माथिल्लो तामाकोसीको १२ अर्व कार्यकर्तालाई बाँड्ने माओवादी तयारी 

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका नाममा ०६५ सालदेखिको दोहन यस्तो छ 


Thursday, 29 Dec, 2016 5:13 PM

काठमाडौं, १४ पुस–पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी–कांग्रेस संयुक्त सरकारले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजनाको ११ अर्व ८० करोड रुपैयाँ वरावरको शेयर माओवादी कार्यकर्तालाई सित्तैमा बाँड्ने तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ । 


सशस्त्र युद्ध छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि नै राज्य कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण हुनुपर्ने एजेण्डा सबै माओवादीले बोक्दै आएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया’का बाँकी कामको रुपमा अथ्र्याइने राज्य कोषको दोहन २०६५ सालमा माओवादी सरकार बनेदेखि नै सुरु भएको हो । त्यसयता सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, माओवादीले राज्य कोषको दोहनलाई आफ्नो अधिकारका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ ।  


हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुनुअघि बजेट रोक्ने वा पास गर्ने माओवादीको नीति शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका आवरणमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बजेट छुट्याउने मोलमोलाईसँग जोडिंदै आएको छ । ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने नीति बनाइयो । सेना वा प्रहरीका परिवारले सोही वरावर रकम पाएकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यति नै दिनु पर्ने तर्क अनुसार माओवादीले त्यस्तो घोषणा गर्यो । त्यसपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हुँदा माओवादी युद्धका घाइते वा अपाङ्गलाई उपचार खर्च र मासिक निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने माओवादी सर्त पास भयो । लगत्तै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो जसले अंगभङ्ग भएका माओवादी कार्यकर्तालाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता तथा एक सहयोगीका लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने ब्यवस्था गर्यो । 


गत वर्ष माओवादी सहितको समर्थनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको तयारी गर्दा पुष्पकमलले माओवादी कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई प्रमुख सर्त बनाए । विकास निर्माणका मुद्दालाई छोडेर कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई मुल विषय बनाउँदै बजेटमा माओवादी वार्गेनिङ चल्यो । यस अन्तर्गत ०६५ सालमा घोषित १० लाख मध्ये बाँकी रहेको ७ लाख रुपैयाँ एक मुष्ट माओवादी कार्यकर्तालाई दिनु पर्ने, द्वन्द्व पीडितका नाममा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका निश्चित शेयर छुट्याउनु पर्ने,  मासिक रुपमा दिइने निर्वाह भत्ता बढाउनु पर्ने, सरकारी स्वीकृति नपाएका माओवादी विद्यालयलाई स्वीकृति र अनुदान दिइनु पर्ने, माओवादी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका सामुहिक कृषि फार्मलाई ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान दिइनु पर्ने लगायतका माग थिए । तर, कुनै एउटा पार्टी विशेषका कार्यकर्ता प्रति लक्षित यस्ता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तयार भएनन् । पछि माओवादी नेताहरुले बजेटका आश्रित विधेयक फेल गर्दा यी विषयहरुलाई पनि कारण देखाएका थिए । यद्यपि आश्रित विधेयक माओवादीले लाज पचाएर दुई महिनापछि जस्ताको तस्तै पास गर्यो । 


अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा चलिरहेको छ । बजेट आउन ५ महिना बाँकी हुँदा या त पुरक बजेट ल्याउने वा आउने बजेटमा नै उल्लेख हुनेगरी द्वन्द्व पीडितकै नाम बेचेर माथिल्लो तामाकोसीको शेयर माओवादी कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रपञ्च बुनिएको छ । 
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी परियोजना सतप्रतिशत नेपाली लगानीमा बन्न लागेको हो । दोलखाको लामाबगरमा मुख्य उत्पादन केन्द्र रहने यस परियोजनामा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सैनिक कल्याणकारी कोष लगायतको लगानी छ । नेपाल सरकारको लगानी नेपाली जनताको करबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय आम्दानी मध्येबाट जुट्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषमा नेपालका सरकारी र गैर सरकारी सञ्चयकर्ताको रकम जम्मा हुन्छ । टेलिकमले आपफ्नो आम्दानी मध्येबाटै लगानी गर्ने हो भने सैनिक कल्याणकारी कोषमा राष्ट्रसेवक सैनिकको गाँस काटेर रकम जम्मा गरिएको हुन्छ । 


तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम रुप दिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र गोकर्ण बिष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा उद्घाटन भएको हो । नेपालको आन्तरिक लगानीमा ठूला परियोजना बन्न सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने यो आयोजनाको करिव ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अवको २ वर्षमा आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएपछि नेपालको विजुली बेच्ने सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण रणनीतिक आयोजनाको शेयरमा माओवादीको नजर पर्नु अस्वाभाविक मात्र होइन आपराधिक पनि छ । जनताको परिश्रमले आर्जित रकमबाट बन्ने आयोजनामा माओवादीको हकदावीको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । 


