासको सिर्जना गर्ने सक्दैन भन्ने ठान्नु निकै ठूलो मूर्खता हो । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने जंगबहादुर पछि कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले एकैपटक बेलायत, फ्रान्सलगायत अन्य युरोपीयन देशहरूको भ्रमण गरेका छैनन् । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत कि चीन भ्रमण गर्ने परम्परागत मान्यताभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीले विश्वको भ्रमण गर्न पाउनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । सयौं वर्षसम्मको युरोप भ्रमणको लामोे ग्यापलाई तोडेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा सहभागिता जनाउन पाउनु आफैंमा एउटा गर्विलो र सुनौलो इतिहास रचना गर्ने अवसर र मौका हो । 

हामी स्वदेश वा विदेश जहाँ छौं, सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली हांै । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको कुनै विदेशी च्यानलमा अन्तर्वार्ता हेर्दा सबै नेपालीलाई गर्व हुन्छ । हाल केही सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण किन ? के उद्देश्यका लागि ? यसबाट नेपालले के लाभ लिन्छ ? आदि विषयको चर्चाभन्दा पनि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तासँग जोडेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति डिफेन्सिभ रहेको, नौ मिनेटमात्र प्रसारण भएको, भ्रमणको उद्देश्यका बारेमा चर्चा नगरी सगरमाथामा भएको ट्राफिक जामका बारेमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नसकेको र नेपाल चीनको विआरआईमा जोडिएको र नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै ऋणको पासोमा पर्नसक्ने आदिजस्ता विषयमा बीबीसीको अन्तर्वार्ता केन्द्रित रहेको विषयका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छन् । तर यहाँनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ, बीबीसीका अन्तर्वार्ताकारले किन प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको भ्रमणका बारेमा नसोधेर सन्दर्भ बाहिरका प्र्रश्नहरू सोधे ? यो भ्रमणले नेपाल र युरोपबीचको सम्बन्धलाई पार्ने प्रभाव आदिका बारेमा प्रश्न सोधेका भए सायद उनलाई सबै नेपालीले सम्मान गर्थे होलान् । तर त्यतापट्टि उनको ध्यान केन्द्रित भएन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सन्दर्भ बाहिरका प्रश्नहरू सोधे । आखिर उनले के जिते र के सन्तुष्टि पाए ? त्यो त उनै जानुन । तर उनले सगरमाथामा भएका ट्राफिक जामका बारेमा सोधेको प्रश्न पनि तथ्य बाहिर थियो भने विआरआईका बारेमा सोधेको प्रश्न भने अध्ययन विनाको सतही र पूर्वाग्रही थियो । नेपालका मिडियामा कतिपयले बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीको फितलो प्रस्तुति पनि भन्न भ्याए । प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी नेपालीले यो स्तरमा बोल्ने र आफ्ना भनाइ प्रष्ट राख्ने प्रधानमन्त्री पाएकै थिएनौं । संक्रमणकालीन राजनीतिक सकिएसँगै नेपालमा आर्थिक क्रान्तिगर्ने उद्देश्यले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको प्रचार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै निर्धकका साथ आफ्ना भनाइ राख्नु के हामी नेपालीका लागि उपलब्धि होइन ?

नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिलो शर्त भनेको देशकोे राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता हो । असंग्लनता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्रसंघका मान्यताहरूको पालना नेपालको परराष्ट्र नीतिका अन्य पक्ष हुन् । नेपाल सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वयकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छ । यी विषयको उठान नगरिकन अन्तर्वार्तामा नेपालको विआरआई प्रवेशको विषय उठाएर श्रीलंकाको उदारण प्रस्तुत गर्नु अन्तर्वार्ताकारको विआरआईप्रतिको बुझाई अलि फितलो हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विआरआईमा अहिले विश्वका ६५ भन्दा बढी राष्ट्र जोडिएका छन् । 

