विक्रम संवत् २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सुरु भएको नेपालको आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि मात्र सुरु भएको छ । विगत एकात्मक व्यवस्थामा प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्न विभिन्न आयोग र समितिहरू बनेका थिए । तर, अधिकांश आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू थन्काइए ।

जस्तो विसं ०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ बनाउने, कर्मचारीको सङ्ख्या ७७ हजार गराउने, स्थानीय निकायलाई अधिकार, कार्य जिम्मेवारी र स्रोत–साधनले सम्पन्न गराउनेलगायतका सिफारिस गरेको थियो । तर, अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन ।

डा. खिमलाल देवकोटा

पछि ०६५ मा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनःसंरचना आयोग र ०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति बनाइयो । त्यो समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या २६ बाट घटाएर बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नेलगायतका सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन पेस गर्दा सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो । दाहालको प्रतिवेदनको पनि खासै सुनुवाइ भएन । 

वास्तवमा राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका र राज्य सच्चालकवरिपरि हुने उच्चपदस्थ कर्मचारीका कारण आयोग तथा समितिका राम्रा सुझावहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेनन् । प्रशासनयन्त्र त्यति चलायमान हुन सकेन । मुलुकका हरेक आन्दोलनमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा सोचेअनुसार सुधार हुन सकेन । प्रशासनयन्त्र झन् बढी केन्द्रीकृत भयो । साबिक पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि शून्यजस्तै रहे । त्यहाँ पदस्थापन हुने कर्मचारी आफू दण्डित भएको महसुस गर्थे । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीमा आफूलाई दण्डित गरिएको र पेलेर पठाइएको भन्ने आभास छ । 

दूरदराजमा प्रशासनिक संयन्त्रको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जानुको सट्टा बरु केन्द्रमा नै मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोग, परियोजनाहरू आदि थप्दै लग्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । विनाआधार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, व्यक्तिविशेषको बढुवालाई केन्द्रबिन्दु बनाई एकै महिनामा धेरैपटक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने काम भयो । यसरी जथाभावी सङ्गठन संरचनामा हुने वृद्धिले सञ्चालन खर्च र दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा अवकाश भुक्तानीको दायित्वहरूसमेत बढ्यो । यसैगरी अतिरिक्त दरबन्दी थप्ने निर्णयले प्रशासनिक खर्चको रेखाचित्र दिनहँु बढ्दै गइरहेको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि भटाभट प्रशासनिक संयन्त्रहरू थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । 

काठमाडौैँ तथा सुगम स्थानमा मात्र रमाउने यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सजिलो थिएन, छैन । ठूलो शक्ति प्रशासनिक सङ्घीयतालाई विफल पार्न लागेको थियो । भलै आवश्यकभन्दा बढी संरचनाहरू अहिले केन्द्रमा राखिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढी छ । कालान्तरमा जब प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सहज रूपमाकाम गर्न थाल्छन् सबै प्रशासनिक संयन्त्रहरू चलायमान हुन्छन् । त्यस अवस्थामा केन्द्रमा बढी भएका संरचनाहरू निष्क्रिय हुनेछन् । 

विगतमा नेपालमा भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न प्रशासनयन्त्रको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सकिँदैन । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि प्रशासनयन्त्रले सकारात्मक भूमिका निर्वाह ग¥यो । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको बेलामा पनि प्रशासनयन्त्रले गरेको चुनौतीपूर्ण कामलाई प्रशंसा नगरिरहन सकिँदैन । पछिल्लोपटक प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विसं २०७४ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति निर्माण भयो । यस समितिले सङ्घमा १५ वटा र प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहनेलगायतका सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सङ्गठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीका दरबन्दी सङ्ख्यासमेत निर्धारण गरेको थियो । समितिले अन्तरिम प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्तिम प्रतिवेदन ०७५ वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको थियो । पछिल्लोपटक प्रशासन क्षेत्रमा भएका सुधारहरूमा यस समितिको प्रतिवेदनले केही सहयोग पुर्याएको छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने प्रशासनिक संरचनाको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी सर्वेक्षणअनुसार केही कार्यहरू पनि भएको छ । अब सङ्घमा २२ मन्त्रालय, तीन तहको अदालत, १३ संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरीय निकाय र अन्य एक हजार ९१ वटा कार्यालय रहनेछन् । प्रदेशस्तरमा सात÷सात मन्त्रालय, एक÷एक प्रदेशसभा सचिवालय, एक÷एक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सात÷सात निर्देशनालयहरू र सबै प्रदेशको ६७६ अन्य कार्यालयहरू कायम गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहलाई सात प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७५३ स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत रहनेगरी ७५३ कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र, चार हजार १७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी, तीन सय आठ आयुर्वेद औषधालय रहने सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । 

सङ्गठन संरचनाको सुनिश्चितापछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घमा ४८ हजार ४०९ जना, प्रदेशमा २२ हजार २९७ जना र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कर्मचारी रहनेछन् । कुल दरबन्दी एक लाख ३७ हजार ६१४ निर्धारण गरिएको छ । सङ्घमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९ हजार ९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमा १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७१० कर्मचारीहरू समायोजन भएका छन् । साबिकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२ हजार ९७ कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजनले एउटा दिशानिर्देश गरिसकेको छ । अपुग कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुनअनुसार राख्न सक्नेछन् । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ३०२ मा छ । यस व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा असफल भएको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण कर्मचारीहरूको समायोजनपश्चात् सम्पन्न भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । 

अब, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन भई रिक्त रहेका पदहरूको विवरणअनुसार सम्बन्धित सेवा समूह र तहका पदहरूमा लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसै व्यवस्थाअनुसार अहिले विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न सेवा र श्रेणीका नौहजार १६१ कर्मचारी माग गरेकोमा लोकसेवा आयोगले यी कर्मचारीका लागि आवश्यक लिखित परीक्षा पनि लिइसकेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आ–आफ्नो तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सक्नेछन् । गत मङ्सिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यस कार्ययोजनाअनुसार पनि अब प्रदेशले आफ्नो अनुकूल सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सक्छन् । अहिले प्रदेशहरू त्यस दिशाउन्मुख पनि छन् । कर्मचारी नियुक्तिलगायतका कामका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । 

अहिले केही स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन् । तर, संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अनुकूल कर्मचारी राख्न सक्दैनन् । स्थानीय तहले कुनै कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव गर्दा खर्च बेहोर्ने स्रोतको विश्लेषण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सेवा सच्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । समग्र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नेपालले जुन प्रगति गरेको छ, यो अन्य देशको तुलनामा प्रशंसनीय कार्य हो ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा भारतमा यो कार्य गर्न सक्न करिव छ वर्ष लागेको थियो । संविधान जारी भइसकेपछि लामो समयसम्म भारतमा चुनावसमेत भएको थिएन । तर, नेपालमा छिट्टै चुनाव हुनुका अतिरिक्त सहज तरिकाले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । ठूलो अन्योलका बाबजुद पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका कारण नेपाल विश्व समुदायमा उदाहरण बनेको छ । अब सबैको ध्यान समृद्धि नेपाल निर्माणमा छ ।(गोरखापत्रबाट साभार ) 

(लेखक सङ्घीयता विज्ञ हुनुहुन्छ । )