काठमाडौं– समाजको क्रमबद्ध विकासमा विभिन्न खाले श्रृंखला अभियानका रुपमा जोडिएर आएका हुन्छन् । एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा संक्रमण हुने क्रममा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा विभिन्न पक्षबाट समाजको रुपान्तरण हुने गर्छ । यस्ता रुपान्तरणका श्रृंखलाको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव हुन्छ नै । अभियानहरुको प्रभावका आधारमा नै समाज कुन बाटोमा अगाडि गईरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । समाजलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने पनि अभियानहरुले नै निर्धारण गर्ने गर्छन् । नेपाली समाज क्रमश आधुनिकता र स्वतन्त्रताउन्मुख समाज हो । परम्परागत सोचहरु आधुनिकतातर्फ रुपान्तरिक भइरहेका छन् । 

जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, चलन, कुल खान्दान आदि नाममा हिजो मौन रहेका आवाजहरु पनि स्वतन्त्रता, अधिकार र सशक्तिकरणको प्रभावको रुपमा खुल्न थालेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य ढंगले थिचिएको, पछाडी पारिएको वा स्वतन्त्रता गुमाएको हरकोहीले आफ्नो अस्तित्व र औचित्यलाई प्रष्ट्याउन सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । अभियानहरुका बलमा भएको रुपान्तरण र स्वाभाविक विकासको सन्तुलनबाट निर्माण भएको अवस्था नै अहिलेको नेपालको सामाजिक अवस्था हो । 

सहभागिताको अधिकार, सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य मौलिक हक अधिकार लगायतमा जसरी संघर्ष प्रभावशाली र सशक्त रुपमा भएको छ ।  कतिपय अन्य विषयहरुमा भएका संघर्षहरु पर्याप्त रुपमा अनुमोदन भइसकेका छैनन् । कतिपय अभियानहरुलाई समाजले स्वीकार्ने र अनुमोदन गर्ने अवस्था निर्माण गर्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर नेपालमा अझै पनि जसरी एउटा राजनीतिक मुद्दामा जात, भाषा, धर्म, लिंग वर्ण एकाकार भएर संघर्षका लागि तयार हुन्छ, त्यसरी एउटा लैंगिक सवालमा एकाकार हुने अवस्था निर्माण भएको छैन  । 

नेपाली समाज स्वतन्त्रताउन्मुख भनिएपनि पछिल्ला केही अभियानले कति स्वतन्त्रताउन्मुख र आधुनिक छ भन्ने विषयलाई सतहमा नै ल्याएर समिक्षा गर्ने अवसर निर्माण गराएको छ । आफू विरुद्ध भएको यौन उत्पीडनको विषयमा मुख खोल्ने र पींडकमाथि दवाव पार्ने अभियानका रुपमा एक वर्ष अघि अमेरिकाबाट सुरु भएको ‘मी टु’ अभियान यतिबेला नेपाली समाजमा पनि बहसमा आएको छ । विकसित मुलुकहरुमा निर्माण भएको आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक तथा सचेतताको सम्पन्नतासहितको अवस्थाका देशमा जसरी नै नेपाली समाजमा पनि ‘मी टु’ अभियानले एक खालको हलचल पैदा गराएको छ । 

भारतमा चर्चित संगीतकार नाना पाटेकर, इण्डियन आइडलको जज अनु मल्लिक लगायतका चर्चित सेलीब्रेटीहरु ‘मी टु’ अभियानका कारण नैतिक संकट ब्यहोरिरहेका छन् । वर्षौं अघि भोगेको यौन उत्पीडनको अभिव्यक्तिका कारण अहिले सजाए भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरुले कानुनी उपचारका लागि लाग्ने पनि बताइरहेका छन् ।  नेपाली समाजमा पनि १५ वर्ष अगाडिका घटनाहरुसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीमाथि लान्छना लगाइएको विषय सतहमा नै आएसंगै भीआइपी र सेलीब्रेटीसंग जोडिएर यस्ता आरोपहरु लाग्न सक्छन् भन्दै खुल्ला चेतावनीहरु आईरहेका छन् । दिनदिनै पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट मी टु अभियानमा जोडिनेहरु बढ्न थालेको पाइएको छ । 

देशमा भइरहेको महिला हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरुमा दोषीमाथि कार्वाही नभएको सन्दर्भहरुले मी टु जस्ता अभियानहरुलाई तीव्र गतीमा विस्तार गराइरहेको छ । यस्ता अभियानहरुको तीव्र विस्तारसंगै यससंग जोडिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । समाजका लागि आवश्यक अभियान हो कि होइन भन्ने समिक्षा पनि हुन जरुरी छ । अधिकारहरुका सुनिश्चितता गर्ने संविधान र कानुनको पर्याप्त प्रचार गर्ने तथा राज्यका संरचनाहरुबाट सामाजिक सचेतना र सशक्तिकरण गर्ने अभियानहरु ओझेलमा पर्दै गएको देखिने बर्तमान सामाजिक परिवेशमा आएको मी टु अभियानलाई सही ढंगले लैजान सकिएन भने समाज भड्काउने अभियानको आरोप नलाग्ला भन्न सकिन्न । 

