भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशङ्करलाई जेठ १६ मा मन्त्री नियुक्त गरी जेठ १७ मा विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । सन् २०१४ को चुनावभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्नुभएका मोदीले जयशङ्करलाई विदेशमन्त्री बनाउनुको अर्थ विदेश नीति र कूटनीतिमा उहाँको प्राथमिकता बुझ्न सकिन्छ । यसमा थप व्याख्या आवश्यक छैन । 

जुनबेला जयशङ्कर विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को तेस्रो वरियतामा रहनुभएकी सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री हुनुभयो । सुष्माको विदेश नीति र कूटनीतिको ज्ञान जयशङ्करको भन्दा बढी थिएन/छैन । किनकि सुष्मा नेता हो, कूटनीतिज्ञ होइन । तर मोदीले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जयशङ्करबाट सुष्मालाई प्रतिस्थापन गर्नुभयो । 

यो प्रधानमन्त्री मोदीको निजी निर्णय हो र उहाँको विशेषाधिकार पनि । तर जब यो निर्णय सार्वजनिक भयो, नेपालमा भने तानतुने र आधारहीन बहस भइरहेको छ । नेपालमा नाकाबन्दीका योजनाकारलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त जस्ता विषयलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । फेरि नाकाबन्दी युग फर्कने त होइन ? वा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण संविधान जारीअघिकै अवस्थाको जस्तो अनुदार हुन्छ कि ?

विशेष दूत जयशङ्कर 
मोदी जयशङ्करलाई मन पराउनुहुन्छ । त्यही भएर मोदीले सुजाता सिंहलाई हटाएर अमेरिकाको राजदूत रहेका जयशङ्करलाई विदेश सचिव बनाउनुभएको थियो । सेवानिवृत्त हुन दुई दिन बाँकी रहेका बेला मोदीकै सिफारिसमा जयशङ्करको कार्यकाल दुई वर्ष थप भयो । छ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै सुजाता सिंहलाई सचिवबाट हटाएर जयशङ्कर ल्याउनुले उहाँ मोदीद्वारा रुचाइएका र अनुकूल पात्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट थियो । 

नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जयशङ्करलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ पठाउनुभएको थियो । बुझ्नुपर्ने के भने त्यसबेला जयशङ्कर सचिवका रूपमा नभएर प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतको भूमिकामा आउनुभएको थियो । कसैको विशेष दूत भएर आउनेले जे अह्राएको हो, त्यही गर्छ । त्यसैले उहाँ न संविधान जारी नगर्न उर्दी जारी गर्ने नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो, न नाकाबन्दीका योजनाकार । उहाँले त्यसबेला जे गर्नुभयो, मोदीको निर्देशनमा गर्नुभयो । 

तर यसमा एउटा पक्ष भने छ । मोदीलाई उही जयशङ्करले नेतृत्व गरेको विदेश मन्त्रालयको स्थायी सरकारले नेपालको अवस्थाबारे गलत ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो कि ? त्यही गलत सूचनाका कारण संविधान रोक्ने नीति मोदीले लिनुभएको थियो वा त्यो नेपालले नमान्दा नाकाबन्दी जस्तो अपराध गर्न मोदी उद्यत हुनुभएको थियो कि ? यो कोण तार्किक छ । 

७–रेसकोर्स रोडको शक्ति 
हरेक देशको संविधानको प्रस्तावनामा विदेश नीति र सम्बन्धबारे आधारभूत सिद्धान्त उल्लेख हुन्छन् । तीनै प्रस्तावनामा आधारित रहेर प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले नीति बनाउँछन् र त्यसैको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन हुन्छ । विदेश सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, अखण्डताजस्ता मुद्दा सामान्यतः स्थायी मुद्दा हुन्, जसमा राष्ट्र विभाजित हुँदैन । सबै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रमा यो सिद्धान्तको जगमा मात्र विदेश नीति सञ्चालन नभएका हुनसक्छन् । 

