प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट आएको नयाँ जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी पद नछोड्ने अड्डी लिएर अवरोध खडा गरिरहेका छन् । चुनावमा पार्टी पराजित भएसँगै देउवाले राष्ट्रियसभा चुनावपछि मात्रै सत्ता छोड्ने अड्डी लिएका हुन् । लामो समय सरकार गठनमा अवरोध गर्दा बाह्य शक्ति लगाएर वाम गठबन्धन टुटाउन सकिने विश्वासका साथ राष्ट्रियसभा चुनावको अड्डी देउवाले लिएका हुन् । अर्काेतिर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट महिला मात्र पठाउनु पर्ने भएकाले महिलाको कोटा राष्ट्रियसभामा सिमित गरी प्रतिनिधिसभामा पुरुष मात्रै पठाउने उद्धेश्यले कांग्रेसले यस्तो अड्डी लिएको संविधानविद् डा युवराज संग्रौलाले वताएका छन् । सरकार गठन कि राष्ट्रियसभा गठन पहिले भन्ने विवादवारे डा संग्रौलासँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

प्रतिनिधिसभा चुनावी नतिजा आएपछि सरकार गठन पहिला कि राष्ट्रियसभा गठन पहिला भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । खासमा हुनुपर्ने के हो ? 
संविधानमा प्रतिनिधि सभाको गठन, राष्ट्रिय सभाको गठन र सरकारको गठनका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै प्रष्ट प्रावधान छन् । यसका लागि धारा ७६ र ८६ पढे पुग्छ । अहिले कसले के भन्छ, कुन पार्टीलाई के चाहिएको छ भन्ने होइन । जनादेश के हो र त्यो अनुसार जाने कि नजाने भन्ने विषय प्रमुख हो । अत्यधिक बहुमत प्राप्त दललाई सरकार बनाउन अवरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्र, जनमत र विधिको शासन माथिको खेलवाड हो । अहिले बहुमत प्राप्त दललाई सरकार बनाउनबाट रोक्ने जुन काम भइरहेको छ त्यो जनतालाई वेवकुब बनाउने काम हो । यो विषयलाई बहुमत पाउने दलले भन्दा मत दिने जनताले हेरेर बसेको छ भन्ने कुरा नेपाली काग्रेसले भुल्नु हुँदैन । कांग्रेसको यो ढिटले जनतामा बचेको सद्भाव पनि गुम्ने प्रष्ट छ । त्यसैले जनताको म्याण्डेट हेरेर सरकारबाट बाहिरिनु उचित हुन्छ ।

जनताले अर्को दललाई बहुमत दिलाएर पठाइसकेपछि कांग्रेसले (आत्मगत) आफूलाई फाइदा हुने ब्याख्या गर्दै त्यसैको आडमा जनतालाई नयाँ सरकार पाउने अवसरबाट बञ्चित गराउनु भनेको संविधानको धारा–७६ को बर्खिलाप र लोकतन्त्रको मान्यता विपरित हुन्छ । 

राष्ट्रियसभा भनेको जनताको नभइ राज्यको हो । राज्यको त्यो सभाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने होइन । संविधानमा हेर्नुस्, राष्ट्रियसभालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभाले हो । किनकि त्यो जनताले निर्वाचित गरेको सभा हो । नेपालको संविधानको धारा–७६ को (१) मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । यो काम राष्ट्रपतिले गर्ने हो । राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । 



यस्तो बहुमत नभए संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा दुई वा दुई भन्दा बढि दल भएर हामी सरकार चलाउँछौ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानु पर्छ । त्यो संख्या देखाएर राष्ट्रपतिले हुन्छ भनेपछि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिएर जानु पर्ने हुन्छ । यदि सो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके त्यो स्वत हट्छ । र त्यसैगरी जसले बहुमत ल्याउन सक्यो उसले प्रस्ताव लग्ने र सरकार बनाउने प्रावधान छ । यसरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बाट हेर्दा प्रम राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र उपधारा २ बाट हुँदा चाहि प्रतिनिधिसभाबाट नियुक्त हुने हो । उपधारा १ जस्तो हुने भएको भए अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले रिपोर्ट बुझाउने बितिक्कै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्थ्यो । अब दुईवटा दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ । पहिला निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणम प्रकाशन गरेर नयाँ सरकारको लागि वातावरण तयार गर्नुपर्छ । 

यसरी परिणाम आएर प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दा सरकार बन्न सकेन भने फेरि राष्ट्रपतिबाट नयाँ आव्हान हुन्छ । अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि प्रतिनिधिसभाले बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीले आव्हान गर्छन् । त्यो सभाको जेष्ठ सदस्यले सभामुख बनेर सभा चलाउँनेछन् । त्यसपछि ३० दिन भित्र बहुमत बनाएर देखाउनु पर्नेछ । सरकार बनाउने यो सवै प्रक्रियाको कुरा मैले किन गरेको हो भने सरकार गठन प्रक्रियामा कहिँ कतै पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका रहन्न । यी दुबै फरक फरक कुरा हुन् । 

