काठमाडौं– यातायात व्यवसायी अन्तत सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सवै प्रकारका सिण्डिकेट अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धामा जान सहमत भएका छन् ।

आइतवार राती यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिवीच सिण्डिकेट हटाउने लिखित सहमति भयो । धम्की,श्रृखंलावद्ध आन्दोलन, यातायात सेवा अवरुद्धपछि यातायात व्यवसायी आफैं सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सहमतिमा आउनु सकारात्मक छ । यो सहमतिसँगै पक्राउ परेका समितिका पदाधिकारी र व्यवसायीलाई सरकारले रिहा गर्यो । सिण्डिकेट अन्त्य गरी यातायात समितिहरु कम्पनीमा जान सहमत भए ।  

यातायात सिन्डिकेट तोड्न सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ, बैंक खाता, रोक्का, इजाजत पत्र रद्ध लगायतका कार्वाही अघि वढाउनु पर्यो । यातायात सिण्डिकेट तोड्न यसअघिका सरकारले पनि प्रयास नगरेका होइनन् तर सकेनन् ।  

मन्त्री महासेठले भनेजस्तै यातायातको सिण्डिकेट समाप्त पार्नु ठूलो युद्ध जित्नु सरह हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन पाउनु हरेकको व्यवसायिक अधिकार हो भने नागरिकलाई पनि सेवाको छनौट गरी त्यसको उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । वास्तवमा सिण्डिकेट लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था विरोधी प्रणाली हो । आम नागरिकमाथि कसै, सिमिति बर्गको, सिमित व्यवसायीको शासन प्रजातान्त्रिक चरित्र भित्र पर्दैन ।  

विगतमा सरकारहरु कमजोर हुँदा सिण्डिकेटधारीहरु हावी भएका थिए । त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक खपतका लागि विरोध गरेपनि आर्थिक प्रलोभनका आधारमा सिण्डिकेटधारीहरुलाई नै सहयोग गर्ने राजनीतिक प्रवृति पनि थियो । सरकार वलियो भने समाजमा रहेका डरलाग्दा विकृतिलाई समेत सहजै परास्त गर्न सक्छ भन्ने उदारण हो यो ।

सरकार वलियो भएरमात्र पनि हुँदैन । सरकारमा देश र नागरिकका निम्ति काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति पनि आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएयता लगातार जोड दिनुभएको एउटा बिषय सदाचार हो । उहाँले मुलुक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै त्यसका लागि भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने वताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले त्यसका लागि मन्त्रीदेखि कर्मचारी संयन्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीमाथि समेत निगरानी गर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले निजीक्षेत्र, व्यवसायी सबैलाई राज्यका नीति र निर्देशनभित्र रहेर रोजगारी सृजनादेखि जनताको सेवामा लाग्न आग्रह गर्दे आउनुभएको छ । त्यसै अन्तगर्त सरकारले यातायात समिति र संघलाई कम्पनीमा दर्ता हुन आग्रह गरेपनि सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले जसरी पनि आफूहरुको एकाधिकार कायम हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । तर उनीहरुको माग गलत थियो, स्वभाविक रुपमा उनीहरु पराजित हुनु नै थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सरकारले सवै खालका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने बताउँदै यातायात क्षेत्रबाट त्यसको आरम्भ गरिएको बताउनुभयो । यातायात सिण्डिकेट तोडिएपछि आम नागरिकमा सरकारप्रति आशा र भरोसा जागेको छ । मुलुकमा सरकार भएको महसुस पहिलोपटक भएको छ । यसले सरकारलाई यस्ता थप सकारात्मक कार्य गर्न उत्प्रेरित पनि गरेको छ ।

सही कामको थालनी भएमा नागरिक साथ दिन तयार छन् भन्ने सन्देश दिएको छ  । यातायातको सिण्डिकेट तोडेपछि अव अन्य क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको पहिचान गर्दै तोड्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।