काठमाडौं, ६ पुस–प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नयाँ चुनाबको मिति घोषणा गरेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका निम्ती लिने निर्णय सवैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमहरु संविधानमै उल्लेखित छन् । 

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई घेराउमा पारि कामगर्न नदिने, त्यसै बहानामा अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने र हटाउने हुँदाहुँदा सम्मानित सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक कार्यहरु प्रचण्ड–माधवपक्षले गरेपछि प्रधानमन्त्रीका सामु निर्वाचनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प थिएन् । प्रधानमन्त्रीले आफुबिरुद्ध अविस्वासको प्रस्तावका निम्ती सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन तयार पारेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिरुद्ध महाअभियोग लगाउने गृहकार्य गरेको सूचना पाएपछि त्यो दुर्घटना टार्न जनतामा जाने निर्णय लिनुभएको हो । 

प्रजातन्त्रमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण जनमत हो । त्यो जनमत बुझने निर्णय र घोषणा सवैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक बिधि हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम स्वागत योग्य छ । सवै राजनीतिक दल अब निर्वाचनका लागि तयार हुनु र त्यसको गृहकार्यमा लाग्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । 

माधव–प्रचण्डपक्षले जसरी सर्वोच्च अदालतले विघठित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्ने, चुनाबमा जार्नै नपर्ने भन्ने जुन बयानबाजी गरिरनहुनभएको छ, त्यो सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव नै पार्ने रणनीतिमा निर्देशित छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सवैधानिक र लोकतान्त्रिक निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा अन्यथा प्रश्न उठाउदैन । किनकि यस अघिपनि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनगरि मध्यावधिका लागि गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले अनुमोदन गर्दै ताजा जनादेशका लागि बढ्न उत्प्रेरित गरेको अवस्था छ । 

त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई कुनैपनि अर्थमा सर्वोच्च अदालते कुष्ठित गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक र प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिलाई नाजायज ढंगले प्रतिस्थापनगर्ने खालका षड्यन्त्रमुलक कदमहरुलाई रोक्नका निम्ती यो खालको गम्भिर निर्णय लिनुपरेको हो । यसबारे आम नागरिक जानकार नै छन् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो घटनाक्रमप्रति उपयुक्त जानकारी प्राप्त गरेकै हुनुपर्दछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिका निम्ती जसरी नयाँ नयाँ सोचहरुलाई कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छ । ती पहलहरु सार्वजनिक नै छन् । स्थीरता र विकासको नेतृत्व गदै आउनुभएका ओलीले धेरै पटक त्यसको सुनिश्चिताका लागि पहल गर्नुभएको हो । उहाँले चार महिनापछि आउने पार्टी महाधिवेशनबाट आफु अध्यक्ष नबन्ने र दुईबर्ष पछि हुने संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन नलड्ने सार्वजनिक उदघोष नै गर्नुभएको हो । उहाँले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई उपयुक्त समयमा नेतृत्व लिन आग्रह गर्दे प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध  पनि षड्यन्त्र नगर्न  र सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न नसकेपनि त्यसका बिरुद्ध माहोल नबनाउन आग्रह गदै आउनुभएको हो । तर उहाँका सबै कदम असफल मात्र भएनन् उल्टै तिनलाई कमजोरी ठानी प्रचण्ड–माधवपक्ष जसरी भएपनि प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने र राष्ट्रपति भण्डारीबिरुद्ध महाअधियोग लगाउने भूमिगत गृहकार्यमा लागेपछि बाध्यतापुर्वक प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिनुभएको हो । जुन सर्वथा उचित छ । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले कुनैपनि समयमा जनताका बीचमा जाने र ताजा जनादेश लिने कुरालाई अस्विकार गर्न सक्दैन् । अहिले जसरी यो निर्णयलाई लिएर सड्क तताउने, अमैत्रिय गठबन्धन गर्ने र गणतन्त्र बिरोधी शक्तिलाई मलजलगर्ने काम भइरहेका छन् ती भत्सर्ना योग्य छन् । 

यदि साच्चै प्रचण्ड माधव समुह, नेपाली काँग्रेस लगायतका दल जनताबाट नयाँ जनादेश लिनबाट त्रसित भएका होइनन भने निर्वाचनलाई स्वागत गर्दे त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको कदम अनुचित लागेको भएपनि निर्वाचनमै जाने त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर गए हुन्छ ।