गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार काठमाडौंस्थित कुटनीतिक समुदायलाई औपचारिक सम्वोधन गरे । सपथग्रहणमा बधाई दिंदाको औपचारिकतापछि आवासीय सवै राजदुत र राष्ट्रसंघीय संयोजकले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सुन्न पाएका छन् ।

फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केही राजदुतहरुले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका भएपनि सिंगो कुटनीतिक समुदायले नयाँ सरकारको राजनीतिक र कुटनीतिक दिशा पहिल्याउन सकेको थिएन । त्यसैले सरकार परिवर्तन हुँदा सामान्यत् राजदुतहरुलाई नयाँ सरकार प्रमुखले सम्वोधन गर्ने कूटनीतिक अभ्यास नै हो, जस अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकता र विदेश नीतिवारे प्रष्टसँग बताएका छन् । 

युरोपेली युनियनले आफ्नो निर्वाचन प्रतिवेदनमा खस आर्यलाई ‘आरक्षणबाट हटाउनुपर्छ’ भन्दै दिएको निर्देशनात्मक सुझावले सिंगो ईयूको उपस्थितिलाई वहसमा तानेको बेला यो सम्वोधन आएको छ । ईयूको प्रतिवेदनप्रति दलका रुपमा संघीय समाजवादी र राजपाले समर्थन गरेका छन् भने जातीय मोर्चाका रुपमा जनजाती महासंघले यसको स्वामित्व लिएको छ । वहस दुई ‘अतिवादी’ कोणबाट चलेको देखिन्छ : ईयूलाई लखेट्नु पर्छ भन्ने एउटा र ईयू आवश्यक छ भन्ने अर्को । यही ‘डिस्कोर्स’ का बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीतिक ‘ब्रिफिङ’ आएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री ओलीले आ–आफ्नो भाषा र शैलीमा आलोचना गर्दै रिपोर्ट सच्याउन आग्रह गर्दा पनि ईयूले हठ त्याँगेको छैन । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ईयूको हठले गर्दा राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यले समेत ईयूलाई विदा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ईयूको सान्दर्भिकतामाथि मात्र होइन, डोनर डिप्लोमेसी, एड डिप्लोमेसीमाथि नै अहिले वहस छेडिएको छ । 

डोरबहादुर बिष्टले आफ्नो पुस्तक ‘फेटलिज्म एण्ड डिभलपमेन्ट’ मा नेपालमा विदेशी सहयोग र सहायताको इतिहास धार्मिक क्रियाकलापसँग जोडिएर आएको बताएका थिए । अहिले ईयूले जुन रिपोर्ट तयार पारेको छ, त्यो उसको घोषित नीति हो, जसले इतिहासदेखि निरन्तरता पाउँदै गएको हो भन्ने ती सोधबाट पनि प्रष्टै छ । तर अव समय फेरिएको छ, जसको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीको ३१३३ शब्दको अंग्रेजीको लिखित मन्तब्यमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी मिसन, राष्ट्रसंघ र दाता एजेन्सीलाई केही प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । ती सन्देश सरकारको विदेश नीति र प्राथमिकतावारे त छन नै, अव नेपाल सरकारसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सम्झाउँदै त्यसको ‘रेड लाइन’ पनि त्यहाँ दिएका छन् ।

राष्ट्रियता ‘अनकम्प्रोमाइजिङ’ 
प्रधानमन्त्रीले राजदुतहरुलाई अघि राखेर एकघण्टा लामो लिखित मन्तब्य राख्नु र त्यसमा वारम्वार राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको उल्लेख गर्नु सामान्य अवस्था होइन । विदेशी हस्तक्षेप, नाकावन्दी, कुटनीतिक आवरणमा धर्मको प्रचार, राहतमा बाइबलसहितको प्याकेज आदी सवै देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले ती बिरुद्ध लडेर नै जनशक्ति आर्जन गरेका हुन् । यो सबै बुझेका, खेपेका र सम्झौता नगरेका ओलीले प्रष्ट भने–अव यो चल्दैन । नेपाली राष्ट्रियतामा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन ।’ विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि घरेलु मौलिक प्राथमिकताको पहिलो पिलर राष्ट्रियता हो भन्ने अवस्था आउनुले बैदेशिक चलखेलले पारेको प्रभावको गम्भीरतालाई प्रष्ट पार्छ । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादमात्र भनेनन्, त्यसभित्र के के पर्छन् भनेर त्यो पनि राजदुतहरुलाई बुझाए ।  राष्ट्रियताभित्रका अन्य चार आधारस्तम्भ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र सम्वोधन हुन भन्ने ओलीको भनाई कुटनीतिज्ञहरुले बुझेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ त देश अनुसारका फरक होलान् तर नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने उदेश्य राखेका र त्यसअनुसार द्धिपक्षीय सम्बन्ध वलियो बनाउने चाहना राखेकाहरुले अहिलेसम्म के के गरे भन्ने अव पुर्नबिचार गर्ने बेला आएको जनाउ प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । सहयोग र हस्तक्षेपको फरक हो भन्ने बुझेको यथार्थ अव व्यवहारबाट देखाउन उनले चेतावनीसहित सुझाएका छन् । 

