नयाँ नेपालको आशमा बसेका हामी नेपालीहरुलाई वर्तमान सरकारका काम कार्वाही र योजनाका विषयमा चासो हुनु स्वभाविक नै हो । सदियौंदेखि विकासको आशामा बसेका हामी नेपालीहरु नयाँ संविधान, नेतृत्व र व्यवस्थाबाट जुन अपेक्षा गरिरहेका छौ त्यो स्वभाविक पनि छ । 

यत्तिखेर हामी नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौ र त्यसका लागि निरन्तर अगाडि बढिरहको अवस्थामा छौं । नयाँ व्यवस्थाको दिगोपनका लागि संविधान कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो ।  यत्तिखेर संविधानले परिकल्पनाका गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसारका तीन तहका सरकारहरु हामीले प्राप्त गरिसकेका छौ । अब हामीले आशा गरेको भनेको जनताको जीवनमा अपेक्षित सुधार गर्नु र परिर्वतनको महशुस गर्नु हो । हेपिएका, थिचिएका र सदियौंदेखि दबिएका जनसमुदायले आफ्नो जीवनमा आशा गरेको परिर्वतन र विश्वमानचित्रमा गरिबी र पछौटेपनको पहिचान बनाएको देशले समृद्धिको दिशा पकडनु आजको आवश्यकता हो ।

जनताको आशा पुरा गर्नका लागि स्थानिय तहका सरकारहरु, प्रदेश तहका सरकारहरु र केन्द्रिय सरकार सकृय छन् ।  यधपी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको एक बर्षे कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको  छैन यो अवस्थामा सरकारका कामकार्वाहीबाट निश्कर्ष निकाल्न भने केही हतारो हुन जान्छ । तर पनि दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारले जनताको अपेक्षालाई पुरा गराउनका लागि आफू अत्यन्तै चनाखो भई  स्थानिय र प्रदेश सरकार मार्फत जनताको अपेक्षालाई छिटो भन्दा छिटो पुरा गर्न जरुरी छ । 

केन्द्रदेखि स्थानियतहसम्म  नेकपाकोे स्पष्ट बहुमत पाएको नेतृत्वले आम कार्यकता पक्ति तथा जनसमुदायलाई समृद्धिको यात्रामा सँगसँगै हिडाउन ढिला भइसकेको छ । सबै जनसमुदाय र राज्यका संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरेर मात्र हामीले देखेको समृद्धिको सपना छिटै पुरा हुने हो, कागजी र दिमागी योजनाहरुलाई फिल्डमा नै  लैजानका लागि बलियो सरकार, बलियो जनाधार र संविधानले कल्पना गरेको सबै संरचनाहरुको गति मिल्न आवश्यक छ । 

न्याय, समानता र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकारले सार्ने कुनैपनि योजना र निर्णयबाटै हाम्रो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ । 

समृद्धिको नारा दिएर हिडेको बर्तमान सरकारसँग आफनो कामलाई अगाडी बढाउन, संविधान कार्यन्यवयनको एजेण्डालाई सार्थक रुप दिन उसँग मुख्य योजनाहरु के छन त ?, कसरी यो सरकार अगाडी बढछ ?, जुन खालका बाधा अड्चन छन् जस्तो भनौ कतिपय कानुनी अपठ्याराहरु पनि छन् ती अप्ठयाराहरुलाई कहिले सम्म समाधान हुन्छ त ? त्यसलाई कसरी सुल्झाउदै जान्छ ? यावत प्रश्नहरु खडा हुन थालेका पनि छन् । 

यी प्रश्नहरुसँगै जनताले नारा वा योजना भन्दा पनि परिणामसँग बढि चाँसो राख्छन् जुन स्वभाविक पनि छ  ।  सरकार कामहरुको परिणाम आइसक्ने समय नभए पनि अव सरकारको कार्य थालनीका चरणहरु भने देखिने समय भएको छ ।

वर्तमान व्यवस्थामा यो जुन तीन तहको जुन संरचना छ । ती तीनै तहका अधिकार, कार्यक्षेत्र र काम कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि बर्तमान सरकार आवश्यक कानून निर्माणको चरणमा नै  छ । 

सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्थासहित स्थानिय तहको निरिक्षण निगरानी समेत गर्न आवश्यक छ । अब कुन स्थानिय तहले कस्तो काम गर्दैछ, जनताको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छ, छैन सबै बुझ्ने, आँकलन गर्ने र सँग-सँगै हिडाउन सकेमात्र सवृद्घिको नाराले सिंहदरवार देखि गाउँ-गाउँसम्म सार्थकता पाउनेछ । 

केन्द्रिय सरकारले जतिसुकै नीति र योजना बनाएपनि स्थानिय तहले सरकारको स्प्रिड पकड्न सकेन भने अपेक्षित यात्रा असफल पनि हुनसक्छ यस तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक बर्ष नाघि सकेको अवस्थामा स्थानिय तहले एक बर्षमा गरेका काम कार्वाही र उपलब्धी एवं जटिलतालाई सरकारले मार्ग निर्देशनको आधारशिला मान्दै अघि बढनुपर्दछ । संविधानले दिएका थुप्रै अधिकारहरु ती तहले प्रयोग गर्न जानेका छन् या छैनन्, अधिकारको उचित प्रयोग भएको छ की छैन, बजेट परिचालन र योजना छनोटमा स्थानिय तह कत्तिको दिगो बनिरहेको छ ।  

यी सबैलाई केन्द्रले चासोका साथ हेर्नुपर्दछ । नजानेका तहहरुमा सिकाउने, जानेका तहहरुको काम प्रचार प्रसार गरी अन्यत्र तहमा समेत अनुशरण गर्न लगाउनु पनि बर्तमान सरकारले जान्नुपर्दछ । 

हामी संघिय मोडलमा गइसकेपनि  मुलत स्थानिय तह र प्रदेश सरकार उनीहरु आफैमा स्वतः स्फूत रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नयाँ व्यवस्थाले विस्तारै जरा गाड्न लागेको अवस्थामा सब तहले एक अर्कोलाई सहयोग, सहकार्य र समन्वय गरे मात्र विकासका कामले गति लिन सक्नेछ । हैन भने केन्द्रिय सरकार एकातिर कुर्लने र प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरु आ–आफ्नै डम्फु बजाउँदै जाने हो भने हामीले कल्पना गरेको विकास कुहिरोको काग बन्ने निश्चित छ । 

समृद्धिको यात्रामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउँदै अघि बढ्न सके हामीले चाहेको नयाँ नेपाल कुर्न धेरै समय लाग्ने छैन ।