जनकपुर,२६ असार – सरकारले बर्षैदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी शुरु गरेको छ । सरकारले स्वामित्व परिमार्जन सहित कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । हालसम्म नेपाल सरकारकै पूर्णस्वामित्वमा रहेको कारखानालाई अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडेलमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।


उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । निरक्षिण लगत्तै बोल्दै मन्त्री यादवले ‘तत्कालै कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाएको र  विगत ७ वर्षदेखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रलाई तत्कालै पनि सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने ।’ बताउनुभयो । 

उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएपछि जनकपुरका उद्योगी व्यापारी वर्ग हर्षित भएका छन् ।   २०७० असारमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र ज्यालादारी तथा करारका करीब २ सय कर्मचारीलाई अवकाश दिएका थिए । तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र महाप्रबन्धक रामस्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।

सरकारले कारखाना खारेज नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।

कारखानाको दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि २० जना चौकीदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासनतर्फ २ जना, चालक १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३१ जना कर्मचारी करारमा २०७० असार २० गतेदेखि हालसम्म कार्यरत रहेका कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताए । कारखानामा हाल मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५र६६ बाट कारखाना घाटामा गएपछि २०६७ फागुन १८ गतेदेखि विभिन्न माग राखेर कारखानाका मजदूर र कर्मचारीले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै  छ ।

यसैबिच जनकपुर चुरोट कारखानाले करीब ५० करोड रुपैयाँ दायित्वे तिर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखा परीक्षणबाट देखिएको विवरण अनुशार कारखानाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट लिएको ऋणवाफत साँवा र ब्याज गरी करीब १२ करोड रुपैयाँ  तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि छुट सुविधा, सञ्चय कोषवाफत ९ सय ६० जना कर्मचारीलाई करीब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न अझै बाँकी छ । 

भारतीय सूर्ति आपूर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपूर्तिकर्ता, स्थानीय आपूर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरले राखेको धरौटी वाफतको रकम एकीन हुन नसकेपनि तिर्नुपर्ने रकम मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने बतायन्छ । 

जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भइसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएका ९ सय ६० जना कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब सुविधा वाफतको कर्मचारी उपदानवाफत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भने सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । 

सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारी कार्यरत थिए । त्यसअघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी २ सय ५१ जना कर्मचारी थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारीले बीमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

कारखानाले जनकपुरको साढे ३३ विगाहा जग्गा २०१९ सालमा किनेको हो । जसको मूल्याङ्कन त्यतिबेला ३४–३५ लाख रुपैयाँसम्म थियो । हाल जग्गाको मूल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।

२०६७ सालतिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ति अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । स्रोतका अनुशार कारखानाको भारतको जयनगरस्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ति र कारखानामै पनि ४० टन सूर्ति उपयोग हुन सकेको छैन । 
जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा २ नम्बर प्रदेशको राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय, निवास, विभिन्न संवैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निवास सञ्चालनमा छन् । 

विगतमा कारखानाका व्यवस्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारी बस्ने निवासदेखि कारखानाको बिक्री कक्ष लगायतका पूर्वाधार राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कारखाना सञ्चालनमा आए ती पूर्वाधारको के हुने भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ ।