काठमाडौ, २६ असार– अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने उमेरहद ६० वर्ष पु्याउन प्रस्ताव गरेको  छ । 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि राय दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेको हो ।  प्रस्तावित  ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्ष उमेर पुगेको निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारले निवृत्तिभरणको भार घटाउन उमेरहद बढाउने प्रस्ताव राखेको हो । ‘कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष र्पुयाउँदा अवकाशप्राप्त गर्ने कर्मचारीको निवृत्तिभरणको भारमा केही कमी आउने बुझाई  अर्थ मन्त्रालयले  छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाका अनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउँछन् । 
प्रचलनमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीको उमेरहद भने ६० वर्ष छ ।  सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष उमेरहद पुगेर सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या १६ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तै आगामी वर्षमा १० देखि १२ हजार सरकारी कर्मचारी उमेरहद ५९ वर्ष पुगेर सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा छन् ।

अहिले छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेरहद बढाए ६० वर्ष र्पुयाएमा आगामी २ वर्षसम्म अवकाश पाउने अवस्थामा रहेका करिब २५ हजार कर्मचारी सेवामै रहनेछन् । युोगर्दा सरकारले आगामी २ वर्षका लागि नयाँ कर्मचारीको भर्ना र निवृत्त भएका कर्मचारीको निवृत्तभरणमा व्यहोर्नुपर्ने करीब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च जोगिने छ । 

वर्तमान निजामती ऐन अनुशार उमेरहदकै कारण २ वर्षमा मात्रै २५ हजार कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने अवस्था छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार अहिले २ लाख ४९ हजार सेवा निवृत्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउँदै आइरहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त (असार मसान्त)सम्म सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले छलफलको क्रममा छ । मस्यौदामाथि रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो राय पठाइसकेको हो । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयबाट पनि राय प्राप्त भए छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने छ ।