तपाईंले भने झैं बहुमत लिएर आएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन भन्नु पर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै किन राष्ट्रियसभाको चुनाव हुनु पर्ने कुरा आयो त ? 
मैले अघि नै भनेँ सरकार बनाउने र राष्ट्रियसभा चुनाव गर्ने कुरा दुई भिन्न प्रक्रिया हुन् । एकअर्कासँग जोडिएकै छैनन् । सरकार प्रतिनिधि सभाको बहुमतको आधारमा बन्छ भने सरकार बनेपछि त्यसले राष्ट्रियसभा चुनावको आयोजना गर्छ । राष्ट्रियसभा र सरकार गठनको बाटो यसरी प्रष्ट रुपमा फरक हुँदाहुँदै कांग्रेसले अटेर गरेर बसेको देखिन्छ यसमा काग्रेसको एउटा दाउ छ । 

कि उ महिलालाई राष्ट्रियसभामा मात्रै सिमित गरेर ३३ प्रतिशत देखाउने र हिजो प्रत्यक्ष्यमा लड्न नसकेका पुरुष नेताहरुलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने खेल खेल्दैछ । अर्काे, राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य सरकारले मियुक्त गर्न पाउँछ । नयाँ सरकार बन्यो भने ती तीन जना नयाँ सरकारले मनोनीत गर्छ । नयाँ सरकार गठन गर्नुपूर्व राष्ट्रियसभा गठन भयो भने अहिलेको सरकारले मनोनीत गर्छ । कडी यहि हो । लोकतन्त्रमा चुनाव हारेको दलले आफ्नो होल्ड बनाउन गरेको यो प्रयास त जनमतको सिधा अपमान हो । यति सानो कुरामा लोकतन्त्रलाई बन्धक नबनाउन म कांग्रेसलाई आग्रह गर्छु । यो लोकतन्त्र सुहाउँदो कुरा भएन । 

के कांग्रेसलाई दोष दिनुहुन्छ, यो कुरा त केही कानुन ब्यवसायीहरुले नै गर्दै आएका छन् नि ? 
यस्तो संवैधानिक कुरालाई आफू सहभागि भएको दल अनुकुल ब्याख्या गर्नु हुँदैन । नेपाली वकिल जमातमा ब्यवसायिक आचरणको सिद्धान्त बमोजिम ‘ब्यबसायिक भूमिका र ब्यक्तिगत पहिचान’ लाई छुट्याउने प्रचलन छैन । त्यसैले नेपालमा ‘वकिल’ होइन, कांग्रे्रेस वकिल, एमाले वकिल, माओवादी वकिल, महिला वकिल, जनजाति वकिल, जस्ता वकिल छन् । थुप्रै वकिलमा संविधान र लोकतन्त्र होइन स्वार्थको वकालत गर्ने चलन बढी छ । अर्काेतिर नेताले चाहेजस्तो सल्लाह दिने पनि छन् र आफ्नो लाभ हुने सल्लाह दिएर नेताहरूलाई निकम्मा बनाउने वकिलको पनि एउटा सानो समूह छ । यसले गरेको अपराध सानो छैन । संविधानका थुप्रै धाराहरु यसैका कारणले विवादित पनि बनेका छन् ।

राष्ट्रियसभा चुनाव बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय आधारमा गर्ने भन्ने विवाद छ नि ? 
एकल संक्रमणीय ब्यवस्थाले कसलाई फाइदा हुन्छ, अहिले भन्न सकिने कुरा होइन । यो महिलालाई प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभातिर धकेल्ने महिला बिरोधी षड्यन्त्र हो । यो कुरा महिलाहरुले बुझ्न जरुरी छ । । प्रतिनिधि सभामा महिलालाई कम गरि राष्ट्रिय सभामा बढि पार्न राष्ट्रिय सभाको गठन पहिला गर्न वाध्य पारिंदै गरेको मानिस किन बुझ्दैनन् ?

दुबै सदनमा ३३–३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हो ।  अहिले एमालेले ३७ जना महिला प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट लैजानु पर्छ । किनिकि प्रत्यक्षमा तीन जना मात्रै महिलाले जितेका छन् । कांग्रेसको अवस्था यो भन्दा कमजोर छ । उसले समानुपातिकमा करिब २० जना महिला लैजानुपर्छ । यसो हँुदा यदि राष्ट्रिय सभामा अधिकांश महिला लैजान पाइयो भने प्रतिनिधि सभामा ३० जना सम्म पुरुष लैजान सकिन्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको छ । यो महिलालाई राष्ट्रिय सभामा सिमित गर्ने खेल हो । निर्वाचन आयोग पनि महिला विरोधी खेलमा संलग्न भएको छ । यो कुरा किन महिलाहरुले उठाउन सकेनन् ?  रहस्य यहि हो । संबैधानिक रुपमा पाएको महिलाको प्रतिनिधित्व पनि कटाउने खेलमा कांग्रसका नेता लागेका छन् । त्यो पनि चुनाव जित्न नसक्ने पुरुष नेतालाई प्रतिनिधि सभामा लैजानको लागि भएको हो । यो आवाज महिलाहरुबाटै किन आएन म छक्क परेको छु  । 

अव के गर्नुपर्छ त ? 
कुरा सिधा छ । प्रतिनिधिसभाको नतिजा आएकाले राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ र नयाँ प्राधानमन्त्रीले एक महिना भित्र संसदको बैठक आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन्छ ।