माधब विद्रोही

लोकतन्त्र सुदृढ गर्न नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिनुहोस् भन्दै भोट माग्दै हिडेको एक महिना पनि वितेको छैन । तर, नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको नाममा सधैं अलोकतान्त्रिक विचार र कार्यशैलीमा आपूmलाई उभ्याउने गरेको छ । यो कुरा बुझेरै कांग्रेसलाई नेपाली जनताले सत्ताच्यूत गरेका हुन् । नेपाली जनताले तिमी सत्ता चलाउन योग्य भएनौ भन्दै दिएको अभिमतलाई नेपाली कांग्रेसले सहज ढंगले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । यो चरित्र शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन पार्टीका धेरै नेताको चरित्र हो ।

आपूmलाई प्रजातान्त्रिक बताउने कांग्रेका नेता तथा कार्यकर्ता धेरैले प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेनन् । पार्टी भित्र र बाहिर दुवै स्थानमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक शैली र चरित्र छोडेको छ । उसले आपूmलाई सधैं सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था मात्रै प्रजातन्त्र हो भन्ने बुझेको छ । त्यही सम्झेर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई आप्mनो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आपूmले गर्न सक्ने कार्य पनि ‘हुन नसकेमा’ भन्ने शव्दमा लफडा गर्न खोज्दैछ ।

‘हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई उल्झन खडा गर्दै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक मतपरिणाम रोकेर नयाँ सरकार बनाउन अवरोध गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादबले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिनभने भन्दै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक मत परिणाम दिन्न भनी रोक्न पाइन्छ ? 

डा. अयोधीले देखाएको धारा ८४ को ८ मा भएको व्यवस्था राम्ररी पढ्दा हुन्छ ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आप्mजो दलबाटसंघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।’ 

यो धाराले भने बमोजिम उपधारा १ को खण्ड (क) प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सदस्य र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना । अर्थात राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी तीनवटै क्षेत्रबाट एकतिहाई महिला संघीय (राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको संयुक्त) संसदमा पुर्याउनु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नै नभई संख्या पुग्दैन भन्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ ? निर्वाचन नभई सकेको क्षेत्रबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउने हो आयोगले नै निर्देशित गरी उमेदवारी तोक्ने र निर्वाचित गराउँदा हुने कुरालाई आयोगले नियत राखेर बद्मासी गरिरहेको देखिन्छ । यदि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा हो भने राष्ट्रिय सभाले महिला अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक भनेर सबै छुट्टयाएर सचेत ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने संविधानमा नै उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले रातो पासपोर्ट नबुझाउने उमेद्वारको मनोनयनपत्र खारेज गर्न सक्छ, ज्यान मुद्दा लागेका रेशम चौधरीलाई मनोनयन पत्र दर्ता गराएर चुनावमा उठ्न र जितेपछि निर्वाचित प्रमाणपत्र दिन रोक लगाउन सक्छ ( ? ! ), समानुपातिक सूचीलाई आयोग आफैंले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने राष्ट्रिय सभाको संख्या बाध्यकारी नै भए उमेद्वार तय गर्दा नै आवश्यक मात्रा र संख्या पुर्याउनु पर्छ । बाध्यकारी नभए आयोगले यो रडाको मच्चाउनुको अर्थ के हो ? यसको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? आयोगले शेरबहादुर देउवालाई नै थमौति गर्न खोजेको हो भने अख्तियारी दुरुपयोग गरेको महाअभियोगमा डा. अयोधीलाई किन नतान्ने ? राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट कोटा पुर्याउन बाँकी छ त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया नै तय भइसकेको छैन राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा भन्ने कुरा कसरी आयोगले गर्न सक्छ ? त्यसैलाई देखाएर के आधारमा अर्को प्रयोजन र क्षेत्राधिकार भएको मतपरिणामलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले जनताको ताजा जनादेशलाई कुल्चिन खोजिरहेको छ ?

