१६ औं शताब्दीका फ्रान्सेली सम्राट लुई चौधौं भन्थे– म नै राज्य हुँ । 

उनको शासनमा न्यायको धज्जी उड्थ्यो । तानाशाही ब्यवस्थामा अदालत शासकको खेलौना हुने नै भयो । आजित फ्रान्सेलीले लोकोक्ति बनाए– यहाँ साना चोरहरु झुण्ड्याइन्छन्, ठूला चोरहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् । 

कानुनका शब्द र संविधानका अक्षरले न्यायको बाटो बनाउँछ । तर, न्याय गरिने मात्रै विषय होइन, अनुभुति हुने भावना पनि हो । कानुनका रौंचिरा विश्लेषण गरेर न्यायको खोजी गर्दा न्याायधीश मार्फत आउने फैसलाले मुद्दाका दुवै पक्षलाई न्युनतम मञ्जुर हुने वातावरण दिनुपर्छ । मुद्दामा दुवै पक्षले जित्न सम्भव छैन । प्रायजसो अवस्थामा एउटाले हार्छ नै । तर, न्याय पाउनेले मात्र होइन पराजित हुनेले पनि सन्तोषको अनुभव गर्न सक्यो भने न्याय भएको ठहर्छ । 

गोविन्द केसीको अनसन मार्फत सुरु भएको सर्वाेच्च अदालतको मानहानी प्रकरणले नेपालको न्यायालयलाई नै कठघरामा उभ्याएको छ । एकातिर केसीले उठाएका मागले नेपालको न्याय ब्यवस्था आम नागरिकले अनुभुती गर्न सक्ने प्रकारको छैन भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ भने अर्काेतिर विधिबाट सञ्चालित हुने न्याय प्रणालीलाई सडकबाट चुनौती दिने अभ्यासको पनि सुरुवात भएको छ । कानुनी शासनका लागि यी दुवै अवस्था खतरनाक हुन् । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध डा गोविन्द केसीले लगाएका आरोपहरु नयाँ होइनन् । केसीको बयानमा उल्लेखित १२ वटै बुँदाहरु कुनै न कुनै समयमा विगत तीन चार वर्षदेखि निरन्तर सार्वजनिक भएकै विषय हुन् । पराजुलीका २ वटा नागरिकता छन्, उनको एसएलसी सर्टिफिकेट भेटिएको छैन, उनको बेन्चले गरेका फैसलाको ट्र्याक रेकर्ड अस्वाभाविक रुपले नकारात्मक छ, मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दा उनकै बेन्चमा पेशिएका छन् । यी विषय गोविन्द केसीले उठाउनु अघि नै नागरिक जानकारीमा छन् । 

डा केसीले सार्वजनिक चासोमा रहेका विषयलाई विधिवत रुपमा अदालतमा प्रवेश गराएका हुन् । प्रकारान्तरले केसी विरुद्ध मुद्दा चलाएर पराजुली नेतृत्वको अदालतले नै यी विषय बेन्चसामु प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाइदिएको हो ।  छरिएका १२ वटा विविध विषयलाई एकैठाउँ संगालेर अव लिखित रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व विरुद्ध आरोप न्यायपालिकामै दर्ज भएको छ । 

अदालतको सम्मान प्रश्नबाट भागेर जोगिंदैन । हिजोसम्म जतिबेला प्रश्नहरु अदालत बाहिर थिए, तिनको जवाफ नदिए पनि पुग्थ्यो । सार्वजनिक बहस भएकै थिए, प्रश्नहरु सडकमै असरल्ल थिए । आज सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सामु उभिएर सर्वाेच्चकै नेतृत्व माथि केसीले प्रश्न उठाइदिएका छन् । ती प्रश्नबाट भाग्ने सुविधा अदालत र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई छैन । अदालतमा प्रश्न उठिसकेपछि तिनको जायज निरुपण गर्ने जिम्मेवारी अदालतकै हो । 

डा केसीले प्रश्न त उठाएका छन् । माथि भनिएजस्तै ती प्रश्न केसीले केवल एउटै पानामा संगालेका मात्रै हुन् । अथवा ती प्रश्नलाई अझ प्रष्ट्याएका हुन् । प्रश्न उठाइसकेपछि तिनको जवाफ नभेटेसम्म त्यसबाट फर्किने ठाउँ केसीलाई पनि उपलब्ध छैन । उनको अठोट र विश्वास हेरेर नै एउटा नागरिक तप्का उनको पक्षमा उभिएको छ । तर, आफूले उठाएका प्रश्नको निरुपण नहुँदै केसी पछि हटे भने उनीमाथिको विश्वास पनि डगमगाउनेछ । 

आजका मितिमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली र डा केसी झगडिया हुन् । केसी आफैं अदालतमा उभिएर पराजुलीलाई ललकारीरहेका छन् भने पराजुली नेतृत्वको अदालतले केसीको मानसिक अवस्था ठीक भए नभएको प्रश्न गरेको छ । 

अझ विचारणीय के छ भने मुद्दाका दुवै पक्ष केसी र पराजुली सरकारी ओहोदाधारी पनि हुन् । डा केसी त्रिविका प्राध्यापक हुन् । उनले नेपाली नागरिकको करबाट तलव बुझ्छन् । केसीको इमान्दारीप्रति नागरिक विश्वास छ । अर्काेतिर पराजुली पनि न्यायपालिकाको सर्वाेच्च नेतृत्व सम्हालेर नागरिककै करबाट तलव बुझ्छन् । उनको इमानमाथि केसीले प्रश्न उठाइदिएका छन् । राम्रो के हुन्छ भने प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म दुवैले आ–आफ्ना सरकारी ओहोदा छोड्नुपर्छ । 

नागरिकका रुपमा गोविन्द केसीले उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता अन्य नागरिक जस्तै नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, संविधानले न्यायपालिकाका कामकारवाहीका सन्दर्भमा विधि र प्रक्रिया पनि तय गरेको छ । जसरी भ्रष्टाचार सैह्य छैन, त्यसरी नै सडकबाट न्यायपालिकाको नियन्त्रण पनि सम्भव छैन । न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारको संरक्षण जति निन्दनीय छ, सडकबाट न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि त्यतिकै निन्दनीय छ । 

यो मुद्दाको तार्किक निश्कर्ष संसदबाट मात्र खोज्न सकिन्छ । बिडम्बना के छ भने नयाँ चुनाव भएको एक महिना वितिसक्दा पनि जनमतको परिणाम रोकेर संसद विहीनताको अवस्था पैदा गरिएको छ । नागरिकको मुख्य सरोकार जननिर्वाचित संस्था यथाशीघ्र बहाल गर्दै त्यहि थलोबाट केसी र पराजुली प्रकरणको टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हो ।