पूर्वाधारविज्ञ डा सूर्यराज आचार्य विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता पनि हुन् । जापानको विकास सम्बन्धी थिंकट्यांकमा समेत काम गरेका आचार्य पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँछन् पनि । गत चुनावमा काठमाडौं २ मा विवेकशील साझा पार्टीको उम्मेदवार समेत रहेका आचार्य देशको विकास र समृद्धिको काम दलीय राजनीतिको सीमाभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने वताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल थालनीले मुलुकमा आशाको सञ्चार गरेको वताउने उनले ओलीलाई केहि सुझाव समेत दिएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि उसले गरेका थालनी र विकास तथा समृद्धिको ओली सरकारका सम्भावित योजना बारे आचार्यसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

पछिल्लो पटक राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भयो । तपाईंलाई यो कस्तो लाग्यो ? 
मेरो बुझाईमा  हाम्रो मुलुकका समस्या भनेको राजनीतिक समस्या, विकासका समस्या, सरकारको स्थायित्वको समस्या हो । यी समस्या समाधान गर्न चुरो कुरा के हो भने कमजोर राज्य संयन्त्रबाट सम्भव छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा पुगे पनि उहाँहरुको कार्यशैली ब्युरोक्रोटिक भयो  । राजनीतिले गर्नु पर्ने काम नगर्ने, ब्युरोक्रेसीले पुरानै तरिकाबाट आफ्नो काम गर्ने हुँदै आयो । 

राजनीतिले गर्नु पर्ने काम कतिपय नीतिगत हुन्छन् । ती नीतिगत निर्णयले देशलाई नयाँ दिशामा लगेको हुन्छ । त्यसलाई ब्युरोक्रेसी वा प्रशासन तन्त्रले बोकेन भने असफल हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कुरामा ध्यान नदिंदा मसिना ब्युरोक्रोटिक काममै अल्झिंदै आयो । 

राजनीतिक नेतृत्व यस्ता ब्युरोक्रेटिक काममा फसेपछि केहि गर्न सक्दैन । राजनीतिले राज्य संचालनको फ्रेम तयार गर्ने हो । संरचना तयार गर्ने हो । आवश्यक परे संरचना बदल्ने हो । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिले तयार गरेको संरचनामा काम गर्ने हो । तर, हाम्रोमा त्यस्तो भएन । बरु हाम्रा राजनीतिज्ञमा पनि ब्युरोक्रेटिक माइण्डसेट भयो । काम गर्न खोज्यो, नियमले मिल्दैन भन्दिन्छ । अनि काम हुँदैन । काम गर्ने चाहना भए ऐन नियम नै चेञ्ज गर्न सक्नुहुन्छ । राज्य संरचना बलियो बनाउनु पर्यो डेलिभरी दिन । त्यो बनाउने अधिकार पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । 

हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको सबै मन्त्रालयको मन्त्री हो । प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारका सवै मन्त्रालयका कामप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेपछि काम गर्ने बाटो पनि उसलाई हुनुपर्यो ।  हाम्रोमा त उदेकलाग्दो अभ्यास हुँदै आयो । मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा पावरदार मन्त्रालय कसकसको भागमा परे भनेर चर्चा हुन्छ । मन्त्री जुनसुकै पार्टीको होस्, प्रधानमन्त्रीको भिटो हुन्छ, त्यस हिसावले सोचिएन ।
 
अहिलेसम्मको जुन हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रणाली छ, अलमल र भद्रगोलपूर्ण छ । त्यसैले संयन्त्र नै कमजोर हुनपुग्यो । संसदीय ब्यवस्थामा त प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा पावरफुल इन्ष्टिच्युशन हो, उससँग संसदको विश्वासको शक्ति हुन्छ । त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्यो । यहाँ त के भइरहेको छ भने कतैबाट जगेडामा परेकोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने अभ्यास भयो । त्यस्तो कार्यालयले कसरी डेलिभरी दिन्छ ?  मैले अखवारबाट थाहा पाए अनुसार चार पाँचबटा निकायहरु प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने भन्ने छ । यसरी शक्ति केन्द्रित गर्नुलाई हिजोजस्तो करप्शनकै लागि हो भनेर शंका गर्नु हुँदैन । किनभने जनताको विश्वास पाएर आएको ब्यक्तिले म काम गर्छु र त्यसको जवाफदेहि पनि मै हुन्छु भन्नु राम्रो हो । तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने र अपरेशनलाइज्ड गरिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । 

