‘राष्ट्र’ सार्वभौम दर्शन हो, राजनीतिक एजेन्डा होईन

भरत दाहाल


Friday, 6 Jan, 2017 11:16 AM

०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीको सत्ताले गराएको ‘१२ बुँदे समझदारी’को अदृश्य तर आधारभूत अङ्गका रुपमा रहेको नेपाल विरोधी मिशन यतिबेला आफ्नो उत्कर्षमा छ । यो मिशन अन्तर्गत् विगत १० बर्षदेखि विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरु र तिनले परिचालन गरेका नेपालभित्रका एजेन्टहरुले हमलाको निशाना बनाएका केन्द्रीय विषयहरु भनेका राष्ट्र र राष्ट्रियता हुन् । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा नेपालको अस्तित्वलाई कसरी खल्बल्याउने भन्ने विदेशी रणनीति नै राज्यको कथित पुनर्संरचनाभित्र अन्तर्निहित सारतत्व हो, जसलाई सैद्धान्तिक आवरणले सजाउन यतिबेला चारैतिरबाट सम्पूर्ण शक्ति लगाईएको छ ।  

 

‘राष्ट्र’को अवधारणालाई विवादास्पद बनाएर नेपालको सार्वभौम अस्तित्व अपहरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत् साम्राज्यवादी शक्तिहरुले माओवादी युद्धको गर्भमा निर्माण गरेकोे जहरको नाम हो– ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’ । यो जहरलाई नेपालीहरुको मष्तिष्कमा भर्नका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो राजनीतिक शब्दकोषमा नानाथरी काल्पनिक मानकहरु खडा गरेर आफ्ना गिरोहहरुको हातमा थमाएका छन् । ‘गोरखा खस साम्राज्यवाद’, ‘महेन्द्र–पथ’, ‘उत्ताउलो राष्ट्रवाद’, ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’, ‘एकल जातीय राष्ट्रवाद’, ‘खस राष्ट्रवाद’, ‘संकिर्ण राष्ट्रवाद’, ‘टाट राष्ट्रवाद’, ‘पहिचान विरोधी’ आदि यस्तै प्रकारका मानकहरु हुन् ।

 

‘पुनर्संरचना’को निशानामा केवल ३ वटा विषयहरु छन् । ‘पुनर्संरचना’को खोलमा नेपालको इतिहास, समाजिक सद्भाव र अखण्ड भूगोलको खण्डिकरण गर्नु नै ‘१२ बुँदे’का मूख्य रणनीतिहरु हुन् । यी ३ कुराहरुको खण्डिकरणबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने योजनाका अभिन्न अङ्गका रुपमा संविधान कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाईएको छ ।

 

साम्राज्यवादका भिन्नभिन्न चेहराका दलालहरुले आफ्नो देखिने रुप अनुसार जुनसुकै मानकको उपयोग गरे पनि ती सबैको निहितार्थ समान छ । सबैले भन्न खोजेका कुराहरुको अर्थ समान रहेको छ । जसमा, पहिलो हो– ‘नेपाल एउटै राष्ट्र होईन’ । दोश्रो हो– ‘राष्ट्र भनेको जाति हो’ । तेश्रो हो– ‘राष्ट्र राजनीतिको एउटा एजेन्डा हो’ । चौथो हो– ‘राष्ट्र सर्वोपरि हुँदैन’ । पाँचौं हो– ‘मानिसको इच्छानुसार राष्ट्रको पुनव्र्याख्या हुनु पर्दछ’ । अभिव्यक्तिहरु जुन कोणबाट आए पनि ‘राष्ट्र’लाई तपशीलको एजेन्डा बनाउनु र राष्ट्रियतालाई साम्राज्यवादी रणनीति अनुकूल अपव्याख्या गर्नु ‘राज्य पुनर्संरचना’ नाटकको सारतत्व हो ।

 

