कुनै राजनीतिक मुद्दामा दलहरुबीच असन्तुष्टि हुन स्वभाविक हो । राजनीतिक दलहरूका फरक फरक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन हुन्छन् नै । त्यति मात्र होइन, एउटै राजनीतिक दलभित्र दलले लिएको सिद्धान्त, रणनीतिक र कार्यनीतिक लक्ष्य र बाटोमा समेत त्यही दलका नेताहरुबीच फरक फरक मत हुन सक्छन् । अझ कम्युनिष्ट पार्टीमा स्वभाविक रूपमा आन्तरिक वैचारिक सङ्घर्षहरू हुने गरेका छन् । मार्क्सवादी भाषामा यसलाई दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा पनि बुझिन्छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अनौपचारिक विभाजनले अनपेक्षित र अप्रिय अवस्था निमार्ण गर्‍यो ।  त्यसमा नेकपाको राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गर्दै अवैधानिक रूपले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्ने प्रयासपछि यो राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भएको हो । संसद्को दुई तिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभयो । स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो । 

राष्ट्रपति सम्मानित सर्वोच्च संस्था हो । संविधानसभा मार्फत निमार्ण भएको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानेको छ । सर्वोच्च राष्ट्रपतिको पदमा कुन पार्टीको को व्यक्ति हुने त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । राष्ट्रपतिले संसद्, संविधान र समग्रतामा आम नेपाली जनताको  प्रतिनिधित्व गर्ने हो । राजनीतिक लिगेसी फरक फरक हुनसक्छ तर राष्ट्रपति भइसकेपछि कुनै दल, विचारप्रतिको झुकाव र निकटता राष्ट्रपतिले राख्नुहुँदैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा उहाँको ठुलो त्याग र योगदान सार्वजनिक नै छ । त्यही त्याग र योगदानले उहाँलाई सम्मानित राष्ट्रपति पदमा पुर्‍याएको हो । कसैको निगाहले उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभएको होइन । राष्ट्रपति भएपछि उहाँले कुनै राजनीतिक दलप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुभएको छैन । कसैलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मन नपर्न सक्छ, उहाँको पूर्व राजनीतिक  भूमिकाप्रति आक्रोश र इष्र्या हुनसक्छ अथवा उहाँले अहिले राष्ट्रपति पदमा रहेर संविधानको पालना र राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका मन नपर्न सक्छ । त्यसको अर्थ कमजोरी सम्मानित संस्थामा होइन, त्यो व्यक्तिमा हो । जो सधैँ कुण्ठा र आग्रहमा बाँच्छ र  कसैको विरोधलाई ठुलो राजनीतिक सफलता मान्दै त्यसैलाई जीवनको लक्ष्य बनाउँछ । 

हिजो प्रचण्ड समूहले नेतृत्व गरेको विरोध, जुलुस, र्याली र सभामा सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध जुन खाले नारा लगाइयो त्यो अत्यन्तै खेद जनक छ । राजनीतिक मुद्दामा असहमति, विरोध स्वाभाविक होलान् तर महिला राष्ट्रपति भएकै कारण यो हदसम्मको नारा कुनै पनि हालतमा पाच्य छैन । हिजो लगाइएको नाराले प्रचण्ड पक्षको वैचारिक राजनीतिक र सांस्कृतिक विचलनको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेर जसरी अत्यन्तै तल्लो स्तरको र निम्नकोटीको भ्रमको खेती गर्न खोजिएको छ । त्यसको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि वैचारिक रूपमा खोक्रो भएपछि र रातदिन सत्तामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेपछि निमार्ण हुने भनेको यस्तै विकृत मनस्थिति हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक योगदानलाई कुनै कदर नगर्ने तर सत्ता, पदका लागि राष्ट्रपतिको निगाह र समर्थन खोज्ने राजनीति प्रचण्ड पक्षकाले गरेको छर्लङ्गै छ । राष्ट्रपतिले कसैलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर केही गर्न नसक्ने बताउनुभएपछि उहाँ विरुद्ध नै लागेको पनि प्रष्टै छ । 

प्रचण्ड र माधव नेपालहरूका ओलीप्रति राजनीतिक असहमतिहरू वैचारिक विमतिहरू केही छैनन् । दुनियाँलाई थाहा छ, यो सत्ताका लागि मच्चाइएको रडाको हो । सत्ता नपाएपछि नाना थरिका फतुर लगाउँदै मञ्चन गरिएको निम्न स्तरको नाटक हो । यदि प्रचण्ड र माधव नेपालहरूमा अलिकति मात्रै पनि राजनीति चेत र सम्मानित संस्थाहरूप्रति विश्वास छ भने मङ्गलवार प्रचण्डकै पछिल्लतिरबाट लागेको उक्त नाराप्रति उहाँले जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ । प्रचण्ड पक्षले आफू अघिल्लतिर  लागेका ती विकृत नाराहरुप्रतिको स्पष्टोक्ति दिनुपर्छ । अन्यथा जनताले यस्ता विकृत मानसिकता बोकेका नेता र उनका कार्यकर्तालाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त जवाफ दिन्छन् नै । यसतर्फ प्रचण्ड र उनका सह अध्यक्ष माधव नेपालको ध्यान जाओस् ।