राज्यसत्ता कमजोर हुनु एउटा समस्या हो । अब त्यसलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन लागि केहि न केहि शक्ति केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ । एउटा सामान्य अर्गनाइजेशन संचालनको विज्ञानले के भन्छ भने त्यो हाइरार्कीकल हुन्छ । हुन त हामी डिसेन्ट्रलाइज्ड पनि भन्छौं । 

म एउटा विकासको विद्यार्थी भएको नाताले के अपेक्षा गरेको छु भने केपी ओलीका सपनाहरु अब कार्यान्वयन हुनेछन् । उहाँले काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउँछु भन्नुभयो । उत्तरतिर रेल जोड्छौं भन्नुभयो । पानीजहाज या ग्यास पाइपलाइनकै कुरा गरौं, उहाँले जे दिनुभयो, त्यो सुहाउँछ । सानै उमेरमा राजनीतिमा लागेर १७ बर्ष जेलको कठोर कारावास भोगेर सारा जीवन नै राजनीतिमा विताएको मान्छेले जीवनको उत्तरार्धमा आएर देश र जनतालाई यति सपना देखाउन सक्छ भने यस्तो नेतासँग जनताले गर्व गर्नुपर्छ । तर उहाँमाथि त्यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्छ । यसमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । 

तल दिने अधिकार तलै दिनु पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यलय बलियो भयो भन्दैमा एउटा अस्पतालमा कतिवटा दरबन्दी चाहिन्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयको सुब्बाले निर्णय गर्न खोज्यो भने त राम्रो होइन । हाम्रोमा सर्टेन निकायहरु जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यन्त संवेदनशील निकायहरु, योजनाकै कुरा, आर्थिक विकासकै कुरा । ती केन्द्रिकृत सोचमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा आउनै पर्ने हो, आयो । 

भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन सम्बन्धी गर्नुभएको पुनर्संरचना ठीक हो ? 
अहिलेसम्मको कुरालाई म के भन्छु भने यो संकेत राम्रो हो । प्रभावकारी राज्य संचालनको लागि यो हुनु पर्ने थियो, भयो । तर, यसको परिणाम के आउँछ, त्यसबारेमा मैले भनेको होइन । यसले कस्तो परिणाम निकाल्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ  । 

रिजल्ट कस्तो आउँछ त्यसपछि भनौंला तर, यो कदम सकारात्मक छ भन्नु भएको हो ?  
हो, सरकार बनेपछि चालेको यो एउटा राम्रो कदम हो, निर्णयको हिसावले । तर निर्णयले मात्र हुँदैन यसको परिचालन कसरी हुन्छ । यसले दिने डेलिभरी कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । म देशको विकास कसरी हुन सक्छ भनेर नियाली रहेको एक अध्ययनकर्ताको हैसियतले भन्न सक्छु– सरकारले अहिले जे निर्णय गरेको छ त्यो पहिलो सहि कदम हो । 

अघि तपाईंले नयाँ सरकारले केहि सकारात्मक संकेत देखाएको छ र देखाउनु पर्ने केहि संकेतहरु देखिएका छैनन् भन्नुभयो । सरकारले देखाएका सकारात्मक संकेत के हुन् र देखाउन सक्ने भएर पनि देखाउन नसकेका कुरा के हुन् ? 
पहिले यो सरकार बनेपछि उसले देखाएका सकरात्मक संकेतको कुरा गरौं । पहिलो त वाम गठबन्धन चुनाव अघि नै हुनु एउटा सकारात्मक संकेत थियो । त्यसले जनतामा एउटा सुखद आशा पलाएको थियो । केन्द्रमा मात्र हैन प्रदेशमा पनि स्पष्ट बहुमतका सरकारहरु बने ।  राजनीतिक स्थायित्वमा देशलाई लैजाने कुरा साँच्चै प्रसंशनीय थियो । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे । हुन त अहिलेको बाम गठबन्धनको लिंगरिङ  देख्दा यो प्रि इलेक्शन भन्दा पनि पोष्ट इलेक्सनको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुलाई जनताले यो पाँच बर्षको लागि दिएको म्याण्डेट हो । केहि गरौं भन्ने हुटहुटी उहाँहरुमा पनि देखिन्छ त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ यो निकै राम्रो काम हो । राज्यसँग जनताका अनेक अपेक्षा छन्  । नागरिक समाज केहि नराम्रो हुन्छ की भनेर चियाइरहेको छ ।  यिनीहरुले भागबण्डा मात्र गर्ने हुन् कि भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बन्ने पात्र चयन गर्दा सम्पूर्ण राष्ट्रिय भावनालाई सम्मान गर्नु भएको छ । मन्त्रीहरुको चयनमा उहाँले गर्नुभएको छनौट उत्कृष्ट छ । अहिले सम्मको सबै सिनारियो हेर्दा जनताको मनोभावना सम्बोधन गर्न सक्नुभएकै हो प्रधानमन्त्रीले । तर अब जनता यसैगरी परिणाम पनि कुरेर बसेका छन् । यस्ता धेरै राम्रा पक्ष छन् जसले उहाँलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । र जनतामा पनि एक किसिमको आशा पलाएको छ । 

