अविरल वर्षापछि तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले ७४ जना भन्दा नागरिकको ज्यान गएको छ । पहाडका केही भागमा पहिरो र तराईका २२ जिल्लामा बाढी पस्दा अर्वाैं मुल्य वरावरको भौतिक सम्पत्तीमा क्षति पुगेको छ । वर्षाका कारण भन्दा पनि तराईमा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले लगाएका अनसधिकृत बाँधले पानीको बहाव रोकिंदा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको हो । हरेक साल वर्षा हुनासाथ हुने यस्ता डुबानलाई हामी वर्षाका कारण भएको क्षति भन्छौं तर, क्षति वर्षाका कारण भन्दा पानीको बहाव रोकेका कारण भएको हो । 

प्रकृतिक प्रकोपले विपद उत्पन्न भएपछि तत्काल त्यसको क्षति न्युनिकरण, उद्धार र राहतमा जुट्नु पर्ने भएको छ । यतिबेला राज्य र गैर राज्य सबै पक्षले आफ्ना अन्य कामका सूची थाती राखेर उद्धार र राहतमा जुट्नु आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रका हजारौं नागरिकले बसोवास छोडेर विस्थापित हुनु परेको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । कतिपय ठाउँमा हवाई सेवासमेत प्रभावित भएको छ । बाढी र डुबानका कारण ठाउँ–ठाउँमा सञ्चार सेवामा बाधा पुगेको छ । मुलुकका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेकाले तराईका धेरै भूभागमा डुबानको खतरा अझै छ । झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, धनकुटा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दियाका धेरैजसो नदी जलाधार क्षेत्रमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ । नदी जलाधार क्षेत्रमा पानीको सतह अझै बढ्ने अनुमान गरिएकाले जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाँधहरुका कारण नदिले आफ्नो बाटो नपाउँदा वस्तीमा पसेको छ र नागरिकहरु घर छोडेर हिंडेका छन् । उनीहरुलाई जति सकिन्छ छिटो उद्धार र यसपछिको जीवनयापनलाई सहज बनाउनु बाँकी सबैको दायित्व हो । 

विपत्तीपछि प्रधानमन्त्रीले बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पार्टीका तर्फबाट १४ वटा उद्धार टोली बनाएर सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाएको छ । विभिन्न संघ संस्था र अगुवा नगरिकहरुले बाढी पीडितहरुको राहतका लागि सहयोग संकलन समेत सुरु गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपले संकट उत्पन्न गरेका बेला आ–आफ्ना मतान्तर विर्सेर उद्धार र राहतमा खटिनु निश्चय नै सकारात्मक कदम हो । 

तर, हरेक वर्ष आयोजन हुने यस्तो विपत्ती न्युनिकरण गर्न बाढी आएपछि सतर्कता अपनाउनु भन्दा विपत्तीको वास्तविक कारणको निदान गर्नु आवश्यक छ । वर्षा हरेक साल हुन्छ । वर्षाका कारण भन्दा नदिहरुका पानीको बहाव रोक्नेगरी छिमेकी भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा लगाएका बाँधका कारण यस्तो विपत्ती उत्पन्न भएको प्रष्ट छ । छिमेकी भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रमा साना ठूला गरी २० वटा बाँध बनाएको छ र त्यसले हिउँदमा यताको पानी लगेर उसको भूमि सिंचाई गर्छ र वर्षामा पानीको बहाव रोकेर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्छ । दुई देशबीच सम्झौता भएर बनेका ४ वटा ठूला तटबन्ध छन् । नेपाली भूभागमा रहेका ती बाँधको साँचो भारतको हातमा छ । अर्काेतिर भारतले अनधिकृत रुपमा बनाएका अवैधानिक अरु १६ वटा बाँध छन् । ती अनधिकृत बाँध भत्काउने वा तिनलाई रोक लगाउने तर्फ ध्यान दिनुको साटो नेपाल सरकार भारतीय खेलौना झैं अझै उसका यस्ता रणनीतिक संरचना निर्माणको सहयोगी भइदिएको छ ।

अप्ठ्यारो बेला नाकाबन्दी लगाएर नेपालको राजनीतिक लगाम आफ्नो हातमा लिन खोज्ने र सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बाँध बाँधेर प्राकृतिक विपदमा होम्ने भारतको रणनीतिक स्वार्थ अनुरुप नै नेपालमा प्रदेशको सीमाङकन गर्नु पर्ने कुरा हाम्रासामु ताजै छन् । तिनको निहित उद्धेश्य चुरे क्षेत्रको दोहन, पहाडबाट बग्ने नदिनहरुको इन्टर लिंकिङ गर्नु र समुदायहरुबीच फाटो ल्याएर यहाँको प्रणालीमाथि प्रभुत्व जमाउनु नै हो । तराई मधेसमा जे जे कुराले संकट निम्त्याएको छ त्यसैलाई बढावा दिन ल्याइएका प्रस्तावलाई मधेसको माग भन्दै अनुमोदन गराउने उद्याम अझै चलेको छ । नेपालको तराई भूभागमा बस्ने नागरिकलाई संकटको भुमरीमा फसाउनेगरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यसको एउटा उदाहरण हो । अझ रोचक कुरा त के छ भने भारत पक्षीय रणनीतिक संरचनालाई सहयोग पुर्याउन ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अझै पनि मधेसको माग भन्दै तराई डुबिरहेका बेला काठमाडौंमा त्यसको अनुमोदन तयारी भइरहेको छ । भारतले एकपक्षीय रुपमा लगाएका बाँध हटाएर यस्ता प्राकृतिक जोखिमी कम गर्नु पर्ने बेला अझ त्यसैलाई मधेसको माग भन्दै आउने वर्षहरुमा झन् ठूला विपदको निमन्त्रण भइरहेको छ ।

नेपाललाई प्राकृतिक विपदमा पुर्याउने भारतीय स्वार्थ र उसले सीमा नदिहरुमा एकतर्फी रुपमा लगाएका २० वटा बाँधको नियन्त्रण नै यो विपदको दीर्घकालीन समाधान हो । विपत्ती वर्षाका कारण नभएर बहाव रोकिएका कारण आएको हो । तर, वर्षालाई कारण देखाउँदै नेपालीले हरेक वर्ष विपत्ती सामना गर्नु परेको छ र थप विपत्ती ल्याउने भारतीय स्वार्थलाई मधेसको मागका रुपमा अनुमोदन गर्नु परेको छ । आज यति ठूलो विपत्ती सामना गरिरहेको बेला पनि हाम्रा आँखा खुलेनन् भने हामी हरेक वर्ष यस्ता विपत्ती उद्धारका लागि अभिशप्त भइरहनु पर्नेछ ।