प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार बढेको होइन, भ्रष्टाचारीहरुमाथीको कारबाही बढेको हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई अनुसन्धान गर्ने हो भने तर्कपूर्ण र यथार्थमा आधारित रहेको पुष्टि हुन्छ । हुनपनि उहाँको यो दुईबर्षे कार्यकालमा भएका कुनै भ्रष्टाचारका घटनाहरु बाहिर आएका छैनन् । तर प्रहरीको विशेष अनुसन्धान सिआइबी होस वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस राज्यका यी स्वतन्त्र निकायबाट जतिपनि भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धानहरु भएका छन्, ति विगतका सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचार हुन् । जनमानसमा यसो हेर्दा वर्तमान सरकार अन्र्तगत नै यो भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचार बढेको आभास भएपनि यथार्थमा यो सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको होइन की, विगतका भ्रष्टाचारमा थन्किएका मुद्धाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने र उन्मुक्त भएका भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम यो सरकारले गरेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा हामी ललिता निवास प्रकरण अर्थात बालुवाटारको सरकारी जग्गाको हिनामिनालाई लिन सक्छौ । त्यसको ऐतिहासिक श्रृंखला यो प्रक्रियासँग संलग्न संस्थाहरुको अनुसन्धान र त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया आदिलाई हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विगतका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता प्रष्ट देखिन्छ । तर आम मानिसहरुको बुझाई के हुन सक्छ भने, यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार यही सरकारले गरेको हो की ? भन्ने भ्रम केही मानिसहरुमा पर्न सक्दछ । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त माथिको भनाईले यस्ता भ्रमका पर्दाहरुलाई स्वत हटाएको छ । 

यदि वर्तमान सरकारको यो प्रतिबद्धता नभएको भए लामो समयदेखी चर्चा र चासोका रुपमा हेरिएको बालुवाटारको जग्गा काण्डमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदालत जाने थिएन । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले बुधबार दायर गरेको मुद्धामा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, पुर्व मन्त्रीहरु, सचिवहरु, व्यवसायी, कर्मचारी लगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुने थिएन् । त्यतिमात्रै होइन, हालै मन्त्रिपरिषदले अतिक्रमित करिब ५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ,जुन प्रशंसनिय छ । अख्तियारले बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनीमध्ये व्यक्तिको नाममा गएको १ सय १४ रोपनी जग्गा मध्ये मुद्धा चल्नुभन्दा अगाडि नै केही जग्गा सरकारका नाममा फर्काउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने थिएनन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलताको नीतिको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छ । जसका कारण यो सरकारका पालामा भष्ट्राचार बढेको होइन की , विगतका भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा कारबाहीको प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढेको हो ।