काठमाडौँ, १ वैशाख-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा तथा खोलौँ बैंक खाता¬’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गर्नुभएको छ ।    
    
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष प्रवेशको दिनलाई पात्रोको पानो मात्र नभएर इतिहास र परिवर्तनको पात्रो पल्टिएको दिनका रुपमा मनाइएको बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक बीमाका साथ ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ नाराका साथ यो अभियान थालिएको हो ।    
    
यसअघि सरकारले श्रम क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने सामाजिक सुरक्षाका लागि आजको अभियान नयाँ फड्को हुने ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले सो अभियान शुरु गरेको हो । कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिको हो । सो बीमको नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्नेछ ।    
  
 

‘थैलीका दिन गए’    
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यो नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । अब नेपालमा बैंक खाता नहुने र खातामा रकम नहुने नागरिक हुने छैन । यसले सामाजिक सुरक्षामा एक प्रकारका क्रान्ति ल्याएको छ ।    
    
नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि जानेछ । हामी गाँस, बास, कपाल, ज्ञान र मानसम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनेछौँ । अब थैलीका दिन गए, चेकका दिन आए । थैलीमा राख्नुपर्ने कार्ड र चेकबुक राख्दा हुन्छ ।”    
    
आमा बुबालाई खाना खुवाउँदा कति नाफा हुन्छ भनेर हिसाबले गर्न नहुने भन्दै उहाँले पहिला पहिला रोगी र बुढाबुढीलाई बीमा नगर्ने नीति हुनु गलत भएको भन्दै बिरामी र अशक्त हुन्छ भनेरै स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्छ भन्नेमा सरकारले स्पष्ट सोचका साथ अगाडि बढेको जनाउनुभयो ।    
    
उहाँले प्राकृतिक कारणले हुने बिरामी बाहेक केही वर्षभित्र नेपालीलाई आरोग्य र स्वस्थ्य नेपालमा रुपान्तरण गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो । “दुई झरी पानीले भिज्दा पनि केही नहुने वैँशका मान्छेलाई बीमाको त्यति आवश्यक छैन तर लौरो टेकेर हिँड्नेलाई बीमा र बैंक अत्यावश्यक छ ।    
    
मानवअधिकारको नगरा पिट्ने यो देख्दैनन् । मानवअधिकारको मापदन गर्न फेद टुप्पो नभएको फित्ता लिएर हिँडिरहेका छन् । मानव अधिकारको उच्च आधार मानवीय र सामाजिक भावना हो । सरकार यसमा स्पष्ट छ । हामी मानिस जन्मेदेखि मृत्युदेखिका आवश्यक कुरा उपलब्ध गराउन लाग्नेछौँ ।”    
    
वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा    
अबको सम्पूर्ण काम आधुनिक नेपाल निर्माणतर्फको यात्रामा केन्द्रित हुने भन्दै कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अत्यन्त गतिका साथ काम भइरहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो,“यो सरकार यतिमा वा उतिमा ढालिन्छ भन्नेहरुले बुढाबुढीका नजिकमा गएर त्यसो नभन्न र भनिएमा लौरो खानुपर्ला ।” सरकारको वृद्धभत्ताले मानिसलाई श्वाश जगाएकाले यसले मनोवैज्ञानिकरुपमा बा, आमाको आयु बढाएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गर्नुभयो ।    
    
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले चुनावी घोषणापत्रमा मासिक रु पाँच हजारसम्म वृद्धभत्ता दिने सङ्कल्प गरेको थियो । उहाँले नेपालीको मूर्छित सपनालाई ब्युँझाइने उल्लेख गर्दै केही गर्न नसक्नेलाई सरकारले बचाउने र मागेर खान नपर्ने बताउनुभयो ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले भर्ना अभियान र साक्षरता अभियानलाई सफल बनाएर दुनियाँलाई नेपाल पठित र विद्वानहरुको देश रहेको बनाउन आफू लागिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालीका स्रोत र साधनको गरीबी नभएकाले मुलुकमा तीव्र विकास हुने जनाउनुभयो ।    

उहाँले भन्नुभयो,“राष्ट्रलाई सामाजिक न्यायसहितको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, समृद्ध र सुसंस्कृत समाज बनाइनेछ । यसबाट नेपाली जनताले सुखी हुनेछन् । नयाँ वर्षमा म सबै ज्येष्ठ नागरिक र सबै नेपालीलाई सु–स्वास्थ्यको कामना गर्दर्छु । हामी सबै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढौँ ।”   

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पिता मोहनप्रसाद ओली र धर्मपत्नी राधिका शाक्यका माता धनमाया शाक्यलाई बैंक खाता खोलिएको प्रमाणपत्र र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको कार्ड वितरण गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सय वर्षका जमुना गुरुङ, ९४ वर्षीय डा गौरीशङ्करलाल दास, ९२ वर्षीय टेकबहादुर बस्नेत, ८७ वर्षीय भैरव रिसाल, ८६ वर्षीय शोभावती तिमल्सिना ५५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण गनुभयो ।   

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकार भएकाले आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि नागरिकले पैसाको अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।    

उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा उहाँहरुप्रतिको सम्मानको परम्परा पनि हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न हामी लाग्नेछौँ ।” जनता र सरकारको प्रत्यक्ष साझेदारीमा हुने यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकास गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु अहिलेको चुनौती हो ।    

स्वास्थ्य चौकी विस्तार हुँदै    
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अभियानले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको जनाउँदै विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा शुरु गरिएको वृद्धभत्ताको अर्को शृङ्खला आजको अभियान भएको जनाउँदै आमाको गर्भमा बच्चा रहँदादेखि नै हेरबिचार गर्न सरकारले प्रयास थालनी गरेको बताउनुभयो ।   

उहाँले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गर्दै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्न सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।    

उहाँले स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई हजार दुई हजार वडा कार्यालयमध्ये एक हजार दुई सयमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।    

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरीबी हटाउने भएकाले यसमा आवद्ध हुनै आव्हन गर्दै उहाँले यसको अधिकतम् उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैले बैङ्क खाता खोलौँ, खोल्नका लागि सय रुपैयाँ बैंकले सहयोग गर्छ । बाँकी सय रुपैयाँ छोराछोरीसँग मागेर चलाउनुस् । पैसा सन्दुसमा ताला लगाएर होइन, बैंकमा राख्नुस् ।”     

बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २८ वटा वाणिज्य बैंकले अभियानका लागि सहयोग गरेको जानकारी दिँदै खाता खोल्ने प्रक्रिया तस्वीर भए पुग्ने गरी झञ्झटिलो प्रक्रिया अपनाइएको बताउनुभयो । “वित्तीय पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्यलाई एशोसिएशनले साथ र सहयोग गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    

 स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसादकुमार पोखरेलेका अनुसार विसं। २०७२ मा कैलालीबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा हाल ४२ जिल्लामा पुगेको र बाँकी जिल्लामा क्रमशः विस्तार हुने छ । यस बीमा कार्यक्रममा हालसम्म १६ लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । तीमध्ये ५३ प्रतिशत पुरुष र ४७ प्रतिशत महिला छन् ।    

 हाल मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१३ तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्नेछ ।

 हालसम्म बैंक खाता नखोलेका नागरिकका लाागि खाता खोल्न लाग्ने रु एक सय दस्तुर सरकारले नै तिर्ने गरी यो अभियान शुभारम्भ भएको हो । सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुगेपछि सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकबाट हुनेछ ।    
    
रासस /   विष्णु नेपाल/प्रकाश सिलवाल