चितवन, २७ पुस - व्यवस्थापिका–संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले भूमि नभएका दलितलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले एक पटकका लागि सबै दलितलाई जग्गा दिने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । 

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भइसकेको भन्दै उहाँले कुनै पनि दलित जसको जग्गा छैन उसले परमादेश गर्नसक्ने अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जग्गा लिनसक्ने बताउनुभयो । पोख्रेलले भन्नुभयो, “हामीले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरेका छौँ अब दलितले अनिवार्यरुपमा जग्गा पाउनुपर्छ ।” अन्य जातिको हकमा पनि भूमि र आवाससम्बन्धी हक उल्लेख भएकाले राज्यका तर्फबाट उनीहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

पोख्रेलले छ वटा कसूरमा बाँचुञ्जेल कारागार जीवन बिताउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । मानवताविरुद्ध जघन्य हत्या, अपहरण गरिएको हत्या, बलात्कारपछिको हत्या, विषालु पदार्थ खानामा मिसाएर गरिएको हत्या, जाति समाप्त हुने गरिएको हत्या र विमान अपहरण गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । यसअघि जन्मकैदको समय २० वर्ष भएकोमा बढाएर २५ वर्ष पु¥याइएको उहाँले बताउनुभयो । पोख्रेलले असोज २ गते १६ ऐन पारित भएको भन्दै संविधानसँग बाँझिएका १९३ वटा कानून संशोधन गरी सरकारले संसद्मा पेश गराइसकेको बताउनुभयो । ती कानून फागुन २० गतेभित्र पारित भइसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, चरित्र र सम्पत्तिलगायतका विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने गरी ऐन बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले डा गोविन्द केसीका ९८ प्रतिशत माग ऐनमा सम्बोधन भएकाले अनशनको अर्थ नरहेको बताउनुभयो ।