प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनकै मुखमा मन्त्रिपरिषदको ‘औचित्यहीन’ विस्तार गर्नुभएको छ । देउवाले ५० जनाको मन्त्रिपरिषद्लाई बढाएर आइतबार ५४ सदस्यीय बनाउन्भएको छ । नयाँ मन्त्री थपेका र अन्य केही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी अझै पूरा भएको छैन । यस हिसावले हेर्दा देउवा मन्त्रिपरिषद्को आकार ६२ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि पनि जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको रेकर्ड देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्व कालले पाएको थियो । २०५२ सालमा आफैंले बनाएको ४८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ को रेकर्डलाई आफैंले तोडेर देउवाले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो ।  

देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कुनै कोणबाट हेर्दा पनि औचित्यहीन देखिन्छ । औचित्यहीन मात्र होइन, देउवाको प्रधानमन्त्रीय विरासत र कामहरुलाई हेर्दा अहिलेको विस्तार संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रवन्ध गर्नका लागि भएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । 

देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार औचित्यहीनताको पहिलो कारण हो यो मन्त्रिपरिषदको आयु अव साढे दुई महिना मात्रै छ । प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन मंसिर १० गतेका लागि तोकिसकिएको छ र निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बन्छ । दुई महिनाका लागि अहिले नै जम्बो रहेको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरु थप्नु पर्ने किन ? यसको औचित्य कुनै पनि तर्कले सावित हुन सक्दैन । अर्काे, सरकार अल्पमतमा परेको वा सरकारी कुनै विधेयक पारित गर्न मतसंख्या पुर्याउनु परेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विभाजित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का मन्त्री आकांक्षीहरुलाई विभाजनको पक्षमा कायम राख्न र उक्त पार्टी विभाजनका बेला पशुपति शमशेर राणालाई देउवाले दिएको बचन पालना गर्न मात्रै मन्त्रीहरु थपिएका हुन् । यसै पनि संसदीय राजनीतिमा विकृतिको बाहकका रुपमा परिचय बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि भने यो नयाँ कुरा होइन । तर, मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि यो लज्जाको विषय हो । 

सरकारको आयु नै दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तीन जना नेतालाई देउवाले मन्त्री बनाउनुका पछाडि लोकतन्त्र र संसदीय चुनावलाई विकृतिको मैदान बनाउने उद्धेश्य देखिन्छ । पछिल्ला चुनावमा पैसा प्रयोगको मात्रा र मतदाताको ‘बिहेवियर’ हेर्दा चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ र त्यसका लागि राज्यस्रोतकै दोहन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा देउवा अडेको देखिन्छ । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी मानिएका दीपक बोहोराको मन्त्रीमा छनौट त्यसैको उपज हो । अर्काेतिर राप्रपाका प्रत्यक्ष रुपमा चुनाव जितेका सांसद हुन् अहिले मन्त्री बनेका तिनैजना । रुपन्देहीबाट चुनाव जितेका दीपक बोहोरा, धनकुटाबाट चुनाव जितेका सुनीलबहादुर थापा र चितवनबाट चुनाव जितेका विक्रम पाण्डे मन्त्री भएका छन् । उनीहरुले त्यहाँ राजनीतिक कारण वा पार्टीको प्रभावका कारण चुनाव जितेका होइनन् भन्ने प्रमाण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा उक्त पार्टीले ती क्षेत्रमा वडाअध्यक्ष पनि नजित्नु हो । जव त्यहाँ दलको कुनै प्रभाव छैन र यी ब्यक्तिहरुले चुनाव जितेका छन् भने त्यो पार्टीको नभएर पैसाको प्रभाव नै हो । मंसिरमा हुने संघीय संसदको चुनावमा यी तिनैजना मन्त्रीको पार्टीले प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने सम्भावना निकै कम छ । मन्त्री भएर चुनावका लागि रकम जम्मा गर्ने उनीहरुको उद्धेश्य हो । यही विकृतिका लागि देउवाको भ्रष्टाचारजन्य विरासत प्रयोग भएको छ, देउवाले उनीहरुलाई औचित्यहीन तवरले मन्त्री बनाउनुभयो । 

दोस्रो, देउवाले यस्तो बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदिनुभयो जुनबेला स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव घोषणा भएको छ । यतिबेला सरकारले सामान्य कर्मचारी मात्रै सरुवा गर्नु पनि निर्वाचन आचार संहिता विपरित हुन्छ । निर्वाचन आयोगले नियुक्ति र सरुवा रोकी भदौ १५ देखि निर्वाचन आचारसंहितासमेत लगाइसकेको छ । कर्मचारी सरुवामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाउने आयोग मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक मन्त्री नियुक्त हुँदा भने मौन छ ।

निर्वाचन आचार संहिता विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेको यस्तो कदमप्रति निर्वाचन आयोगको औपचारिकताका लागि असहमति त राख्ला तर, यसकारको शाखाका रुपमा रहेर आफ्नो मर्यादा जोगाउन नसकेको आयोगले यसलाई रोक्न नसक्ने स्पष्ट छ । किनभने संवैधानिक अंगहरुमाथि देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले पटक पटक गरेका प्रहारले ती अंगहरु निरिह र कार्यकारीको आदेश पालकका रुपमा मात्रै रहन सकेका छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यकोषको ब्रह्मलूट गर्न चालेको कदमको नागरिक स्तरबाट विरोध हुनैपर्छ । देउवालाई तीब्र दवाव दिनु लोकतान्त्रको जीवनका लागि अपरिहार्य छ ।