विगत एक हप्तामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा दोहोरो अर्थ लाग्ने धेरै भाषण गरे । गत चुनावमा एमाले–माओवादी तालमेल  गर्दै चुनावपछि पार्टी एकताको बाटोमा जाने सहमतिमाथि यसले आशंका जन्माएको छ । 

पुस ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा भएको राष्ट्रिय पार्टीहरुको बैठकमा भाग लिएर चितवनतर्फ हानिएका प्रचण्ड पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक समेत बस्न नसकिनेगरी उतै अल्मलिए । त्यसबीचमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा दाहालले बोलेका विषय परस्परमा बाझिने मात्र छैनन्, राजनीतिक रुपमा उनले कतै एमालेसँगको एकताको विकल्प खोज्न थालेको त होइन भन्ने सन्देह पैदा गराउन काफी छन् । 

पुस ७ को सर्वदलीय बैठक अघि नै प्रचण्डकै मुखबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्री लेखेर दिने अफर गरेको खुलेको हो । पुस ८ गते एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक तय भएको थियो । तर, ७ गते नै चितवन पुगेका दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरी आफू केहि दिन चितवनका कार्यक्रममा ब्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आइपरेकाले बैठक सार्न आग्रह गरे । 

एकतामा जाने भनी निर्णय गरिसकेपछि संयोजन समिति जस्तो महत्वपूर्ण बैठक छोडेर कहिले नेपाल जेसिसको सम्मेलन उद्घाटन गर्न भैरहवा पुग्ने त कहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर नवलपरासीको कावासोतीमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नमा प्रचण्डको ब्यस्तता देखियो । भर्खर चुनाव सम्पन्न भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कमिटीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रचण्ड उपस्थित हुनैपर्ने वाध्यता बुझ्न सकिन्छ । तर, त्योभन्दा पर निर्वाचन र सामान्य राजनीति भन्दा पृथकका कार्यक्रममा उनको ब्यस्तताले उनको प्राथमिकता फरक परेको संकेत गर्छ । 

नवलपरासीको कावासोतीमा शनिवार दिउसो भएको माओवादी कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले दिएको अभिब्यक्ति झन् सन्देहमुलक छ । एकातिर आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको वताउन नछाड्ने तर, अर्काेतिर एमालेलाई पार्टी एकतामा दुविधाग्रस्त देखाउँदै विकल्पको राजनीति उनले सुरु गरेको संकेत पनि उनका अभिब्यक्तिले दिन्छन् । 

कावासोतीमा प्रचण्डको भनाईको सार सकारात्मक नै थियो । उनले भनेका थिए– पार्टी एकताका निम्ति मैले र ओलीजीले पछि हट्ने पुल भत्काएरै अघि बढेका हौं । त्यसैले पार्टी एकता भएरै छाड्छ, यसमा सन्देह छैन । 

तर, यो वाक्यांश बाहेक प्रचण्डले एमालेलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार गठन गर्न प्रयास गरेको आरोप लगाए । अझ अघि बढेर उनले सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा रहेको वताउन छुटाएनन् । कांग्रेस नेतृत्वसँग उनको निकटता र शक्तिकेन्द्र सँगका वार्ताले पार्टी एकताका निम्ति उनको प्रथमिकता बदलिएको संकेत गर्न यो नै काफी थियो । नत्र पार्टी एकताप्रति इमान्दार रहेको वताइरहंदा एमाले अध्यक्षसँग उनीमात्रै बसेर गरिएका वार्ताका विषयवस्तु सहमति नहुँदै बाहिर सार्वजनिक गर्नु शोभनीय हुँदैनथ्यो । 

