केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न कोणबाट विभिन्न खालका बहस र टिप्पणी आएका छन । अत्याधिक जनमतबाट अनुमोदित सरकारसँग आमनागरिक र जनताका अपेक्षा पनि त्यहीस्तरको हुनु अनौठो हैन । अझ मुलुकका सचेतवर्गले त्यस्तो बलशाली सरकारको सम्पूर्ण शक्ति मुलुक र जनहितमा कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्ने, सल्लाह दिने, दवाव दिने र सहयोग गर्ने काम गर्नु राष्ट्रिय धर्म हो, कर्तब्य पनि । यो सरकार मुलुकको इतिहासमै शक्तिशाली ठानिएको छ । र, पछिल्लो जनक्रान्तिपछि क्रान्तिका उपलब्धीलाई देश र आमजनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उदेश्यको निम्ति निर्वाचित पहिलो सरकारले चालेका हरेक कदमलाई नजिकबाट नियाल्ने काम गर्नु आमनागरिकको कर्तब्य हो ।

गुरू भट्टराई

बिगतका बेथिती, बिसंगति, भ्रष्टाचार, कुशासन, असुरक्षा, अराजकता, अविकासका मुल कारणको ठिक पहिचान गरी त्यसका निदानको निम्ति ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्ने र ति कार्ययोजना लागु गर्ने सवालमा सरकार गम्भिर बनेको छ कि छैन ? त्यस दिशामा हिंड्न खोजिरहेको छ कि छैन ? भन्नेमा सचेततापूर्वक आमनागरिक, बिद्वतवर्ग, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले खबरदारी गर्नु मूल आवश्यकता हो । कुन राजनीतिक दलले शासन गरिरहेको छ ?  कुन अमुक नेताले मुलुक हांकिरहेको छ भन्ने साँघुरो राजनीतिक चिन्तन, आग्रह वा पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणबाट आमधारणा बनाउने र मुलुकलाई फेरी उही घनचक्करमा फसाएर तमाशा हेर्ने छुट अब देश र जनताको भलो चाहने कुनै ब्यक्ति वा राजनीतिक दललाई छैन ।

मुलुक अब त्यो अवस्था व्योहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राजनीतिको मुल उदेश्य देश र जनताको भलाई गर्दा कस्तो खालको आर्थिक, सामाजिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने नीतिगत भिन्नतासम्म राजनीतिक दलहरुमा रहनु र त्यस सम्बन्धमा निरन्तर बहस गर्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर संबिधानको परिधिभित्र रहेर जुनसुकै सरकारले उसको राजनीतिक चिन्तन अनुरुप जनताका हितमा नीति लागू गर्दा त्यसले देश र जनताकै जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने हो । त्यसैले देश र जनताका विकास र संमृद्धिका सवालमा केवल राजनीतिको नाममा राजनीति गर्नु दुर्भाग्य हुन्छ । विकास र उन्नतिका सवालमा कम्तिमा न्युनतम बैचारिक एकरुपता जरुरी छ । त्यसोनगरि फेरि देशलाई थप दुर्दशाको भुमरीमा जाक्ने खालका चिन्तन, प्रयास, प्रवृतिले व्योहोर्ने  सामथ्र्य अब मुलुकले राख्दैन ।

वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा बिजय प्राप्त गरेपछि नै निर्वाचन अभियानमा उक्त गठबन्धनको रथ हाकेका केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय जगतले हेर्नु स्वभाविक थियो । त्यसअनुरुप नै ओली र उनी नेतृत्वको सरकारका सम्वन्धमा बिभिन्न खाले बहस र चर्चा चल्दै आएका छन् । ओली सरकार, उनको कार्यशैली, राजनीतिक इतिहास, बिगत र वर्तमानका भूमिकाका सवालमा थुप्रै कोणबाट चर्चा परिचर्चा, प्रशंसा र आलोचना प्रकट भएका छन । यहाँ सरकार र जनतासँग सम्वन्धित बिषयगत केही धारणा राख्न चाहान्छु ः 

