२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएयता कांग्रेसको चुनावी रणनीतिमा प्रतिस्पर्धी वामपन्थी पार्टीहरुको प्रयोग प्रमुख अस्त्र भयो । कहिले भक्तपुरमा नेमकिपा र एमालेलाई भिडाउने त कहिले प्यूठान, बागलुङ र अर्घाखाँचीमा जनमोर्चा र एमालेबीच स्थानीय नेतृत्वको महत्वाकांक्षा प्रयोग गर्दै आफ्नो फाइदा सुनिश्चित गर्न कांग्रेस सफल भयो । एमालेलाई कमजोर पार्ने राष्ट्रिय आकारको अर्काे बाम दलको खोजी सधैं कांग्रेसको रुचीको विषय रह्यो । 

२०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछि कांग्रेसको पछिल्लो रुची पनि पूरा भयो । शान्ति प्रक्रियाबाट माओवादी पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको मूलधारमा छिरेपछि माओवादी र एमालेलाई आमने सामने उभ्याएर फाइदा लिन कांग्रेस सफल भयो । शान्ति प्रक्रिया लगत्तै पुनस्र्थापना भएको संसदमा संविधान, कानुन र विधि मिचेर निर्वाचन विना नै एमाले वरावरको हैसियत माओवादीलाई दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुख्य भूमिका खेले । माओवादीका ८३ जना सांसद विना निर्वाचन पुनस्र्थापित संसदका सदस्य भए । 

शान्ति प्रक्रिया यता कांग्रेसले एमाले र माओवादीसँग पालैपालो सरकारमा सहभागिता जनायो । कुनै बेला माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् भन्ने गिरिजाप्रसाद देखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्मले माओवादी र एमालेसँग चुनावी सहयात्रा र सरकार बनाउने काम गरेका छन् । 

यसपल्ट भने वामपन्थी हरुले कांग्रेसको पुरानो खेललाई विराम लगाइदिने कदम चालेपछि कांग्रेस वामपन्थी विभाजनको रणनीतिक अस्त्रविहीन भएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीलाई आफूसँगै राख्ने प्रयास नगरेका होइनन् । उनले माओवादीलाई फकाए, सिटको आश्वासन दिए, बाह्य शक्ति लगाएर गठबन्धन नतोड्न कन्भिन्स गर्न खोजे । तमाम कोसिसका बावजूद माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसपल्ट भने वाम एकताका निम्ति तयार भए र एमालेसँगको गठबन्धन बन्यो । 

हो यहि विन्दुबाट कांग्रेसलाई अचानक अधिनायकवादको सम्झना आउन थाल्यो । एउटा बेला थियो २०४८ सालतिरको । त्यसबखत कांग्रेसले २ वटा नारालाई चुनावमा प्रचार गर्यो । पहिलो, एमालेले चुनाव जिते ६० वर्ष नाघेका बूढाबूढीलाई गोली हान्छ । दोस्रो, एमालेले चुनाव जितेर सरकार बनायो भने मन्दिर भत्काएर खरानी बनाउँछ । जनताको सेन्टिमेन्टसँग सिधा जोडिएका विषयलाई भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रचार गर्दै कांग्रेस चुनावमा गयो र बहुमत ल्यायो । तर, झुठको जगमा जितिएको चुनावमा प्राप्त बहुमतलाई कांग्रेसले तीन वर्ष पनि जोगाउन सकेन, संसद भङ्ग गरेर मध्यावधी चुनाव गरायो । 

एमाले र माओवादीबीच बाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेताहरुको चेतना अचानक ०४८ सालतिर फर्केको छ । त्यसबेलाकै शैलीमा कांग्रेसको पूरा टोली बाम गठबन्धन विरुद्ध अधिनायकवादको नारा अगाडि सारेर चुनावमा गएको छ । शनिवार मात्र पोखरामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्तर कोरियाको उदाहरण प्रयोग गरेर नेपालको वाम गठबन्धनमाथि आक्रमण गरे । अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलको भाषणको सार पनि अधिनायकवादकै सेरोफेरोमा घुमेको थियो । सयौं राजनीतिक विश्लेषक र ब्याख्याताले अधिनायकवादको कोरा नाराको खिल्ली उडाए पनि कांग्रेस यो नारा बिक्नेमा विश्वस्त देखिन्छ । 

वास्तवमा नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक अध्ययनले के देखाउँछ भने कांग्रेस बलियो भएको बेला हरेक पल्ट अधिनायकवादको भर्याङ कांग्रेस आफैं बनेको छ । २०१५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्यायो, वामपन्थीहरुले केवल ४ सिट जिते । यस्तो प्रचण्ड बहुमत कांग्रेसकै नेतृत्वमा दरवारमा खाइदियो । नेपालमा कांग्रेसको बुई चढेरै अधिनायकवाद आयो । त्यसैगरी २०४८ सालको बहुमत कांग्रेसले बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै बनायो । १५ सालको आफ्नै इतिहासबाट शिक्षा लिन चुकेको कांग्रेसले बीपीका भाइ गिरिजाप्रसादको हातबाट संसद विघटन गरायो । त्यसपछि भएको मध्यावधि चुनावमा त्रिशंकु संसद बन्यो र त्यो संसद बहुदलीय राजनीतिका तमाम विकृतिको बाहक बन्यो । संसद गिरिजाप्रसादले विघटन गराए, विकृतिको सुरुवात वर्तमान प्रधानमन्त्री– जो त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री थिए– शेरबहादुर देउवाबाट भयो । ०५४ सालमा एमाले विभाजन भएको फाइदा ०५६ को आम चुनावमा कांग्रेसलाई पुग्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर कांग्रेसले बहुमत त ल्यायो तर, एक वर्ष नपुग्दै भट्टराईलाई आफैंले ढाल्यो । त्यहि विन्दुबाट सुरु भयो दरवारमा प्रजातन्त्र बुझाउने खेल । 

कांग्रेसले वामपन्थी दललाई अधिनायकवादको आरोप लगाए पनि इतिहासका प्रमाणले भने अधिनायकवादको असली जननी नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् । लोकतन्त्रका संघर्षमा कांग्रेस र बामदल सँगै उभिएका छन् । लोकतन्त्र ल्याउने बेलामा सबै सँगै हुने तर, लोकतन्त्र समाप्त पार्न भने कांग्रेस एक्लै अघि सर्ने इतिहास बनिसकेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जति अधिनायकवादको नारा लगाउँछ, त्यति नै उसलाई आफ्नै इतिहासले गिज्याउँछ । कांग्रेसको यो घिडघिडोले यसपल्ट उसको मत बढ्ने देखिंदैन । 

वाम गठबन्धनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेसले आफ्ना उपलब्धी नागरिकसँग भन्न सक्नुपर्छ । यसै पनि गएका ३० वर्षमा सबैभन्दा धेरै समय सरकार चलाएको कांग्रेसले नै हो । आफ्ना उपलब्धी जनतासामु भन्न नसक्ने तर, हुँदै नभएको आरोप विपक्षीलाई लगाउने कार्यले कांग्रेसप्रति सद्भाव बढ्दैन । यो चुनाव संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । नयाँ संविधानमा ब्यवस्था गरिएको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीले कुनै पनि अधिनायकवादलाई स्थान दिंदैन । कांग्रेसले यो कुरा नबुझे पनि नागरिकको मनमा बसिसकेको छ । अवको चुनावी एजेण्डा कुनै राजनीतिक त्रास होइन, स्थायी सरकार र त्यसले दिने विकास तथा समृद्धि हुनुपर्छ ।