राजनीति अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्वान्तलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने कुनैपनि वाद (सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद) लाई उत्पादनका प्रमुख दुई साधन पूँजी (प्रकृति, प्रविधि र अन्य मेशिन औजार पैसा जस्ता मध्यवर्ति पक्षहरु ) र श्रमको स्वामित्व कस्को अधिनस्थ छ अर्थात यी साधनलाई कसले, कसको हितमा परिचालन गर्दछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । यो सँगसगै यसरी उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरुको वितरण, त्यसको उपभोग र यसवाट मानवीय सन्तुष्टि वा हितमा यसको न्यायपूर्ण वितरण कसरी भएको छ भन्ने कुराले हामी कुन बादतर्फको यात्रा गर्दैछौ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै राज्यको उपल्लो ढाँचाबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका माध्यमबाट समाजवाद निर्माणको यात्रामा लम्किएको वर्तमान बाम सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सिद्धान्तको कसीमा कस्तो छ ? यो सानो आलेखमा समिक्षा गर्न खोजिएको छ । 

१. बजेटको आकार र क्षेत्रगत वितरण 
जेठ १५ मा माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा ५.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य सहित १३ खर्व १५ अर्व १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो कुल बजेटको ८ खर्व ४५ अर्व (६४.३) प्रतिशत चालु खर्चमा, ३ खर्व १३ अर्व (२३.९) प्रतिशत पूँजिगत खर्चमा र १ खर्व ४५ अर्व (११.८) प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थामा बाँडफाँड लगाएको छ । यो खर्चको स्रोतको व्यवस्थापन ८ खर्व ३१ अर्व ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, ५८ अर्व ८१ करोड ५५ लाख बैदेशिक अनुदानबाट र बाँकी ४ खर्व २५ अर्व २ करोड २ लाख अपुग स्रोतमा २ खर्व ५३ अर्व २ करोड २ लाख बैदेशिक ऋण र १ खर्व ८२ अर्व आन्तरीक ऋणबाट वेहोरीने कुरा उल्लेख छ । 

स्रोतः आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट बक्तव्य, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय 

२. बजेट विनियोजनका शीर्षकहरु 

स्रोतः आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट बक्तव्य, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय 

यो बजेटको आकार, प्राथमीकताको क्षेत्र र बजेट वितरणबाट निम्न निष्कर्षहरु निकाल्न सकिन्छ । 

३.परनिर्भर आयात होइन, आत्मनिर्भर उत्पादनमा जोड 
विगतको चुलिएको व्यापार घाटाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी थियो, उत्पादन र निर्यातमुखी थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । आयातमा निर्भर रहेको देशमा उत्पादनमा कमी हुन्छ । उत्पादन नै कमी भएपछि पुजी र श्रमको परिचालनमा पनि कमी हुन्छ । श्रमको परिचालनमा कमी भएपछि मानिसहरु वेरोजगार हुन्छन, प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा कमी हुन्छ । केही लगानी भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रहरु घरजग्गामा जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि विगतमा यही आर्थिक बाटोबाट अगाडी वढेको थियो । तर यो बजेटले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्दै उत्पादनका क्षेत्रमा कुल बजेटको ३७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । जुन रकम उत्पादनका प्रत्यक्ष क्षेत्रहरु कृषि, पशुपालन, माछा पालन, इन्धन र उर्जा, बन र जडीबुटी, पर्यटन, खानी, पानी र उत्पादनका मध्यवर्ती साधनहरु यातायात सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नु भनेको बजेटले उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । जसले बस्तु तथा सेवाको आयातलाई कम गर्दछ र उत्पादनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।

