प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दक्षिणपूर्वी एसियाका भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण (वैशाख २६–जेठ १) मा रहँदा काठमाडौँमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को मुद्दा बहसमा आयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई ‘नियन्त्रण’ होइन, ‘नियमन’ गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचसहितको बहसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ध्यान खिच्यो । ‘नियन्त्रण भन्ने शब्द सरकारको होइन तर नियमनचाहिँ हुन्छ,’ पत्रकार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो । 

विभागीय मन्त्रीबाट प्रस्टतासाथ सम्बोधन हुँदा पनि त्यसलाई अवमूल्यन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘हस्तक्षेप’ का लागि आग्रह गर्ने काम भयो । सायद त्यसबाट प्रभावित भएर हुनुपर्छ अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले ट्वीटमार्फत १३ मेमा सूचनाको निर्वाध प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने काम, कानुन र ऐनमा आफ्नो चासो रहेको बताउनुभयो । प्रजातन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको राष्ट्रका राजदूतले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नुलाई अन्यथा नठानौँ । तर, सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्ने प्रतिपक्षीको घरेलु एजेन्डाबाट निर्देशित भएर ती अभिव्यक्ति आएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । फेरि, प्रधानमन्त्रीको कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता भएका दुई देशको भ्रमणलाई समेत ‘अधिनायकवादको मोह’ भनेर गलत व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घरेलु मुद्दामा राजदूतहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको प्रजातान्त्रिक छविमाथि शङ्का गरेर सही निष्कर्ष निस्कँदैन किनकि गलत आरम्भको अन्त्य गलत नै हुन्छ । जसले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक विकास र समृद्धिको यो दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको भ्रमण (आसियान) लाई विचारसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्, अझ भनौँ यसको नाता कम्युनिस्ट अधिनायकवादसँग रहेको निष्कर्ष निकाल्न खोजेका छन्, ती पनि ‘मिसन’ मा असफल हुन्छन् नै ।

यो आलेख प्रधानमन्त्री ओलीको ‘आसियान चमत्कार’ भित्रका दुई तुलनात्मक नयाँ सदस्य भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमाथि केन्द्रित छ । सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध भएपछि कुनै गतिविधि नभएको भियतनामसँग चार समझदारी भए– सीधा हवाई सम्झौता, निःशुल्क भिसा, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन र परराष्ट्र सचिवस्तरको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन । त्यस्तै, नेपाल र कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार विस्तारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विषयमा सहमति भयो । भियतनामसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुचारु भयो, कम्बोडियासँग निकटता बढ्यो । किनकि यसअघि एसिया प्यासिफिक समिटमा नेपाल आएका बेला प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सहयोगका विविध विषयमा समझदारी भएको थियो । दुवै देशमा समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता भयो । 

भियतनामबाट कम्बोडिया जाँदै गर्दा रासससँगको सङ्क्षिप्त वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसका दुई आधार थिए– अपेक्षित औपचारिक भ्रमण र दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्तीका अवसरमा ११२ राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच बुद्धभूमिकोे प्रतिनिधिको सार्वजनिक आह्वान । दुवैमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो, लगानी गर्नुहोस्, नाफा कमाउनुहोस् । ’

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब चार दशकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भियतनाम भ्रमण हो । दौत्य सम्बन्धमा मात्र सीमित भियतनामसँग आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले अगामी वर्ष वैशाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो, जो महत्वपूर्ण घोषणा हो । यो कार्यक्रम लुम्बिनीमा हुन सके ‘बुद्ध सर्किट’ बनाउने सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलपछि बल्ल यो टुङ्गो लाग्नेमा आशा गरौँ । 

आसियानसँग सम्बन्ध विस्तार
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश सम्बन्धमा केही क्रमभङ्ग गर्नुभएको छ । त्यसैभित्र यो भ्रमण पर्छ । उहाँले पहिलो पटक भारत र चीनसँग बेग्लै छिमेक सम्बन्ध तय गर्नुभयो । राजदूतहरूलाई बालुवाटारमा दिवाभोजमा बोलाएर नेपालको विदेश नीतिबारे जानकारी दिँदा ‘नेबरहुड’ नीति सार्वजनिक भयो । छिमेकसँगको सम्बन्ध सम्बन्धको निरन्तरता मात्र थिएन, नयाँ र फरक प्राथमिकतामा आएको थियो ।

प्रश्न उठ्यो– के नेपालको सम्बन्धमा भारत र चीन मात्र पर्याप्त छन् ? छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा परम्परागत शक्ति कमजोर बन्दै गएको र नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको अवस्थामा सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले अमेरिका, बेलायत, ईयू र राष्ट्रसङ्घजस्ता देश र निकायसँगको सम्बन्धलाई त प्राथमिकतासाथ अघि बढायो नै, उदीयमान शक्ति आसियानलाई पनि उत्तिकै सूचीमा राख्यो । 