पहिलो : प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र नेपाल–भारत सम्वन्ध  
नेपालप्रति भारतको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र नेपालको आन्तरिक राजनीति दिल्लीको नियन्त्रित स्वतन्त्रतामा मात्र विकसित हुनुपर्छ भन्ने भारतीय चिन्तनलाई बिशेष सम्बन्धको जामा पहिर्याएर जसले जति तर्कवितर्क गर्न खोजेपनि सत्य त्यही हो । धेरै पुराना बिषय नकोट्याई भन्ने हो भने नेपालको संबिधान जारि गर्ने सन्दर्भमा भारतले गर्न चाहेको ठाडो हस्तक्षेप, त्यसपछिको क्रुर आर्थिक नाकाबन्दी, त्यस नाकाबन्दीको डटेर प्रतिवाद गर्ने तत्कालिन ओली सरकारसँग बदला लिन उसले नेपालको संबिधानको सवालमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको नकारात्मक लबिङ, नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र गरेको चलखेल र ब्ल्याकमेलिङ घाम जत्तिकै छर्लङग छन् । ओली नतृत्वको सरकार ढालेपछि भारतीय सत्ताले मनाएको दिपावली, भारतीय मिडियामा छाएको खुशीयाली अनी भारतीय थिंक ट्यांक मानिने एसडी मुनी, राकेश सुद, भारत भुषण, कंवल सिवललगायत थुप्रै भारतीयहरुले गरेका अशोभनीय टिप्पणी सम्झने हो भने त्यो एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्वकै हुर्मत लिने खालको थियो भन्नु  अतिरन्जना हैन । नेपाली जनता नेपालको वर्तमान अवस्था र छिमेकी मुलुकले देखाएको गिद्दे चिन्तनको भलिभाँती जानकार छन् । त्यसै भएर नितान्त राजनीतिक स्वार्थको निम्ति त्यस दुःखद परिघटनालाई साथ दिने वा त्यसमा मौनता साँध्ने राजनीतिक दललाई जनताले चुनावी मैदानमा नङग्याएका हुन ।

भारतीय सत्ताका सबै प्रयास र चाहना विपरित नेपालमा ओली नेतृत्व भारी बहुमतका साथ सत्तामा स्थापित हुने स्पष्ट भएपछि भने नाटकीय रुपमा माथि उल्लेख गरिएका सबै भारतीय प्रवृतिका बोली फेरिएका छन् । अरु बेला नेपालका ससाना कुरामा हस्तक्षेप गर्न आइपुग्ने भारत प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न सकेन, संयुक्त प्रेस बक्तब्यमा पनि त्यस्तो उल्लेख भएन । भारतको बाहिरी रुप फेरिएको देखिन्छ तर प्रवृति फेरिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाँही व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै भारतीय प्रमको तारन्तरको फोन, भारतीय बिदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको अस्वभाविक हतारोसाथ गरिएको नेपाल भ्रमण् र त्यसताका देखिएका तस्विर र अहिले भारतीय जोडबलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारतको राजकीय भ्रमणको आधारमा मात्रै पनि बिश्लेषण गर्ने हो भने दिल्लीको मनोदशा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।  बिगतमा तिनले नेपालप्रति गरेको हस्तक्षेप, अपराध ढाकछोप र परिस्थितिलाई स्वभाविक सम्बन्धमा बिकास गर्ने उसको हुटहुटी छर्लङग हुन्छ । अबका दिनमा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आत्मघाती सम्बन्धको रुपमा बिकास गर्ने छैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । उसले अहिले नेपाललाई दिएको महत्व फगत कूटनीतिक चाल मात्र हैन भन्ने विश्वाससम्म गर्न सकिन्छ, वास्तविकता हेर्न आगामी दिन कुर्नै पर्छ ।  इतिहास ठोकुवा गर्न सक्ने ढंगमा सुःखद छैनन् ।

