पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको चुनाव समेत गराउन सफल हुनु भएको अधिकारी हुनुहुन्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विराम गरी भएको संविधानसभाको पहिलो चुनाव ०६४ सालमा हुँदा उहाँ निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो संविधानसभा चुनाव हुँदा ०७० सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । गत स्थानीय चुनावमा देशको कार्यकारीको छायाका रुपमा निर्वाचन आयोग निरिह भएपछि उप्रेती लगायत पूर्व आयुक्तहरुको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई लिखित सुझाव नै दिएर आयोगको स्वच्छता, निश्पक्षता र मर्यादा कायम राख्न सुझाव समेत दिनुभएको थियो । अहिले पनि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आफू मातहतको निकायजस्तै गरी आचार संहिताको अटेर गर्ने गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारका विषयमा अहिले हुने सार्वजनिक टिप्पणी र स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनका विषयमा उप्रेतीसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

गएको स्थानीय चुनावमा पनि देखियो र अहिले पनि देखिंदैछ– निर्वाचन आचार संहिता सरकारले नै मान्दैन । सरकारको बलमिच्याईंमा निर्वाचन आयोग निरिह रहनुको कारण तपाईं के हो जस्तो लाग्छ ?  
म मेरो अनुभव बोल्दै छु । नेपालमा आचारसंहिता पालना गराउनु गाह्रो छ । तर हामीले निर्वाचन गराउँदाको समयमा आचारसंहिता तोड्ने मन्त्री र संसदहरुलाई सचेत गरायौं, स्पष्टीकरण लियौं र आचार संहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई जरिवानासम्म गरायौं । त्यो भन्दा धेरै गर्न नसके अहिलेजस्तो देखिने रुपमै केही आचार संहिता उल्लंघन भएका थिएनन् । अहिले त सरकारले नै निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो शब्द, थाहा छैन । सरकारले नै निर्वाचन आयोगलाई अक्षम बनायो । 

हेर्नुस् सबै कुरा संविधानमा लेखिएको हँुदैन । तर यहाँ त सरकार नै मन्त्री थप्ने घटाउने, विस्तार गर्ने,  चुनाव हुने अघिल्लो दिन सीडीयो, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु फेर्ने अनेक काम गरिरहेको छ । अनि निर्वाचन आयोग टुलुटुलु हेरिरहन्छ । निर्वाचनको समयमा पनि आफ्ना हात खुट्टा बाँधेजस्तो गरेर बस्छ भने निर्वाचन आयोग छुट्टै निकाय के कामको लागि बनाइएको हो ? बुझ्नै मुश्किल हुने अवस्थामा भयो । यसले एउटा निर्वाचनलाई मात्र होइन, यो परिपाटी चल्दै जाँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि र त्यसमाथिको विश्वाप्रति नै खतरा हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

सरकारले यति गर्दा पनि कार्वाही गर्न नसक्ने निरिह निर्वाचन आयोगले कसरी जनतालाई निर्वाचन निश्पक्ष भएको विश्वास दिलाउन सक्छ ? यो आयोगको मात्र जिम्मेवारी थिएन । सरकार, नागरिक र दलको पनि आ–आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ  कि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निर्वाचन आयोगलाई चुस्त, दुरुस्त, विश्वासयोग्य र सशक्त बनाउनु पर्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के भुल्नु हुँदैन भने यसैगरी भए पनि संविधान कार्यान्वयन तर्फ देश जाँदैछ र देशले लामो समय देखिको अस्तब्यस्ताता बाट निकास पाउँदैछ । 

आयोग सरकार मातहतको नभएर छुट्टै संवैधानिक अंग हो । आयोगसँग यति धेरै अधिकार हुँदाहुँदै किन यसरी सरकारसँग लतारिएको होला ? 
पहिलो त निर्वाचन आयोगले त्यो कुर्सीमा बसेपछि त्यसको अधिकारीले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कार्वाही गर्न हिच्किचाउनु हुन्थेन । निर्वाचन गराउने  सम्पूर्ण अधिकार नै आफूसँग भएपछि कार्यपालिकाको दवावमा होइन आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र निर्वाचनमा सहभागि पक्षलाई न्याय हुने कुरा मात्र हेर्न सक्नु पर्छ । कुर्सी बचाउन भन्दा संस्था बचाउन लाग्नु पर्ने थियो । दोस्रो कुरा, संबिधानमा पनि कमजोरी छ कि, आयोगलाई त्यति स्ट्रोङ बनाइएन । निर्वाचन आयोगलाई जति बलियो बनाउनु पथ्र्याे, त्यति बलियो बनाइएन । तपाईंले जुन लतारिने कुरा गर्नु भएको छ, जनताले आयोग लतारिएको महसुस गर्नेसम्मको अबस्थामा निर्वाचन आयोग पुग्नु अत्यत दुःखद हो । अब यस्तो नहोस् । कमसेकम जनतालाई निर्वाचन स्वतन्त्र र निश्पक्ष छ भन्ने विश्वास दिलाउन आयोगले  बिगतका कमजोरी दोहोरिन दिनुहुन्न भन्छु म । 

