कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि शेरवहादुर तामाङले न्यायालय सुधारमा केही पहल गरेका छन् । उनले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेभने न्यायाधीशहरुलाई पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । त्यतिमात्र होइन, उनले न्यायाधीशहरुका फैसलाको पनि अध्ययन हुने र न्याय सम्पादनमा भएका गलत कार्यहरुलाई रोक्ने उद्घोष पनि गरे । उनले न्यायाधीशहरुका जथाभावी विदेश भ्रमणलाई रोक्ने भन्दै त्यसको गहृकार्य पनि थालेका छन् ।    

न्यायालय सबैभन्दा विवादित बनेका बेला एलएलबी गरेका अधिवक्ता तामाङलाई बिषय अनुसारकै मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुलाई काम गर्न सक्छ भन्ने भरोसा भएरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको उनी बताउँछन् । न्यायलयका देखिएका बिकृत, कानुन निर्माण र अन्य समसामयिक बिषयमा मन्त्री तामाङसँग चक्रपथ डटकमका लागि  कविता अधिकारीले गरेको कुराकानी : 

मन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिला तपाइले आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गर्नुभयो । के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो/थियो ?
कानुन मन्त्रालय भनेको एक हिसावले कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हो । कानुन कार्यान्वयन गराउने नेतृत्व कानुन मन्त्रालयको भएकाले मैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिन भने अरुले भन्ने मौका पाउँछन् । अहिले नेपालमा कानुन नभएर जनताले दुःख पाएको होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर जनताले दुःख पाएको हो । कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा पिंडित झनै पिंडित भएका छन्, पिंडकले उम्कने मौका पाएका छन् । त्यसैले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो । त्यही भएर म कानुनको पालना गर्छु भन्नका लागि सरकारमा सहभागी हुने बित्तिकै सम्पति सार्वजनिक गरेको हुँ । अव अरु मन्त्रीले पनि सम्वन्धित मिति भित्रै सार्वजनिक गर्नुहुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पति सार्वजनिक गर्ने कानुनमा छ । त्यसभित्र त सबैको सम्पति विवरण आउँछ ।  

तपाईले न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यसमा के भइरहेको छ ? 
हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने छ, तर यहाँ सम्पति बिवरण बुझाउने भन्दापनि तोकिएको मिति भित्र सम्पति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरु छन् । त्यस्तो गतिविधि गर्ने न्यायाधीशहरुको क्रियाकलाप पनि हामीले हेरिरहेका छौ । जसले बुझाउनु हुन्न, उहाँहरु कानुनको भागिदारी हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरुले अहिले सम्पति सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छैन तर आर्थिक बर्ष समाप्ति भएको ६० दिनभित्र उहाँहरुले विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विवरण पनि नबुझाएको अवस्था देखिएको छ । विवरण नबुझाएका न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिमको जरिवाना गर्छौ । 

सम्पति विवरण बुझाउँदा पनि हुने नबुझाउँदा पनि हुने हो ?  सम्पति विवरण नबुझाएकाहरुमाथि कारवाही भएको सुनिएको छैन त ? सम्पति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाही हुन्छ ? 
न्यायालय संविधानको व्याख्या गर्ने र कानुनको पालना गर्ने थलो हो । त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जनप्रिय र जनमुखी हुनुपर्छ । यहाँ बस्ने न्यायाधीशहरु उच्च नैतिक आदर्शको हुनुपर्दछ । यो सिद्धान्त न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्छ । जसले पालना गर्नुभएको छैन वा कानुन बमोजिम सम्पति विवरण बुझाउनु हुन्न, उहाँहरुलाई कारवाही हुन्छ ।  कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ कि पाँचहजार जरिवाना लाग्ने छ । न्यायमूर्तिहरु उच्च आर्दशको हुनुपर्दछ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । न्यायाधीश त्यो आदर्शमा बसेन भने, उसले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफनो सम्पति विवरण पनि बुझाएको छैन भने १ रुपैयाँ मात्रै भएपनि जरिवाना त लाग्छ नी । १ रुपैयाँ नै किन नहोस जरिवानामा परेपछि उहाँमाथि प्रश्न त उठ्छ । उच्च नैतिक आदर्शको भयो की भएन भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ कि सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो सम्पति सार्वजनिक गर्ने विधि हामी स्थापित गरेरै छाड्छौ । मन्त्रालयले सम्पति सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई  पारदर्शी  बनाउने कामका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यो अगाडि बढ्छ  ।

