काठमाडौं, १६ मंसिर – नेपाल–भारतबीच बनेको प्रबुद्ध समुह (ईपीजी) ले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको चार महिना भयो । नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय व्यवस्थापनको आग्रह समेत गरेको छ ।

खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेका समुहले प्रतिबेदन बुझाउन पाएको छैन । प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले समय दिन मिलाउन नसकिएको भारतीय पक्षले जवाफ दिएको छ । सम्भवत चाडै ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

तर युनिभर्सल पीस फेडेरेसन (युपीएफ) को निम्ता मान्न काठमाडौंमा आएका भारतीय जनता पार्टी, दिल्लीका  नेता बिजय जोल्लीले भने प्रवुद्ध समुहको प्रतिवेदन भारत सरकारले नमान्ने बताएका छन् । रिर्पोर्टस क्लवको कार्यक्रममा बोल्दै शुक्रबार उनले नेपाल बुझ्ने आफू लगायतका भाजपाका नेताहरुसँग छलफल नै नगरि तयार पारिएको रिपोर्ट मान्न नहुने तर्क दिए ।

नेपालको निरन्तर प्रयासका वावजुदपनि प्रधानमन्त्री मोदीले रिपोर्ट बुझ्न समय नदिनु र जोल्ली जस्ता नेपाल बुझेका नेताले रिपोर्ट नमान्ने बताउनुले गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ । जोल्ली  नेपाल सरकारको निमन्त्रणमा काठमाडौं आएका पनि होइनन् र उनको आउनुको उदेश्य नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्वन्धवारे वहस गर्नुपनि होइन । 

क्रिश्चियानिटीको प्रचार गर्ने उदेश्य राखेको युपीएफको कार्यक्रममा आएका हुन । त्यसैले उनले नेपाल–भारत सम्वन्ध र ईपीजीवारे बोलेका बिषय बस्तुले भारत सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । तर सम्वन्ध बिगार्न यस्ता थोरै पात्र नै पर्याप्त हुन्छन् ।

ईपीजीले सन् १९५० को सन्धीलाई नयाँद्वारा प्रतिस्थापित गर्ने लगायत परिवर्तित सन्दर्भमा द्धिपक्षीय सम्वन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्ने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको त्यसका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।  नेपाल र भारतका दुबै समुहले सिमा व्यवस्थापनदेखि सबै बिषयमा सहमत भएका छन् ।

नेपाल बुझेका भाजपाका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोशियारीको नेतृत्वको समुहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतले नमान्ने जोल्ली बताउँछन् भने भारत सरकारले दोहारो मापदण्ड अपनाएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

कोशियारी जोल्लीका पनि नेता हुन । भाजपाका उपाध्यक्ष भारत पक्षको संयोजक रहने, भाजपाको शक्तिशाली सरकार हुने, त्यही सरकारले समुह गठन गर्ने तर  साझा रिपोर्ट तयार भएपछि त्यसमाथि नै प्रहार हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

जोल्लीले भारत सरकारले रिपोर्ट नमान्ने बताउनुलाई उनको व्यक्तिगत धारणा मान्ने कि भारतीय संस्थापनवीच चलिरहेको डिस्कोर्सको अंग मान्ने ? यदी जोल्लीले भाजपा सरकारको धारणा बुझ्दैनन्, बोल्न सक्दैनन् भने भारत सरकारले त्यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन, ईपीजीलाई हेर्ने भाजाप र भारत सरकारको धारणा एउटै हो भने जोल्लीले किन यस्तो आपत्तीजनक धारणा राखे ? 

जोल्लीको भाजपाभित्र र सरकारमा कुन हैसियत छ भन्ने प्रष्ट छैन । नेपाल बुझेका आरएसएसका एक कार्यकर्ताका अनुसार, जोल्ली अहिले कुनै महत्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारीमा छैनन् र भारत सरकारले कहिले पनि उनलाई नेपाल–भारत सम्वन्ध बुझ्ने नेताको सूचीमा राखेको छैन ।