नेपाली कांग्रेसले गतसाता व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गर्न नदिएको भन्दै संसद बहिष्कार गर्यो । 

 मुकुन्द दाहाल

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयको निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक सो दलका सांसदहरुले बहिष्कार गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका यी दुई निर्णयले सो दलको आगामी भूमिका संशयको घेरामा परेको छ । कम्तिमा के भन्न सकिन्छ भने राज्यका प्रमुख दुई अङ्गहरु सङ्घीय व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नबाट नेपाली काङ्ग्रेस चुकेको छ । उसको यसखाले निर्णय र व्यवहारले सो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाबाट बिचलित भएर अतिवादी बाटो लिने सङ्केत त देखाईरहेको छैन भन्ने आशंकासमेत सँगसँगै उठेको छ । 

कांग्रेसले निश्चित आग्रहमा टाँसिएर वा पूर्वाग्रही भएर यस्तो कदम चालेको हो वा उसमा झाङ्दिै  गएको द्विविधा र व्याप्त अन्यौल वा लामो समय सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने भय र आक्रोसको परिणाम हो, यसबारे समयक्रममा प्रष्ट हुनेछ । केही समय अघि एउटा कोणबाट छ्यास्स प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागिएको थियो । के नेपाली कांग्रेसको  भावी राजनीतिक कदमको साइनो कम्यूनिष्ट सरकारबिरुद्धको बिद्रोहगर्ने नियतसँगसमेत गाँसिएको छ ? भविष्यमा यसका पर्दा उघ्रिदै जालान् । 

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आदर्श बताउँदै आएको छ दशक बढी भइसक्यो । तर वितेका छ दशकको सो पार्टीको व्यवहारको मूल्याङ्न गर्दा राजतन्त्रसँग सम्झौतापूर्ण र निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्धमा अबिचल सङ्घर्षबाहेक अन्य पक्षहरु आदर्शका प्रतिकुलमात्र हैन, राष्ट्रहित र जनहितप्रतिकुलसमेत रहेका छन् । तर यसो भनिरहँदा यसपार्टीसमेतको संयुक्त र शान्तिपूर्ण संघर्ष कारण ०६२/०६३ को क्रान्ति ठूलो रक्तपातबिनानै सफल हुनसकेको यथार्थलाई भने कदापी भुल्न मिल्दैन । 

प्रतिपक्षले सरकारका सबै कामकारबाहीको समर्थन गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । त्यसैको लागि जनताबाट राज्यले उठाएको करबाट प्राप्त सम्पत्तीको ठूलो हिस्सा लगानी भएको छ । जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिएका राज्यका प्रतिनिधिमात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुको भूमिका पनि जनभावनाअनुलको रचनात्मक हुनैपर्दछ । त्यसो नभएमा जनताले औंला ठड्याउने नै छन् । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारका न सबै कार्यको समर्थन गर्न मिल्छ न सबै कार्यको बिरोध नै । सरकारका कस्ता कदम वा निर्णयको प्रतिपक्षी दलले बिरोध वा समर्थन गर्दैछ भन्ने आधारमा सरकार र प्रतिपक्षी दलप्रति जनताले हेर्ने धारणा बनाउँदै मत निमार्ण गर्दछन् । जुन जनमत आगामी आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट अभिव्यक्त हुनेगर्दछ । 

यस परिप्रेक्षबाट हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका सबै कार्यको आलोचना र बिरोधमात्र पनि गर्न मिल्दैन । सरकारका जुन जुन निर्णयले जनभावना र जनहितमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ वा पार्नेवाला छ त्यस्ता कार्यको समर्थन गर्ने होईन आलोचना र बिरोध नै गर्नुपर्दछ र त्यसको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्नुपर्दछ । सोही जनमतका आधारमा अर्को निर्वाचनमा बर्तमान सत्तारुढ दललाई  निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले जवाफ दिनेछन् । संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिका निर्वाहा सरकार, प्रतिपक्ष र आमनागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुबै हो । सोही सीमाभित्र रहेर उनीहरुले आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्दछ । त्यसैको आधारमा अर्को निर्वाचनमा जनमत वृद्धि हुनगई आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तारुढ पनि सक्छ र आजको सत्तारुढ दलले अर्को निर्वाचनमा थप सफलता पनि पाउन सक्दछ । जनभावना र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकुल भूमिका खेल्ने हो भने आजको आकारपनि खुम्चदै जानु निश्चित छ । यसतर्फ नेपाली कांग्रेसका रणनीतिकारहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । 

