काठमाडौँ, २३ कात्तिक-  नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न ११ औँ बैठकले राजनीतिक साझेदारी, विकास सहायता तथा मानवअधिकार, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, बहुपक्षीयता तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी र क्षेत्रीय चासोका साझा विषयलाई महत्वका साथ अघि बढाउनेमा जोड दिएको छ ।    
    
सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको उक्त बैठकमा आपसी चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै पक्ष आयोगको संयुक्त बैठकलाई दुईवर्षको सट्टा अबदेखि हरेक वर्ष आयोजना गर्न सहमत भएका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।    
    
बैठकमा दुवै प्रतिनिधिमण्डलले द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ सुदृढ तुल्याउन उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमा जोड दिँदै निकट भविष्यमा त्यस्ता भ्रमण आयोजना गर्न सहमति जनाएका छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार तुल्याउन तथा शान्ति र स्थायित्वलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न अघिसारेका कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको थियो । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोण, अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति रणनीति तथा मध्यम आययुक्त नेपाल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यबारे पनि नेपालले बैठकमा जानकारी दिएको थियो ।    
    
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले अघिसारेका नीतिगत योजना, बाह्य लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गरिएको कानुनी सुधारलाई क्रमशः अघि बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता पनि बैठकमा नेपाली पक्षले व्यक्त गरेको थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक सङ्क्रमण, नयाँ संविधान जारीभएसँगै सम्पन्न तीनवटै तहका निर्वाचनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको युरोपेली सङ्घले प्रशंसा गरेको थियो ।    
    
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति व्यक्त गर्नुभएको नेपालको प्रतिबद्धताको युरोपेली सङ्घले स्वागत गरको छ ।    
    
बैठकमा युरोपेली सङ्घले आगामी मे महिनामा हुने युरोपेली संसद्को निर्वाचन, सङ्घको भाबी नेतृत्व तथा उसका प्राथमिकता, सङ्घको आगामी विकास सहायता तथा सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचा, युरोप र एशियालाई जोड्ने सङ्घको रणनीति, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगोपनबारे पनि आफ्ना चासो प्रकट गरेको थियो ।    
    
त्यसैगरी दिगो यातायात विकास, ऊर्जा र ‘डिजिटल’ सञ्जालमा लगानी, जनस्तरको सम्पर्क विस्तारजस्ता रणनीतिक योजनाबारे जानकारी गराएको थियो ।    
युरोपेली लगानी बैंकले जलवायु परिवर्तनका कुप्रभाव घटाउन तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र अनुकूलनमा ऋण प्रवाहमा आफूलाई केन्द्रित गर्नेछ ।    
    
बैठकमा दुवै पक्षले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, सुशासन, मानवअधिकार र मौलिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को वर्तमान अध्यक्ष नेपालले क्षेत्रीय सहयोगका प्राथमिकताबारे आफ्ना धारणा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नका साथै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) प्रक्रिया र क्षेत्रीय एकता तथा एकीकरणमा जोड दिएको थियो । नेपालको अभिमतप्रति युरोपेली सङ्घले मतैक्यता प्रकट गरको थियो ।    
    
नेपाल र युरोपेली सङ्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निकट सम्पर्कमा रहेर सहकार्य र साझेदारी गर्न सहमत भएका छन् भने विधि र प्रक्रियामा आधारित विश्वव्यवस्था र बहुपक्षीयतालाई प्रवद्र्धन गर्न पनि राजी भएका छन् ।    
    
विश्वव्यापी चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न तथा समस्याको समाधानका प्रयास खोज्ने प्रयासस्वरुप नेपालले आयोजना गर्न लागेको दिगो प्रकृतिको मञ्च ‘सगरमाथा संवाद’को मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै युरोपेली सङ्घले त्यसमा सहभागी हुने बताएको छ । युरोपेली सङ्घले नेपालको निर्यात व्यापार विस्तारमा पनि सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरको छ । आयोगको १२ औँ बैठक आगामी वर्ष ब्रसेल्समा हुनेछ ।    
रासस /शरच्चन्द्र भण्डारी