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन नै नभएको क्षेत्र देखाएर त्यहाँ ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा भन्दै समानुपातिक नतिजा रोक्ने अधिकार कसले दियो ? हुन नसकेमा गराउ जुन क्षेत्रबाट हुन नसकेमा भनिएको छ त्यो क्षेत्रको निर्वाचनबाटै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गराए भइहाल्छ नि ? निर्वाचन आयोगले यो उल्झन कसको इसारामा खडा गरेको हो ? सरकारको इसारामा ? यदि त्यसो हो भने आयोगका पधाधिकारीहरुले राजीनामा दिए हुन्छ जसले आप्mनो हैसियत र गरीमा थाम्न सक्दैन त्यसलाई त्यो गरिमामय स्थानमा बस्न सुहाउँदैन । यो कुरा त सामान्य, केही नढेकोेले पनि बुझ्ने कुरा हो । प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन सकेन समानुपातिकबाट पूरा गरियो । समानुपातिमा ३३ प्रतिशत पुग्ने थियो र पूरा भयो । तर, संघीय संसदमा राजनीतिक दलहरुले ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पुरुष उमेद्वार भए उपप्रमुखमा महिला उमेद्वार उठाउनु पर्छ भनी उल्लेख थियो सबै राजनीतिक दलहरुले महिला पुरुष मिलाएर उमेद्वार उठाए तर निर्वाचित हुँदा धेरै ठाउँमा फरक पार्टीबाट पुरुषले जिते । त्यहाँ निर्वाचन आयोगले महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सक्यो ? महिला निर्वाचित गर्ने गरी महिला नै चाहिने भए महिलामात्र उमेद्वार बनाउने विधि बनाउनु पर्छ । 

प्रतिनिधित्व गराउँदा नगर पालिकामा प्रतिनिधित्व भएन भने गाउँपालिकाबाट गराउने होइन नगरपालिका बाटै गराउनु पर्छ । त्यस्तै सरकार बनाउने अधिकार नभएको क्षेत्रमा सरकार बनाउने क्षेत्राधिकार भएको ठाउँबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउँछ निर्वाचन आयोगले ? जनताले सिधै मतदान गरी निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई अन्यत्र लगेर आयोगले कसरी समायोजन गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ भने महिला सिट सुनिश्चित गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय सभामा महिला सिट उमेद्वारीमै सुनिश्चित गरिएको छैन भने निर्वाचित मात्रै महिला खोजेर पाउन सकिन्न । जुन सिट महिलाको लागि सुनिश्ति गरिएको छ त्यसमा मात्रै महिलाको जीत सुनिश्चित हुन्छ । सुनिश्चित गरेको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन खोजेमा उमेदवारी नै बदर हुन्छ, जस्तो समानुवातिक निर्वाचनमा आयोगले गर्यो । तर, राष्ट्रिय सभामा जनताको सिधा मतदान हुँदैन जनप्रतिनिधि मार्फत हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा जनताले सिधै मतदान गरे । समानुपातिकमा राजनीतिक दलले बन्द सूचिबाट उमेद्वार तय गर्नु पर्ने भएकाले आयोगले विधि प्रक्रियाबाट चयन गर्नु ठीकै हो तर प्रतिनिधि सभाको लागि सिफारिस भएका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिसभामा आयोगले कसरी समायोजन गर्छ ?  

स्वतन्त्र र एकजना मात्रै निर्वाचित राप्रपा, नयाँशक्ति, नेमकिपा, राजमो लगायतका दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । त्यहाँँ पनि महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्दैन अब आयोगले कहाँबाट महिला कोटा पुर्याउँछ ? अर्को कुरा राष्ट्रियसभामा कुन क्षेत्रबाट कति क्षेत्र, लिङ्ग, बर्ग आदि किटान नै गरी संख्या निर्धारण गरेको अवस्था छ । यो सबै उल्लेख गरेपछि अब परिपूर्ति चाहिँ कहाँबाट गर्छ आयोगले ? कहिले कतैबाट हुन नसक्ने उल्झन खडा गरेर निर्वाचन आयोगले शक्तिको भाषालाई गुहारीरहेको छ । यदि त्यसो हो भने अब मतदाता आफंै काठमाडौं आएर आपूmले मतदान गरेको पार्टीलाई बालुवाटारमा भित्र्याउनु पर्ने भो हैन त ? जवाफ देउ निर्वाचन आयोग ।

संविधानको उक्त धाराले भने संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुनु पर्ने वताए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न नपाईने भनेको छैन । राष्ट्रियसभामा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै बखत ३३ प्रतिशत भन्दा बढि महिला प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यो सन्दर्भमा आयोगले संविधानको अपब्याख्या गर्दै निर्वाचन परिणाम रोक्नु लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराधका रुपमा लिन सकिन्छ । अपराधीलाई जनताले कार्वाही गर्ने अवस्था नआओस् । आयोगले बेलैमा सोचेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ बुझाओस् । संबैधानिक क्षेत्रले नै दादागिरी देखाउने हो भने अन्य क्षेत्रले के गर्छ ? आयोग जवाफ देउ ।