काठमाडौँ, २५ असार - नक्कली बिल–बीजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौंको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्न सरकारले मालसामान ढुवानी गर्दा सूचना प्रणालीमा राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

छोटो समयमै बिल मात्रै बनाएर आठ अर्बभन्दा बढीको राजश्व चुहावट गरेको तथ्य फेला पारी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले यस्तो प्रवृत्ति र तस्करी रोक्न मालसामान ढुवानी गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा राख्नैपर्ने व्यवस्था लागू गरी नयाँ प्रयासको थालनी गरेको हो । प्रविधिको प्रयोगबाटै सुशासन कायम गर्ने यो महत्वपूर्ण खुड्किलो हुने जनाइएको छ ।

यही साउन १ गतेबाट उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षदेखि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्नु नै ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १५ (ग) को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दफाको उपदफा १ मा एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेण्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार यही असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले यही साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ ।

विगत १० महीनादेखि नै विभागले उक्त सफ्टवेयर बनाउने काम थालेको थियो । विगत दुई महीनादेखि विभागले लागू गराउन आवश्यक तयारी थालेको थियो । मुलुकका विभिन्न ६० स्थानमा पुगेर व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरेको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो । सो विषयमा व्यवसायीको छाता सङ्गठनका पदाधिकारीसँग मङ्लगबार मात्रै भएको छलफलमा समेत उनीहरुले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै अगाडि बढ्ने र पहिलो चरणमा प्रचारप्रसारलाई तीव्र गति दिने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।

महानिर्देशक मैनालीले भन्नुभयो, “अब भन्सार विन्दुबाटै मालसामान लिएर हिँड्दा थोक वितरकले मालसामान बिक्री गर्नु पहिला गाडी नम्बर, चालक, सामानको प्रकृति, खरीदकर्ता, बिल मूल्य (कोडसहित) विभागको वेब साइटमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ ।” ‘युजर नेम र पासवर्ड’ व्यवसायी आफैँले बनाउनुपर्ने र त्यसबाट विभागको साइटमा इन्ट्री गरेर मात्रै मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिले कागज बोकेर हिँड्नुपर्दथ्यो । हरेक भन्सार प्वाइण्टमा देखाउनु पर्दथ्यो तर अब यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि कागज बोकिरहनु पर्दैन । उक्त प्रणालीमा थोकस्तरमा मालवस्तु बिक्री गर्ने आपूर्तिकर्ता, उद्योग र वितरक मात्र प्रविष्ट गरिनेछ ।

“पहिले चेक प्याइण्ट छले पुग्थ्यो तर अब छड्के जाँच हुन्छ, त्यसकारण जाँचस्थल कहाँ हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्न, यसले आर्थिक अपराध र सामान तस्करी रोक्न सजिलो हुन्छ”, महानिर्देशक मैनालीले थप्नुभयो । उक्त प्रणालीको प्रयोगका लागि अहिलेसम्म एक हजार २०० व्यवसायीले नाम इन्ट्रीका लागि युजर आइडी र पासवर्ड बनाइसकेको विभागले जनाएको छ ।

बत्तिस अर्बको माग दाबीसहित मुद्दा
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक अपराधसम्बन्धी ८८ घटनामा २३८ जनाविरुद्ध रु ३२ अर्बको बिगो र जरिवानाको माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विभागले २३४ वटा अपराधका घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको छ । आठ अर्बभन्दा बढीको नक्कली बिल बनाएर राजश्व छली गर्ने १०० वटा फार्मविरुद्ध समेत मुद्दा अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ ।

बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिलबीजक छाप्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल, नक्कली बीजक बिक्री गरी राजश्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

नारायण ढुङ्गाना / रासस