मी टु अभियानका विषयमा आएका कतिपय घटनाहरुका सन्दर्भमा आएका आलोचनालाई पनि हेर्ने हो भने त्यो बेला पींडितले प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था थियो वा थिएन ? बोल्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने अवस्था थियो÷थिएन ? कुनै आपसी स्वार्थ वा कुनै चरणको सहमतिका आधारमा पो त्यो घटना भएको थियो ? अन्य कुनै कारणले पो लामो समय विषय गुपचुप रहयो कि ? भन्ने खालका प्रश्नहरु पनि उठेका पाइन्छन् । यस्ता खालका अभियानहरु पींडकलाई कार्वाही गर्ने कानुन नभएर चलाइएको कि भएको कानुन कार्यान्वयन नभएर अभियानको आवश्यकता परेको भन्ने खालको प्रश्न पनि संगै उठेको छ । सामाजिक अभियानहरु सशक्त रुपले चलाउ सक्ने वर्गले देशमा भएको कानुन कार्यान्वयनको अभियान चलाएर राज्य बलियो बनाउन योगदान गर्न सके सबै वर्ग यसबाट लाभान्वित हुने कुरामा पनि अभियन्ताहरुको ध्यान आवश्यक ठानिएको छ । राज्यलाई कमजोर बनाउँदै जाने, भएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने तर अमूक संस्थाले सुरु गरेको वा अमूक देशबाट आएको भनिएका अभियानहरुले सफलता पाउने अवस्था भयो भने त्यसले फरक खालको परिवेश जन्माउन सक्छ । त्यसैले मीटु अभियानसंगै यसको मौलिकता र नेपाली परिवेश, हाम्रो कानुनी अवस्था र आवश्यकतासंग जोडेर लैजान जरुरी छ । 

नेपाली संविधान र कानुनले पनि महिलाको मानवअधिकार, मौलिक हक, यौन तथा प्रजनन हक लगायतको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले उठाएका मागहरुकै आधारमा सम्वोधन गरेको छ । ती विषयहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष पनि अभियानहरुले बोक्नु जरुरी हुन्छ । विदेशी शैलीमै मी टु अभियान चलाउने भन्ने नाममा त्यो देशको जस्तो अवस्था निर्माण नभएको समुदायका महिलाहरुले यो अभियानबाट कति फाइदा पाउँछ्न् भन्ने कुरा अभियन्ताहरुले सोच्न जरुरी छ । छाउपडी लगायतका कुसंस्कारका विरुद्ध संघर्ष गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिएको नेपाली समाजलाई मी टु को अमेरिकी अभियानको नक्कलले सही समयमा सही ठाउँमा नपुर्याउन सक्छ । 

नेपाली कानुनले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहारको विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी संहिताले पनि यौन दुव्र्यवहारको घटनालाई अपराध करार गरेर दण्ड सजाएँको व्यवस्था गरेको छ । दोषीलाई कार्वाही सम्मको व्यवस्था भएको विषयलाई अभियान नबनाई कुनै घटनाको उजागर र ऐक्यबद्धता मात्रै जनाउने मी टु अभियानको दबदबाले राज्य कमजोर बनाउने र कार्वाही भन्दा आरोप प्रत्यारोपतर्फ लगेर घटनाको अतिरञ्जना मात्रै बढाउने खतरा समेत देखिएको छ । 

समग्रमा मी टु अभियानको मूल पक्ष यौन उत्पीडनको घटनाको विरुद्धमा वोल्न सक्छु र पीडितको साथमा मैले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश र पीडकका कर्तुतको पर्दाफास गर्दै सामाजिक बहिष्कारसम्मको अवस्था बनाउने पक्ष सकारात्मक हो । घटनाको उजागरबाट पीडितले थप पींडा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था र घटना सार्वजनिकीकरण मात्रै हुने तथा कार्वाहीका लागि समस्या सिर्जना हुने अवस्थाहरुका खतराले यस्ता अभियानहरुमा पीडकलाई कार्वाही र पीडितलाई न्यायको अनुभूती र क्षतीपूर्तिको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी लगायतका विषय जोडेर एकमुष्ट अभियान चलाउनु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत अभियान नै नेपालको संविधान, कानुनहरु र नेपाली समाजको मौलिक माग पनि हो ।


लेखक अनेरास्वबियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।