काठमाडौं, २९ पुस – संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटलाई पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरिए पनि कानुनी रूपमा त्यो संभव नभएको कानुन विद्हरुले बताउनुभएको छ ।  

सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारी संवैधानिक इजालसपछि पूर्ण इजलासमा लैजाने कानुन नभएको बताउनुभयो । ‘संविधानलाई व्याख्या गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजालसमा छलफल भइसकेपछि त्यो मुद्दा अन्त लैजाने कानुनी प्रबन्ध नै छैंन,’उहाँले भन्नुभयो । 
 
संविधानमा ‘संविधानका विषयमा विवाद भएमा सर्वोच्व अदालतले त्यसको ब्याख्या गर्ने' उल्लेख छ । ‘संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत भए पनि त्यसले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छ, सोहीमार्फत अन्तिम फैसला गर्ने’ भनेर स्पष्ठ लेखिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । 

   केही न्यायाधीशहरुले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाऊ भनी प्रस्ताव गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालेसमेत कानुनी अड्चन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँनुभएको बताइन्छ ।  
‘श्रीमानले पूर्ण इजलासमा लैजाऊँ त भन्नुभयो तर मैले बोकेर लान मिलेन, त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध नै छैन, त्यो कानुन त परै जाओस्, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन’।
 
आजको सुनुवाइमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संवैधानिक इजलास भएको भन्दै रिट निवेदकको माग पूरा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।  

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेका १३ वटा रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा छलफल जारी छ ।