काठमाडौं, २३ मङ्सिर - राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी माघ ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचन हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त समयमा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले आजै सरकारलाई परामर्श पेस गर्न लागेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको आगामी फानुन २० गतेबाट पदावधि सकिँदैछ ।

तीमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एक सदस्यको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने–‘निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि ३५/४० दिन तयारीका लागि समय लाग्ने हुँदा सरकारलाई त्यहीअनुसारले माघको ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न परामर्श दिन लागेका हौं । आयोगमा दर्ता भएका कुनैपनि दललाई सानो वा ठूलो भनेर हेरिएको अवस्था छैन । सबैप्रति समान व्यवहार गर्न÷गराउन प्रतिबद्ध छौं ।’

यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसंख्यक दुई र अन्यबाट सातजनाको चयन हुनेछ ।

निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचनमन्डल रहनेछ ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उपनिर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि सरकार र नेकपाका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट सहयोगको वचन दिए ।

आयोगकाअनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर–१ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश नम्बर–२ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसंख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश नम्बर–३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश नम्बर–५ मा महिला एक, अल्पसंख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचनको तयारी गरिएको छ ।

स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का महासचिव केशव झाले उम्मेदवार मनोनयन र मतदानबीचको अवधि फराकिलो राख्न सुझाव दिए ।

उक्त छलफलमा समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले राजनीतिक दल नै निर्वाचनको प्रमुख सरोकार पक्ष रहेको बताउँदै निर्वाचनमन्डलबारे जानकारी गराए ।

रासस