माथिल्लो तामाकोसीको १२ अर्व कार्यकर्तालाई बाँड्ने माओवादी तयारी 

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका नाममा ०६५ सालदेखिको दोहन यस्तो छ 


Thursday, 29 Dec, 2016 5:13 PM

काठमाडौं, १४ पुस–पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी–कांग्रेस संयुक्त सरकारले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजनाको ११ अर्व ८० करोड रुपैयाँ वरावरको शेयर माओवादी कार्यकर्तालाई सित्तैमा बाँड्ने तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ । 


सशस्त्र युद्ध छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि नै राज्य कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण हुनुपर्ने एजेण्डा सबै माओवादीले बोक्दै आएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया’का बाँकी कामको रुपमा अथ्र्याइने राज्य कोषको दोहन २०६५ सालमा माओवादी सरकार बनेदेखि नै सुरु भएको हो । त्यसयता सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, माओवादीले राज्य कोषको दोहनलाई आफ्नो अधिकारका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ ।  


हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुनुअघि बजेट रोक्ने वा पास गर्ने माओवादीको नीति शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका आवरणमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बजेट छुट्याउने मोलमोलाईसँग जोडिंदै आएको छ । ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने नीति बनाइयो । सेना वा प्रहरीका परिवारले सोही वरावर रकम पाएकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यति नै दिनु पर्ने तर्क अनुसार माओवादीले त्यस्तो घोषणा गर्यो । त्यसपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हुँदा माओवादी युद्धका घाइते वा अपाङ्गलाई उपचार खर्च र मासिक निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने माओवादी सर्त पास भयो । लगत्तै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो जसले अंगभङ्ग भएका माओवादी कार्यकर्तालाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता तथा एक सहयोगीका लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने ब्यवस्था गर्यो । 


गत वर्ष माओवादी सहितको समर्थनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको तयारी गर्दा पुष्पकमलले माओवादी कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई प्रमुख सर्त बनाए । विकास निर्माणका मुद्दालाई छोडेर कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई मुल विषय बनाउँदै बजेटमा माओवादी वार्गेनिङ चल्यो । यस अन्तर्गत ०६५ सालमा घोषित १० लाख मध्ये बाँकी रहेको ७ लाख रुपैयाँ एक मुष्ट माओवादी कार्यकर्तालाई दिनु पर्ने, द्वन्द्व पीडितका नाममा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका निश्चित शेयर छुट्याउनु पर्ने,  मासिक रुपमा दिइने निर्वाह भत्ता बढाउनु पर्ने, सरकारी स्वीकृति नपाएका माओवादी विद्यालयलाई स्वीकृति र अनुदान दिइनु पर्ने, माओवादी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका सामुहिक कृषि फार्मलाई ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान दिइनु पर्ने लगायतका माग थिए । तर, कुनै एउटा पार्टी विशेषका कार्यकर्ता प्रति लक्षित यस्ता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तयार भएनन् । पछि माओवादी नेताहरुले बजेटका आश्रित विधेयक फेल गर्दा यी विषयहरुलाई पनि कारण देखाएका थिए । यद्यपि आश्रित विधेयक माओवादीले लाज पचाएर दुई महिनापछि जस्ताको तस्तै पास गर्यो । 


अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा चलिरहेको छ । बजेट आउन ५ महिना बाँकी हुँदा या त पुरक बजेट ल्याउने वा आउने बजेटमा नै उल्लेख हुनेगरी द्वन्द्व पीडितकै नाम बेचेर माथिल्लो तामाकोसीको शेयर माओवादी कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रपञ्च बुनिएको छ । 
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी परियोजना सतप्रतिशत नेपाली लगानीमा बन्न लागेको हो । दोलखाको लामाबगरमा मुख्य उत्पादन केन्द्र रहने यस परियोजनामा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सैनिक कल्याणकारी कोष लगायतको लगानी छ । नेपाल सरकारको लगानी नेपाली जनताको करबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय आम्दानी मध्येबाट जुट्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषमा नेपालका सरकारी र गैर सरकारी सञ्चयकर्ताको रकम जम्मा हुन्छ । टेलिकमले आपफ्नो आम्दानी मध्येबाटै लगानी गर्ने हो भने सैनिक कल्याणकारी कोषमा राष्ट्रसेवक सैनिकको गाँस काटेर रकम जम्मा गरिएको हुन्छ । 


तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम रुप दिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र गोकर्ण बिष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा उद्घाटन भएको हो । नेपालको आन्तरिक लगानीमा ठूला परियोजना बन्न सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने यो आयोजनाको करिव ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अवको २ वर्षमा आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएपछि नेपालको विजुली बेच्ने सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण रणनीतिक आयोजनाको शेयरमा माओवादीको नजर पर्नु अस्वाभाविक मात्र होइन आपराधिक पनि छ । जनताको परिश्रमले आर्जित रकमबाट बन्ने आयोजनामा माओवादीको हकदावीको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । 


अघिल्ला सरकारले गलत करार गरी अस्वीकार गरेको शेयर बाँड्ने योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालसालै दोलखा भ्रमण गर्दा ब्यूँताउने संकेत दिएका हुन् । आयोजना निरीक्षण गर्ने निहुँमा दोलखा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकु, द्वन्द्व पीडित, शहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई ११ अर्व ८० करोड रुपैयाँ बरावरको निःशुल्क शेयर वितरण गर्ने सार्वजनिक गरे । 


