माधव विद्रोही 

 

यदि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादबले कपट नगरेको भए अहिले ताजा जनादेश प्राप्त सरकार हुने थियो । डा. अयोधीले कसरी कपट गरे भन्ने विषयमा पछि छलफल गरौला, तर, यो कपटले आउँदो सरकारले निर्वाचनताका गरेका जनताका वाचा पूरा गर्न नसकोस् भन्ने मुख्य उद्धेश्य राखेको छ । सरकार छोड्ने बेलामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताका लागि केहि लाभदायी देखिने तर, आफ्ना लागि शुभलाभ हुने काम गरेको छ । त्यो काम जनताप्रति मात्र उत्तरदायी भएर यी कार्यक्रमहरु ल्याइएको होइन । आफ्ना लागि हुने शुभलाभका काम छोप्न यी कार्यक्रमहरु ल्याइएका हुन् । यो कुरा डा. सुरेन्द्र केसी लगायतका विश्लेषकहरुले भनिसक्नु भएको छ, डा. गोविन्द केसीबाहेक ।

नेपाली कांग्रेस जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने पार्टी भएको भए सत्तामा बसुन्जेल केही नगर्ने सत्ताच्युत भई जाने बेलामा घोषणा गर्ने किन ? अहिलेका मन्त्रीहरुले भने झैं शेरबहादुर देउवाको हिजोकै सोच अनुरुप यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको भए सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउनुहुन्थ्यो । हिजो उहाँले आफू ७ पटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषीले भनेको भन्दै भोट माग्ने बेलामा यी कार्यक्रमहरु बारे भन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँले यो कुरा भन्नु भएन । किनभने उहाँलाई फेरि पनि आफैं प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने लागेको थियो । अहिले अब प्रधानमन्त्री हुन सकिन्न भन्ने लागेपछि यस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गरी भावी सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसकी बामगठबन्धनको सरकार असफल गराउने खेलको डिजाइनमा यस्ता कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । देउवाको यो शैली नेपाली कांग्रेसकै हो भन्न जो कसैले सक्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता सत्ताको लागि आफ्नै पार्टी फोर्न नहिच्किचाउने अहिले झन् बामगठबन्धनलाई किन मान्थे ! अझ प्रष्टै शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई परपीडक भन्न सकिन्छ । 

परपीडक भन्दा मलाई एउटा कथाको सम्झना भयो । एउटा गाउँमा एकजना व्यक्ति अत्यन्तै खराव चरित्र र अर्कालाई कष्ट दिएर आफू रमाउने र मोजमस्ती गर्ने स्वभावका थिए । तिनले सधैं आप्mना छिमेकीलाई दुःख मात्रै दिन्थे । गाउँलेले सम्झाए, बुझाए, एक दुई लवटा पनि हाने । गाउँ निकाला गरे, फेरि गाउँमै ल्याए विमारी छ भने, औषधिमुलो पनि गरे । तर उ गम्भीर हुँदै जीवनमरणको दोसाँधमा पुग्यो । मर्नेबेलामा उसले गाउँलेलाई बोलायो र भन्यो– ‘मैले तपाईहरुलाई निकै दुःख दिएँ तपाईहरुले मलाई निक्कै माया पनि गर्नु भो । विमारी पर्दा पनि हेरविचार गर्नु भयो । मैले धेरै पाप गरेँ अब अन्त्यमा मलाई एउटा उपकार गरिदिनु । म मरेपछि मेरो लासलाई काँचो भाटाले रोपेर मात्रै सबैले देख्ने गरी घाटमा लगेर जलाई दिनु होला । यसो भयो भने तपाईंहरुलाई मैले दिएको दुःखको ऋण चुक्ता हुनेछ । म परलोकमा गएर पनि तपाईंहरुप्रति आभारी हुनेछु ।’ गाउँलेहरुले उसले दिएको दुःख सम्झे । ठीकै भन्यो मरेपछि त्यति गर्दिउँ भन्दै गाउलेहरुले उ मरेपछि त्यसै गरे र घाटमा लगे । बाटा गस्तीमा हिडेको प्रहरीले रोक्यो । यो के हो ? कहाँ लगेको ? भनेर प्रहरीले सोधे । गाउँलेले लास हो डढाउन लगेको भने । तर प्रहरीले लास कहिँ यत्रो अग्लो हुन्छ ? भनेर सोध्यो । गाउँलेहरुले उसको सबै जीवनकहानी सुनाए । त्यसपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो । सबै मलामीलाई लगेर प्रहरी कष्टडीमा राख्यो । त्यो परपीडकले मरेपछि पनि गाउँलेहरुलाई प्रहरीमा थुनाउँछु भनेको सबै गाउँलेले सम्झे । 

