काठमाडौं, २५ साउन – नेकपाले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनका लागि नियमावली प्रकाशन गरिसकेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सबैलाई काममा खटाउने गरी तयार गरिएको नियमावलीअनुसार ३२ वटा केन्द्रीय विभाग बनाइएको छ ।

ती विभागको प्रमुख केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । सबैलाई जिम्मेवारी दिनका लागि कतिपय विभागमा उपप्रमुखको व्यवस्था पनि गर्ने तयारी छ । सचिवालयकै केही नेतालाई पनि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

त्यस्तै, ७ प्रदेशको संयोजक र सहसंयोजक केन्द्रीय तहबाट स्थायी समिति या पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका प्रभावशाली नेतालाई दिने तयारी भएको एक नेताले बताईन्छ ।

यसैगरी, ७७ भूगोल जिल्ला, चार विशेष जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीअन्तर्गत ७ प्रदेश सम्पर्क कमिटी, प्रवास, प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

पार्टी एकीकरणको स्पिरिटअनुसार जिल्लामा पनि इन्चार्ज र सहइन्चार्जको व्यवस्था गर्ने गरी छलफल चलिरहेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

त्यस्तै, मोर्चा फाँटअन्तर्गत २२ वटा जनवर्गीय संगठनमा पनि केन्द्रीय तहका नेतालाई इन्चार्जको जिम्मेवारीसहित खटाउने तयारी छ ।

आवश्यकताअनुसार महानगर र संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय तहका नेतालाई नै इन्चार्ज खटाउने कि नखटाउने विषयमा समेत परामर्श भइरहेको ती नेताले बताए ।
नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई भने कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको  छ । 

 सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो । 

नेकपाले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको हो । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । 

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सक्ने जनाएको नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन तथा आन्तरिक तयारी अपुग भएपछि तीन महिना पुग्न लाग्दा बल्ल एकता प्रक्रियाले गति लिएको छ । जनसंगठनको एकता यही साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ । यसअघि ती कार्यदललाई यही साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको हो । 

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार यही साउन मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि गठिन कार्यदलले सम्बन्धित कमिटीमा रहने व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नेछ । तत्कालीन एमाले र केन्द्रका सम्बन्धित कमिटीका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज र सम्बन्धित अध्यक्ष रहेको फरकफरक कार्यदल गठन गरिएकामा विधान र नियमावलीको अन्योलका कारण सिफारिशमा ढिलाइ भएको थियो । 

नेकपाकोसचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । 

विकास र समृद्धिको नारासहित चुनावी गठनबन्धनमा उत्रेका दुई वाम दलले निर्वाचनमा बहुमति ल्याएपछि सरकार गठनसँगै पार्टी एकता गरेका थिए । ती कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागमा राख्ने सदस्यको नामसमेत सुझाव सिफारिश गर्न कार्यादेश थप गरेको बताइन्छ । पार्टी केन्द्रले भने सो अवधिभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने छ ।