अघिल्ला सरकारले गलत करार गरी अस्वीकार गरेको शेयर बाँड्ने योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालसालै दोलखा भ्रमण गर्दा ब्यूँताउने संकेत दिएका हुन् । आयोजना निरीक्षण गर्ने निहुँमा दोलखा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकु, द्वन्द्व पीडित, शहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई ११ अर्व ८० करोड रुपैयाँ बरावरको निःशुल्क शेयर वितरण गर्ने सार्वजनिक गरे । 


ऐन, कानुन, शेयर वितरण, त्यसको मापदण्ड, सरकारी ऋण लगानीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । तामाकोसीमा संलग्न अन्य वित्तीय लगानीकर्तासँग भएको करार सहमति र सम्झौतालाई समेत दाहालको घोषणाले ठाडो उल्लंघन गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको नाममा निःशुल्क शेयर वितरण गर्ने काम कानुन सम्मत छैन । एउटाको लगानी भएको परियोजनाको शेयर अर्काेलाई सित्तैमा बाँड्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । 


दोलखाबाट निर्वाचित तीन जना सांसदहरु पार्वत गुरुङ, आनन्द पोखरेल र पशुपति चौंलागाईले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी कार्यकर्तालाई शेयर बाँड्ने निर्णय बिरुद्ध आवाज उठाएका छन् । दोलखावासीलाई दिने भनिएको दश प्रतिशत शेयर औसतमा ५० कित्ता हुन आउँछ । स्थानीयले यसमा चित्त नबुझाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले भूकम्प पीडित दोलखालीलाई थप निःशुल्क शेयर दिनु पर्ने र प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ सम्म लगानी गर्न दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । भूकम्प पीडित नागरिक पैसा लगानी गरेर शेयर खरिद गर्न इच्छुक रहेको बेला माओवादी कार्यकर्तालाई भने लुटको धन फूपुको श्राद्ध भनेजसरी सित्तैमा शेयर बाँड्नु राज्यकोषको ठाडो लूट हो । 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

National Reconstruction Authority

Redbull

YetiAirlines

NLG Life Insurance

राजनीति

स्थानीय निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर –रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ, ७ माघ –व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका नेता तथा सांसदले अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल बिखण्डन गर्ने पटना बैठकको संसदमा चर्काे विरोध 

‘केही समय अगाडि भारतको पटनामा राष्ट्रिय एकता, समाजिक सद्भाव, अखण्डता र सुरक्षामा आँच आउने किसिमले नेपालका केही राजनीतिक दल तथा समुहका प्रतिनिधिहरुले बैठक–भेला गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएकोले मैले त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा अन्य चार दलका जिम्मेवार नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै सत्यतथ्य माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गम्भीर अनुसन्धान गरी यथार्थ विवरण जानकारी गराउनुको साटो त्यस विषयलाई हल्का र राजनीतिक दाउपेचमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको देखियो’ रावलले संसद बैठकमा भने, ‘मैले उक्त विषयलाई गम्भीर र भरपर्दाे जानकारीको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ 

संशोधनको प्रस्ताव नै परिमार्जन हुनुपर्छ– अध्यक्ष ठाकुर

विराटनगर, ७ माघ – तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताएका छन् । 

विश्व

नाइजेरियाली विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमण, छ जनाको मृत्यु

अबुजा नाइजेरिया, माघ – नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी राज्य ब्रनोको राजधानी मैदुगुरीमा सोमबार एक विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम विस्फोट गराइँदा कम्तिमा छ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रहरीले जनाएको छ । 

घटनामा १५ जना घाइते भएको बताइएको छ

बङ्गलादेशमा हत्याका आरोपमा छब्बीसलाई मृत्युदण्ड  

ढाका, ३ माघ – बङ्गलादेशको एक अदालतले सत्ताधारी अवामी लिगका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको हत्या गर्न मुलुकको उच्च सुरक्षा निकायलाई कसरी उपयोग गरे भनि सुनुवाइ गरेपछि २६ व्यक्तिलाई सोमबार मृत्युदण्डको निर्णय सुनाएको छ । 

रुसले अति शक्तिशाली लामोदूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण ग¥यो

मस्को, ४ माघ – रुसले जल तथा जमिन दुबै स्थानबाट प्रहार गर्न सकिने, अति शक्तिशाली, लामोदूरीको क्षेप्यास्त्रको आज परीक्षण प्रक्षेपण गरेको छ । 

विचार

सीके राउतसँग बाबुराम–प्रचण्डको बिखण्डनवादी कनेक्सन

||  रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल  || सतहमा हेर्दा यो बिषय सामान्य र अपत्यारिलो लाग्छ । इरान हुँदै पाकिस्तान पुगेको मानिस कसरी नेपालको तराइसँग जोडियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर हालसालै भारतीय काश्मिरकी  मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले गरेको एउटा खुलासाले हामीलाई झस्कायो । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली फर्मुला के हो ?

|| रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल || 
बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछ,' 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

‘ओलीजम भर्सेस माथुरजम’ खडा गर्ने हो बाबुरामजी ? 

रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ 

Loading...
Top