किशोर महबुबानी र जेफ्री स्नगले ‘द आसियान मिराकल’ भन्ने पुस्तकमा आसियानको शक्ति र भविष्यबारे बहस गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, विश्वका शक्ति मानिने राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, भारत, ईयू र जापानसँगका सम्बन्धको समेत बहुआयामिक र रणनीतिक सम्बन्धको चर्चा गरेका छन् । विश्व आर्थिक व्यवस्थामा जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्ने तहमा आसियान रहेकै कारण शक्ति राष्ट्रहरूले आसियानसँगको सम्बन्धमा जोड दिएर त्यतातर्फ आफ्ना कदम चालेका हुन् । त्यही भएर नेपालले पनि आसियानसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाएको हो । 

भारतमा पीभी नरसिं राव प्रधानमन्त्री भएको बेला (सन् १९९१–१९९६) ले ‘लुक इस्ट’ नीति आयो । त्यसलाई अहिले मोदी सरकारले ‘एक्ट इस्ट’ मा रूपान्तरण ग¥यो । यसको मूल उद्देश्य दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो । ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ र अहिले ट्रम्पले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को नीति ल्याउनुभयो जसमा आसियानमाथिको पहुँच र प्रभाव पर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ हुँदै अहिले ‘बीआरआई’ नीति ल्याउनुभएको छ जसमा आसियान समेटिएको छ । 

जब विश्वका शक्तिराष्ट्र र उदीयमान अर्थतन्त्र आसियानतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न पहल गरिरहेका छन् भने नेपालले यो सफल क्षेत्रीय आर्थिक मञ्चबाट फाइदा लिन प्रयास गर्नुपर्छ । विकास र समृद्धिको यही यात्रामा नेपालले लगानी र सहकार्यका हरेक सम्भावनालाई स्वीकार्दै आसियानतर्फ सम्बन्ध विस्तार गरेको हो । आसियानसँगको सम्बन्धलाई ‘चीन नियन्त्रण’ वा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ तर्फको झुकाव वा समाजवादी राष्ट्रहरूसँगको गठजोडका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । 

लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ 
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ शान्तिका दूत बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रशस्त प्रचार गर्नुभयो किनकि त्यसको एकमात्र पूर्ण अधिकार उहाँसँग थियो । राष्ट्रसङ्घीय वैशाख दिवस र त्यसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको विश्व बौद्ध सम्मेलनलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो जसमा भारतका उपराष्ट्रपति बैङ्कया नायडु, मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलगायत विश्वका बौद्ध गुरु र भिक्षुहरूको सहभागिता थियो । ओलीले सबैलाई आह्वान गर्नुभयो– एकपटक लुम्बिनी घुम्न आउनुहोस् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क र डाबोसमा लुम्बिनीको प्रचार गर्नुभएको थियो । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यको मुहान नै लुम्बिनी हो । त्यसैले यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै विश्व बौद्ध केन्द्र बनाउने योजना राख्नुभयो । सहभागी सबैले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने र विकासमा सहयोग गर्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री उत्साहित हुनुभयो । अब लुम्बिनी विश्वको बौद्धमार्गीहरूको मात्र नभएर विश्वमा शान्ति खोज्नेहरूको शान्तिस्थलसमेत बन्नसक्छ । 

सानो राष्ट्रका फाइदा छन् तर त्यसमा कूटनीतिक क्षमता आवश्यक हुन्छ । ओलीले भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको भए परराष्ट्र सम्बन्ध यिनै छिमेकीको द्वन्द्वको छायाँमा मात्र सीमित रहन्थ्यो । शक्तिशाली राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने मात्र होइन, सानो राष्ट्रले कस्तो फाइदा ठूलाबाट लिनसक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । ओलीले दुवैमा परिवर्तन ल्याउनुभयो । नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न ठूला र शक्ति राष्ट्रलाई बाध्य पार्नुभयो भने नेपालको विकासमा तिनको ठोस सहयोग लिने नीतिअनुरूप काम अघि बढ्यो ।

सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबैसँग सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अहिले आसियानसम्म पुगेको हो । नेपालको अब ‘इन्डो सेन्ट्रिक’ वा ‘आइसोलेसनिस्ट’ होइन, ‘ग्लोबलिस्ट’ नै हो । तर, त्यसो गर्दा पनि नेपालले अहिले विश्वलाई उपलब्ध गराउने भनेको स्रोतको दोहन मात्र हो जसको मापदण्ड पारस्परिक लाभ हो । विश्व कूटनीतिक व्यवस्थामा नेपालले त्यत्रो ठूलो प्रभाव त पार्दैन तर साना राष्ट्रहरूको कूटनीतिक क्षमताको नेतृत्व भने गर्नसक्छ । किनकि नेपालका लागि भूराजनीतिक अवस्थिति पहिला चुनौती बढी थियो, अहिले अवसर बढी छ । त्यसको निर्माण ओली सरकारले गरेको हो । भियतनाम र कम्बोडियाका सकारात्मक विकासबाट नेपालले सिक्नसक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच विकासमा राजनीति होइन, सहकार्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विकासको सोच र सपनामा हरेक नेपालीको सहयोग आवश्यक छ ।

गोरखापत्रबाट