४. बचतलाई निरुत्साहित, लगानी र उपभोगमा प्रोत्साहन 
अहिलेको बजेटले केही हद्सम्म बचतमुखी नभएर लगानी वा उत्पादनलाई जोड दिएको छ । यो बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा बलियो भएका देशहरुमा बचतको प्रतिशत कम हुन्छ । बचत कम हुनु भनेको लगानी बढ्नु हो र लगानी बढ्नु भनेको उत्पादन बढ्नु हो । उत्पादनले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दछ । नेपालजस्तो देश जहाँ विगतमा सामाजिक सुरक्षा बजेटको प्राथमिकतामा परेको थिएन । मानिसहरु भविष्यका लागि, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, र आफ्नै भविष्यका लागि व्याज र सुरक्षित पैसाका लागि बचतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्दथे । यसको प्रत्यक्ष असर लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा थियो । तर यो सरकारले ४७ अर्व ४० करोड अर्थात कुल बजेटको ४ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा बजेटको विनियोजन गरेको छ । जसवाट वृद्धवृद्धा, असहाय, विपन्न बर्गका मानिसहरु, वेरोजगार मानिसहरु लाभान्वित हुनेछन् । यो सामाजिक सुरक्षाले केही हदसम्म बचतलाई निरुत्साहित गर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहान गरेको छ । जुन अर्थतन्त्रको सवल पक्ष हो । त्यस्तै यो बजेटले शिक्षामा १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । जुन रकमबाट मानिसहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार र उपयोगितालाई विगतभन्दा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै वेरोजगारलाई रोजगारी, सीप र प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण, वृद्ध भत्ता, सुत्केरी र एकल महिलाका लागि दिइने भत्ताले मानिसहरुका जीवनका आधारभुत आवश्यकताहरुको पुरा गर्न सक्ने केही आधारहरु बजेटले दिएको छ । जसका कारण मानिसहरु बचत कम गर्दै  लगानी र उपभोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । उपभोगले माग बढाउँछ र अन्त्यमा त्यो उत्पादनमा परिणत हुने भएकोले यो बजेटले बचत कम गर्दै लगानी र उपभोगका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सोच लिएको छ ।

५. लेण्डलिंक र वाटरलिंकका माध्यमबाट समृद्धिको खोजी 
देशको सवल अर्थतन्त्रकालागि राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार आवश्यक छ । यो बजेटले यातायात पूर्वाधार, जस्तै उत्तर दक्षिणका राष्ट्र दुवैतिर रेल्वेका माध्यमबाट नेपाललाई जोड्ने कामलाई सर्वेक्षण मार्फत अगाडि बढाएको छ । प्रत्येक प्रदेशको कम्तिमा एउटा अन्तराष्ट्रिय नाका, नेपालका प्रमुख नदीहरुमा पानी जहाज सञ्चालन, उतर र दक्षिण जोड्ने सडक आदिको काममा बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले नेपाललाई ल्याण्डलकबाट ल्याण्डलिंक र वाटरलिंक वनाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्दछ । चीनतिरको रेल्वे कनेक्टिभिटीले नेपालमा भएको भारतीय एकाधिकार बजारको ठाउँमा हाम्रा आयातित बस्तुहरुमा समेत प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै, हाम्रा उत्पादनहरुलाई भारतीय र चीनियाँ बजारमा पुर्याउने रणनीतिलाई अख्तियार गरेको छ । पूर्वाधारहरु उत्पादन र निर्यातसँग जोडिए भने देशमा समृद्धिको  सुनिश्चितता हुन्छ । यो बजेटमार्फत बन्ने पूर्वाधारहरुले देशलाई निर्यातसँग जोडेर समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पनालाई अगाडि सारेको छ ।  

६.मुल्यवृद्धिमा स्थिरतामार्फत व्याजदरमा कमी 
मुल्यवृद्धिले वस्तु तथा सेवाको माग घटाउँछ । मागमा कमी हुनु लगानीमा कमी उत्पादन र उपभोगमा कमी आउनु हो । उत्पादनमा कमी आउनु भनेको देशको आर्थिक इन्जिनमा कमी आउनु हो । अर्कोतर्फ मुल्यवृद्धिले मुद्रास्फितिलाई खुलमखुल्ला आमन्त्रण गर्दछ । यसले व्याजदरलाई पनि वढाउँछ । व्याजदरले बचतलाई वढाउँछ, बचत बढ्नाले उपभोग र उत्पादन  दुवैलाई नकारात्मक असर पार्दछ । हिजो नेपाली अर्थतन्त्रलाई नियाल्ने हो भने मुद्रास्फिती ९ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर यो बजेटले ४ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि मार्फत मुद्रास्फितीलाइ कम गर्ने, मुद्रास्फिती कम भएपछि वैंक व्याजदर स्वत घट्ने र व्याजदर कमी भएपछि बचतमा स्वत कमी भै लगानी र उत्पादन बढ्ने भएकोले यो बजेटले मुल्य नियन्त्रण मार्फत उत्पादनलाई जोड लिएको छ । 

