मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संघीय र प्रादेशिक सभाको चुनाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोक्ने प्रयास गरेको खवरले राजनीतिक वजार गर्माएको छ । त्यसमाथि मंगलवार साँझसम्म गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका जनार्दन शर्माले नै चुनाव नगराउने षडयन्त्र भएको सूचना प्राप्त भएको जनाउँदै त्यसैलाई कारण देखाएर सरकार नछोड्ने निश्कर्ष सुनाउनु भएपछि गर्भभित्र केही भइरहेको संकेत मिल्छ । 

संसदको अवधी सकिनु अघिल्लो दिन सर्वत्र विरोधका बीच मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी इतिहासकै जम्बो आकार दिइनु, यसै आसपास चुनावमा मतपत्र ब्यवस्थाको प्राविधिक विषयलाई लिएर कांग्रेस गठबन्धनको दलकै नेताले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु, मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरिएकै दिन सर्वाेच्च अदालतमा उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाई तोकिनु यस्ता संकेत हुन्, जसले पर्दा भित्र केही भइरहेको छ भन्ने नै देखाउँछ । 

गतसाता भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीसँग राजपा र कांग्रेसका नेताहरुको छुट्टा छुट्टै गोप्य भेटवार्तापछि चुनावलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिनुले चुनावमाथि शंका जन्माउने अर्काे कारण हो । सवैसामु खुलेकै कुरा हो– भारत नेपालमा आफू अनुकुल सत्ता संयन्त्र चाहन्छ । त्यसका लागि उसले माओवादीलाई कम्तिमा १० वर्षसम्म एउटै गठबन्धनमा राखेर नेपाली राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजिक बृत्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उसको प्रयास ओपन सेक्रेट नै छ । कांग्रेस–माओवादी–राजपाको गठबन्धन बलियो बनाएर चुनावमा पठाउने र नेपालले आत्मनिर्भरता पाउने खालका परियोजना रोक्ने तथा नेपाल–चीन पारवहनलाई कमजोर बनाएर यसअघि झैं नेपाललाई कज्याउने भारतीय योजना खुला नै छ । यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादीले भविश्यमा पार्टी एकता गर्नेगरी अहिले गरेको चुनावी तालमेल भारतको यो स्वार्थका सामु सबैभन्दा ठूलो तगारा उसले ठानेको छ । त्यसैले अहिले कुनै पनि तरिकाले चुनाव हुन नदिनु उसको प्रारम्भिक प्रयास थियो । एमाले माओवादी एकता हुँदासाथ भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको नेपाल आगमन र भेटघाट भएकै थियो । त्यसै क्रममा तयार भएको थियो चुनाव सार्ने प्राविधिक उपाय र राजपा नेता रिट लिएर अदालत गएका थिए । 

सर्वाेच्च अदालतबाट सोही मुद्दामाथि आफू अनुकुल निर्णय आउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त हुनुहुन्छ । हाम्रो न्यायालयमा पछिल्लो पटक देखिएको खुलेआम चलखेलले देउवाको आश्वस्थताका आधारलाई बलियो पनि बनाएको छ । अदालतलाई यस्तै बनाउन देउवाकै नेतृत्वमा विगतमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग समेत लगाइएको थियो । त्यसयताका अदालती निर्णयहरु पनि त्यस्तै प्रकृतिका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको रिटको त्यान्द्रोमा झुण्डिएर आफू र कांग्रेसमाथि प्रतिकूल देखिएको चुनाव टार्ने प्रपञ्चमा हुनुहुन्छ भन्ने आशंका आधारहीन छैनन् ।  

यतिबेला चुनाव हुँदा एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन बलियो भएको देशब्यापी सन्देश छ । यस्तो सन्देश अरु कुनै पक्षबाट भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस बृत्तबाट नै बढी प्रवाहित भइरहेको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले माओवादी आफ्नो गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको निर्णयमा पुग्नुलाई जसरी चित्रण गरिरहेका छन्, त्यसरी नै कांग्रेस चुनावअघि नै पराजयबोध गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठीन छैन । 

विगतमा पनि राजनीतिलाई फोहोरी बाटोबाट हिंडाएर बदनाम बन्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव प्रतिकूल निर्णय नगर्नुहोला भन्ने केही आधार छैनन् । चुनावमाथिको सबैभन्दा ठूलो शंका त शेरबहादुर देउवाको बदनाम इतिहास नै हो, त्यसमाथि देउवा गठबन्धन दलका नेताबाट चुनाव रोक्न परेको रिटले शंकामाथि बल दिएको छ । 

यसअघि चुनाव सार्ने निर्णय गरी दुई पटक असक्षम प्रमाणित भइ पदबाट बर्खास्त हुनुभएका देउवाको भाग्यमा यसपटक पनि त्यही लेखिएको छ भन्नेहरु धेरै छन् । तर, त्यसबेला चुनाव सारेर देउवा असक्षम प्रमाणित हुँदा उहाँ कांग्रेसको एक हिस्सा मात्रै हुनुहुन्थ्यो । देउवाको कदमले ल्याएको निरंकुशता विरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा समेत जानु परेको थियो । यसपटक भने दृश्य फरक छ । देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यदि देउवाले इतिहासको आफ्नो पदचिन्ह पछ्याउनुभयो भने यसपटक देउवाको ब्यक्तिगत राजनीतिको मात्रै पतन हुनेछैन, भविश्यको राजनीतिका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिको जमीन हुनेछैन । 

यो पनि पढ्नुस्:

सपथग्रहणको निर्णयः चुनाव टारेर अधिनायकवादमा जाने देउवाको पहिलो अस्त्र विफल