प्रजातन्त्र : कसैलाई खोस्न दिदैनौं
अहिले ओली सरकारमाथि आक्रमण गर्ने एउटा कुतर्कका रुपमा केही कम्युनिष्ट जार्गनको सहयोग लिइएको देखिन्छ । जनताको मतले ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका हुनाल उनले जनउत्तरदायी भएर विकासमा लाग्नेमा प्रारम्भमा नै शंका आवश्यक छैन । तर अव केही वहाना नभएपछि आरोपित गर्ने केही घरेलु र र वाह्य शक्तिको एजेण्डा भएको छ – ओली निरकुंश बन्दैछन, कम्युनिष्ट अधिनायकवाद आउँदैछ आदी आदी । यसमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, गगन थापादेखि केही पश्चिमा मिसनसमेत लागेका छन् ।

त्यसैले ती सबैलाई एकमुष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले मंगलवार दिए – कसैले यो प्रजातन्त्र अपहरण गर्न सक्दैन । यो प्रजातन्त्रको जग त्यति कमजोर छैन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो प्राथमिकता वाम सरकारलाई हेर्ने शंकाको दृष्टिकोणप्रतिको जवाफ हो । तानाशाह बन्दै गरेको आरोप लगाउनेहरु ठान्छन– नेपालमा अहिले यस्तो शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बन्नु भनेको पश्चिमालाई चुनौती हो, भारतलाई पनि चुनौती हो । चीनलाई उसको ‘ग्लोवल सुपर पावर’ भन्ने चाहनामा वल हो । ओलीले यी सवैलाई खारेज गर्दै ‘विकासमा सहयोग गर, राजनीतिमा चासो नदेउ’ भन्ने सन्देश दिएका हुन् ।  

प्रधानमन्त्रीले समानतामा आधारित सामाजिक न्याय विना दिगो समृद्धि र बिकास हासिल नहुने भन्दै त्यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् भने विभिन्न बहानमा सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्नेहरुलाई समाप्त पार्ने उद्घोष गरेका छन् । हिंसाको निरन्तरताको पक्षमा रहेका ‘अल्टेरियर एजेण्डा र शक्ति’ लाई उठ्न नदिने चेतावनी दिएर वामपन्थी उग्रवाद र दक्षिणपन्थी बिभाजनकारी शक्तिमाथि एकैपटक प्रहार गरेका छन् । सुशासन राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय तहमा समेत कायम गर्ने बताएर आइएनजिओलाई समेत दायरामा ल्याउने संकेत गरेका छन्, जुन सकारात्मक आरम्भ हुनसक्छ ।   

‘भियना कन्भेन्सन’ बुझ 
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘भियना कन्भेन्सन’ सम्झाउनु हो । यो सम्झाउनु पर्ने मुद्दा थिएन तर उल्लघंन भएपछि बुझाउनु पर्ने वाध्यता थियो ।

राजदुतहरुले भियना कन्भेन्सन विपरित लाइन मन्त्रालयको रुपमा रहेको परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मेयरहरु भेट्दै सहयोग प्रतिवद्धता जनाउँदै हिडेका छन् । सन १९६१ को ‘भियना कन्भेनसन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स्’ ले विदेश नीति संचालन र कुटनीतिक बिशेषाधिकारबार व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा रहेको अन्तराष्ट्रिय समुदायले यो कन्भेन्सनको उल्लघंन गरेको धेरै उदारण छन् । 

‘नेइवरहुड’ पहिला  नीति 
प्रधानमन्त्रीले विदेश नीतिका वारेमा धारणा राख्दा केही नयाँ थालनी गरेका छन् । पहिलो पटक सरकारले ‘नेइवरहुड’ नीति ल्यायो, जसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा मूलत् नेपालको बिकासका लागि भारत र चीनलाई कसरी साझेदार बनाएर जान सकिन्छ भन्ने हो । प्राथमिकतामा रुपमा पहिला छिमेकी, त्यसपछि बिस्तारित छिमेकी, मुख्य शक्ति राष्ट्र, बिकासका साझेदार र श्रम गन्तब्य देशहरुलाई राख्दै सबैसंग पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्वन्ध कायम गर्ने  प्रष्टसंग बताएका छन् ।   

विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकता र सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा एउटै मुद्दा छ, त्यो भेनको राष्ट्रवाद हो । एकातिर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर अव विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने र अर्कातिर एकपछि अर्को कूटनीतिक समस्या ल्याएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास हुनसक्ने आंकलनका साथ यो सम्वोधन आएको हो ।