तपाई यस्तो बेला कानुनमन्त्री हुनुभएको छ कि न्यायपालिका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढि बदनाम भएको छ । न्यायलय निश्पक्ष छैन भन्ने जनतामा  छाप परेको छ ।  न्यायलयप्रति जनताको आशा भरोसा जगाउन केही गर्दै हुनुहुन्छ ? 
हो, तपाइले भनेको सही हो । वास्तवमा न्यायलयलाई यो ठाउँमा पुर्याउन जनता, राजनीतिक दल र सरकारको हात छैन । अहिले न्यायापालिकामा जतिपनि गतिविधि भयो, न्यायलयकै कर्मचारी र न्यायमूर्तिहरुको विविध क्रियाकलापका कारणले भएको हो । न्यायमूर्तिहरुका गलत र राष्ट्र विकासप्रतिका प्रतिकुल फैसलामाथि जनताले प्रश्न गरेका हुन । वर्तमान सरकारको उदेश्य के हो भने न्यायालय अव त्यस्तो विवादित हुन हुँदैन । न्यायालय जनमुखी हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनपर्छ ।  त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । न्यायलयमा उच्च नैतिक आदर्शका न्यायमूर्तिहरु हुनु पर्यो । जव उच्च नैतिक आदर्शले नेतृत्व गर्छ, तव न्यायलय पनि जनमुखी, पारदर्शी  त्यतिकै बन्छ । त्यसैले हामी सरकारको तर्फबाट न्यायालयलाई त्यो ठाउँमा पूर्याउन के के वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो, के के सेवा, शर्त र सुविधा दिनपर्ने हो, के के गर्दा न्यायालय त्यस्तो बन्छ, त्यसमा सरकार तयार छ । 

सम्पति बिवरण बुझाउने भन्दापनि सम्पति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरु छन् । त्यस्ता न्यायाधीशहरुको क्रियाकलाप हामीले हेरिरहेका छौ । जसले बुझाउनु हुन्न, उहाँहरु कानुनको भागिदारी हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरुले अहिले सम्पति सार्वजनिक गर्नुभएको छैन तर आर्थिक बर्ष सकिएको भएको ६० दिनभित्र उहाँहरुले विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नबुझाए कारवाही हुन्छ ।