अब हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनावको बेलाकै जस्तै आयोग निरिह हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 
के सम्भावनाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ ? अहिले पनि त्यहि भइरहेकै छ नि । हेर्नुस्, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि खास खास कुरा गर्न मिल्दैन । उम्मेदवारी नै दर्ता भएपछि त झनै कर्मचारी सरुवा, बढुवा, मन्त्री थप्ने जस्ता काम गर्न पाइँदै पाइँदैन । तर, यो सबै भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले नै सहमति दिएर यस्तो काम भएको भए उसैले जानोस् । नभए यस्ता काम निर्वाचनको आचासंहिता विपरित हुन् । यस्तो काम भइरहंदा निर्वाचन आयोग मौन रहनु राम्रो होइन । निर्वाचन आउनु भन्दा ३०–३५ दिन अघि के आवश्यकता पर्यो र यो सबै काम गर्दैछ सरकार ? अनि त्यो निर्वाचन आयोगले हेर्नु पर्ने होइन ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सरकार बाहेक हामी नेपाली नागरिक पनि छौं यो देशमा, जसले के राम्रो भइरहेको छ, के नराम्रो भइरहेको छ भन्ने राम्रोसँग बुझ्दैनन् भन्ने कुरा सरकार र निर्वाचन आयोगले नसोचोस् । 

आचार संहिता उल्लंघन भयो भनिरहने र नसुनेजस्तो गरेर सरकारले झन् धेरै उल्लंघन गर्दै जाने भइरह्यो, होइन ? 
कहिलेकाहिँ त अपरझट पनि पर्न सक्छ, गर्नै पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, यहाँ त्यस्तो भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय चुनावमा पनि यहि भयो । हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बोल्यौं तर, सुनिएन । अहिले त निर्वाचन आयोग परिपक्व भयोहोला, अब हुँदैनहोला भन्ने लाग्या थियो । तर, फेरि त्यहि देखिंदैछ । म त भन्छु, आयोग र सरकार पनि हामीले बनाउने हो । ती संस्था हामी जनताकै लागि बनेका हुन् । यो भन्दा अघि पनि कहाँ कहाँ के के भयो, जनताले नै निगरानी गरौं । मलाई लाग्छ, नागरिकको आवाजमा जति बल केहीमा छैन । त्यसैले मिडिया र हरेक एक नागरिक निगरानिका लागि तयार रहनु पर्छ । आयोग मात्र होइन सरकारका पनि राम्रा र नराम्रा कामको खुलेर सर्मथन र विरोध गरौं । 

अहिले हेर्दा त निर्वाचन आयोग छुट्टै संस्था नभएर सरकारको एउटा विभाग जस्तो देखिन्छ नि होइन र ?
कानुनी रुपमा त्यो होइन । तर, अहिले सबैलाई यस्तो महसुस नै हुनेगरी निर्वाचन आयोग किन आयो नागरिक रनभुल्लमा छन् । पहिला मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा आयोगले हुन्न निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ भन्यो । पछि फेरि सपथ खुवाउने बेलामा हुन्छ, कहिँ लेखेको रहेनछ, मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउँदा हुन्छ भन्यो  । सबै कुरा लेखिएको हुँदैन । यो यो सबै गर्नु हुँदैन भनेर लेखेर साध्य पनि छैन । चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यसमा सहभागि हुने मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्न पाईंनेछैन भनेपछि अरु शब्दै चाहिने होइन नि । त्यस्तो पनि लजिक हुन्छ ?  त्यसैले यी सबै घटना परिघटना हेर्दै जाँदा साँच्चै निर्वाचन आयोग निरिह बन्दै गएको देखिन्छ । 

खासमा आयोगले के गर्नु पर्ने थियो ? के गर्न नसकेको हो ? 
निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको इतिहास प्रसंशनीय छ । फेरि पनि भन्दैछु, यसको विश्वास घट्नु भनेको लोकतन्त्रमा खतरा हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले कसैलाई नाफा र कसैलाई घाटा हुनेगरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । आफ्नो नजिक भएकाको पक्षमा गोल गराउन पोल पनि ठूलो र किपर नराखे पनि हुने बनाउने अनि अर्को पक्षको गोल लगाउने ठाउँमा पोल पनि साँघुरो र किपर पनि दरिलो छानेर राख्ने गरेर निर्वाचन निश्पक्ष हुँदैन । मलाई थाहा छ, अनुभवी मान्छे त्यहाँ पुग्नु भएको छ । नजानेर यो सबै भएको छैन । निर्वाचन आयोगलाई मेरो सुझाव छ, आयोगको गरिमा बढाउन कुर्सीलाई उज्यालो बनाउन लाग्नुस्, कुर्सीको आधारमा आफू उज्यालिन लाग्नु भयो भने आपूु मात्र होइन देश नै धरापमा पर्छ । 

तपाईंले २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त र २०७० को चुनावमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर चुनाव गराउनु भयो । त्यसबेलाका केही स्मरणीय अनुभवहरु छन् ? 
नेपालमा २०६४ र २०७० सालको निर्वाचन एकदमै कठीन परिस्थितिमा भएको हो । दुईतिरबाट बुलेट चलाइरहेका शक्तिहरुलाई ब्यालेटको अभ्यासमा ल्याउनु सजिलो थिएन । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं । मैले अघि नै भनेँ, धेरै सांसद र मन्त्रीलाई कार्वाही समेत गर्यौै हामीले । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले द्वन्द्व निरुपण गरी काम गर्यौं । अहिलेजस्तो सरकारले पनि हामीलाई मिचेर केही गर्ने आँट गरेन र हामीले पनि मन्त्रीसम्म लाई आचारसंहिता उलंघन गर्दा कर्वाही समेत गरेर आयोगको मर्यादा र आचार संहिता कायम राख्यौं ।  मेरो अनुभव नेपाली जनता चाहिँ हामीले सोचे भन्दा पनि सचेत छन् निर्वाचनको सवालमा । हामीले जे यिनलाई थाहा छैनहोला,  यति भएर त के होला र ? भन्ठान्छौं, त्यो कुरामा जनता सबैभन्दा बढी ज्ञाता हुन्छन् । यसलाई बुझेर निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका गल्ती सच्याउँदै अघि बढोस् ।