नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेको छ । अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासिल देशको सूचीमा पुग्नको लागि संघर्षरत छ । यो उदेश्य प्राप्तिकै लागि पन्ध्रौ योजनाले सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ । यसको लागि मुलतः वस्तुगत परिस्थितिको संश्लेषण गरेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर नै यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

समृद्धिका लागि मुलतः मानव पूजीको निर्माण तथा संभावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, उच्च दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, उच्च समतामुलक राष्ट्रिय आय बढाउने, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तरआवद्धताको माध्यमबाट नै नेपाललाई सम्वृद्धि तुल्याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ भने लगानी रु ८३,७३० करोडको आवश्यकता पर्छ । अर्को क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यसको बृद्धिदर १७.१ हुने त्यसको लागि रु ३५,८३,४७ करोडको लगानी चाहिन्छ । सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रको बृद्धिदर ९.९ हुने र त्यसको लागि लगानी रु ५३,५६,९७ करोड आवश्यकता हुन्छ । यो लगानीको लागि सरकार एक्लैले नसक्ने भएकोले सरकारी क्षेत्रको लगानी ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ५८ र सहकारीको ४ प्रतिशत हुनुपर्ने छ । यो कार्य आफैमा महत्वकांक्षी भएता पनि असंभव भने छैन । तर यसका लागि प्रगतिउन्मुख, उद्योगमैत्री, फराकिलो मध्यमवर्गीय आय भएको शान्त र सुरक्षित समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ । अहिले संघीयतालाई कार्यान्वयन लान नीतिगत तथा संरचनागत आधारको तयारीमा बेस्त नेपालमा

स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनालाई पनि सस्थागत गर्नुपर्ने छ । हिजोका दिनमा एउटा मात्र शक्ति केन्द्र सिंहदरवार थियो भने आज ७५३ वटा शक्तिको केन्द्र हुदा विकृति मौलाइरहेको छ । देशमा सुशासनको अवस्था आशातित रुपमा कायम गर्न सकिएको छैन भने निरपेक्ष्य गरिवीको सख्या घटेको देखिएता पनि आयको वितरणमा समस्या छ । यस्तो अवस्थामा दुई अंकको आर्थिक बृद्धिबाट मात्र देशले समृद्धी हासिल गर्न संभव छ । यो कार्य आफैमा सहज कार्य भने होइन चूनौतीका चाङ प्रशस्त छन् ।

समृद्धीको लागि संभावनाको क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसको बुद्धीमत्तापूर्ण उपयोगको आवश्यकता पर्दछ । संभावनाको क्षेत्रहरुमध्ये जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था एक हो । जनसंख्या विकासका लागि साधन र साध्य दुवै हो । जनसंख्याको आकार, बनोट तथा परिचालनबाट नै देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अध्ययनले जुन देशमा युवा जनशक्तिको संख्या बढी हुन्छ त्यस देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ भनि देखाएको छ ।

यदी यो अध्ययन नेपालको लागि पनि लागू हुने हो भने नेपालले लिएको सम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन छैन । यहाको जनसंख्या सन् १९११ मा ५६,३८,७४९ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा बढेर २,६४,९४,५०४ पुगेको छ । सन् १९८१ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.६४ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा घटेर १.३५ प्रतिशत रहन गएको छ । नेपालमा सहरी जनसंख्या वि.सं. २०२८ मा ४ प्रतिशत, २०३८ मा ६.४ प्रतिशत, २०४८ मा ९.१ प्रतिशत, २०५८ मा १४.२ प्रतिशत र २०६८ मा यो संख्या बढेर १७.२ प्रतिशत पुगेकामा हालै घोषणा भएको २१७ नगरपालिकाको समेत गरी सहरी जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत पुग्न गएको अनुमान छ यसको सही व्यवस्थापनबाट मात्र सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

विश्व भूमण्डलीकरण पश्चात वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक लगानी भौगोलिक सिमाभित्र मात्र सिमित अव रहेन । विश्वका विभिन्न देशमा बैदेशिक रोजगारीको क्रममा २१ करोड ५० लाख मानिस आफ्नो देश बाहिर रहेका छन् भने नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्यालाई हेर्दा वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नतिजा प्रतिवेदनअनुसार कुल ७,६२,१८१ मानिसहरू देशबाट बाहिरिएका थिए भने वि.सं. २०६८ सम्म आउदा सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १९,२१,४९४ पुगेको देखिन्छ । तीमध्ये १६,८४,०२९ (८७.६४) पुरुष र २,३७,४०० (१२.३६) महिलाको संख्या रहेको छ । देशबाट बाहिरिने अधिकांश मानिस (१०–५९ वर्ष) उमेर समूहका भएकाले आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको देखिन्छ । यसरी बेदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट आ.व २०७४÷७५ मा नेपालभित्र ७ अर्व ५५ करोड रेमिटयान्स आएको यो अंक कुलग्रायस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हुन आउछ । त्यसको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने केवल १.१ प्रतिशत मात्र लगानी छ भने २४ प्रतिशत खाद्यान्नमा, २५.३ ऋण तिर्न, शिक्षा तथा उपचारमा ९.७ र सम्पति खरिदमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेकोछ । आर्थिक हिसावले सक्रिय जनशक्तिका करीव ५७ प्रतिशत रहेकोे भएता पनि यसको उपयोगमा भने नेपाल चुकेको छ । तर ५० औ लाख यूवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न र टिकाउनको लागि पनि  युवा जागरण अभियान सन्चालन गरी समुन्नतर्फ डोर्याउन आवश्यक छ । हामीले हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट राम्ररी बुझेर देशको अर्थतन्त्रको विकासमा यसको भरपुर उपयोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तलाई पनि फेल खुवाउने गरी अघि बढेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा गइरहेका ५ कम्पन र यस्तो हुनसक्छ असर र बच्ने उपाय भन्ने शिर्षकमा डा. स्वर्णिम वाग्ले लेख्दछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचाना र बनोटलाई नजिकबाट हेर्दा एकदम अनियमित र असंगठित नै छ । मान्छेहरू कृषि पेशाबाट बाहिरिएको कारण कुलग्रायस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र सिमित हुन पुगेको छ । तर यस क्षेत्रबाट बाहिरीएको जनशक्ति औद्योगिक उत्पादन तर्फ गएको देखिन्न यदी गएको भए औद्योगिक विकासमा बढोत्तरी नै हुनु पर्ने थियो तर भएन भन्ने उनको तर्क छ । उनको तर्कमा संसय गर्ने ठाउ भेटिन्न । देशबाट ठूलो सख्यामा जनसक्ति बाहिरिए र केही मान्छेहरू सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । यसको कारणले पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्रले आशातित रुपमा फड्को मार्न सकेन । सेवा क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्र परिपक्व भएपछि, प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपछि, सेवा क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ । हाम्रोमा  कृषिबाट मान्छे बाहिर आए तर उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तार भएको छैन । उद्योग बढ्नुको साटो घटेर उत्पादनको अवस्था जम्मा ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्था छ यो अवस्थालाई चिर्न नसकेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन भन्ने छ । तसर्थ पनि कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी बार्षिक रुपमा अर्वौको खाद्यान्न आयत हुने अवस्थालाई प्रतिस्थापना गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि कृषि पेशा तर्फ हाम्रो यूवाबर्गलाई परिचालन गरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउन आवश्यक छ ।