यस्तो परिवेश एकाएक निर्माण भएको छैन । यो नेपालको भू–राजनीतिमा आधारित साम्राज्यवादी शक्तिहरुको विश्व रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । कमजोर तथा पिछडिएका देशहरुलाई नियन्त्रण गरेर त्यसका वरिपरीको बजार र श्रोत–साधन नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूल रहेका सभ्यता/संस्कृतिहरु नष्ट गर्ने एवं अर्को प्रतिस्पर्धी देश विरुद्ध वातावरण बनाउने चालका रुपमा ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को हतियार उठाएर गत शताब्दीको अन्तिम दशक यता युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सुडान लगायतको विभाजन गरिएको र अफगान सहित सिंगो पश्चिम एशियालाई त्यहि दिशामा धकेलिएको इतिहास हामीले हेरेका छौं ।

 

‘राष्ट्र’को अवधारणालाई विवादास्पद बनाएर नेपालको सार्वभौम अस्तित्व अपहरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत् साम्राज्यवादी शक्तिहरुले माओवादी युद्धको गर्भमा निर्माण गरेकोे जहरको नाम हो– ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’ । यो जहरलाई नेपालीहरुको मष्तिष्कमा भर्नका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो राजनीतिक शब्दकोषमा नानाथरी काल्पनिक मानकहरु खडा गरेर आफ्ना गिरोहहरुको हातमा थमाएका छन् । ‘गोरखा खस साम्राज्यवाद’, ‘महेन्द्र–पथ’, ‘उत्ताउलो राष्ट्रवाद’, ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’, ‘एकल जातीय राष्ट्रवाद’, ‘खस राष्ट्रवाद’, ‘संकिर्ण राष्ट्रवाद’, ‘टाट राष्ट्रवाद’, ‘पहिचान विरोधी’ आदि यस्तै प्रकारका मानकहरु हुन् ।

 

राट्रका बारेमा साम्राज्यवादी दलालहरुले अघि सारेका उपरोक्त पाँचथरि व्याख्यामध्ये पहिलो र दोश्रो अर्थात् ‘नेपाल एउटा राष्ट्र होईन’ र ‘राष्ट्र भनेको जातीय समुदाय हो’ भन्ने अवधारणा पश्चिमी अवधारणा हो, जसलाई तिनीहरुले सन् १९९० को कथित नव–उदारवादी दशकदेखि कमजोर देशहरुलाई नियन्त्रण वा विभाजन गर्ने हतियारका रुपमा संगठित गरेका छन् । पश्चिमी राष्ट्र निर्माणको धारा जातीय संघर्षको जगमा आधारित छ । जातीय संघर्षबाट बनेको हुनाले त्यहाँ जातिलाई नै राष्ट्रको संज्ञा दिईएको छ । यूरोप सधैभरि ठूला युद्ध र हिंसाहरुको केन्द्र बन्नुको कारण नै जातीय दूर्भावनामा आधारित सभ्यता हो ।

 

पश्चिमका विपरित पूर्वीय राष्ट्र निर्माणको धारा जातीय संस्कृतिको समन्वयमा आधारित छ । विभिन्न प्रकारका राजनीतिक शक्ति, धार्मिक–सामाजिक संस्कृति र व्यक्तिहरुको योगदानको समन्वयबाट राष्ट्रहरुको निर्माण भएकोले पूर्वी सभ्यताका राष्ट्रहरुलाई ‘नागरिक राष्ट्र’ भनिन्छ । त्यसैले राष्ट्रको व्याख्या गर्दा यसका प्रमूख अवयवका रुपमा पश्चिमी सभ्यतामा क्रमशः जातीय जनसंख्याको सार्वभौमिकता र शक्तिलाई आधारभूत तत्व मानिन्छ भने पूर्वीय सभ्यतामा भू–गोलको सार्वभौमिकता र नैतिकतालाई । पश्चिमी धाराको चिन्तन पद्धति खण्डनवादी छ भने पूर्वीय धाराको चिन्तन पद्धति चाहिँ संष्लेषणवादी प्रकारको छ ।

 

