नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सांगठानिक एकता नटुङ्गिदै विभाजनको पीडादायी बाटोतर्फ गएको छ । नेताहरूको चोचोमोचो मिलेको बेला रासायनिक एकताको ठूला-ठूला भाषण गरे पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका विच भौतिक एकता पनि हुन सकेन । संसदीय दलको एकता भएन । पार्टी सदस्यहरुको नामावलीको केन्द्रीकरण र व्यवस्थापन भएन ।

सांगठानिक एकता नटुङ्गिदै विभाजनको प्रक्रियामा गएको नेकपामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको बहुदलीय जनवादलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहे भने नेकपाका शीर्ष नेतामध्ये एक ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नेकपाको वैचारिक निरन्तरता दिनु पर्ने मात्र बताएनन् सो प्रयोजनको लागि देशभरका कार्यकर्तासमक्ष आफू जाने घोषणा समेत गरे । नेकपाको मिलन अवधिमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पार्टीको विचारबारे कुनै  फरक  धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।  कार्यकर्ताहरुमाझ यी दुई घटनाले  वैचारिक अन्यौल सिर्जना गरिरह्यो ।

मार्क्सवाद–लेनीनवादको आलोकमा मुख्य रुपमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा सूत्रवद्ध गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउदै आएको तत्कालिन एमाले र मार्क्सवाद–लेनीनवादको आलोकमा मुख्य रुपमा माओवाद र पछिल्लो चरणमा कमरेड प्रचण्डद्वारा अगाडि सारिएको एकाईशौं शताब्दीको जनवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्दै आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकताको शुरुवात देखि नै विचारको सवालमा ग्रे एरिया रहदै आएको थियो । यो एकता नटिक्ने प्रमुख कारण यही थियो ।

तत्कालीन एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुलीय जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन एक विशेष परिवेशमा भएको थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट शासन ढलेको र संसारबाटै साम्यवादको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा पैदा भएको बेला यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो । सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ता ढल्नुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था एकदलीय तानाशाही भएकोले नै यसको पतन भएको हो भन्ने विश्वव्यापी विश्लेषण गरिंदै थियो ।

हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व हुन्छ भन्ने माक्र्सवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका सरकारहरु एकदलीय एकाधिकारवादी हुनु आफैंमा एउटा विडम्बनायुक्त घटना थियो । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व स्वीकार्ने हो भने सत्तामा पनि स्वभाविक रुपमा पक्ष प्रतिपक्ष वा परस्पर विरोधी तत्व हुने कुरा नितान्त स्वभाविक छ भन्ने प्रस्तावना अगाडि सार्दै सोही प्रस्तावनाको सार र रुप झल्कने सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएको हो ।

जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त निरुपण गर्दै गर्दा माले र माक्र्सवादी मिलेर गठन भएको तत्कालीन एमाले उनान्सत्तरी सिट सहित संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको रुपमा उपस्थित भइसकेको थियो । प्रतिपक्षलाई पर्खिरहेको सरकार भनिने संसदीय मान्यताअनुसार पनि सत्तामा पुगेपछि नेपाली कम्युनिष्टहरुले कसरी शासन चलाउँछन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्टहरुले तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवामा अभ्यास गरिएको शासकीय मोडल जस्तै या फरक तरिकाले शासन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको थियो । कम्युनिस्टहरु अब विगतमा जस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी ढंगले शासन सत्तामा बस्ने छैनन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, वहुलवादी खुल्ला समाज, मानव अधिकारको रक्षा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र सत्तामा टिकिरहने प्रतिबद्धता गर्दछन् भन्ने उद्घोष थियो । मदन भण्डारीको देहावसान पछि भएका तत्कालीन एमालेका महाधिवेशनहरुले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र के पी शर्मा ओलीको अगुवाईमा यो सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा विकास गरे । यो विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण गर्न भिमकाय भूमिका खेल्यो ।

अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सत्ताप्राप्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धबाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सो जनयुद्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा माओवादलाई अंगीकार गरेको थियो । आफ्नो फौजी कार्यदिशाको करिब एक दशकपछि २०६० सालको जेठतिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले “इतिहासको अनुभव र २१ औं शताब्दिको विकासबारे” भन्ने दस्तावेज अगाडि सारेको पाइन्छ ।