धेरै नेता राखेर कुराकानी गर्नुअघि दुई शीर्ष नेता मात्र बसेर कन्फ्युजनमा रहेका विषय टुंग्याउनु पर्ने भएकाले नै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच धेरै चरणमा वान टु वान वार्ता भएका हुन् । एकताको विषयलाई छिमलेर निश्कर्षमा पुर्याउन यी वार्ता सहायक हुने विश्वास गरिएको छ । कम्इुनिस्ट पार्टीको फलामे अनुशासनमा बाँधिएर आएका प्रचण्डलाई यसरी गरिएका वार्ताका विषय सहमतिमा अनुवाद हुनुअघि सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा नभएको होला भनी कल्पना गर्न सकिंदैन । एमाले र माओवादी एकता मार्फत एउटै पक्ष हुने र सरकार बनाउने भएपछि सत्ताको चावी माओवादी एक्लैसँग कसरी हुन्छ ? सत्ताको साँचो आफूसँग भएको प्रचण्डको भनाईले सिधा अर्थ के दिन्छ भने– प्रचण्डले सरकार गठनमा एमालेको विकल्प खोजिरहेका छन् । 

राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पुस ८ गते विहान र दिउसो प्रचण्डले बोलेका परस्पर विरोधी विषयले सन्देहलाई थप मलजल गर्छन् । सो दिन विहान उनले कांग्रेसले अघि सारेको अध्यादेश पूर्व सहमति विपरित भएको वताएका थिए भने बेलुका आफ्नै भनाई खण्डन हुनेगरी राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति भएन भने बहस जीवन्त नहुने वताउँदै अध्यादेशको समर्थन गरे । यो दुविधा प्रचण्डमा देखिएको छ, एमाले र उसको नेतृत्वमा होइन । 

प्रचण्डले एमालेप्रति आफ्नो सन्देह भएको अर्काे प्रसंग नवलपरासीमा उक्काए । एमाले अध्यक्ष ओलीले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकार गठनका लागि वार्ता गरेको प्रचण्डको दावी थियो । तर, वार्तामा बसेका भनिएका उपेन्द्र यादव त्यसयता केपी ओलीसँग भेट भए पनि सरकारबारे कुनै नभएको स्पष्टिकरण दिइरहेका छन् । आफू शक्तिकेन्द्र र कांग्रेससँग लहसिएको बेवास्ता गर्दै ओलीले उपेन्द्रसँग भेट गरेको विषयलाई मुद्दा बनाउनु दाहालजत्तिको नेतालाई सुहाउने कुरा थिएन । ओलीसँगको भेटपछि उपेन्द्र यादव भने जनमत दुई वाम दल मिलेर सरकार बनाउने भएको वताउँदै हिंडेका छन् । यसमा ओली या उपेन्द्रलाई अर्घेलो देख्नुपर्ने कुनै कारण प्रचण्डसँग बाँकी रहेको देखिंदैन । 

अर्काेतिर चितवनबाटै प्रचण्डले पालैपालो सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको खुलासा गरे । उनकै दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यस्तो निश्कर्षमा नपुगिसकेको वताए । प्रचण्डले भनेको जस्तो सहमति भएमा त्यसलाई एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताले ब्यापक रुपमा अनुमोदन गर्नेथिए । तर, सहमतिको विषय प्रचण्डको तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा होइन कि पार्टी एकता संयोजन समितिको औपचारिक बैठकबाट बाहिर आउनुपर्छ । सहमति भनेको प्रचण्डको एकल इच्छा होइन, एमाले सहितको निर्णय हो । समितिमा छलफल भएका विषय निश्कर्षमा पुग्नुअघि कुनै पनि नेतालाई बाहिर असरल्ल पार्ने छुट पार्टी एकताको प्रतिवद्धताले दिंदैन । 

एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता अब दुई दलको नेतृत्वको मात्र रहरको विषय होइन । संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र बनाएर दुई महिनासम्म देशब्यापी रुपमा नागरिक अनुमोदन खोजेपछि मतदान मार्फत त्यसको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । 

लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको विश्वासको मतलाई कुल्चिने प्रयास गर्नु हुँदैन । जतिसुकै फरक तरिकाले विचार राखे पनि प्रचण्डको भनाईमा एउटा निरन्तरता भने छ– एमाले र माओवादी बीचको एकता भएरै छाड्छ । 

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको ब्यक्तित्वको आफ्नै महत्व छ । सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर त्यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विसाउन सक्ने खुवी उनले देखाएकै हुन् । तर, त्यो खुवीसँगै माओवादी पार्टीको आकार २०६४ सालयता निरन्तर खिईंदै गएको पनि सत्य हो । संख्यात्मक रुपमा संसदमा तेस्रो स्थानमा रहने दल विकल्पको राजनीति गर्न सुविधाजनक स्थानमा हुन्छ भन्ने तथ्य नेपालको संसदीय अभ्यासले देखाएको छ । 