‘राष्ट्रभन्दा व्यक्ति सर्वोपरि हुन्छ’ र ‘व्यक्तिहरुको इच्छानुसार यसको पुनव्र्याख्या हुनु पर्दछ’ भन्ने मान्यता अघि सारेर नेपालमा सुरु गरिएको वितण्डा यहाँको भू–राजनीतिप्रति लक्षित साम्राज्यवादी रणनीतिका अङ्गहरु हुन् । पुष्पकमल, बाबुराम र कथित मधेशवादीका तर्फबाट उठाउन लगाईएको यो नारा ०६३ सालमा बनाईएको ‘जन्मका आधारको नागरिकता’ ऐन पारित भएपछिको उत्पत्ति हो । भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता वितरण गर्न सकिने बाटो सहज बनाएपछि त्यहि जनसंख्याका आडमा नेपालको सार्वभौमिकताको पुनव्र्याख्या गर्ने दिल्लीको चाल अनुसार जनसंख्या केन्द्रित राष्ट्रियताको बखेडा उठाउन खोजिएको छ ।

 

राट्रका बारेमा साम्राज्यवादी दलालहरुले अघि सारेका उपरोक्त पाँचथरि व्याख्यामध्ये पहिलो र दोश्रो अर्थात् ‘नेपाल एउटा राष्ट्र होईन’ र ‘राष्ट्र भनेको जातीय समुदाय हो’ भन्ने अवधारणा पश्चिमी अवधारणा हो, जसलाई तिनीहरुले सन् १९९० को कथित नव–उदारवादी दशकदेखि कमजोर देशहरुलाई नियन्त्रण वा विभाजन गर्ने हतियारका रुपमा संगठित गरेका छन् ।

 

जहाँसम्म माथि उल्लेखित तेश्रो अवधारणा अर्थात् ‘राष्ट्र राजनीतिको एउटा एजेन्डा हो’ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत् राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग संबन्धित विषयहरुलाई दलहरुको सहमति वा संसदको प्रकृयाबाट छिनोफानो गर्ने कुरा उठिरहेको छ, यो दुश्प्रयासको श्रोत ००७ सालको नव–औपनिवेशिक दलीय स्कूलिङको परिणाम हो । राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई राजनीतिको एउटा एजेन्डाका रुपमा हेर्ने, राजनीतिको अधिकतम् लक्ष सत्ता प्राप्तिलाई बनाउने र दलहरुको लक्षको अनुकूल हुनेगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने सोंच हो । यो दलाल चिन्तनले राष्ट्रलाई एउटा सार्वभौम भूगोलभित्रको सर्वोच्च मान्यताका रुपमा स्वीकार गर्दैन ।

 

नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई विछृङ्खलित बनाउन ‘राज्यको पुनर्संरचना’लाई हतियार बनाएर साम्राज्यवादी शक्तिहरु र तिनका दलालहरुले उठाउँदै आएका यस्ता दूषित विचारहरुको वैचारिक, सांगठनिक एवं भौतिक रुपले सामना गर्नका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको खाँचो छ । राष्ट्रप्रतिको ठिक दृष्टिकोण निर्माणको प्रस्थानबिन्दू भनेको यसलाई निश्चित भूगोलभित्रको सार्वभौम दर्शनका रुपमा स्वीकार गर्नु हो । कुनै सार्वभौम भूगोलमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि जति पनि प्रणालीहरु हुन्छन्, ती सबै राष्ट्रको सर्वोच्चताको सिद्धान्तको मातहतमा निर्माण भएका हुन्छन् ।

 

सार्वभौम राष्ट्रको आधारभूत तत्व भनेको भूगोलको सार्वभौमिकता हो । सो भूगोलभित्रका मानिसहरु यसको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएपछि मात्र नागरिक बन्न पाउँदछन् । राष्ट्रलाई सर्वोपरि दर्शन/विचारका रुपमा स्वीकार नगर्ने र यसको भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता नजनाउने मानिसहरु अनागरिक हुन् । किनभने कुनै पनि देशमा राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत भएर अधिकारको मात्र कुरा गर्ने मानिसलाई नागरिक मानिएको हुँदैन ।

 

कुनै सार्वभौम राष्ट्रको आधारभूत तत्व भनेको भूगोलको सार्वभौमिकता हो । सो भूगोलभित्रका मानिसहरु यसको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएपछि मात्र नागरिक बन्न पाउँदछन् । राष्ट्रलाई सर्वोपरि दर्शन/विचारका रुपमा स्वीकार नगर्ने र यसको भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता नजनाउने मानिसहरु अनागरिक हुन् । किनभने कुनै पनि देशमा राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत भएर अधिकारको मात्र कुरा गर्ने मानिसलाई नागरिक मानिएको हुँदैन । विविध समुदाय, विभिन्न रुपका जीवन प्रणालीहरु, व्यक्ति अधिकार, सामाजिक आवश्यकता, परिवर्तनको औचित्य जस्ता कुराले यसपछि मात्र राष्ट्रका अङ्गका रुपमा स्थान पाउँदछन् ।