ठ्याक्कै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको यही शैली यहाँ पुनराबृत्ति भएको छ । नेपाली कांग्रेसले जीवनभरि नेपाली जनतालाई केही दिएन नै । २०१५ सालमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनायो केही गरेन, राजा महेन्द्रले टिप्पा खेलाए । त्यो समयमा त कांग्रेसले जनतालाई सराप्दा पनि ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने तहमा पुर्यायो । नेपालीले फेरि पनि कांग्रेसलाई संरक्षण नै गरे । २०४८ सालमा सत्तामा पुर्याए । त्यसपछि आफैं आफैं झगडा गरेर सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुम्पे । त्यसपछि पनि माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोह र एमालेसहितका पार्टीलाई लिएर नेपाली जनताले सञ्चालन गरेको १९ दिने जनआन्दोलनले राजालाई निरिह बनाई सत्ता कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरे । 

संविधान बनाउदा होस् या निर्वाचन गराउँदा होस्, एमालेले लतारेर कांग्रेसलाई ल्याएकै हो । त्यही कांग्रेसले संविधान जारी गरेको मसी सुक्न नपाउँदै संशोधनको नाममा संविधान धज्जी उडाएको थियो । उसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो, जो नेपाल र नेपालीको हीत विरुद्धमा थियो असफल भयो । अहिले निर्वाचन भयो कांग्रेसले हार्यो । अब पनि सत्ता छोड्न मान्दैन कांग्रेस । र, अन्त्यमा बामगठबन्धनले अघि सारेको सम्पूर्ण कार्यक्रम असफल गराउन असवैधानिक बाटोबाट थुप्रै कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । एउटा कुरा निश्चित हो जबसम्म का्रग्रेसलाई सत्तामा हुन्छु भन्ने लागेको थियो तबसम्म केही काम गरेन जब कांग्रेसलाई बामगठबन्धन सत्तामा रहुन्जेल कहिल्यै सत्तामा आउन सकिन्न भन्ने लाग्यो तबमात्र यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको सबैले सजिलै बुझेको कुरा हो । जसरी कथामा परपीडकले मरेपछि बाँसको भाटाले रोपेर घाट लैजानु भनेको थियो, अहिले कांग्रेस ठ्याक्कै त्यसैगरी परपीडक भएर उभिएको छ । राम्रो काम एमालेले गर्यो भने जनता सचेत र सम्पन्न हुन्छन् । जनता सम्पन्न र सम्बृद्ध भएको कांग्रेसलाई राम्रो लाग्दैन । त्यसैले देउवा मात्र होइन सबै कांग्रेस यही चाहन्छन् । त्यसैले देउवाको यो कदमलाई सबै कांग्रेसले मौनताका साथ सकारेका छन् । 

आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसलाई राम्ररी थाहा छ, लोकतान्त्रिक संसदीय ब्यवस्थाका निश्चित मूल्य, मान्यता र विधि हुन्छन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु मानौं संघीय संसदमा उसको पूर्ण बहुमत छ वा उ भर्खरै भएको निर्वाचनमा बहुमत पाएको ठूलो पार्टी हो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ, यो सरकार संसदप्रति जवाफदेही छ ? संसदमा आफ्नो हैसियत गुमाई सकेको सरकार काम चलाउ मात्र हुन्छ । कामचलाउ सरकारले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुग्ने कुनै काम गर्ने अधिकार रहन्न । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बुझ्न नसकेको नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन ।  