२०५१ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो दल भएर आउँदा उसका नेताहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पालैपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए । ब्यक्तिगत रुपमा राप्रपाका नेतालाई फाइदा भए पनि मुलुकलाई भने त्यसले हानी गर्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिले माओवादी पार्टीको समेत अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई संयुक्त र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर समयले दिएको छ । यो अभिभारा पूरा गर्न सके एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै प्रचण्ड पनि राजनीतिक इतिहासमा सम्मानका पात्र बन्नेछन् । 

काठमाडौंबाट चार दिन बाहिर रहंदा प्रचण्डले धेरैथरी कुरा गरेको ठीक विपरित एमाले अध्यक्ष ओली भने काठमाडौंमै चुपचाप छन् । यस बीचमा ओली सहभागि भएको एउटै मात्र कार्यक्रम सन्त नेता किसुनजीको ९४ औं जन्मजयन्ती हो । त्यहाँ ओलीले विपक्षी दललाई सम्मानका साथ ब्यवहार गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थिर सरकार दिने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । किसुनजीको जीवनसँग गाँसिएको कार्यक्रम भएकाले त्यहाँ एमाले–माओवादी एकता र समसामयिक राजनीतिबारे बोल्नु धेरै उपयुक्त हुने थिएन । त्यसैले ओली बोलेनन् ।  

के देखिन्छ भने केपी ओली अहिले चुपचाप माओवादी पार्टी, कांग्रेस र वर्तमान सरकारका ब्यवहारलाई नियाल्दै निर्वाचन आयोगबाट चुनावी परिणामको औपचारिक घोषणा पर्खिरहेका छन् । चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि ओलीले विजयी नेताको ब्यवहार र वचन देखाउन कुनै कञ्जुस्याईं गरेको देखिंदैन । 

एमाले भित्र माओवादीसँगको पार्टी एकताका विषयमा अन्तरविरोध र दुविधा कतै देखिएको छैन । महासचिव ईश्वर पोखरेलको एउटा अन्तरवार्तालाई कतिपयले एकतालाई अप्ठ्यारो पार्ने भनी चित्रण गरे पनि पोखरेलको निरन्तरको भनाई के छ भने पार्टी एकताको विषय संयोजन समितिले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार नै हुनेछ । यसको ठीक विपरित माओवादी भित्र एकताका विषयमा सानातिना टकरावहरु देखिएका छन् । एकताप्रति विमति जनाउँदै गोपाल किरातीले चुनाव अघि नै भाँड्ने अभियान सुरु गरेका हुन् । आइतबार मात्र माओवादी नेता विश्वभक्त दुलालले पार्टी नै परित्याग गरेको घोषणा गरे । 

माओवादी अध्यक्षका रुपमा एमालेसँग एकताको अभियान छेड्ने ठूलो श्रेय प्रचण्डलाई छ । एकताबारे आफ्नो दलभित्र र आफू भित्र समेत देखिएका दुविधा हटाउने जिम्मा प्रचण्डकै हो । 

एकता अभियानमा ठूलो दल भएको हुनाले एमालेको जिम्मेवारी विशेष छ । विजेतामा अहंकार पैदा भयो भने त्यो अर्काे पराजयको सुरुवात हुन्छ । त्यसैले एमाले नेतृत्वले माओवादी पार्टी र प्रचण्डका अप्ठ्यारालाई बुझेर सन्तोषजनक सम्बोधन गरिदिनु पर्छ । एकतामा आइसकेपछि पनि एमाले भित्र गुम्सिएको अनुभव प्रचण्ड र माओवादी कार्यकर्ताले गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यसैले प्रचण्डको भन्दा ठूलो जिम्मेवारी एमाले नेतृत्व र केपी ओलीको काँधमा छ । प्रचण्डलाई साथमा लिंदै उपेन्द्र यादवको फोरम सहितको संलग्नतामा दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन गर्ने बाटो एमालेसँग खुला छ । मंगलवार बस्ने भनिएको संयोजन समितिको बैठकले यसमा ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।