 

राष्ट्रबारेको तेश्रो खतरनाक दृष्टिदोष यसलाई राजनीतिको एजेन्डा ठान्नुमा रहेको छ । यो ००७ साल यताको दलाल स्कूलिङको नतिजा हो । यो स्कूलिङले दलहरुलाई सर्वोपरि बनाएको छ । दलहरु सर्वोपरि हुनुका कारणले यिनीहरुको सत्ता स्वार्थ सर्वोपरि स्थानमा छ तर सत्ता यो/त्यो रुपमा विदेशी शक्तिहरुको नियन्त्रणमा छ । देशमा दलीयतालाई सर्वोपरि बनाईनु र दलीय सत्ताराजनीति बाह्य नियन्त्रणमा हुनुका कारणले यो राजनीतिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताले कहिल्यै स्थान पाएनन् । साम्राज्यवादीहरुले दलीय सर्वोच्चताको यहि राजनीतिक पर्खाललाई नै नेपाल निर्माणको तगारोका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

 

पुष्पकमल, बाबुराम र कथित मधेशवादीका तर्फबाट उठाउन लगाईएको यो नारा ०६३ सालमा बनाईएको ‘जन्मका आधारको नागरिकता’ ऐन पारित भएपछिको उत्पत्ति हो । भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता वितरण गर्न सकिने बाटो सहज बनाएपछि त्यहि जनसंख्याका आडमा नेपालको सार्वभौमिकताको पुनव्र्याख्या गर्ने दिल्लीको चाल अनुसार जनसंख्या केन्द्रित राष्ट्रियताको बखेडा उठाउन खोजिएको छ ।

 

नेपालमा हुँदै आएका राष्ट्रघाती कृयाकलापहरुको मूल्याङ्कन दलहरुका कृयाकलापहरुका आधारमा हुँदै आउनुको कारण यहि हो । ‘मेरो पार्टीले गरेको काम राष्ट्रवादी’ र ‘तेरो पार्टीले गरेको राष्ट्रघाति’ भन्ने बहसको मापदण्ड ‘पार्टी’लाई बनाईनु नै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि स्थान नदिनु हो । दलीय सर्वोच्चताको यो नव–औपनिवेशिक चिन्तनलाई फ्याँकेर राष्ट्र/राष्ट्रियताको सर्वोपरिताको सिद्धान्तका आधारमा विगतको इतिहासको समिक्षा गर्न जरुरि छ । यस आधारबाट अगाडि बढ्ने हो भने भोटको मोह, दलीय स्वार्थ वा अहम परित्याग गरेर आजसम्मको इतिहासलाई नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सोंच्न थाल्नु पर्दछ ।

 

‘राज्य पुनर्संरचना’को दोसल्ला ओढाईएको ‘१२ बुँदे’को रणनीति के कति कारणले राष्ट्र विरोधि षडयन्त्र हो भन्ने तथ्यलाई आम जनताका बीचमा लैजानु पर्दछ । यसका लागि यस मिशनले ताकेका निशाना र स्थापित गर्नका लागि उठाएका मुद्दाहरुको चिरफार गर्न नितान्त जरुरी छ । ‘पुनर्संरचना’को निशानामा केवल ३ वटा विषयहरु छन् । ‘पुनर्संरचना’को खोलमा नेपालको इतिहास, समाजिक सद्भाव र अखण्ड भूगोलको खण्डिकरण गर्नु नै ‘१२ बुँदे’का मूख्य रणनीतिहरु हुन् । यी ३ कुराहरुको खण्डिकरणबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने योजनाका अभिन्न अङ्गका रुपमा संविधान कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाईएको छ ।

 

राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई राजनीतिको एउटा एजेन्डाका रुपमा हेर्ने, राजनीतिको अधिकतम् लक्ष सत्ता प्राप्तिलाई बनाउने र दलहरुको लक्षको अनुकूल हुनेगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने सोंच हो । यो दलाल चिन्तनले राष्ट्रलाई एउटा सार्वभौम भूगोलभित्रको सर्वोच्च मान्यताका रुपमा स्वीकार गर्दैन ।

 

राष्ट्र/राष्ट्रियताका विपरित राजनीतिक निर्णयको सर्वोच्चताका आधारमा सिमाङ्कनको माग, समानान्तर राष्ट्रका रुपमा पहिचानको माग, बहु–राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अन्तर्गत् संघीयताको माग, सामाजिक न्याय र विकासको सोंचका विरुद्धमा जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्रको माग, अङ्गिकृत नागरिकलाई बंशज सरहको अधिकारको माग, भू–बनावटका आधारमा प्रदेश गठनको माग आदि सबै एउटा राष्ट्रका रुपमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई चुनौती दिने कुनियतले उठेका मागहरु हुन् । यी कुनै पनि मागहरुले राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि मानेर कुरा उठाएका छैनन् । यसर्थ, यस्ता माग गर्नेहरु नागरिक पनि होईनन् ।
 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

National Reconstruction Authority

Redbull

YetiAirlines

NLG Life Insurance

राजनीति

विज्ञहरुले भने– अहिलेको संविधान संशोधन पास भए नेपाल रहंदैन 

‘७० वर्षको उमेरमा भक्ति थापाजस्ता हाम्रा पूर्खाले रगत दिएर बनाएको नेपाललाई केही दलालहरुले विदेशीका पाउमा चढाउने काम गरेका छन्’ बस्न्यातले भने, ‘यहाँका मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषा मासेर स्थापित गरिएका हिन्दीभाषीहरु नेपाली होइनन् । हिन्दीभाषीलाई नै नेपाली भनेर नेपाल समाप्त पार्ने प्रयास भएको छ ।’ 

संशोधन थाँती राखे समझदारी हुने - सचिव ज्ञवाली

बाबियाचौर (म्याग्दी), ८ माघ - नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संशोधन प्रस्ताव थाँती राखेर राजनीतिक समझदारी कायम गर्न सकिने बताएका छन् । 

स्थानीय निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर –रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ, ७ माघ –व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका नेता तथा सांसदले अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

विश्व

नाइजेरियाली विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमण, छ जनाको मृत्यु

अबुजा नाइजेरिया, माघ – नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी राज्य ब्रनोको राजधानी मैदुगुरीमा सोमबार एक विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम विस्फोट गराइँदा कम्तिमा छ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रहरीले जनाएको छ । 

घटनामा १५ जना घाइते भएको बताइएको छ

बङ्गलादेशमा हत्याका आरोपमा छब्बीसलाई मृत्युदण्ड  

ढाका, ३ माघ – बङ्गलादेशको एक अदालतले सत्ताधारी अवामी लिगका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको हत्या गर्न मुलुकको उच्च सुरक्षा निकायलाई कसरी उपयोग गरे भनि सुनुवाइ गरेपछि २६ व्यक्तिलाई सोमबार मृत्युदण्डको निर्णय सुनाएको छ । 

रुसले अति शक्तिशाली लामोदूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण ग¥यो

मस्को, ४ माघ – रुसले जल तथा जमिन दुबै स्थानबाट प्रहार गर्न सकिने, अति शक्तिशाली, लामोदूरीको क्षेप्यास्त्रको आज परीक्षण प्रक्षेपण गरेको छ । 

विचार

सीके राउतसँग बाबुराम–प्रचण्डको बिखण्डनवादी कनेक्सन

||  रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल  || सतहमा हेर्दा यो बिषय सामान्य र अपत्यारिलो लाग्छ । इरान हुँदै पाकिस्तान पुगेको मानिस कसरी नेपालको तराइसँग जोडियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर हालसालै भारतीय काश्मिरकी  मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले गरेको एउटा खुलासाले हामीलाई झस्कायो । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली फर्मुला के हो ?

|| रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल || 
बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछ,' 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

‘ओलीजम भर्सेस माथुरजम’ खडा गर्ने हो बाबुरामजी ? 

रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ 

Loading...
Top