नयाँ संविधान जारी भएपछिको भर्खरै प्राप्त पहिलो ताजा जनादेशको सम्मान गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको कर्तव्य हो भने रचनात्मक बिरोध गर्दै आफ्ना बिचार र अभिमत शान्तिपूर्णरुपमा प्रकट गर्न पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार पनि हो । तर, नेपाली कांग्रेसले यस तथ्यलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिएन । मुद्दाहरुमा फरक दृष्टिकोण, मत र निर्णय हुनु स्वभाविक हो तर त्यस्तो दृष्टिकोण, मत र निर्णय सत्तापक्षको भन्दा उत्तम मानिनुपर्दछ ।

 प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले यस पक्षलाई ख्यालै नगरी बिरोधको लागि बिरोधमात्र गर्ने, अर्गेल्याईं गरेर सरकारलाई कामै गर्न नदिने जस्ता जनबिरोधी व्यवहार गर्ने छुट हुनेछैन । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी गम्भिर घाईते भएका नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमत सरकाका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको बेडबाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको अधैर्य आतुरताको परिणामलाई आत्मसात गरे आजको सन्दर्भमा पनि काफी हुनेछ ।

गृहमन्त्रीसँग सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्नै नपाउँने व्यवस्था सभामुखले गरेको हो वा निर्वाचनबाट पराजित भएपनि भागबण्डा पाउनै पर्छ भन्ने आग्रहबाट प्रेरित भएर सो बहिष्कार गरिएको हो जनजनले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नु आवश्यक छ । त्यस्तै आफ्नो बिचार वा मत अल्पमतमा परिहाल्छ केही जोर नचल्ने भो बरु कम्यूनिष्ट सरकारले लोकतन्त्र र न्यायलयलाई नियन्यणमा लिएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्यो भनेर हौवा पिटाउन सके जनतामा भ्रम भनेपनि सिर्जना गर्न सकिन्छकि भनेर बैठक बहिष्कार गरिएको हैन भन्ने कसरी पत्याउने ? प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका गुण, योग्यता, क्षमता र विगत व्यवहार यस्ता राम्रा र उदाहरणीय छन् भनेर प्रतिरक्षा गर्नुको साटो बैठकनै बहिष्कार गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न पर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो दायित्व र कर्तव्य उसले पूरा गर्नैपर्दछ । 

नेपाल झण्डै सात दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षका चरणहरुलाई पारगर्दै नयाँ संविधानमार्फत राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीय सरकार निर्माण भएको आधा वर्ष पनि बितेको छैन । यति हतार गरेर छिटै सरकारै ढाल्ने भन्दै सडकमा कार्यकर्ता उफार्नु र अनुचित कदम र क्रियाकलापतर्फ उद्दत हुनु थप प्रत्युत्पादक हुनेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारले गरेका सबै निर्णयको आलोचना र बिरोध गर्न उ स्वतन्त्र छ तर यस्ता बिषयमा बहिष्कारको राजनीतिक संस्कार बसाल्नु जनभावनाको विपरित हुनजान्छ । यो जनभावना विपरित मात्र हैन निर्वाचनको बेला जनतासामु घोषणापत्र मार्फत उसले गरेका प्रतिबद्धता विपरित पनि हुनजान्छ ।  

नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । उनीहरुले देशका सबै राजनीतिक दलका व्यवहार, त्यसले निभाएको भूमिका र त्यस्तो भूमिकाले जनजीवन र देशको वर्तमानमा परेको असर एवम् भविष्यलाई पार्नसक्ने प्रभावको पनि मुल्याङ्न गरिरहेका छन् । एक निर्वाचन अवधिदेखि अर्को निर्वाचन अवधिसम्म दलहरुले प्रस्तुत गरेका बिचार, उनीहरुको आचरण र व्यवहार एवम् त्यसले समग्र समाज र राष्ट्रलाई पारेको सकारात्मक र नकारात्मक असरहरुको लेखाजोखा गरेर जनमत प्रकट हुने हो । 

सरकारमा रहेका दलका साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले आज कस्तो भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले यस पक्षलाई ख्यालै नगरी बिरोधको लागि बिरोधमात्र गर्ने, अर्गेल्याईं गरेर सरकारलाई कामै गर्न नदिने जस्ता जनबिरोधी व्यवहार गर्ने छुट हुनेछैन । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी गम्भिर घाईते भएका नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमत सरकाका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको बेडबाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको अधैर्य आतुरताको परिणामलाई आत्मसात गरे आजको सन्दर्भमा पनि काफी हुनेछ ।  

नेपालले अहिले संवैधानिक सर्बोच्चतामा आधारित सङ्घीय संसदीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गालेको छ । केही विमतीहरुका बाबजूद हालको नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी, नेपाली कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दल र वर्तमान संसदमा रहेका सबै दलहरुको नेपालको वर्तमान संविधानमा अपनत्व र सम्मान रहेको छ । झण्डै झण्डै एकै समयमा स्थापित नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापना कालदेखिनै गरेका एकल वा संयुक्त, शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र सङ्घर्षको एकमुष्ट परिणामको रुपमा बि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभा यस संविधान जारी सक्षम भएको हो । अहिलेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले एक अर्कालाई अनावश्यक गालीगलोज गर्नु असामयिक र असान्दर्भिक हुनजान्छ । न नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) अधिनायकवादी हुनसक्छ, न काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको लिक छोड्नसक्छ, बरु सहमति र सहकार्यको बाटोमा फर्कनै पर्दछ । 

तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गत निर्वाचनमा भएको पराजयबाट हतप्रद र किंकर्तव्यबिमूढ भएको छ । जसको परिणामस्वरुप उसमा व्यापकस्तरमा द्विविधा सिर्जना भएको छ र सो अन्यौलग्रस्त भूमरीमा फसेको भान हुन्छ । विगतको समिक्षा, वर्तमानको निरिह अवस्था र असुरक्षित भविष्यलाई हेरेर सो पार्टीको नेतृत्व के गर्ने के नगर्ने अन्यौलग्रस्त अवस्थामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पार्टीको साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्न असफल भईरहेको वर्तमान नेतृत्व अब सो पार्टीले अङ्गिकार गर्ने अर्थराजनीतिक सैद्धान्तिक, बैचारिक व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने देखिएको छैन । बाहिरबाट त्यस्तो नदेखिएको मात्र हैन, स्वयम् वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो आत्मविश्वास समेत नभएको देखिन्छ । यसको लागि एउटै उदाहरण काफी छ । केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेस वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले एक प्रसंगमा बिपी कोइरालाले कम्यूनिष्टहरुसँग एकता गर्न हुँदैन भन्ने कुराको निहीत अर्थ बुझेको बताएका थिए । उनले यो प्रशङ्ग उल्लेख गर्नु भनेको वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको चरम द्विविधा र अन्यौलग्रस्त मानसिकताको द्योतक हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतलाई भरपर्दो राजनीतिक विकल्पको रुपमा सुदृढ बनाउन जनभावना अनुकुलको सहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्नुको साटो कुहिरोको काग बन्दै गएको छ नेपाली कांग्रेस । सरकारका केही कमजोरीहरुलाई निकै ठूलो बिषय बनाएर अतिरञ्जित गर्ने कुराले सो पार्टीलाई प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित गर्ने निश्चित छ । 

