२०४० सालबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेकी एमाले नेतृ थममाया थापा पार्टीभित्र इमान्दार नेतृको रुपमा परिचित छन् । एमाले पोलिट्व्युरो सदस्य थापा अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव हुँदै अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । उमेरले ६० बर्ष पुरा गरेपछि पहिलो पटक मन्त्री हुने अवसर पाएकी उनी म्याग्दी जिल्लाबाट मन्त्री बन्ने पहिलो महिला हुन् । आफु मन्त्री बन्नु भन्दा पनि वामको अत्यधिक बहुमत आउनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको थापा बताउँछिन् । म्याग्दीको विकट गाउँमा जन्मिएकी मन्त्री थापासँग महिलाको हक अधिकार र प्रभावकारी कानुन बनाउने लगायतका बिषयमा चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको कुराकानी :

पहिलो पटक मन्त्री हुनुभएको छ, त्यसमा पनि तपाइको जिल्ला म्याग्दीबाट त तपाई नै पहिलो महिला मन्त्री ।  यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, म्याग्दीबाट धेरै जना पुरुष राज्यमन्त्री त हुनुभयो । तर पुरुषमा पनि क्याविनेट स्तरको मन्त्री हुने एक जना मात्रै हुनुभयो । त्यसमध्ये महिलामा पहिलो मन्त्री हुने म नै हो । संविधान निमार्णपछि पहिलो पटक संघीय निर्वाचन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघको निर्वाचनमा म पनि समानुपातिकबाट उम्मेद्वार भएँ र उम्मेद्वार भएकै हिसावले मैले पार्टीलाई जिताउन आफनो जिल्लादेखि अन्य ठाँउमा पनि भोट माग्ने, प्रचार गर्ने काम गरें । जस अनुसार सिंगो पाटीले वहुमत ल्याउन सफल भयो । लामो समयदेखि जनताले देशमा आमुल परिर्वतन गर्ने खालको शक्ति र स्थिर सरकार आओस भन्ने ठूलो आशा गरेका थिए । मेरो मन्त्री बन्ने त्यस्तो ठूलो सपना थिएन, मलाई त मन्त्रीभन्दा पनि जनताको चाहना पुरा गर्ने पार्टीलाई वहुमत प्राप्त होस भन्ने नै ठूलो इच्छा थियो । त्यो इच्छा पुरा भएको छ । मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो खुसी नै त्यही क्षण भएको छ । पार्टीमा हिजो अल्पमतको सरकार हुँदा देशलाई एउटा परिर्वतनको अनुभूति दिने काम शुरुभएको थियो । तर त्यो पुरा हुन सकिरहेको थिएन । पूर्ण वहुमतको सरकार बनाएर देश र जनतालाई आमुल परिर्वतन गर्ने दिशामा लैजाने एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आकांक्षा थियो । यो चुनावमा त्यही ढंगले हामी लाग्यौं र सरकार पनि वाम गठबन्धनसहित बहुमतको बन्ने अवसर मिल्यो । राजनीतिमा लागेको लामो पृष्टभूमि भएको र इमान्दारिताका साथ सक्रिय काम गरिरहेको भएर मन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थियो । तर मैले कसैलाई मन्त्री बनाइदिनु भनेर भन्न गइन । सक्रिय राजनीतिमा लागेको २६ बर्षपछि मन्त्री हुने अवसर पाएको छु ।  यो अवसरको म पूर्ण सदुपयोग गर्नेछु । 

बाहिर बसेर काम गर्दा सरकारमा गएकाहरुले कामै गरेनन् भन्ने गुनासा आउँथे । आज आफैं मन्त्री भएर काम गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ ? 
अहिले चुनौतिको चाङमा मन्त्री भएको छु, अफ्ठ्यारा धेरै छन् । तर पनि इच्छा शक्ति र इमान्दार हुने हो समाधान गरेर अगाडि बढन सक्छु भन्ने छ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको जुन लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयको लक्ष्य भनेको महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकार दिलाउनका लागि काम गर्ने हो । संविधानले महिलालाई दिएका हक अधिकारहरु छन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति, नियम, ऐन कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यो बनाउनका लागि मैले यो मन्त्रालयबाट पहल गर्न सक्छु भन्ने छ ।  तर बजेट अभावले अहिले तत्काल आफुले आँटेको जस्तो कार्यक्रम गर्न भने सकेको छैन । भएको बजेट सकिएकाले आफनो भिजन अनुसार काम गर्न अलि गाहे भइरहेको छ । तर छिटै नयाँ बजेटको कार्यक्रम बनाएर आगामी दिनमा कामलाई प्रभावकारी अगाडि बढाउनेछु ।  