उक्त दस्तावेजमा फौजी कारबाहीद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने भन्ने नयाँ विषयको प्रवेश भएको पाइन्छ । राज्यसत्ताबारे दस्तावेज अगाडि लेख्छ, “सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्टसाध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ ।

तर, २१ औं शताब्दिका अनुभवहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्नै त्यसको विलोपीकरणतिर डोर्याउने प्रश्न अझ हजारौं गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चीन लगायतका देशमा भएका महान् क्रान्तिहरुको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनमक्रहरु हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्व र गम्भीरतालाई दर्शाउँछन् ।”

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता  हो भनेका थिए । त्यही पदचिन्हलाई पछ्याउँदै एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद नामक उक्त दस्तावेजमा अगाडि लेखिएको छ “सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ ।

यदि पार्टीले आफैंलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिनेछ । सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघसंस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरुको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ ।”

सत्ता सञ्चालनको मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले करिब समान धारणा अगाडि सारे पनि अरु कैयौं विषयहरुमा यी दुई दस्तावेजमा कुनै तादात्म्यता देखिंदैन । जनताको बहुदलीय जनवादले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विषय खारेज गरिदिएको छ भने एक्काइसौं शताब्दकिो जनवादले सशस्त्र जनसेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । वस्तुतः एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद माओवादी अवधारणाकै अंगको रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादभन्दा बिल्कुल भिन्न विषयको रुपमा अगाडि आएको देखिन्छ ।

बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधान सभा र अन्य निर्वाचनमा गरिएको बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण र त्यसको सर्वोच्चता स्वीकार, सेना समायोजन र सेनाविहीन शान्तिपूर्ण एवं प्रतिपर्धात्मक पार्टीको निर्माण आदि विषय एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसँग कुनै मानेमा मेल खाँदैनन्, बरु जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषतासँग हुबहु मेल खान्छन् ।

दुई पार्टीको एकता हुने बखत माधव नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले नेकपा पार्टीको एकताको प्रारम्भिक दस्तावेज बनाउने क्रममा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने उक्त दस्तावेजमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले नयाँ जनवादको अर्थ दिने गरी प्रयोग भएको “जनताको जनवाद ” लाई रुप पक्ष स्वीकार गरी जनताको बहुदलीय जनवादका हुबहु विशेषतालाई सारपक्षमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसकारण जनताको जनवादी राज्यसत्ता भन्नु र जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ता भन्नु सारतः एउटै विषय हो भन्न सकिन्छ ।

विचारको औपचारिक मन्थन हुनु अगावै नेकपा विभाजन हुन पुगेको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया बाँकी रहे पनि व्यवहारतः नेकपा विभाजित भएको छ ।

के पी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका बादललगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूले जबजलाई निःशर्त मान्ने संभावना छ भने प्रचण्डको पछाडि हाल लामबद्ध भएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताले आफ्नो पुरानो स्कुलिङ जबज पूर्ण रुपमा त्यागेर माओवाद वा एक्काईशौं शताब्दीको जनवाद अंगिकार गर्छन् वा हालसम्म औपचारिक रुपमा माओवाद त्यागेको घोषणा नगरेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई जबजवादी बनाउलान् भन्ने प्रष्ट छैन ।

सिद्धान्त र विचारविनाको कम्युनिष्ट पार्टी हुदैन । केही थान नेता स्वार्थबस पेरिस डाँडा वा अरु कुनै ठाँउमा जम्मा हुदैमा पार्टी बन्दैन । माओवाद र जबजलाई राजनीतिक 'मिक्चर'मा केही समय फिटेर नयाँ बिचार फुत्त निस्कि हाल्दैन । सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र व्यवहारबाट खारिएको सिद्धान्त निर्माण कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय विषय हो । विचारलाई भन्दा स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रचण्ड,माधव र झलनाथहरुले भोलि कस्तो पार्टी निर्माण गर्लान् ?