कतिपयले न्यायलयमा राजनीतिक असर पर्यो पनि भन्छन । हिजो यहाँ ०४८ सालदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक कारण जोडिएकै छ । ०४८ सालदेखि यो क्रम शुरुभएको होे । तर नियुक्ति भइसकेपछि राजनीतिक सम्वद्धताको आधारमा निर्णय भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो । यदि राजनीतिक सम्वद्धताका आधारमा निर्णय भयो भने त्यो गलत भयो । कानुनको दृष्टिकोणले सही फैसला भयो भने त ठिक छ ।  हिजो जुनसुकै दलको कार्यकर्ता हुनसक्छ । राजनीतिक कारणले पछिल्लो समयमा न्यायालयलाई दुषित बनाइयो भन्ने जुन आरोप आएका छन्, ती तार्किक छैनन् । मेरो दृष्टिकोण के हो भने कोही न्यायाधीश नियुक्ति अगाडि कुनै  दलको हुन सक्छ, उ दलको समर्थक र कार्यकर्ता हुनसक्छ । त्यो भएको कारणले उ न्यायाधीश हुन पाउँदैन भन्ने हैन, योग्यता पुग्यो भने  न्यायाधीश हुनसक्छ । तर नियुक्ति भइसकेपछि उसको क्रियाकलाप, उसको फैसला कानुनको व्याख्या गर्ने कुरामा उसको निस्पक्षता छ कि छैन, मुख्य कुरा त्यसमा जाँचिन्छ । त्यसैले अव न्यायालय विवादित नहोस भन्नका लागि हामी सचेत छौ । न्यायपरिषद्लाई एउटा जिम्मेवार अंगको रुपमा विकास गरेर त्यसमार्फत नै सबै न्यायाधीशहरुलाई उच्च आदर्शको बनाउने कार्यमा हाम्रो जोड रहन्छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डामा भएको र कतिपय अवस्था राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको पनि देखिएको हो । अव नियुक्ति गर्दा कस्तो मापदण्ड बनाउनु हुन्छ ? 
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै बेला मापदण्ड बनेको थियो । तर खै, के कारणले हो, अदालतको फैसलाप्रति मेरो अब्जेक्सन हैन, तर सर्बोच्च अदालतले नै त्यो मापदण्ड खारेज गर्यो । किन गर्यो खारेज ? सायद केही होला, केही न केही त होला त्यसभित्र ? अदालतले नै खारेज गरिसकेपछि मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ भएन ।  मापदण्डविना नै न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न प्रश्न उठेको हो । अनि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, आर्थिक चलखेल भयो भन्छौ । किनभने हामीसँग मापदण्ड छैन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही भइरहेको छ । मापदण्ड नै नभएपछि त जे पनि हुने भयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै न कुनै जगमा त टेक्नु पर्छ नी ? तर त्यस्तो केही भएन, त्यही भएर अब मापदण्ड बनाएर जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद नहोस् । अब न्यायाधीश नियुक्ति त्यतिकै दिन मिल्दैन, कुनै न कुनै जगमा टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसोगर्दा समस्या आउँदैन । त्यस्तो मापदण्ड हामी बनाउँछौ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नियम बनाउँदा अदालतको कुनै तहले चाहिदैन भन्छ होला, तर पनि कुनै कानुन विधि बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । न्यायालयको न्यायाधीश नियुक्ति कुनै विधि वेगरको हुन्छ ? विधि नहुँदा  विवाद आएको हो । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने, यस्तो भयो भन्ने अनी नियम चाँही बनाउन किन ढिला गर्ने ? विधिभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि काम अव हुँदैन । हामीले विधिको शासनकै कुरा गरेका हौं, व्यक्तिको शासन हैन । त्यसैले विधिको शासन लागू गर्ने कुरामा कहिं कतै कमी आउने छैन । 

न्यायालय जनमुखी हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनपर्छ ।  त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । न्यायलयमा उच्च नैतिक आदर्शका न्यायमूर्तिहरु हुनु पर्यो । जव उच्च नैतिक आदर्शले नेतृत्व गर्छ, तव न्यायलय पनि जनमुखी, पारदर्शी  त्यतिकै बन्छ । त्यसैले हामी सरकारको तर्फबाट न्यायालयलाई त्यो ठाउँमा पूर्याउन के के वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो, के के सेवा, शर्त र सुविधा दिनपर्ने हो, के के गर्दा न्यायालय त्यस्तो बन्छ, त्यसमा सरकार तयार छ । 