नेपाली समाजको सवैभन्दा खतराको घन्टिको रुपमा देखिएको लागूऔषधिको प्रयोग र यसमा यूवा बर्गको सम्लग्नता अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिले नेपालको कुल यूवाको करिव १० प्रतिशत यूवाहरुले लागू औषधको प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान छ । यसबाट समाजमा अशान्ति र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ भने अर्कातर्फ ति यूवा बर्गहरुबाट राष्ट्रले पाउनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । राज्यको लगानी त्यस्ता यूवाबाट सिर्जित विकृतिको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने अर्को दायित्व पनि थपिदै आएको छ । यसर्थ त्यस्ता यूवाहरुलाई नवसिर्जना र राष्ट्रको निर्माण लगाई देशको समृद्धिको अभियानलाई सार्थक र सफल गर्न आवश्यक छ ।

हामी एकातत्मक राज्यबाट सघीय शासन प्रणालीमा छौँ । सघीयताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । तर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पनि प्रान्तिय तथा स्थानीयलाई मुलतः स्वास्थ, शिक्षा खानेपानीका तथा पर्यवरण जस्ता कुरामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर यो संरचनाभित्र पनि सुशासनको प्रश्न उठ्न सुरु भैसकेको छ । सुशासनको प्रवद्धन सम्वृद्धिको लागि अपरिहार्य शर्त हो । नेपालको पछिल्लो दशकमा सुशासनको सुचक सन्तोषजनक हुन सकेको छ्रैन । वित्तिय सुशासन कायम हुन नसकदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अकार अझै ४० प्रतिशत को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । सार्वजनिक पद धाराण गरेको पदाधिकारीमा पुस्तौनी पूस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति कमाउने मोह बढेकै कारणले यसको आकार बढेको छ । यसबाट त्यस्ता पदाधिकारीको सन्तान जो यूवा छन् उनीहरु बाउबाजेले कमाएको सम्पत्तिको कारण आर्थिक रुपमा सक्रिय जिवन नभई प्यासिव बन्दछ भने अर्कातर्फ राज्यले उनीहरुबाट केही पाउन नसक्ने र उल्टो उनीहरुको विकृति नियन्त्रण गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ जसको कारणले गर्दा राज्यको बजेट त्यस्ता बिकृति नियन्त्रण तर्फ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्वृद्धिको यात्रालाई विचलित तुल्याउन सक्छ । यसर्थ नेपाललाई समृद्ध बनाउन पनि त्यसता भष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ । 

पछिल्लो दशकमा आएर विशेष गरेर कम विकासित देशहरुमा राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि पेशाको रुपमा लिने गरेकोछ । यूवाबर्गले राजनीतिलाई अन्य पेशा भन्दा चाडो कमाउन सकिने पेशाको रुपमा बुझ्न थालेका छन् । यसले गर्दा ती यूवाहरु डाक्टर, इन्जिनियर तथा प्राविधिक सेवा क्षेत्रमा आवश्यक रहेता पनि  त्यस्तो क्षेत्र अध्ययन गर्न छाडेर राजनीतिक तर्फ लाग्न थालेका छन् । उदेश्य नै चाडो कमाउने राखेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका यूवाले राजनीतिलाई सहि दिशामा त लादैनन् । अर्कातर्फ देशलाई चाहिने डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति समेतको अभाव सर्जिना गराउदछ । तसर्थ राजनीतिलाई सेवाको रुपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मान्छेले सदाचारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यकछ । यसो भएको खण्डमा समृद्धिले फड्को मार्न सक्छ । यूवा देशको सम्वृद्धिको संवाहक नै भएकोले उनीहरुको सहि जोश, जागर, उत्साहलाई सिप र कौशलमा परिवर्तन गरी सम्वृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक गर्न सकिने भएकोले राज्यको सवै संयन्त्रलाई यूवा परिचालन गर्न तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।                                              ( लेखकः काभे जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ  )