भारतको सन्दर्भमा हेर्दा, भारतीय जनताका ‘आइकन’ मोदीले जे चाहनुहुन्छ, त्यही गर्नुहुन्छ । अर्थात् भारतको विदेश सम्बन्ध उहाँले जस्तो चाहनुहुन्छ, त्यस्तै बन्छ । मोदी भाजपाका नेता हुनुहुन्छ तर वैदेशिक सम्बन्ध भाजपाले घोषणापत्रमा लेखेजस्तो होइन, मोदीले चाहेजस्तो हुन्छ । मोदीले पहिलो कार्यकालमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुभयो । अमेरिकासँगको आणविक सम्झौतालाई टुङ्ग्याउनुभयो, त्यो कार्यान्वयनमा छ । दोक्लाम मुद्दालाई ‘विन–विन’ अवस्थामा शान्त पार्नुभयो, तेस्रो देशमा विकास साझेदारीको सहमति चीनसँग गर्नुभयो । चीनको उहान बैठक जस्तो अनौपचारिक तर उपयुक्त संवाद मञ्चको आरम्भ गर्नुभयो, जसले २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी भन्ने उद्देश्यलाई प्रकारान्तरले यथार्थ बनाउँछ । 

रुस, बेलायत र फ्रान्ससँग मुद्दा र पारस्परिक लाभमा आधारित रणनीतिक साझेदारी कायम गर्नुभयो । पहिलो कार्यकालमा मोदी असफल भएको छिमेकमा मात्र हो । उहाँको ‘छिमेकी पहिला’ नीति असफल भयो तर त्यो महसुस गर्दै सुधारको पहल गर्नुभयो, मालदिभ्सबाहेक सबै राष्ट्रको भ्रमणमा जानुभयो । उहाँले पाकिस्तानको आकस्मिक भ्रमण गर्नुभयो, जो सन् २००४ पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको पहिलो भ्रमण थियो । यसलाई तत्कालीन समकक्षी नवाज सरिफले पनि भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो । मोदीले पहिलो कार्यकालमा चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो, पहिलो भ्रमणको प्रशंसाबाहेकका तीन भ्रमण चिसिएको सम्बन्धलाई सामान्यतर्फ फर्काउनैमा केन्द्रित थियो । 

त्यसैले विदेशमन्त्री जयशङ्कर के चाहनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री मोदी के चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ । जयशङ्कर आफैँले नेपालसँगको नीति तय गरेर कार्यान्वयन गर्ने होइन, मोदीले नै तय गर्नुहुन्छ र त्यसमा जयशङ्करको प्राविधिक भूमिका मात्र रहन्छ । भारतकै अभ्यास हेर्दा, नेपालजस्तो विदेश नीतिमा गम्भीर विभाजन छैन । राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नेपाल नीतिमा भारतीय कङ्ग्रेस नेतृत्वको एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) असफल भन्ने मोदी पनि असफल नै हुनुभएको हो । तर पनि भारतीय स्थायी स्वार्थ पूरा गर्न भने भारतीय शक्ति एकीकृत छन् । 

नेपाल प्रभाव 
भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, जयशङ्कर होइन । मोदी पनि पहिलेको होइन, परिवर्तित हो । पहिलेका मोदीले संविधान जारी नगर्न दबाब दिनुभएको थियो, त्यो अस्वीकार गर्दा नाकाबन्दी लगाउनुभएको थियो । 

तर त्यसयता विकसित घटनाक्रम हेरौँ । मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभयो, ओलीले शर्त राख्नुभयो– नाकाबन्दी नहटेसम्म भ्रमण गर्दिनँ । मोदीले नाकाबन्दी हटाउनुभयो, यद्यपि नाकाबन्दी नलगाएको भन्ने आफ्नो अडानका कारण नाकाबन्दी हटायौँ भनेर उद्घोष गर्नुभएन । ओलीलाई मोदीले नयाँदिल्लीमा हार्दिक स्वागत गर्नुभयो, विदेशमन्त्री सुष्माले विमानस्थलमै स्वागत गर्नुभयो । 

