सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट भारी मतले अस्वीकृत भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणताका गतवर्ष असारमा बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग गरेको कबुलबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव उत्पत्ती भएको थियो । एकवर्षपछि भदौ ५ गते संसदमा भएको मतदानबाट प्रस्ताव पराजित भयो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले ल्याएको यो संशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि तराई मधेसका नेपाली नागरिकको जीत भएको छ । किन जीत भएको छ भने तराई मधेसका नागरिकका समस्या एकथरी थिए तर, बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थलाई तराई मधेसका जनताको समस्या भन्दै जबर्जस्त प्रस्तुत गरिएको थियो । जुन शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुमोदित हुँदा सिंगो तराईमा बस्ने नेपाली झन् प्रताडित हुन्थे, दुःख पाउँथे डुब्थे । बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा आफूलाई बेच्ने र आफ्ना हितलाई त्यही शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा समर्पण गर्ने कांग्रेस माओवादीको चल अहिलेलाई असफल भएको छ । यसअर्थमा तराईका आम मधेसी नेपाली वधाईका पात्र छन् । तराईबासी नेपाली दाजुभाइलाई यो जीतको लागि वधाई !

नेपालले आफ्नो संविधान जारी गर्दा भारतलाई चित्त बुझेन । संविधान रोक्न उसले विदेशसचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएर धम्कीसमेत दियो । त्यतिले पनि पुगेन, संविधान जारी गरेपछि ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीको अमानवीय शिकार तराई मधेस सहितका सिंगो नेपाली बने । नेपालले अमानवीय नाकाबन्दीबाट पाठः सिकेर उत्तरी छिमेकी चीसँग पनि पारवहन सन्धी गर्यो, यसबाट नाकाबन्दीको भारतीय अस्त्र काम नलाग्ने बन्यो ।

पालमाथि राजनीतिक नियन्त्रण, स्रोत साधनहरुमाथिको कब्जा र विशेषगरी तराईवासीको मलिलो जमीन डुवाउने योजना असफल भएपछि भारत गतवर्ष तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारसँग क्रुद्ध भयो । त्यही क्रोधको गर्भमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाएर ओली सरकार ढालियो । नेपालको संविधानको विरोध र नाकाबन्दीको समर्थनमा कांग्रेस–माओवादीले साथ दिएपछि बनेको लिखित ३ बुँदे सम्झौताका आधारमा संविधान संशोधनको दस्तावेज तयार भएको थियो । भारत चाहन्थ्यो– नेपालको संविधान अप्रजातान्त्रिक छ भन्ने उसको जिद्दी सही सावित होस् । भारत चाहन्थ्यो– उसले लगाएको नाकाबन्दी न्यायिक सावित होस् । भारतको यही चाहनामा साविती दिएर कांग्रेस–माओवादीले संविधान संशोधनको कबुल गरेका थिए, जुन आज असफल भएको छ । 

नेपालको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमाथि बलियो नियन्त्रण जमाउँदै आएको भारत उसका निजी स्वार्थहरुलाई तराईवासी नेपालीका समस्या भनेर बेचिरहेको थियो, दृश्यमा त्यसको विक्रेता बनेर देखिन्थे कांग्रेस र माओवादी । त्यसैले संविधान संशोधन तराई मधेसका जनताको माग थिएन, तराई मधेसका नाममा खडा गरेर देखाइएका केही पात्रका अनुहारलाई सिंगो तराई मधेस भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो । 

तराई मधेसका समस्या के हुन् भन्ने भर्खरैको वर्षापछि सिंगो तराई डुवानले देखाएको छ । दशगजा क्षेत्रका दर्जनौं ठाउँमा भारतले गैरकानुनी बाँध बनाएको छ । बाँधले पानीको बहाव रोक्छ, जमेको पानीमा नेपाली मधेसी डुब्छन् । तिनीहरु घरवार बिहीन हुन्छन् । तिनीहरुका हजारौं विघामा लगाएको खेती नष्ट हुन्छ, पशुचौपाया डुवेर मर्छन् । परिवार र आफन्त डुबेर विछोडिन्छन् । तर, कांग्रेस माओवादी ती हाम्रा मधेसी दाजुभाइ डुवाउने बाँधहरु झन् अग्ला बनाउने भारतीय स्वार्थलाई संवैधानिक तवरबाटै पूरा गर्न ‘मधेसको माग’ भन्दै  संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछन् । मधेस विरोधी, कपटी संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएकामा मधेसी जनतालाई फेरि पनि वधाई !

