सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेक प्राथमिकताको नीति अघि सारे । उनको घोषणालाई दुई कारणले महत्वका साथ हेरियो । पहिलो, मोदी अत्यधिक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए र यस्तो बहुमत उनले राजीव गान्धीपछि पहिलोपल्ट पाएका थिए । दोस्रो, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ आफ्नो नीतिलाई कार्यरुप दिन उनले तत्काल सुरु गरे, जसको पहिलो उदाहरण उनको सपथग्रहणमा उपस्थित दक्षिण एसियाली राष्ट्रप्रमुख हरुको संख्या थियो । 

त्यसयता मोदीको छिमेक नीति कति सफल वा असफल भयो भन्नेबारे प्रशस्त बहस भएका छन् । ती बहसको स्वरुप भारत–केन्द्रित छ । भारतीय नीति भएकाले त्यसबाट उसले के कति प्राप्त गर्यो भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । 

भारतको छिमेकमा हुनुपर्ने बहस भने भारत–केन्द्रित नभएर सम्बन्धित राष्ट्र केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात् मोदीको छिमेक नीतिबाट प्रभावित हुने राष्ट्रले चाहिँ के कति फाइदा वा बेफाइदा पाए भन्ने विषय नेपाल जस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण हो । यस आलोकमा मोदीको नीतिमाथि प्रशस्त प्रश्न गर्न सकिन्छ । के उनको नीति भारतको बढ्दो प्रभाव बाँकी विश्वलाई देखाउनका लागि मात्र हो वा सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा प्रगतिका लागि ? यो नीतिले उपलब्धी दिने केवल भारतलाई हो वा बाँकी छिमेकीलाई पनि ? ‘भारत पहिले’ भन्ने नीतिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले गर्ने हस्तक्षेपलाई वैधानिकीकरण गर्ने हो वा छिमेकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने हो ? भारतलाई आफू अनुकुलको सरकार चाहिएको हो वा छिमेकमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको सुदृढिकरण ? 

यी तमाम प्रश्नको जवाफ सरल छैन । छिमेकका सन्दर्भमा भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिले भारतीय लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँछ । यससँगै भारतको समग्र नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । 

भारतको नेपाल नीति र नेपालको भारत नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी विभिन्न आयामबाट छलफल भइरहेको बेला नेपाल र भारतबीच दुवै देशका सरकारले वैधानिकता दिएको प्रवुद्ध समुहको बैठक दिल्लीमा आजदेखि सुरु भएको छ । समुहको यो छैठौं बैठक हो । 

सन् २०१५ मा सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका बेला नेपाल सरकारले होटल सोल्टीमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– तपाईंहरु ठोस प्रस्ताव सहित आउनुस्, म सन् १९५० लगायतको सन्धीका विषयमा उदारतापूर्वक पुनरावलोकन गर्न तयार छु । यसबेलासम्म नेपालमा मोदीप्रति उच्च सम्मान र विश्वास कायमै थियो । तर, त्यहि वर्ष नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेपको ठाउँ खोज्दै नाकाबन्दी लगाएपछि भारतको नियत र नीतिमाथि नेपालमा प्रशस्त आशंका उब्जेका छन् । 

संयोगवश प्रवुद्ध समुहको छैठौं बैठकले आफूलाई १९५० को सन्धी वरिपरी केन्द्रित गरेको छ । भारतीय पक्षले अझै पनि नेपालले उठाएका विषयमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन समय लिइरहेको छ । यस बीचमा  नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । 

सन् १०१४ मा मोदी निर्वाचित हुँदा भारतमा जसरी समय बदलिएको संकेत मानिएको थियो, त्यसरी नै भर्खरै सम्पन्न चुनावले नेपालमा समय बदलिएको संकेत गरेको छ । नेपाली नागरिकले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएर गठबन्धनका नेता केपी ओलीको राजनीतिक लाइनलाई अनुमोदन मात्र गरेका छैनन्, भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले पुनरावलोकन खोजिरहेको संकेत पनि गरेका छन् । 

यो अवसर नेपाल र भारत दुवैका निम्ति पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मौका हो । भारतले नेपालमा सुक्ष्म ब्यवस्थापन र हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो चाहनालाई अंकुश लगाउनुपर्छ । सञ्चार र सूचनामा नागरिक पहुँचका कारण हिजो काठमाडौंमा गोप्य रुपले परिचालित हुने भारतीय संयन्त्रहरु अव गोप्य रहन सक्दैनन् । यस्ता परिचालन भइरहंदा तिनले भारतको प्रतिष्ठा र भारतीय लोकतन्त्रको इज्जतलाई काठमाडौंका गल्लीमा लिलाम गरिदिन्छन् । यो तथ्यलाई लैनचौर र दिल्ली दुवैले आत्मसात गर्नुपर्छ । 

नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुने कुनै पनि सरकार भारतसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । राजनीतिक यथार्थ जेसुकै भए पनि भूगोलले नेपाल र भारतलाई एउटै प्रणाली भित्र बाँधेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र पनि हो । तर, भूगोलको यो वाध्यतालाई भारतले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनाउनु हुँदैन । बरु नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको ब्यवहार गर्दै नेपालको प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ । वाध्यताको मित्रता भन्दा पारस्परिकताको साथ कयौं गुणा दीगो हुन्छ । 

भारतको विश्वराजनीतिमा बढ्दो उपस्थितिलाई नेपालले स्वीकारिदिनु पर्छ । यसको अर्थ भारत हिजो पनि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति थियो र अवका दिनमा उ विश्व राजनीतिको एउटा खेलाडी बन्न चाहन्छ भन्ने हो । आफ्नै विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाललाई विश्व राजनीतिका प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुनु छैन । 
भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका निम्ति चीन कुनै फ्याक्टर होइन । तर, भारतीयहरु यसको ठीक विपरित सोच्छन् । चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी र विश्लेषणले भारतीय सञ्चार माध्यम रंगिएकै हुन्छन् । त्यसभन्दा पृथक रहेर नेपालले आफ्नो कथा आफ्नै शब्दमा विश्वसामु भन्न सक्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा काठमाडौं र दिल्ली दुवैतिर बलियो र स्थायी सरकार नयाँ सुरुवातको अवसर हो ।