मन्त्री बिष्टले करिब ६ महिनाअघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरु अन्तत बदनाम हुन्छन्, मेनपावर दलालहरुको फन्दामा पर्छन, कामदारको हितमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने खालका टिप्पणी आइरहेकै थिए । तर हरेक अवस्थालाई चिर्दै उनी कामदारको हितमा सम्झौता गर्न सफल भए । 



काठमाडौं,  १३ कात्तिक – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट पहिला नै सेलीब्रेटी मन्त्री थिए, जव उनले उर्जामन्त्री भएर पैसा नतिर्नेहरुको बिजुलीको तार काटे ।

मन्त्री आपैmंले बिजुलीको लाइन काट्दै हिँड्ने होइन, नीतिगत निर्णय पो लिने हो त भन्ने खालका टिप्पणी पनि आए । तर बिष्टले आपैmंले लिएको उक्त कदम सकारात्मक नै थियो । चरम निराशाका बीचमा आशा देखाउने काम बिष्टले गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही गर्न खोज्ने बिष्टलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिए । झट्टहेर्दा, यो कसरी महत्वपूर्ण मन्त्रालय भन्ने लाग्न सक्छ । तर रिमिटेन्सले चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्न र रोजगार नपाएर बिदेशिएका नेपाली युवालाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी दिलाउन पहल लिने मन्त्रालय नै श्रम हो ।   

बिष्टले चुनौती लिए । प्रधानमन्त्रीसँग देश बिकासको भिजन छ र कार्यक्रम पनि छ । सपनालाई नै यथार्थतामा रुपान्तरण गर्ने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सपना शेयर गर्दै त्यसमा सरकार अघि बढीरहेको बताएका छन् । 

तर केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तै सपनाका कुरा गर्न त थाले तर तीनको जग नै थिएन । त्यसभन्दा श्रममन्त्री बिष्ट भिन्न थिए । उनी बोलिरहेका थिएनन्, गरिरहेका थिए । बिष्टको अंग्रेजीको खिसिटिउरी गर्नेहरुलाई थाहा हुनुपर्छ – भाषा माध्यममात्र हो, गर्ने त काम नै हो ।

मन्त्री बिष्टले चुपचाप काम गरिरहे । अन्तत चार महिनापछि एउटा ऐतिहासिक सहमति भयो मलेसियासँग । हिजो २०७५ कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको सहमति अनुसार, नेपाली कामदारले रोजगारीमा त्यहाँ जाँदा शुल्क नै तिर्नुपर्दैन । यसअघिसम्म दलालहरुले लाखसम्म उठाएर पनि बेहाल बनाइरहेको अवस्थालाई उनले समाप्त पारेका छन् । अव ५८ सयमै मलेसिया जान सकिन्छ ।   

मन्त्री बिष्टले करिब ४ महिनाअघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरु अन्तत बदनाम हुन्छन्, मेनपावर दलालहरुको फन्दामा पर्छन, कामदारको हितमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने खालका टिप्पणी आइरहेकै थिए । मेनपावर दलालहरुलाई भरसक बिष्टले भेट समेत दिएनन, त्यसले झन उनीहरु आक्रोसित भएर बिरुद्धमा लागेकै थिए । 

तर हरेक अवस्थालाई चिर्दै उनले लिएको भीष्भप्रतिज्ञा पुरा गरेरै छाडे । उपयुक्त कामका लागि प्रधानमन्त्रीको दरिलोे सहयोग पाए, परराष्ट्रमन्त्रीको समर्थन पाए, मलेसियासित निरन्तर छलफल चलाए र अडान छाडेनन् ।

नेपाली मन्त्रीको यो अडान र मुद्दाबारे मलेसियाको संसदमा वहस भयो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीदेखि मानव संसाधनमन्त्रीसम्मले यो मुद्दामा सकारात्मक रेस्पोन्स गरे ।  

मलेसिया करिव पाँच लाख नेपाली कामदार छन् । हिजो लाखौं तिरेर गएर पनि उचित काम नपाएकाहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा महसुस हुन्छ– यो सम्झौताको महत्व । सन २००१ देखि औपचारिक रुपमा नेपाली मलेसिया कामदारका रुपमा जान थालेका हुन् ।   

यो सम्झौतासँगै कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि लाग्ने शुल्कबाहेक अन्य आर्थिक भार अव बेर्हानुपर्दैन । हवाईटिकट, स्वास्थ्य परिक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावर कम्पनीको लागत आदि खर्च मलेसियाली रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्छ । 

मन्त्री विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षी एम कुला गेसरनले काठमाडौंमा यसमा सम्झौता गरे । अव मुल प्रश्न कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनमा पनि मन्त्री सफल हुनेछन् किनकी जनताको वल र समर्थन बिष्टलाई प्राप्त छ ।