राजनीतिक दल, लोकतन्त्र, जनमत र आवधिक निर्वाचन एकदमै अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु हुन् जसलाई एकअर्काबाट अलग्याउनै मिल्दैन । राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु भनेको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । राजनीतिक दल जनताको इच्छा वा छनौट बिषय नै हो जुन निर्वाचनको रुपमा प्रकट भईरहने जनादेश हो जसलाई आवधिक रुपमा संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले सोही मान्यता र प्राबधानहरुलाई स्थापित गरेको छ । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि भएका तीनै तहको निर्वाचनको परिणामबाट घायल भई रन्थनिएको नेपाली कांग्रेस इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा द्विविधाग्रस्त र अन्यौलको अवस्थामा देखिएको छ । सो पार्टीले नयाँ संविधानअनुकुलको पार्टीको राजनीतिक सैद्धान्तिक कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्यनीति के हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस र एकीकृत धारणा निर्माण गर्नेत धेरै परको कुरा भएको छ । मुलुक औपचारिकरुपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि उसले आफ्नै पार्टी संरचनालाई सो अनुकुल परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यो अवस्था हुनुका मुख्य कारण सो पार्टीको नेतृत्वमा निहीत राजनीतिक सैद्धान्तिक अन्यौल र भविष्यमा कसरी राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भएको अन्यौल र द्विविधाको परिणाम हो । दुरदर्शी नेतृत्वको अभाव हो । 

नेपाली कांग्रेस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय अवस्था र आन्तरिक साङ्गठनिक नेतृत्व व्यवस्थापन तिनै पक्षमा आफूलाई कमजोर र निरीह ठानिरहेको देखिन्छ । चरम द्विविधाका कारण सो पार्टीको नेतृत्व उच्छेद गर्नै नसकिने  अन्यौलको भूमरिमा फस्दै जान थालेको छ । र अन्यौलको भूमरिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारामै टिकिरहेको छ । यो नाराको सर्जक र व्याख्याता बिपी कोइराला हुन् । विश्वमा फैलदो कम्यूनिष्ट विचारको प्रवाहलाई केहीहद्सम्म भएपनि रोक्नका लागि विकास गरिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रभावबाट सो नारा तय गरिएको थियो । तर त्यसपछि यसको सामयिक र आवधिक व्याख्या विश्लेषण र विकास गर्ने वैचारिक नेतृत्वको सर्वथा अभाव यस पार्टीमा देखिन्छ । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत आम निर्वाचन प्रचारका क्रममा शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको बिषयले सो पार्टीको नेतृत्व साँच्चै हडबडाएको देखिन्छ । अब नेपालको संविधानको प्रगतिशिल ब्याख्या गर्दै त्यसका प्रावधानहरुको प्रगतिशिल कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । त्यसैले आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततासहितको समाजवादतर्फ पाइला चाल्नै पर्दछ । सुशासनबिना यस्तो सम्भव हुनसक्दैन । राम्रो काममा दलहरु र दलका नेता एवम् कार्यकर्ताहरुको तीब्र तर रचनात्मक प्रतिष्पर्धा हुनैपर्दछ । तर ध्वंश र कुशासनको लागि हैन । यसतर्फ नेपाली कांग्रेस पनि जिम्वेवार, जवाफदेही र सचेत बन्नैपर्दछ । 

नेपाली कांग्रेस त्यसै यो दुरावस्थामा पुगेको होइन । यसको मूलकारण आफ्नै खुट्टामा उभिएर, आफ्नै दिमाग लगाएर अन्तरनिहित क्षमता र स्वविवेकले निर्णय नगर्नु वा गर्न नसक्दाको मूल्याङ्कन गरेर यो स्थान दिएका हुन जनताले । त्यसैले विगतका यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी निर्णयको मौलिक संस्कृति बसाल्न सक्नुमै का्रग्रेसको भविष्य अडिएको छ । अन्यथा, ‘भीरबाट लड्नेलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिदैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन के बेर ?