संविधान संशोधन फेल भएवापत मधेसी नेपालीले धन्य हुनु पर्ने अर्काे पनि विषय छ । त्यो हो नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गर्ने र त्यसैमाथि शक्तिसवार हुने बाह्य शक्तिकेन्द्रको चाहना असफल भएको छ । भारतले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि बनाएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र उसले नेपालको बौद्धिक दरिद्रताको खेतीका लागि खडा गरेका प्रदीप गिरिजस्ता ‘वाकपटु’ बुद्धिजीवीका झुठ यो प्रस्तावको असफलताबाट छारपष्ट भएको छ । नेपाली जनता चाहे पहाडमा बसोवास गरुन् वा तराईमा, उनीहरु  मिलेर बस्न चाहन्छन् । मिलेर बस्न चाहन्छौं भनेर लाखौं जनता सडकमा उत्रेका पनि थिए । तर, विभाजको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस–माओवादी र प्रदीप गिरी प्रबृत्तिका ब्यक्तिहरुले शब्दका अर्थहरु नै उल्ट्याइदिएका थिए । ‘मिलेर बस्छौं भन्ने जनतालाई राष्ट्रवादले औंला उठायो’ भन्ने प्रदीप गिरीहरुलाई जवाफ त गत माघमा तराई भूमी बुटवलमा लाखौं जनताको प्रदर्शनले नै जवाफ दिइसकेको थियो । हुन त संविधान संशोधनको यो एक वर्ष लामो बहसमा यहाँका प्रचलित बुद्धिजीवी को कसको बुद्धिले चलेका छन् र तिनीहरुको गर्जाे कहाँबाट चलेको छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ । भारतीय लेखकले प्रदीप गिरीको भनाई उद्धृत गर्दै ‘नेपालमाथि भारतले कठोर नियन्त्रण’को अपेक्षा आफ्नो डायरीमा प्रकाशित गरिसकेका छन् । गिरी कसका लागि बोल्छन्, उनको बौद्धिकताको गन्तब्य कहाँ हो भन्ने यसबीचमा उजागर भएको छ । आफ्ना हितैषी बनेर प्रस्तुत हुने तर, भारतीय स्वार्थका सामु नेपाली मधेसीलाई समर्पण गर्ने प्रदीप गिरी प्रबृत्तिको असली परिचय प्रस्तुत हुनु पनि संशोधन प्रस्ताव असफलताको उपलब्धी हो । 

तराईका मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधी लगायतका भाषा संस्कृतिका जनताले यो संविधान संशोधन फेल भएपछि हर्षाेल्लास नै मनाए हुन्छ । किनभने संविधानले अहिले नै स्थानीय मातृभाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ब्यवस्था गरेको थियो । सरकारले बनाउने एउटा भाषा आयोगले कुनै विदेशी भाषालाई सूचीकृत गर्यो भने स्वत संविधानको अनुसूचीमा पर्ने ब्यवस्था संविधान संशोधनमा गर्न खोजिएको थियो । मैथिली, भोजपुरी, थारु र अवधी भाषा संस्कृतिलाई विस्थापन गरी हिन्दी लाद्ने योजना असफल भएकामा फेरि पनि मधेसी नेपालीहरुलाई हार्दिक वधाई । संविधान संशोधन मार्फत नेपाली मधेसीहरुलाई भारतीय स्वार्थको दास बनाउने र वर्षेनी डुवाउने प्रपञ्च असफल भएकामा आम तराई–मधेसवासीलाई मुरीमुरी वधाई !