७.स्थानीय र प्रान्तीय तहको आफ्नै भूमिकाको खोजी 
नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ विगतभन्दा अलि भिन्न छ । बामगठबन्धनको सरकार अहिले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपछि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको रुपमा परिवर्तन भएको छ । संसदमा कम्युनिष्टहरुको पूर्ण बहुमत छ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फउन्मुख छ । संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्दैे सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गरेको छ । संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै देशमा केन्द्रीय सरकार, ७ प्रदेशका प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार क्रियाशिल छन । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ पनि हो । यो बजेटले अपेक्षा अनुरुपको बजेट प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरेको छैन । केही परिभाषित र केही सशर्त योजनाहरु सहित बजेटको विनियोजन गरेको छ । तर यो बजेटले प्रान्तीय सरकारको सोच पुरा गर्न निकै अफ्ठयारो छ । केन्द्रीय अनुदानले प्रदेशहरु बाँच्ने हो भने नेपालमा संघीयता निर्माणको कुनै औचित्य नरहन सक्छ । त्यसैले यो बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वका बैकल्पिक करहरुको खोजीसहित आत्मनिर्भर बन्ने भूमिकाको खोजी गरेको छ । 

८. बजेटका मौलिक र नवीनतम पक्षहरु 
यो वजेटमा विगतको वजेटभन्दा थुप्रै पक्षहरु नयाँ छन । शैक्षिक प्रमाणपत्र र सीपका आधारमा ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ७० बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई १ लाख स्वास्थ्य विमा, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा अध्ययन केन्द्रको स्थापना, साना किसान सहकारीबाट लिएका किसान ऋण मिनाहा, घरजग्गा किनवेचका लागि इजाजत् पत्रको व्यवस्था, सिंञ्चित जमिनमा घर वनाउन नपाइने सोच, सवै सार्वजनिक यातायातमा इन्टरनेटको प्रयोगको व्यवस्था, दलित समुदायलाई सामुहिक जमानीमा १० लाखसम्मको ऋण, महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा १५ लाखसम्मको सामुहिक ऋण आदिजस्ता थुप्रै नवीन सोच र कार्यक्रमलाई बजेटले अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै  रेल्वे कनेक्टीभिटी, हरेक स्थानीय सरकारमा हेलिप्याडको स्थापना, एयर एम्वुलेन्सको स्थापना, पानी जहाज सञ्चालन, तराईमा खरका छानालाई जस्तापाता दिने कार्यक्रम पनि यो बजेटका नयाँ सोचहरु हुन ।  

९.निष्कर्ष 
कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रको उत्पादन, निर्यात र उपभोग तीनवटा महत्वपूर्ण इन्जिन हुन्छन । यी तीनवटा इन्जिनमध्ये कुन इन्जिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा त्यो देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । सवल अर्थतन्त्रका लागि राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्व महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा अहिले कम्युनिष्टहरुको दुइतिहाई बहुमतसहितको स्थिर सरकार छ । यो बजेटले समग्रमा वचतमुखी र आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरेक हिसावले उत्पादन र न्यायोचित वितरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले उत्पादनका साधनहरु र उत्पादक शक्तिको स्वामित्व र स्वरुप फेर्ने संरचनागत र नीतिगत पक्षहरु प्रत्यक्षरुपमा नसमेटे पनि प्रत्यक्षरुपले यो बजेटले आधारभुत बर्गका मानिसहरुको जीविकाका प्रश्नहरुलाई सम्वोधन गर्ने कोशिस गरेको छ । यो

बजेटको केन्द्र भनेको उत्पादन र न्यायोचित वितरण हो । उत्पादन र यसको न्यायोचित वितरण समाजवादको मुख्य आधार हो । त्यसले यो बजेट समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा कोशेढुंगा बन्न सक्दछ । 

(रोका चीनको बेइजिङस्थित इन्टरनेशलन युनिभरसिटी अफ विजनेश र इकोनोमिक्समा राजनीति अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)