संकेत देखिनु पर्ने कुरामा पनि नदेखिएको चाहिँ के हुन् त  ?  
प्रधानमन्त्रीले राम्रो सुरुवात गर्दा गर्दै पनि एउटा प्रश्न भने शंकाको रुपमा उठेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा किन आइन्  ? भारत आफ्नो पुरानो स्थानबाट पछि हटेको हो कि, यत्तिकै देखाउन मात्रै यो भइरहेको छ ? उनलाई प्राथमिकताका साथ किन लिइयो ? त्यहाँ के कुरा भए ? अझै पनि विदेशी राजदुतसँग किन असान्दर्भिक भेट हुन्छ ? यी विषयमा प्रष्टता आएको छैन । जनताले यसमा शंका गरेका छन् । यस्ता कुरामा पनि केहि परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने संकेत देखिनु पथ्र्याे । 

सरकारले अव आफ्ना कामले यस्ता आशंकालाई दूर गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसबीचमा म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु–हाम्रो कुटनैतिक कार्यशैली जस्तो भद्रगोल थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई भने सम्हाल्ने काम गर्नु भएको छ । तर अघि मैले भनेका घटनाबाट सिक्दै हाम्रो स्वाभीमानलाई यत्तिकै उँचो राख्न उहाँ र उहाँको टिमले आफ्नो कुटनैतिक कार्यशैलीमा पनि परिर्वतन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक देखि अहिलेको नयाँ सरकार गठनसम्म आउँदा नेपालको भूराजनीतिक उचाईमा पनि केहि परिवर्तन भए वा भएनन् ?   
म भूराजनीतिको अध्येता त होइन । तर, सचेत नागरिक तहबाट हेर्दा भूराजनीतिमा एउटा सिफ्ट आएको देखिन्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रको हित हुनेगरी अलिकति परिपक्व कुटनीति सुरु हुन लागेको अनुभव भएको छ । दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन मिलाएर आफ्नो हितमा अघि बढेको देखिन्छ । यो पनि अर्को सकारात्मक संकेत हो । 

अर्को कुरा चाहिँ यो सरकारले अन्य सरकार जस्तै सनातनी किसिमले सरकार चलाउने मात्र होइन, केहि डेलिभरी दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र अरु शीर्षस्थ नेताहरुको अभिब्यक्तिले आम नेपालीमा आशा जगाएको छ  । यी सबै सकारात्मक संकेत हुन्  । हाम्रो समाज सिनिकल हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संजाल या मिडियामै हेर्ने हो भने सरकारलाई जस दिइएको म पाउँछु । 

अहिलेसम्ममा देखिइसक्नु पर्ने सकारात्मक संकेत अझै केहि विषयमा देखिएको छैन भन्नुभएको थियो, ती के हुन् ?
वाम गठबन्धनमा दुई पार्टीहरु यसअघि पनि सरकारमा नगएका होइनन् । उहाँहरुले धेरै सरकारका विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ  । हेर्नुस् है, हाम्रो विकास र समृद्धिको वाधक भनेको राजनैतिक अस्थिरता हो । सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता दुई फरक कुरा हुन् । अर्को नीतिगत स्थिरता छ  । र विकास र समृद्धिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा नीतिगत स्थिरता हो । दुई दुई बर्षमा सरकार परिवर्तन भए पनि नीति चेञ्ज हुनु भएन । त्यस्ता देशहरु छन् दुईदुई बर्षमा सरकार चेञ्ज हुँदा पनि विकसित छन् । त्यसैले विकास, समृद्धि र आर्थिक ग्रोथको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनैतिक स्थिरता अथवा सरकारको स्थिरता भन्दा धेरै नीतिगत स्थिरता ठूलो कुरा हो । लगानि कर्तालाई यसले पहिलो प्रभाव पार्छ । जस्तो हिन्दुस्तानको कुरा गरौं– त्यहाँ कति बर्ष देखि विदेश नीति एकै थियो । मोदी आएपछि मात्र परिर्वतन भएको हो । नभए ५० वर्ष देखि स्थिरता थियो । यहाँ मैले के जोड्न खोजेको हो भने देखिनु पर्ने नदेखिएका संकेतहरुमा संरचनागत परिवर्तन, राज्य संचालनको प्रक्रियामा संरचनात्मक परिर्वतन पहिल्यै देखिनु पर्ने थियो, देखिएन । 

यो मैले किन भनिरहेको छु भने केपी ओलीले यो भन्दा अघि पनि नौ महिना सरकार चलाउनु भयो । त्यो बेला केहि महिना नाकाबन्दी थियो, उहाँले त्यसलाई हटाउनु पनि भयो । त्यो नाकाबन्दीको बीचमा पनि उहाँले पुर्वाधार विकारमा सपना देखाउन सुरु गर्नुभयो । म एउटा विकासको विद्यार्थी भएको नाताले के अपेक्षा गरेको छु भने उहाँका सपनाहरु अब कार्यान्वयन हुनेछन् । उहाँले काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउँछु भन्नुभयो । अथवा उत्तरतिर रेल जोड्छौं भन्नुभयो । पानीजहाज या ग्यास पाइपलाइनकै कुरा गरौं । उहाँले जे दिनुभयो, त्यो सुहाउँछ । सानै उमेरमा राजनीतिमा लागेर १७ बर्ष जेलको कठोर कारावास भोगेर सारा जीवन नै राजनीतिमा विताएको मान्छेले जीवनको उत्तरार्धमा आएर देश र जनतालाई यति सपना देखाउन सक्छ भने यस्तो नेतासँग जनताले गर्व गर्नुपर्छ । तर उहाँमाथि त्यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्छ । यसमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । 

विदेशी दाताहरु सहभागि भएको एउटा हलमा उभिएर उहाँले अंग्रजीमा भाषण गर्दै भन्नुभएको मैले सुनेको छु । अब चार वर्षपछि तपार्इंहरुलाई नेपाल आउँदा मेट्रोरेल चढाएर लान्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले त्यो बेलेर आएपछि सिधै मन्त्रीहरुलाई, योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई, पुर्वाधार हेर्ने प्रमुख ब्यक्ति कसैलाई बोलाएर मैले यस्तो बोलेर आएँ चार बर्ष भित्रमा काम सक्नुछ । लौ न के के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेको भने पाईएन । यो उहाँको मात्र समस्या होइन राज्य मसिनरीको पनि काम हो । सायद उहाँले भुल्नुभएको छैन होला । हामीले पनि भुलेका छैनौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँसँग धेरै ठूला दायित्व छन्  । कति उहाँले आफैं सिर्जना गरेका र कति जनताका अपेक्षा रहेका । त्यसैले अब उहाँले बोल्नु पर्दैन । हामीमा आशा उहाँले पहिल्यै जगाइदिनु भएको छ, अब हामी कामको प्रतीक्षामा छौं । 

तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र एकदमै डिमर्लाइज्ड छ । हामी पूर्वाधारको कुरा गर्छौं । पूर्वाधारमा काम गर्ने मेरा सिनियर कति सहपाठी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । कुनै शंका नै गर्नु पर्दैन । तर उहाँहरुको आत्माविश्वास गिरेको छ, भुइँमा छ । एकदमै ह्युमिलेशन फिल गर्नुहुन्छ । यस्तो खालको जनशक्तिबाट तपाईंले देशलाई ती स्वप्नशील योजना सफल पार्न सक्नुहुन्न । हो यहि हो नीतिगत कुरा भनेको । यो दुईतीन महिनामै यो ब्युरोक्रेसी कसरी चलाउनु हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा दिनु पथ्र्यो । 