मन्त्रालयका नयाँ योजना के छन् ? महिला मन्त्रालयमा बजेट हुँदैन, काम हुँदैन भनिन्छ । वास्तवमै महिला मन्त्रालयलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको हो ?
हो । यो मन्त्रालयमा बजेट नै हुँदैन किनभने यसले विकास निमार्णको काम गर्ने होइन । यसले विकास निमार्णको काम भन्दा बढि सेवाको काम गर्ने हो । तर जुनसुकै काम गर्नका लागि पनि बजेट त चाहिन्छ । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक बजेटको जोहो गर्ने योजनामा छौं । अवको आर्थिक बर्षमा बजेट सिलिङ तोक्दा यि कार्यक्रमको लागि यति बजेट आवश्यक छ भनेर माग गर्छौ । त्यसको साथै संविधानको मर्म अनुसार तीन तहको सरकार हुने भएकाले तलदेखिमाथिसम्म नै त्यो मेकानिज्म बनाउनु पर्नेछ । केन्द्रले सबै कुरा बनाउने होइन, सबै तलसम्म पुर्याउनुपर्छ । तर पनि अवको बजेटमा महिलाहरुको हकअधिकारको कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट छुटयाएर त्यहाँ काम गर्नुपर्नेछ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने हाम्रो देशमा काुनन छैन, संविधानमा व्यवस्था छैन, त्यही भएर संविधानभित्रै रहेर कडा कारवाहि गर्न सकिन्छ । बालिका बलात्कार गर्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था चाँहि गरिनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो र बालिकामाथि बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरेरै छाड्छु । ४÷५ बर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्ने त पशु नै हो । त्यस्ता पशुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन दरिलो बनाउनु पर्यो । म त्यही दरिलो कानुन बनाएरै छाड्ने अडानमा छु । 

अहिले भएको बजेट सकिएको छ, बजेट नै छैन । अहिले त बजेटबाट हुने काम केही पनि गर्न सकेको छैन । अब बन्ने बजेटमा कति स्थानीय तहमा गर्ने कति प्रदेशमा गर्ने कति केन्द्रमा गर्नेे भन्ने त्यो संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ । अब बजेट तिनवटैलाई हेरेर बन्छ । अब केन्द्रमा मात्रै नभएर स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै बजेट जान्छ । बजेट भनेको तलै जान्छ, केन्द्रमा भनेको नीति निमार्ण गर्नेमा मात्रै रहन्छ । हिजो ७५ जिल्लामा मन्त्रालयका शाखा थिए ।  त्यही शाखाको माध्यमबाट बजेट पठाइन्थ्यो । अव त्यो रहेन ।  अव त सबै बजेट प्रदेशमा जान्छ । अव केन्द्रले के कार्यक्रम बनाउने, त्यो बनाएर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङताको लागि गरिने कार्यक्रम प्रदेश स्तरमा, केन्द्रमा के के कार्यक्रम गर्ने सकिन्छ, त्यसैका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ । बजेट केन्द्रमा एकदमै सिमिति हुन्छ । तर मन्त्रालय अन्र्तगत तल नै बजेट जान्छ । हिजोको जस्तो बजेट अभावका कारणले काम रोकिदैन । अहिले हामीले तत्कालिन कार्यक्रम र दिर्घकालिक कार्यक्रम बनाइरहेका छौ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा के के गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालिन कार्यक्रम लागु गर्ने कुरासँगै दिर्घकालिन कार्यको योजना बनाइरहेका छौं ।

महिला हिंसाका घटना बढीरहेका छन् । महिलामाथि हिंसा र बलात्कार जस्ता अपराध भइरहेका छन् । तर तत्काल कारवाही गर्ने दरिलो निकाय छैन । उद्धार र राहत पनि शहर केन्द्रि देखिन्छन् । यस्ता अपराध रोक्न कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसको लागि हामीले एउटा नीति बनाउदैंछौ । हुन त अहिले पनि धेरै कानुन छन्, तर ति पर्याप्त छैनन् । हिंसामा परेका महिलाका लागि तत्काल उजुरी दिने र आपतकालिन उद्धार गर्नका लागि जहाँ घटना भएको छ, त्यो ठाउँमा तत्काल कारवाही गर्ने र उद्धार गने कार्यक्रमको लागि ऐन÷नीति बनाउने कार्य अगाडि बढाइरहेको छु । अहिले स्थानीय तहको पनि सरकार निर्माण भइसकेको छ । प्रदेश र संघमा पनि सरकार बनिसकेको छ । हिजोको अवस्थामा स्थानीय तह सरकार निर्माण भइसकेको थिएन ।

