सन् १९६२ देखी कालापानीमा भारतले आफनो सैन्य क्याम्प राख्दै आएपछि सीमा बिषय विवादित बन्दै आएको छ । राजा महेन्द्रले आफनो निर्दलिय सत्तालाई टिकाइराख्नका निम्ती कालापानीमा भारतीय सेना राख्नदिएका थिए । राष्ट्रवादी भनिएका महेन्द्रको राष्ट्रघाती कदमपछि कालापानी, लिपुलेक लगायतका सिमामुद्दाहरु बेलाबेलामा बल्झिदेै आएका छन् । 

१८१६ को सुगौली सन्धिले प्रष्ट रुपमा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भुभाग भएको र त्यहाँदेखी माथि लिम्पियाधुरा नेपाल चीन र भारतको द्धिदेशीय सिमाबिन्दु रहेको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसैले कालापानी लिपुलेक नेपालको भू–भाग भन्नेमा नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छन् र पुराना नक्साहरुले पनि त्यही देखाउँछन् । यी भू–भागहरु नेपालकै भएका कारण भारत स्वतन्त्रभएपछि नेपालका बिभिन्न सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग यो मुद्धा उठाउदै आएका थिए । सवैभन्दा पहिले नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्ममतको सरकारले यो मुद्दा  भारत सरकारसमक्ष राखेको थियो । त्यसबेला सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन विवादित सिमाविन्दु मानिएका सुस्ता र कालापानीको बिषयलाई समेत समाधानगर्नुपर्ने कुरा उक्त सरकारले राखेको थियो । भारतका तर्फबाट नेपालका प्रस्तावहरु पुनरावलोकन, सिमा समाधानका प्रस्तावका सन्दर्भमा सकारात्मक खालका प्रतिक्रिया आएका पनि थिए तरपनि समस्यालाई समाधानगर्नेतर्फ गम्भिरता भने देखिएन । यो समस्या कामयै रहेकै अवस्थामा सन २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनियाँ प्रधानमन्त्री लि. खछीच्याङ्गबीच एउटा सहमति भयो । खछीयाङ्गबीचको बार्तामा एउटा सहमतिभयो उक्त सहमतिलाई उल्लेख गदै त्यसबेलाका कार्यकारीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर २८ मा लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्धिदेशीय व्यापार बिस्तारगर्ने नाकाको रुपमा लिइएको उल्लेख छ । 

नेपालले आफनो भु–भाग मान्दै आएको लिपुलेकबारे भारत र चीनले नेपाललाइ जानकारी समेत नदिई आफना व्यापार बिस्तारको नाकाको रुपमा अघि बढाउने जुन सहमति गरे यो पुर्वत शक्तिराष्ट्रको बल मिच्याई थियो । यतिमात्र होइन दुबै देशको विस्तारवादी सोचको परिणतिपनि थियो जसको नेपालले तत्काल प्रतिवाद गरयो । नेपालको तर्फबाट ततकालिन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र वहादुर पाण्डेले भारत र चीनका काठमाडौस्थित राजदूतहरुलाई बोलाएर त्यस्तो सम्झौताको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउदै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र सम्झौताबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि लिपुलेकका सन्दर्भमा दुबै देशले कुनै गतिविधि अघि बढाएको सार्वजनिक भएको थिएन् । तर अहिले भारतले जम्मुकाश्मिर लद्धाखलाई केन्द्रशासित भू–भागमा रुपान्तरण गरेपछि बनाएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो त्यो नक्सामा कालापानी लिपुलेकलगायतका नेपाली भू–भाग भारतमा रहेको देखिन्छ । 

हुनत, भारतले यसअघि सार्वजनिक गदै आएका नक्साभन्दा फरक यो नक्सा छैन तर नेपालले बारम्बार कालापानी, लिपुलेक लगायतका भू–भाग नेपालको भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरिरहेको अवस्थामा यो नक्सा सार्वजनिक हुनुले भारतको नेपालप्रतिको पुरानै सोच र रवैया देखाउछ । जब भारतीय नक्साको नेपालको जनस्तरमा बिरोधभयो स्वभाविक रुपमा सरकारले आवश्यक अध्ययनपछि त्यसलाई भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक रुपमा गम्भिरताका साथ उठाउने निर्णय लियो । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले गर्नुभयो । उहाँले विवाद सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट्रै सर्वपक्षिय बैठक आहवान गर्नुभयो र विषयबस्तुलाई अघि सादै सबैको राय बुझनुभयो । त्यसक्रममा सहभागि पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पार्टीका शिर्ष नेताहरु, परराष्ट्रमन्त्रीहरु, परराष्ट्रमामिलाका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्पुर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गदै भारतसरकारसँग गम्भिरताका साथ मुद्धा उठाउन सुझाब दिनुभयो । नेपालमा पहिलो पटक भारतसँगको विवादित सिमा समस्यालाई समाधानगर्न राष्ट्रिय एकता प्रर्दर्शीत भयो । सहभागि सबै शिर्ष नेतृत्व र विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बद्र्धनप्रतिको गम्भिरता र पहलको प्रशंसागदै कालापानी, लिपुलेक जस्ता नेपाली भू–भागसमेत उहाँबाट मात्रै सुरक्षित रहन सक्ने बताउदै त्यसकालागि नेतृत्व लिएर अघि बढन आग्रहगदै त्यसमा सहयोग समेत गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कालापानी जस्ता महत्वपुर्ण र गम्भिरमुद्धामा सम्पुर्ण देश एकभएको र त्यसलाई समाधानगर्न देशको म्यान्डेड आफुले पाएको भन्दै ततकाल भारतसँग कुटनीतिक संवाद अघि बढाउने तयारी गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयासको चौतर्फी प्रसंसा भएको छ ।

अब तत्काल भारतसँग बार्ता अघिबढाएर समाधान खोज्नुपर्दछ । नेपालको यो चासो र तयारी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यमार्फत भारतीय विदेशमन्त्रालय समक्ष पुगिसकेको छ । छिटैनै पहिले सचिवस्तरिय र त्यसपछि मन्त्रिस्तरिय संवाद अघि बढ्ने देखिएको छ । दुईतिहाइ जनमतको ओली सरकारले यो समस्या समाधानगर्न सक्ने क्षमतामात्रै राख्दैन सिधै भारतसँग समेत सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाएको अवस्था छ । त्यसैले अहिले भारतसँगका सीमा लगायतका समस्याको समाधानगर्ने उपयुक्त मौका आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सम्पुर्ण राष्ट्रको विश्वास सर्वपक्षिय बैठकमा यसरी व्यक्त भएको पनि हो । तर ७० बर्षदेखी थाती रहेको सिमाजस्तोे गम्भिर विवाद र समस्या रातारात समाधान हुने हुदैन । स्वभाविक रुपमा देशले समय लिन्छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले समाधानको ठोस पहल लिनुभएको छ । यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्रीहरुले गम्भिरतापुर्वक छलफल समेत गर्न नसकेको मुद्धालाई घरभित्रका सबैको सहमतिको साथ समाधान गर्ने जुन पहल उहाँले गर्नुभयो यो नेपालका लागि ऐतिहासिक आरम्भ हो । त्यसका निम्ती सम्पुर्ण नेपाली जनताको साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखिन्छ जुन समाधानतर्फको शक्ति हो ।