ऐन, कानुन, शेयर वितरण, त्यसको मापदण्ड, सरकारी ऋण लगानीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । तामाकोसीमा संलग्न अन्य वित्तीय लगानीकर्तासँग भएको करार सहमति र सम्झौतालाई समेत दाहालको घोषणाले ठाडो उल्लंघन गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको नाममा निःशुल्क शेयर वितरण गर्ने काम कानुन सम्मत छैन । एउटाको लगानी भएको परियोजनाको शेयर अर्काेलाई सित्तैमा बाँड्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । 


दोलखाबाट निर्वाचित तीन जना सांसदहरु पार्वत गुरुङ, आनन्द पोखरेल र पशुपति चौंलागाईले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी कार्यकर्तालाई शेयर बाँड्ने निर्णय बिरुद्ध आवाज उठाएका छन् । दोलखावासीलाई दिने भनिएको दश प्रतिशत शेयर औसतमा ५० कित्ता हुन आउँछ । स्थानीयले यसमा चित्त नबुझाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले भूकम्प पीडित दोलखालीलाई थप निःशुल्क शेयर दिनु पर्ने र प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ सम्म लगानी गर्न दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । भूकम्प पीडित नागरिक पैसा लगानी गरेर शेयर खरिद गर्न इच्छुक रहेको बेला माओवादी कार्यकर्तालाई भने लुटको धन फूपुको श्राद्ध भनेजसरी सित्तैमा शेयर बाँड्नु राज्यकोषको ठाडो लूट हो । 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

Redbull

YetiAirlines

Kumari jobs

NLG Life Insurance

राजनीति

प्रधानमन्त्रीले अचानक वालुवाटार बोलाएपछि मोर्चाको बैठक सुरु 

प्रधानमन्त्री दाहालले साँझ ७ बजेको समयमा छलफलका लागि भन्दै अचानक वालुवाटार बोलाएपछि पोजिसन क्लियर गर्न मोर्चाको बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनाव घोषणाबाट पछाडि फर्काउने विषयमा छलफल गरिने मोर्चाका नेताहरुले वताएका छन् । 

चन्दलाई बढुवा गर्ने मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ, ८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । 
 

कांग्रेस माओवादीको निश्कर्ष– मोर्चाले भने झैं संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव असम्भव 

सत्तारुढ कांग्रेस माओवादीको आइतबारको बैठकमा भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनाव घोषणा गर्ने हो भने चुनावै नहुने अवस्था आउन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको हो । 

विश्व

टेक्सासमा फेरि हजारौँ जनताको जुलुस प्रदर्शन

हाउस्टन, ८ फागुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्सासको डाल्लास महानगरमा करिब एक हजार सात सय जनाले विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

चीन र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिबीच बधाइ साटासाट

बेइजिङ्ग, ८ फागुन । चीन र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ४५ औं बार्षिकोत्सवका दिन चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग तथा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मोरिसियो माक्रिले आज एक आपसमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । 

समुद्री सम्पत्तिको लडाइँ

न्यूर्योक, ७ फागुन – समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न गएको छ । तर समाचार राम्रो पनि छ : प्रमाणले यो पनि देखाउँछ कि समुद्र पुनर्जीवित हुनसक्छ र त्यसको परिणामलाई साकार तुल्याउन विश्व सहमत पनि भइसकेको छ । 

विचार

ओली डक्ट्रिन, प्रचण्ड र पाँच बुँदे रोडम्याप 

प्रचण्डजी ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’को दशामा छन् । असक्षमताको पगरी गुथेर फर्कनुको अर्को बाटो उनीसामु देखिन्न । दक्षिणपन्थीहरुको बैसाखी टेकेर नौनीको लिस्नो मार्फत बालुवाटार छिरेको नतिजा आगोमा पग्लदा सडकमा नै हुने अवस्थामा आइपुग्ने भयो ।

एरिका नाम गरेकी फिजियो थेरापिष्टलाई त्रिभुवनको सूचना चोर्न अंग्रेजले खटाएका थिए

त्रिभुवन सौखिन खालका मान्छे थिए, त्यही कारण धेरै ठाउमा प्रयोग पनि भए । एरिका भन्ने एकजना अंग्रेज फिजिओथेरापिष्ट त्रिभुवनको साथमा थिइन् । अंग्रेजहरुले एरिका मार्फत सूचना चोर्ने र त्रिभुवनलाई गलाउने काम गरे ।
 

सुन्दरीजल जेलबाट मध्यरातमा बीपीलाई नारायणहिटी ल्याइएको कुरा किन आउँदैनन् ?

नेपालमा अत्यावश्यक ठानिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गर्न बीपीलाई केले रोक्यो ? उनकै कार्याकालमा कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले आर्थिक रुपमा आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्तावलाई इन्कार गरे । यद्यपी कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका, आफ्नो सम्पूर्ण किशोर जीवन राणाकालीन दरवारको खोपीमा विताएका राजा महेन्द्रले नै यी दुवै काम किन गर्नु पर्यो होला ?

Loading...
Top