संघीयतामा कर्मचारी पठाउने कुरा छ, राज्यका कत्रा कत्रा कुरा गर्न बाँकी छ । म त सुन्दैछु पहिलोचोटी पूर्वाधारको खाका दिने चाहिँ प्रगतिशील इन्जिनियर समुहहरु रे । कस्तो लाजमर्दो कुरा छ, भन्नुस् त ? त्यो हाईड्रोपावर इन्जिनियर समुह होइन, हाइवे इन्जिनियर होइन, सिभिल इन्जिनियर होइन, रेलवे इन्जिनियरको समुह पनि होइन । प्रगतिशील इन्जिनियर रे । अरु देशमा यस्तो हुँदैन । हाम्रो देशमा मात्र इन्जिनियरको अगाडि यस्तो राजनीतिक विधाले डिफाइन गर्छ । यस्तो कहिँ हुँदैन । 

फेरि त्यो समुह कस्तो हो भने, जबजब सत्तामा पुग्छ अनि त्यो सक्रिय हुन्छ । म ब्यक्तिगत रुपमा ती सबैलाई चिन्छु । म इन्जिनियर एसोसिएसनको लाइफ मेम्बर पनि हुँ । तर मलाई ग्लानी हुन्छ  । २० हजार इन्जिनियरहरु हुनुहुन्छ नेपालमा । जुन वल्र्ड क्लासका इन्जिनियरहरु हुनुहुन्छ । मेरा अग्रजहरु हुनुहुन्छ । म चिन्छु । म भन्दा सयौं जना ६०–७० वर्षको उमेरमा अझै कति प्रोफेशनल र एक्टिभ भएर काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुका कुरा सुन्दा मात्र पनि इन्स्पायर्ड होइन्छ । तर उहाँहरुको कुनै संघमा नाम छैन । 

तपाईंले भन्नुभएको कुनै पनि पेशागत समुहले आफ्नो ब्यवसायिक धर्म भन्दा पनि राजनीतिक रुप ग्रहण गरेको छ भन्ने हो ? 
हो, कर्मचारी, न्यायलय, बार हेर्नुस् । बार एसोसिएसनको अध्यक्षको सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सरहको हैसियत हुन्छ । बेन्चलाई सहयोग गर्छ । तर बारमा जाने एउटा अधिवक्ता बारमा जानु आघि पार्टीको झोला भिरेर आउँछ । अनि त्यसले के हैसियत राख्न सक्छ ? मैले देख्न चाहेको संकेत के थियो भने चाहे डक्टर होस्, चाहे प्राध्यापक होस्, चाहे प्रशासनिक कर्मचारी हुन्, यी बेथिती निम्त्याउने र त्यसलाई नचाहिँदो राजनीतिकरण गरेर प्रोफेशनल र समाजको विद्वतालाई कुण्ठित गर्ने जे काम भैरहेको छ त्यो गलत छ । यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केहि पहिल्यै तोडेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको थिएँ । तर, आउन सकेको छैन । 

यो त अहिले एकैपटक तोडिने भन्दा पनि हाम्रो संरचनागत अभ्यास सच्याउँदै जाने क्रममा हुने कुरा होला नि ? 
हो, मैले अघि प्रसंगवस प्रगतिशील इन्जिनियर समुहको नाम लिएको हुँ । त्यस्तै अर्काे समुह छ, डेमोक्रेटिक भन्ने । प्रभावकारी सत्ता सञ्चालनका लागि त्यहि वाधक छ । महादेवले आफूले जन्माएका नन्दीभृंङ्गी हरुलाई ब्यवस्थापन गरेजस्तै नेताहरुले पनि तिनको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मात्र राज्य संचालन  सहज हुन्छ । नभए तिनैले काम गर्न दिंदैनन् । 

अव सरकार आयो, छोराको जागिर भयो भन्ने मानसिकताका कार्यकर्ता रहनु हुँदैन । सबै जनताको स्तर माथि उठाउँदा कार्यकर्ताका छोराछोरीको स्तर पनि माथि उठ्छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्यो । यसैलाई नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन भनिन्छ । 

तपाईं पूर्वाधर विज्ञ पनि हुनुहुन्छ,  पूर्वाधार विकासमा  सरकारले के गर्नुपर्छ, त्यो भनिदिनोस् न ? 
यो भनेको पूर्व आधार हो । आर्थिक विकास भन्नुस्, सामाजिक विकास भन्नुस्, बाटोघाटो, उद्योगको विकासका आधार तयार गर्नु नै पूर्वाधर विकास हो ।  तपाईंले कर्णालीमा हस्पिटल बनाउँछु भन्नुभयो भने पहिले त त्यहाँ एम्बुलेन्स जाने बाटो चाहियो । त्यसैले समग्र विकासका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार बनाउने न्युनतम तौरतरिका नै बनेको छैन । 