यस सम्बन्धमा द्धिपक्षीय सम्वन्धलाई निहित स्वार्थ पुरा गर्ने हतियार बनाउने केही राजनीतिक दलका नेता, नीजि स्वार्थ र कुण्ठा केन्द्रित केही कथित बुद्दिजीविहरुका भनाइहरु भने उदेक लाग्दा छन् । ति पात्रहरु तिनै हुन जो हिजो भारतको नाजायज हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको मुकाविला गर्दै गरेको ओली सरकारलाई चीन परस्त भएको, भारतसँगको मित्रवत् सम्बन्ध बिगारेर छिमेक सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउदै नेपालको अहित निम्त्याएको भन्थे । आज भारतको तारन्तारको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमण गरेका ओलीको भारत भ्रमण देखाएर हिजो उनले देखाएको राष्ट्रियताको अडान खोक्रो राष्ट्रवाद सावित भएको पुष्टी गर्न उद्यत छन् । कुरा त्यहाँ मात्र सिमित छैन, केही पहिले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा कांग्रेस नेता नारायण खड्का बिश्लेषण गर्दै थिए कि भारतसँग ओलीको सःुखद सम्बन्ध छैन, त्यसैले ओली सरकार आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ बिग्रिने र मुलुक अफ्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । उनको भनाइको सारमा ओली नेतृत्वको सरकार र भारत सरकारको सम्बन्ध नबिग्रियोस भन्ने चिन्ता देखिने भन्दा भारत र अझ पश्चिमाले समेत ओली सरकारलाई सहयोग समर्थन नगरोस, अफ्ठ्यारोमा पारोस् र पुष्टी गरिदियोस् कि नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार आयो भने दुनियाँले सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले मुलुकमा कथित लोकतान्त्रिक कांगे्रस सरकारको विकल्प छैन । अर्थात् कांग्रेस नेपालमा लोकप्रिय काम गरेर स्थापित हुनेभन्दा बिदेशीले ‘वाद’ का नाममा वामपन्थीलाई असहयोग गरिदिउन् र कथित लोकतान्त्रिक शक्तिका नाममा आफुलाई राज्यसत्तामा पुग्ने शासक रुपमा स्थापित गराइदिउन्, र मुलुक दोहन गरेर खाने नेताहरुको इतिहासले निरन्तरता पाओस् भन्ने छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण चिन्तन हो ।

हामीले स्पष्ट रुपमा के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, बहु आयामिक सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ आदी इत्यादी भनेका आधारमा निरपेक्षढंगको एकपक्षीय हितमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । हिजो जुनसुकै कारण भारतले हामीलाई अन्याय गर्दा, गलत स्वार्थ लाद्न खोज्दा, हाम्रो सार्बभौमिकतामाथि थिचोमिचो गर्न खोज्दा हामीले त्यसको प्रतिकार गर्नुको अर्थ भारतले त्यसको दुष्परिणाम भोगेपछिको अनुभवबाट सिकेर पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान र सद्भावकासाथ मित्रताको हात बढाउँछु भन्दा हिजो यसो गरेको थियो भने पाखुरा सुर्किनुपर्छ भन्ने हुँदैन । राष्ट्रहरुका सम्वन्ध दुश्मनी साँध्ने वा बदला लिने बिषय पनि हैनन् । यो त आपसी सम्बन्धमा जहाँ जसले जस्ता कमीकमजोरी गरेको छ, त्यसले सिर्जना गरेका समस्याबाट सिकेर पारस्परिक हितमा अधिकतम हितमा सम्बन्ध स्थापित गर्दै जाने बिषय हो । भारतले आफ्नो कमजोरी सच्याउँछु भन्दा हामीले बुर्कुसी मार्नु पर्ने कुनै कारण छैन । हिजो उसले हामीमाथि अन्याय गर्दा गरिएको प्रतिवादले देखिएको हाम्रो राष्ट्रवाद आज उसले त्यसलाई सच्याउँछु भनेर मित्रताको हात बढाउँदा खोज्दा हामीले पनि हात दिनु खोक्रो राष्ट्रवाद हैन, उत्तिकै बलियो राष्ट्रवाद हो । हामीले चाहेको के हो, हाम्रो स्वार्थ के हो, हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मानको ख्याल गरिन्छ कि गरिदैन, सम्बन्ध हाम्रो हितमा स्थापित गर्न खोजिएको छ कि छैन भन्ने बिषय प्रधान हो । त्यसकारण प्रमको भारत भ्रमण अहिले जरुरी थियो कि थिएन भनेर बहस गर्ने एउटा सन्दर्भ हुन सक्ला तर यसक्रममा भारतसँग उठाएका र संकेत गरेका बिषय हेर्दा यो भ्रमण उपयुक्त थिएन भन्न मिल्ने ठाउँ छैन ।