२०/२५ बर्षसम्म नेतृत्वविहिन भयो, त्यस अनुसार अव चाँही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर उनीहरुकै सहयोग र संयोजनमा तत्काल उद्धार गर्ने खालको समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । पिंडितलाई तत्काल उद्धार गरेर तुरुन्तै कारवाहि गर्ने योजना बनाइरहेका छौ । जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर जनप्रतिनिधिको संयोजनमा एउटा समिति बनाउने र त्यो समितिले तत्काल काम गराउने कार्यका लागि अहिले नीति बनाउने कार्य अगाडि बढिरहेको छ । पहिला नीति बनाउन पर्यो, अवको एक दुई महिनामा यो अघि बढ्छ । 

कानुनले सधै जनतालाई डण्डा देखाएर मात्रै त हुदैन । रुढिवादी, अन्धविश्वास, कुटपिट गर्ने बोक्सी छाउपडीको नाउमा दिइने यातना, विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न चेतनाको विकास गर्न पर्यो । यो गर्न हँुदैन, यो भनेको अन्धविश्वास हो, विकृति हो भनेर जनतामा सचेत गराउन प¥यो । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि भनेका जनताबाट निर्वाचित भएका हुन । उनीहरु हरेक दिन बिहान बेलुका जनतासँग सम्पर्कमा हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले तालिम लिएर जनतामाझ गएर यो कुरुती, कुविचार र अन्धविश्वास कुसंस्कार हो भनेर सिकाउन पर्यो । यिनै अन्यविश्वास हटाउने खालको तालिम सातै प्रदेशमा गर्दैछौ ।

यसले हिंसाबिरुद्धको चेतना हटाउने कार्यक्रम सहयोग गर्छ भन्ने आशा छ । अब बलात्कारको काण्डमा त दश बर्ष देखि तलका बालिका वा ५ बर्षदेखि तल या कति समय राख्ने त्यो हेरेर कारवाहि अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिलेको कानुन पनि फितलो त छैन तर पनि त्यो भन्दा अझै कडा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हो । बालिका बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने हाम्रो देशमा काुनन छैन, संविधानमा व्यवस्था छैन, त्यही भएर संविधानभित्रै रहेर कडा कारवाहि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बालिका बलात्कार गर्नेलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था चाँहि गरिनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो र बालिकामाथि बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरेरै छाड्छु । ४/५ बर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्ने त पशु नै हो । त्यस्ता पशुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन दरिलो बनाउनु पर्यो । म त्यही दरिलो कानुन बनाएरै छाड्ने अडानमा छु । 

मन्त्री भएपछि कस्ता/कस्ता मुद्दाहरुको सामना गर्नुपर्दो रहेछ । कस्ता मुद्दा लिएर आउँछन मन्त्रालयमा ?
फलानो ठाउँमा यस्तो घटना घट्यो, यस्तो भयो तर खै त महिलाहरु आउनु भएको छैन । यो के हो भन्छन् । घटनामै परेका महिला चाँही आउनु भएको छैन । मैले पत्रपत्रिकामा पढेर घटनाको बारेमा थाहा पाउँछु । थाहा पाउने बित्तिकै कुन ठाउँमा घटना घटेको हो तुरुन्तै त्यहाँको डीएसपीसँग फोन गरेर जानकारी लिन्छु र तुरुन्तै कारवाहि गर्न पर्यो भनेर मैले भनिरहेको छु । तर त्यस्तो घटनामै परे भनेर चाही म कहाँ कोही पनि आउनु भएकोे छैन । अस्ति बोक्सीको आरोपमा कुटपिट सहनु परेकी राधाको केसमा मैले मन्त्रालयबाटै एउटा टोली पठाएँ ।  त्यहाँ स्थलगत टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्यो । त्यहाँ गएर पिंडित पक्षलाई भेटेर जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि भेटेर प्रशासनसँग पनि कुरा गरेर केही राहत दिने काम भयो ।  

