काठमाडौं, २७ पुस – सरकारले जेष्ठ नागरिक ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित एनमा अब जागर खानेहरुले निश्चित रकम आमा बुबाको खातामा राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नलागिएको हो ।  

ऐन लागूभएपछि सरकारले छोराछोरीको तलबको निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारणा गरेका, निजी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा आमा बुबाको संयुक्त खातामा प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा आमा बाबुको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था संशोधनमा ल्याएको छ ।

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा आमा बाबुबाट छुट्टिएको अवस्थामा समेत सन्तानले बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तराष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम बैंक खातामा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ 

विधेयकमा निवृत्ति भरण (पेन्स) पाउने व्यक्तिले समेत निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको खातामा जम्मा गर्नैपर्ने प्रावधान संशोधन गरेको छ ।

नियमित पारिश्रमिक पाउने वा निवृति भरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आयआर्जन भएका ज्येष्ठ नागरिकको खातामा सन्तानले रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन । 

निजी तथा संगठित क्षेत्रमा रहेका तथा पेन्सन बुझिरहेकाहरूले ऐन लागू भएको पन्ध्र दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।

रकम जम्मा नगराएको अवस्थामा बाबुरआमाले स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सन्तानले खातामा रकम जम्मा नगरे स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको प्रमुखले पारिश्रमिकबाटै रकम कट्टा गरेर जम्मा गर्न आदेश दिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

विधयकले बाबुआमाले जम्मा भएको रकम इच्छाएको काममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै उक्त रकम बाबुआमाको मृत्युपछि अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सक्नेछन् । तर बाबुआमाको अन्त्येष्टिपछि पनि रकम बाँकी रहेको अवस्थामा भने सन्तानले लिन पाउने छन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएपछि लागू हुनेछ।