यो चिनियाँ अभियानमात्र नभएर सदस्य राष्ट्रहरूको साझेदारीका आधारमा अगाडि जाने अभियान हो । यो अभियानको पहिलो शर्त भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको सम्मानको विषय हो । आज विआरआई अभियानका माध्ययमबाट विश्वका धेरै देशहरूले लाभ लिइसकेका छन् । नेपाल पनि विआरआई अभियानमा जोडिएर उतरतिर आफ्ना पूर्वाधारका सञ्जाल विस्तार गर्दै विश्वसँग जोडिन चाहन्छ । भारतसँगको एकाधिकार बजारबाट नेपाललाई मुक्त गर्दै नेपाली उत्पादनलाई चीनसँग मात्र नभएर युरोपसम्म स्थलमार्गबाट आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । के यो काम नेपाल र नेपालीहरूको पक्षमा छैन । यो सञ्जाल विस्तारपछि युरोप र चिनियाँ पर्यटकहरू नेपाल भित्रयाएर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न चाहन्छ । फेरि यी संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको लगानीका ढाँचा तयार नगर्दै चिनियाँ ऋण पासोमा नेपाल पर्नसक्ने तथ्य बाहिरको कुरा हो ।

जहाँसम्म ऋणको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा प्रष्टसँग भन्नु भएको छ, नेपालले आवश्यकताका आधारमा ऋण लिन्छ । ऋणका सन्दर्भमा नेपालको आवश्यकता र निर्णय यसको पहिलो शर्त हो । नेपालका हितविपरीतको कुनै पनि ऋणलाई नेपालले स्वीकृत गर्दैन भन्ने अन्तर्वार्ताका क्रममा भएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति कसरी डिफेन्सिप भयो ? विश्वले विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण अहिले भोगिरहेको विश्वतापमान र जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा नेपालमा ४० प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको र विश्वतापमान न्यूनीकरण गर्ने काममा नेपालले विश्वलाई नै योगदान गरेको प्रधानमन्त्रीको कुरा कसरी डिफेन्सिभ भयो । विश्वको शिखर सगरमाथा नेपालमा रहनु र यसका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान जानु स्वभाविक नै हो तर सगरमाथामा ट्राफिक जाम रहेको र सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी लाइसेन्स प्रदान गरेको जस्ता प्रोपोगाण्डालाई बीबीसीमार्फत सगरमाथामा ट्राफिक जाम नरहेको र बढी लाइसेन्स प्रदान नगरेको कुरा विश्व समुदायलाई बुझाउने कुरा कसरी डिफेन्सिभ भयो ? हामी अझै पनि पूर्वाग्रहभन्दा र नकारात्मकताभन्दा माथि उठन सकिरहेका छैनौं । 

के यथार्थ बाहिरका यस्ता नकारात्मक चर्चाले नेपाल र नेपालीको हित गर्न सक्छ ? यस्ता यथार्थ र तथ्यबाहिरका काल्पनिक प्रोपोगाण्डाहरू सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्नाले एकछिनको आत्मरित र आत्मतुष्टि त प्राप्त होला तर देश र राष्ट्रियताका बारेमा गहिरिएर सोच्ने हो भने तथ्य बाहिरका नकारात्मक विषयको उठान, चर्चा र प्रस्तुतिले पश्चातापबाहेक अन्य केही दिन सक्दैन ।

अन्त्यमा बीबीसीमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति गहकिलो र तथ्यमा आधारित थियो । सगरमाथाका विषयमा विश्व समुदायमा रहेको चासोलाई सम्बोधन भएको थियो । वैदेशिक लगानी र ऋणका विषयमा नेपालको अडान र सोचलाई स्पष्ट बनाइएको थियो र नेपालले वर्तमान विश्व तापमान न्यूनीकरणका बारेमा नेपालको वनक्षेत्रले गरेको योगदानको प्रस्तुति आफंैमा महत्वपूर्ण थियो ।