महिला मन्त्रालयमा अहिलेको मुख्य समस्या के हो, सुधार गर्नपर्ने केही छन् की ?
त्यतिधेरै समस्या त छैन । स्रोत साधन छ यसैको उपयोग गर्न पर्छ । बजेट कम छ । सामाजिक कार्यको झण्डै ८० प्रतिशत काम यहि मन्त्रालयबाट हुन्छ । राम्रा कामको योजना वनाउदै बजेट वृद्धिमा लागिरहेका छौ । महिला हिंसा रोक्ने कडा कानुन बनाउने कार्यपनि अघि बढिरहेकै छ । संविधानले तोकेका धेरै बिषयबस्तु छन् । महिलको समान हकअधिकारका लागि तिकुरालाई कानुन बनाएर लागु गर्न पर्यो । बालबालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाको लागि सहज ढंगको बातावरणमा बाच्नका लागि उनीहरुलाई त्यसै खालको नीत ऐन बनाउन लागि रहेका छौ । अहिलेलाई मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । अवको नयाँ योजना अनुसार अर्कोबजेटमा कार्यक्रम थपेर मन्त्रालयलाई दहो बनाउदै अगाडी बढाउने सोचमा छौ । हिजो स्थानिय सरकार नहुँदा बृद्धबृद्धा बालबालिकाका लागि परिचयपत्र बनाउने या अन्य कागजात बनाउने कार्यमा झन्झट थियो भने अहिले त्यो हटेको छ । बालबालिका बृद्धबृद्धाको परिचयपत्र वितरण गर्ने लगायतका अन्य सेवासुविधामा स्थानिय स रकारले नै व्यवस्था गरिरहेको छ । अब दिगो विकासका योजना बनाएर सरकार अगाडि बढिरहेकाले खासै समस्या छैन ।  

तपाइको प्राथमिकता के हो ? त्यसतर्फ केही काम गर्नुभयो ? 
अहिले मन लागेको भनेको बलात्कारीलाई तत्काल कानुन बनाएर कारवाहि गराउनु थियो । यो तत्काल गर्न सकिरहेको छैन । किनभने नीति कानुन भनेको अलि प्रोसेस लाग्ने रहेछ । यो बनाइसकेपछि हामी लाग्छौ ।  अर्को रहयो बृद्धबृद्धाका लागि सात वटै प्रदेशमा बृद्धाश्रम खोल्ने  । त्यस्तै बालबालिकाका र हिंसामा परेका महिलालाई पुनःस्थापना केन्द्र बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं । कम्तिमा पनि सात वटै प्रदेशमा बनाउने कार्य भइरहेको छ । अव आउने बर्षको बजेटबाट सातै प्रदेशमा काम गर्न सकिन्छ । अब अहिले तत्काल भनेको बजेट अभावले देखिने काम गर्न सकिएको छैन ।  

मन्त्रालयमा बजेट नहुँदा कहाँ- कहाँ असर पुगिरहेको छ ?
त्यो त सबै ठाउँमा असर पुगिरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिने कार्यक्रम गर्न सकिरहेको छैन । बालबालिकाका लागि पनि उचित शिक्षादिक्षा दिने कार्यक्रम बनाउन सकिरहेको छैन । तर जति सकिन्छ, त्यसका लागि बिभिन्न संगठनसँग मिलेर काम गरिरहेका छौ । 

तपाई महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? मन्त्री भएपछि भित्रैबाट यो काम चाँही गरेरै छाडछु भन्ने केही अठोट छन् कि ?
भनेजस्तै सन्तुष्ट छैन । जति गर्नुपर्ने हो त्यति काम मैले गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्री हुँदा पार्टीले छान्यो, यसमा त गौरव लागेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा मैले इमान्दारसँग काम गर्छु, मैले सहयोग पाउँछ,ु तर मैले नियतवश काम गरें भने सहयोग पाउँदिन भन्ने लाग्छ । त्यही भएर म जतिदिन बस्छु, देश र जनताको लागि विना स्वार्थ काम गर्छु । नागरिकका लागि परिणाम आउने केही नयाँ सन्देश दिने खालको काम गरेरै जान्छु । महिला मन्त्रालयको मन्त्री हुन् पाउँदा गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु । जनतालाई निराश हुने खालको काम गर्नेछैन । प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने जुन स्पिडको विकास गर्नुभएको छ, त्यसलाई पुरा गर्ने गरि मैले पनि विकास निमार्णको स्पिडलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएर हिंडिरहेको छु । अव मन्त्रि भएपछि भित्रैदेखि गर्न मन लागेको अठोट भनेको महिला बालबालिकाको हिंसा रोक्ने, बालिका बलात्कार गर्नेलाई हदैसम्मको जन्मकैदको व्यवस्था गरेरै छाड्छु भन्ने छ ।