त्यसको पद्दती के हो भने जस्तो, कुनै जिल्लामा राजमार्ग जोड्ने सडक बनाउन पर्र्यो भने अथवा प्रमुख नाकामा जोडिने सडक बनाउनु पर्यो भने, ती जिल्ला स्तरका होलान्, क्षेत्र स्तरका होलान् , गाँउ स्तरका होलन् । त्यस्ता सडक बनाउने नबनाउने निर्णय गर्दा सडक बनाउन लायक छ कि छैन ? त्यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो वा क्षेत्रीय राजमार्ग या गाउँस्तरको बाटो हो ? त्यो तय गर्नु पर्यो । केन्द्रदेखि नगर र गाउँसम्म सबैका गुरु योजना हुन्छन् । 

अरु देशमा के हुन्छ भने सडकको राष्ट्रिय गुरुयोजना बन्छ । पुरै देशको योजना पार्लियामेन्टबाट पास हुन्छ । संसदबाट पास भएपछि त्यो १५–२० बर्षसम्म त्यहिँ रहन्छ । त्यसको पुनरावलोकन २० बर्ष पछि हुन्छ । त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले पनि मेरो बाटो यहाँ लगिदेउ भन्न पाउँदैैन । अहिले रेलको कुरा पनि गर्नुभएको छ । त्यो पनि यसमा मिसाएर तयार गर्नु पर्नेछ । यातायात पूर्वाधारहरुे आफैंमा साध्य होइनन् । अर्को उद्धेश्यको लागि त्यो साधन हो । 

अव रेल यातायात संजालमा जेडिने भएपछि हामीले त्यसको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । रेल पनि याताताय संजालको मेरुदण्ड बन्दैछ । दश लेन सडक बरावर दुई लेनको रेलको एउटा रुटले कभर गर्न सक्छ । यो कुरा हाम्रोजस्तो थोरै जमिन भएको देशका लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ । त्यसैले गाडीको लेन भन्दा रेलको बाटो हाम्रो लागि कहाँ हो कहाँ उपयुक्त हुन्छ  । 

तर, हाम्रोमा त रेलको पढाइ पनि हुँदैन । अहिले नेपालमा रेलको अध्ययन गर्ने इन्जिनियरहरुले रेल चढेका पनि छैनन्  । हो यहि कुरा । पूर्वाधार विकासको पूर्व पद्दती नै बनेको छैन । बनाउनेतर्फ पनि ध्यन दिइएको छैन । अध्ययन छैन । त्यहि भएर सरकार अहिले कहाँबाट सुरु गर्ने अन्योलमा छ । भएका अध्ययन पनि कस्तो भयो भनेर हेर्ने पनि कोहि छैन । फाष्ट ट्रयाकको हालत त्यहि हो । सभाब्यता अध्ययनको समीक्षा गर्नेसम्म मान्छे छैन । 

चीनले रेल बनाइदिने भनेको छ । हाम्रो बारेमा हामीले भन्दा धेरै उनीहरुले अध्ययन गरेको छ । चीनको हामीप्रति सद्भाव छ त्यो हामीले भरपुर लिन सक्नुपर्छ । तर एउटा प्वाइन्टसम्म होला त्यो भन्दा माथि त उसको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । त्यहासम्म मिल्यो । त्यहाँबाट हाम्रो हातमा तानेर ल्याउन त विज्ञता चाहियो नि । 

यदि तपाईंलाई नै यस्तो जिम्मेवारी आयो भने आफैं चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ? 
मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो भने उहाँलाई म भन्दा सिनियर र सक्षम २० जनाको नाम दिन सक्छु । अलि गतिला मान्छे भद्दा किसिमले भिजिभल हुँदैनन् । मेरो हकमा पदको कुरा होइन । यो देश बनाउनको लागि काम दिनुभयो भने वा यो विषयमा नीतिगत निर्णय गर्छौं त्यसको समीक्षा गरिदिनोस् भन्नुभयो भने म कहिल्यै पछि हट्दिनँ । देश प्रतिको त्यो मेरो दायित्व हो । सामाजिक दायित्व राजानीति भन्दा माथि हुन्छ ।