दोश्रो : सरकारको आर्थिक श्वेतपत्र   
नेपालले लामो समय लगाएर संबिधानमार्फत राजनीतिक मुद्दाहरुको छिनोफानो लगाइसकेपछि मुल राजनीतिक दलले उद्घोष गरेको सवाल हो श्वेतपत्र । मुलुकको आर्थिक उन्नती, बिकास र समृद्धि यो कुनै एक दलको चुनावी नारा मात्र नभएर सिंगो मुलुकको समष्टिगत अजेन्डा पनि हो । यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारले वर्तमान आर्थिक धरातल, नीतिगत तथा संरचनागत कमजोरी, समष्टिगत आर्थिक सुचाकांक ठिक ढंगले पहिल्याएर हाम्रो उन्नतिको निम्ति वास्तविक प्रस्थान बिन्दु तय गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्था र यसलाई अघि डोहोर्याउने प्रस्थान बिन्दुको ठिक पहिचान बिना समृद्धि र र उन्नतीको चाहनाले मूर्त रुप प्राप्त गर्न सक्दैन । यस अघिका अधिकांश सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रको काल्पनिक स्वथ्य तस्वीर खडागरेर राज्य ढुकुटीको मनलाग्दी दोहन गर्दै आए । हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्विर जनतामा पुर्यायो भने सरकारले गर्ने मनोमानी ढुकुटी दोहन आलोच्य हुन्छ भन्ने नियतबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था लुकाउने गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट छ । त्यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था झन झन जर्जर बन्दै गयो । यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो आर्थिक क्षमता अन्त्यन्त दुरावस्थामा छ भन्ने अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका दृष्टान्तले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले श्वेतपत्रमार्फत मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको देखाएर आफुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता गरेका कुरा पुरा गर्न सकिदैंन भन्ने सन्देश दिन खोज्यो वा आर्थिक अवस्था खराब छ भन्ने जानकारी समेत नहुने सरकारले उन्नती प्रगतिका ठूलाठूला कुरा गरेको सुहाएन भन्ने प्रचार भयो । हाम्रो आर्थिक अवस्था खराब छ भन्ने दृश्य देखाएर बिदेशीको ऋण लिने चतुर्याई गर्योे, आर्थिक अवस्था खराब छ भन्ने सरकारले उन्नतीका नचाहिंदा सपना किन बाँढ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको चाँही देखाउने, त्यसको निदानको खाका चाँही प्रस्तुत गर्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने अनी देशको आर्थिक अवस्था देखाएर दोश बिगतको सरकारको थाप्लोमा हाल्न खोज्यो आदी इत्यादी आलोचना बिभिन्न कोणबाट आएका छन् । यस ढंगका आलोचना सही होइनन् । यो श्वेतपत्रनै मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बिषयमा भएकाले यससँग गासिने सबै बिषय श्वेतपत्रमा किन आएनन् भन्ने ढंगले प्रश्न गर्नु नै अनुचित हो । आर्थिक हिसाबले हामी कहाँ छौ, यसका पृष्ठभूमीका कारण के के हुन् र अब हामीले प्रस्थान गर्नु पर्ने बिन्दु के हो, यसका अड्चन के के छन् भन्ने कुरा मात्रै यस श्वेतपत्रको उदेश्य हो । 
आफ्नो हैसियत र समस्या पहिचान भएपछिमात्रै यस बिन्दुबाट अघि बढ्ने उपयुक्त कार्यक्रम, योजना, नीति ठिक ढंगले बनाउन सकिन्छ र अबको चरण भनेको त्यही हो । अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराको खाका त सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत आउने हो । हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्नुको अर्थ उन्नती प्रगती गर्न सकिदैन भन्ने हैन । वरु हामीले चाहेको प्रगती र समृद्धि द्रुत गतिमा हासिल गर्न कुन स्तरको मेहनत गर्नु जरुरी छ भन्ने बिषय पहिल्याउने हो । त्यसैले सरकारले मुलुकको तिब्र बिकासका आकांक्षा पुरा गर्न चाल्नुपर्ने कदममा रहेका समस्याको पहिचान यस श्वेतपत्र मार्फत गरेको छ । अब खोज्ने भनेको यसको निदान हो । समस्या मात्रै देखाउने, समाधान खोइ त भनेर प्रश्न गर्नेहरुले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने समस्या नै ठिक ढंगले पहिचान नगर्नेले समाधानको बाटो त झन कसरी खोज्ला ? ठिक ढंगले समस्याको पहिचान गर्नु लक्ष्य प्राप्तीतर्फको आधार हो ।