विधिको शासन लागू गराउन सक्नुहुन्छ ? न्यायापालिकामा नै विचौलियाहरुको चलखेल छ, मुद्दा हारजित नै पैसाका बलमा भएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् ?  बिचौलियाबाट न्यायपालिकालाई प्रभावित हुन नदिन पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ ? 
मैले पनि सुनेको छु । किन त्यस्तो हँुदो रहेछ ? कस्ता हुँदा रहेछन् बिचौलिया ? म पनि हेर्दैछु । म सबैको रेकर्ड राख्छु । वास्तवमा न्यायालयलाई अन्य हिसाबले प्रभावित पारेर विचौलियाले पिंडितलाई झन पिंडा दिने र पिंडक उम्कने खालको स्थिति बन्छ भने त्यो छानविन हुन्छ । किनभने न्यायपरिषद् ऐनमा त्यो कुराको व्यवस्था छ कि  न्यायाधीशहरुले गरेको फैसलाको पनि प्रकृति हेरेर त्यसको छानविन हुन्छ । अहिले न्यायालयलाई चोखो राख्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान गएको छ । व्यक्तिले न्याय नपाउनु ठूला समस्या हो । मैले पिंडितले न्याय पाउँछ, पिंडकले कारवाही भोग्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा जनतामा छ । दैनिक न्यायदिनुहोस् भन्दै धेरै टेलिफोन पनि आउँछन ।  ति जनताका गुनासो र अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने कार्यमा दरिलो कानुन बनाउने कार्यमा म अडिग छु । 

न्याायाधीशहरु एनजिओ/आईएनजीओको प्रभावमा परेर जथाभावी विदेश भ्रमणमा गएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन् । न्यायाधीशका मनलाग्दा विदेश भ्रमण रोक्न लाग्नु भएको हो ? 
यसपटक सरकारले निर्णय नै गरेर अध्ययन÷अवलोकन भ्रमण रोकेको छ । यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । अध्ययन अवलोकनमा कोही पनि जादैन, यसमा न्यायाधीश मात्रै होइन, सरकारका कुनैपनि तहका कर्मचारी र मन्त्रीहरु पनि जान पाउँदैन् । त्यो सरकारको निर्णय हो । जहाँसम्म कुनै राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर भाग लिन जाने कार्यक्रम छ भने सरकारसँग स्वीकृति लिएर जान पाइन्छ । सरकारको अग्रिम स्वीकृतिविना कसैले जान पाउँदैन । हिजो जस्तो कसैलाई मलाई निम्तो पठाइदेउन भनेर, निम्तो मागेर विदेश जाने सिस्टम अव हट्छ । विदेश भ्रमणको पनि मापदण्ड बन्दैछ  यो छिटै सार्वजनिक हुन्छ । 

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएको छ । थुप्रै कानुन बनाउनु पर्नेछ । कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेशसभालाई चाहिने २२ वटा नमुना कानुन केही दिनभित्रै प्रदेशसभामा पुग्दैछ । अहिले पहिचान भएका ४१ प्रकारका कानुनमध्ये नयाँ कानुन नै १२० भन्दा बढी छन्, त्यतिकै संख्यामा अझ त्यो भन्दा बढी संख्यामा संसोधन गर्नुपर्ने कानुन पनि छन् । त्यसो भएकाले यो सबै प्रक्रिया समयभित्रै पुरा गर्छौ ।

हामीसँग कानुन बनाउने समयपनि धेरै छैन । २०७५ असोज ३ गतेसम्म कानुनको सबै ड्राफ्ट तयार गरि सक्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसैले अवको ६ महिनामा कानुनका सबै ड्राफ्ट बन्छ र संसदमा दर्ता भइसक्छन् । संघीय संसद चलेको एक बर्षभित्र बाझिएका कानुन स्वत निष्क्रिय हुने भएकाले कानुनको ‘भ्याकुम’ त राख्न हुँदैन । त्यसैले बाझिएका कानुनहरुको संसोधन पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो बर्ष कानुन निमार्ण र कार्यान्वयनको बर्ष हुनेछ । त्यही काममा अहिले लागिरहेका छौ ।

