नेकपा एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र लगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लिखित सहमति सार्वजनिक भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले धेरै भन्दा धेरै दलको उत्पादन गर्ने र स्थिर सरकार बन्न नसक्ने त्रुटीपूर्ण संवैधानिक ब्यवस्था र अभ्यासलाई यसले आगामी निर्वाचनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने सन्देश दिएको छ । नेपालजस्तो सानो देशमा आवश्यकता भन्दा धेरै दलको जन्म हुने र तिनीहरुले संसदमा खेल्ने सत्ताकेन्द्रित खेलले प्रणालीलाई विकृत मात्रै होइन राजनीतिलाई पनि अस्थिर बनाउँदै ल्याएको छ । अझ छोटो समयमै सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्ने संस्कृति निर्माण हुँदा विकासको जनआकांक्षा जहिलेसुकै ओझेल पर्ने गरेको छ । त्यस अर्थमा पनि नेकपा एमाले र माओवादी लगायत दलले गरेको चुनावी तालमेल र चुनाव लगत्तै पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिनु आफैंमा सकारात्मक कदम बन्न पुगेको छ । 

संसदमा आवश्यकता भन्दा बढी दल र तिनीहरुको आत्मनिष्ठामा टिक्न नसक्ने चरित्रका कारण हरेक पटक विदेशी शक्ति यहाँको सत्ता परिवर्तन र सञ्चालनमा आफूलाई निर्णाय बनाउँदै आएको थियो र छ । संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी त्यसयता बनेका लगातारका दुईवटा सरकार त्यसका उदाहरण हुन् । अझ टिठलाग्दो कुरा त के भने सार्वभौम नेपालको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसामु उभिएर आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्छु भन्ने बाचा गर्न वाध्य छ । यसबाट मुक्ति पाउन पनि राजनीतिक दलहरुले एकता र ध्रुवीकरण मार्फत आफूलाई बलियो बनाउने र आफ्नै शक्तिमा मुलुक सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य निर्माण गर्नु पर्नेछ । त्यस उद्धेश्यका एमाले र माओवादीको एकीकरण प्रयास र चुनावी तालमेल झनै इतिहासको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ । 

एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेल र एकीकरण अभियानप्रति मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले तीतो टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसको यो टिप्पणी आफ्नो दलगत भविश्यसँग गाँसिएको छ भन्ने बुझ्न कठीन छैन । नत्र विचार र झण्डा नमिल्ने माओवादीसँग आफ्नो तालमेल जायज र झण्डा, आधारभूत विचार र नामसमेत मिल्ने एमालेसँग माओवादीको तालमेलप्रति कांग्रेस यति नकारात्मक हुनु पर्ने कारण देखिंदैन । बरु कांग्रेसले पनि यसबाट पाठ सिकेर विचार र सिद्धान्त मिल्ने दल खोजेर गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ भने त्यतातिर लाग्नु जाति हुनेछ । त्यसो भयो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मात्रै होइन, सशक्त प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति समेत रहनेछ जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मर्यादित र जीवन्त बनाउनेछ । विगतमा २÷४ सिट ल्याएर सदाबहार सत्ता राजनीतिमा च्याँखे दाउ लगाउने दलहरू देखिएकै हुन्, त्यसको परिणाम मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक स्थिति देखिएकै हो । त्यसैले आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिमा सत्ताको च्याँखे दाउ मात्रै थाप्ने यस्ता दल होइन, बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल÷गठबन्धन र सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । यस अर्थमा पनि निर्वाचनअघि वामपन्थी दलहरूबीचको गठबन्धनलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ । 

एमाले र माओवादीबीच तत्कालका लागि चुनावी तालमेल र पछिका लागि पार्टी एकता घोषणाबारे टिप्पणी गर्नुअघि हामी डेढ वर्षअघिको राजनीतिक अभ्यास सम्झन सक्छौं । भर्खरै संविधान जारी भएको थियो र भारतीय नाकाबन्दीलाई सामना गरी उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर नेपाल आफ्नै सामथ्र्यमा माथि उठ्दै थियो । तर, जसले नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यसैले अस्थिरताको खेल यहाँका राजनीतिक दललाई हातमा लिएर खेल्यो र अकारण सरकार परिवर्तन गरायो । संसदमा दलहरुको सामथ्र्य बलियो थियो भने यसरी खेल्न सम्भव थिएन र यहाँका दलहरु पनि हुत्तिएर विदेशीको पछि लाग्नु पर्ने थिएन । भलै डेढवर्षको अनुभवपछि त्यसलाई महसुस गरेर माओवादीले त्यस बाटोबाट फर्किने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय सामथ्र्यको विकास गर्ने उद्धेश्यका अर्थमा पनि यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । 

चुनावी सहकार्यपछि पार्टी एकताको समेत घोषणा गरेका एमाले र माओवादीले अव ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हुन् भने यो सहकार्य नेताहरुको सत्तास्वार्थका लागि मात्र होइन, देश निर्माणका लागि हो भन्ने कार्यक्रमिक आधारहरु बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । नागरिकको अहिलेसम्मको पुस्ताले राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि अधिकारको लडाईं गर्ने युग समाप्त भएको छ । अव नागरिकको जीवनमा समृद्धि ल्याउने ठोस कार्यक्रम र योजना चाहिन्छ र तिनै योजना जनताबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नत्र लोकतन्त्र जनताको जीवनसँग गाँसिन सक्दैन, यो कोरा गफ मात्रै सावित हुनेछ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सन्तुलित छिमेक नीति र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । 

चुनावी तालमेल र भविश्यमा पार्टी एकताको घोषणा गर्दा एमाले र माओवादीका नेताहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिलाई उद्धेश्य बनाएको वताएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसका लागि सकारात्मक थालनी समेत गरेको थियो । अव दुई पार्टीको एकतापछि यसबाट वस्तुनिष्ठ योजना ल्याउनुपर्छ । तवमात्र यो एकता र सहकार्य देशको हितका लागि सार्थक हुनेछ ।