त्यसबेला संयुक्त वक्तव्य जारी भएन किनभने ओलीले अडान लिनुभएको थियो, आखिर मोदी त्यही बिन्दुमा आउनुभयो । संयुक्त वक्तव्य जारी नभएका कारण सम्बन्ध सुधारिएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरूले ओलीको अडानलाई बुझ्न सकेनन् । अझ त्यस्तो बेला पनि विशाखापटनम् बन्दरगाहसमेत उपयोग गर्न पाउनेसम्मको निर्णय गराउन ओली सफल हुनुभयो । 

ओलीको सत्ता ढल्यो, त्यसमा घरेलु शक्तिको सत्तास्वार्थ प्रमुख थियो, जसमा मोदीको सहयोग रह्यो नै । आखिर फेरि जनताले ओलीलाई दुईतिहाइ शक्तिसहित सत्तारोहण गराए । किनकि नेपालको इतिहासमा ओलीले पहिलोपटक नेपाली जनताको स्वाभिमान स–सम्मान पुनस्र्थापित गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियता र आत्मसम्मान नागरिक र राष्ट्रको जीवनमा कति महìवपूर्ण हुन्छ भन्ने ओलीप्रतिको जनसमर्थनमा चित्रित थियो ।

अब मोदीका लागि विकल्प थिएन । ओलीलाई उहाँले बधाई मात्र दिनुभएन, सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । र, अहिलेसम्म सकारात्मक सहकार्य भइरहेको छ । ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गर्दा मोदीले सम्बन्ध तोड्नुहोला भन्नेहरू गलत प्रमाणित भए । ल्हासाको रेल सिगात्सेबाट केरुङ–रसुवागढीहुँदै काठमाडौँ ल्याउने सहमति गर्दा भारतले अब फेरि ओली सरकार ढाल्छ भन्नेहरू गायब छन् । उल्टै, मोदीले रक्सौलको रेललाई काठमाडौँ जोड्ने सहमति गर्नुभयो ।दिल्लीमा अरुण तेस्रोको स्वीच थिचियो, जनकपुरमा रामायण सर्किटको उद्घाटन भयो । 

फेरि मोदी आउनुभयो । मोदी आउँदा वा जाँदा नेपालमा नाटकीय परिवर्तन आउँछ भन्ने ठान्नु भ्रम मात्र हो तर जुन उच्च तहको राजनीतिक समझदारी ओली र मोदीबीच पुनस्र्थापना भएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिन्छ, जुन द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो पुँजी हो । नेपालमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको मोदी र ओलीले सुरु गरेका नयाँ परियोजनाले निरन्तरता पाउँछन्, ती अगाडि बढ्न सक्छन् । पुराना परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउने सहमति भएकाले तीनले पनि बाटो लिन्छन् । 

अर्को, उच्च तहको राजनीतिक सम्बन्धले निरन्तरता पाउँछ । जस्तो कि मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहणमा सहभागी हुन गएका बेलाको द्विपक्षीय वार्तामा भएको सार वस्तु । जेठ १७ को प्रेस नोटमा दुवै प्रधानमन्त्रीले उच्च राजनीतिक भ्रमणलाई निरन्तरता दिने बताएको उल्लेख छ । त्यस्तै, दुवै प्रधानमन्त्री आफूहरूले सुरु गरेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको विकासप्रति खुसी भएको समेत त्यहाँ उल्लेख छ । र, अब द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाइएको छ । जब दुवै प्रधानमन्त्री आफ्ना संयुक्त कामबाट खुसी छन् र नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने प्रभाव नकारात्मक पर्छ र ? 

मोदी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढाउने नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय कार्य गर्नतिर अब उहाँ लाग्नुहुने छैन । किनकि त्यसले पार्ने कूटनीतिक क्षति उहाँले बुझ्नुभएको छ । मोदीको पहिलो लक्ष्य– भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउनु हो, जो छिमेकमा असल सम्बन्ध नबनाएसम्म सम्भव छैन ।

गोरखापत्रबाट