प्रधानमन्त्रीले भष्ट्राचारमा ‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति ल्याउनु भएको छ । मन्त्री र कर्मचारीमाथि समेत अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो भावना अनुसार काम गर्न तपाई कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
हामी प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि लागेका छौं । सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि त्यही निर्देशनसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पति कहाँबाट आयो ? कतै भ्रष्टाचार गरेर कमाएको त छैन ? कतै गलत फैसला गरेर कमाएको त छैन ? यो सबै यिनै कारणसँग जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भावना अनुसार म पनि अगाडि बढिरहको छु । भ्रष्टाचारलाई शुन्य बनाउने त्यो कार्य हाम्रै कालमा पुरा गरेरै छाड्छौ । प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट हामीलाई पटकपटक निर्देशन पनि दिनुभएको छ र त्यही निर्देशन अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । वास्तवमा यो मुलुकको विकासका लागि हामीले भ्रष्टाचार समापत नपारी हुँदैन ।  । पार्टीले हामीलाई यो जिम्मेवारी पुरागर्ने अभिभारा दिएको छ, हामीमाथि विश्वासमा गरेको छ । यो विश्वासमा खरो उत्रेर केही न केही गछौं ।

मन्त्रीका रुपमा तपाइको पहिलो अनुभव हो । कस्ता समस्या र चुनौति छन् ?
मलाई त खुसी लागेको छ, मन्त्रालयमा समस्या छन् । समस्याको पोका देखेर म डराउँदिन । विगतमा केही  समाधान भएर बसेको रहेनछ भने मलाई त त्यो कुराले प्रेरणा नै दिन्छ । हिजो नगरेकाले त मैले आज गर्ने प्रेरणा पाएको छु । हिजो सबै काम सकिसकेको भए, आज आउँथे, फाइल सदर गर्थें र बस्थें होला । तर अहिले त मैले कामगर्ने अवसर पाएको छु । हिजो कसैले गर्न सकेन त सकेन, गाली नगरौ । गर्नेले अहिले जिम्मेवारी पाएका छौं, गरौ । कानुन तोड्न भएन । कानुनमा समस्या छ भने त्यसलाई संसोधन गर्न सकिन्छ । कानुनसम्मत रहेर काम गर्न कसलाई रोकेको छ र ? 

यसपटक सरकारले निर्णय नै गरेर अध्ययन/अवलोकन भ्रमण रोकेको छ । यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । अध्ययन अवलोकनमा कोही पनि जादैन, न्यायाधीश मात्रै होइन, सरकारका कुनै पनि तहका कर्मचारी र मन्त्रीहरु पनि जान पाउँदैनन् । राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर भाग लिन जाने कार्यक्रम छ भने त्यहाँ सरकारसँग स्वीकृति लिएर जान पाइन्छ । सरकारको अग्रिम स्वीकृतिविना कसैले जान पाउँदैन । हिजो जस्तो कसैलाई मलाई निम्तो पठाइदेउ भनेर, निम्तो मागेर विदेश जाने सिस्टम अव हट्छ । विदेश भ्रमणको पनि मापदण्ड बन्दैछ । यो छिटै सार्वजनिक हुन्छ । 

अहिले कानुन धेरै बनिसकेका छैनन् ।  यो चुनौति नै हो । मेनपावरमा पनि समस्या छ ।  अदालतमा पनि मेनपावरको कमि छ । दक्ष मेनपावर बनाउन सकेको छैन । बजेटको पनि चुनौति छ । आन्तरिक ऋण उत्पादनपनि अति नै कमजोर छ । अलिअलि ऋण खोज्नुपर्नेछ । तर पनि चुनौतिलाई सामना गरेर अगाडि बढनुपर्नेछ । पैसा खर्च नगरी सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरु पनि छन् । अहिले सबै मन्त्रालयमा बजेट छैन, कहाँबाट गर्ने जनताको माग असिमित छ ।  त्यो पुरागर्न सक्ने बजेट छैन । ति चुनौति हटाउन आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषिमा सानो सुधार गर्दा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यदि कृषिमा आत्मनिर्भर भयौ भने हामी बार्षिक १ खर्ब जोगाउन सक्छौं । यस्ता सुधारको कार्यमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।