बाम गठबन्धनको सरकारले घोषणा गरेको कामर्यक्रम सफल नहोस भन्ने उद्धेश्य राखेर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिइँदै आएको वृृद्धभत्ता पाउने उमेर पाँच वर्ष घटाएर कांग्रेसको सरकारले राज्यलाई व्यापक व्ययभार पर्ने ठूलो नीतिगत निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी भूकम्प र बाढी पीडितलाई अनुदान रकम समेत थप गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय आफैंमा गलत र गैरजिम्मेवार हो । नेपालीको औसत आयु अहिले ६८ वर्ष पुगेको छ । संसारभरि नै पछिल्लो समय यो बढ्नेक्रम जारी छ । त्यही भएर कतिपय देशले अवकाश पाउने उमेर बढाउँदै लगेका छन् ।

७० वर्षमा दिँइदै आएको वृद्धभत्ता अहिले ९ लाख नागरिकले पाइरहेका छन् । ६५ वर्ष उमेर कायम हुँदा वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या साढे ५ लाख थपिएर १४ लाखभन्दा बढी हुन्छ । अर्थात् राज्य कोषमा वर्षेनी थप १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट घर भत्किएका ७ लाख ६७ हजार परिवार अनुदान पाउने सूचीमा छन् । भूकम्पपीडितलाई सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको सहमतिमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ लाख बढायो । अहिले भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ बढाउँदा थप ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । भूकम्प पीडितको अनुदान दुई लाखबाट किन तीन लाख बनाइयो र अहिले किन १ लाख थपियो भन्ने बारे कुनै छलफल र बहस भएन । त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छैन र आवश्यक प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेको छैन । 

कांग्रेसले पहिल्यैदेखि कम्युनिष्टहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्छन् भन्दै आएको थियो । एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता २ बाट ५ हजार पुर्याउने उल्लेख छ । वाम गठबन्धनको चुनावी कबोललाई पनि सफल हुन नदिने गरी देउवा सरकारले गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अहिले फेरि सत्ताबाट हट्ने दिन नजिकिंदै गर्दा देउवा सरकारले दश बर्षे युद्धमा मारिएका सबैलाई (१२ हजारलाई) दश लाख रुपैयाँ दिदै शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । माथिका यी कार्यक्रमहरु निर्वाचन अघि घोषणा गरेको भए वा अघिल्ला सरकारको नेतृत्व गरेको बेला भए राम्रै मान्न सकिन्थ्यो । तर, अब कम्युनिष्ट आउँछन् उनीहरुलाई सजिलै चलाउन किन दिने ? भन्ने ध्वंसात्मक सोच राखेर यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइएका हुन् ।

यसअघि अपारदर्शी आर्थिक सहायता र राजनीतिक नियुक्तिहरू जारी राख्दै सरकारले आफूखुशी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको थियो । त्यसहिसाबले उसका गतिबिधि ‘स्वेच्छाचारी’ रहँदै आएका थिए । त्यसैगरी कामचलाउ सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन परिवर्तन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिबारे समेत नीतिगत निर्णय लिन खोजेको छ । नयाँ निर्वाचित सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो अर्को गैरजिम्मेवार र नैतिकताशून्य चेष्टा हो । सरकारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन गरेको तयारीले उसको नियतमाथि सन्देह पैदा भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकसहित १६ अतिरिक्त महानिरीक्षकले ३० वर्षे सेवावधिका कारण चैतमा अवकाश पाउँदै छन् । सरकारको अस्वाभाविक तत्परताले यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । कामचलाउ प्रशासनले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नुहुँदैन । देउवाले नेपाली कांग्रेससँग बचेखुचेको केही नैतिक धरातललाई पनि सिध्याएका छन् ।