काठमाडौं, २६ भदौ– नेपाललाई चाहिएको थियो आफ्नै ग्यास बुलेट तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य विषय बन्यो भारतले चाहेजसरी नेपालको संविधान संशोधन । भारतले ‘विष्फोटक लाइसेन्स’को कारण देखाउँदै अलपत्र पारेका नेपाली बुलेट भित्र्याउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग कुरै नभएपछि नेपाली ग्यास बुलेट भित्रिन सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री स्तरमै सहमति हुनु पर्ने अन्यथा नेपाली बुलेट छोड्न नसकिने भारतीय अडानमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा कुनै कुरा भएन । तर, देउवाले भारत भ्रमणमा नेपालको संसदले अस्वीकार गरेको संविधान संशोधन भने आगामी चुनाव मार्फत कांग्रेस, माओवादी लगायत दलले दुईतिहाई सिट ल्याएर गरिछाड्ने बचन दिनुभएको छ । 

नितान्त नेपालको मात्रै सरोकार रहेको संविधान संशोधन भारतले भनेजसरी गरिछाड्ने सार्वजनिक बाचा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि गर्नै पर्ने ग्यास बुलेटको विषयमा भने किन भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नु भएन ? यो भने रहस्यको विषय छ । भारतले ‘बिस्फोटक लाइसेन्स’ का कारण अलपत्र परेका नेपाली बुलेट ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने योजना आयोगको पूर्ण बैठकको एजेन्डामा समेत राखिएन ।

‘योजना आयोगको ४–४ महिनामा हुने बैठकमा आपूर्तिबाट मुख्य एजेन्डाका रूपमा ग्यास बुलेट पठाएका थियौं,’ शुक्रबार संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिमा आपूर्ति सहसचिव मुकुन्द पौड्यालले भन्नुभयो, ‘तर, आयोगबाट प्रधानमन्त्री भर्खरै भ्रमणाबाट फर्केकाले एजेन्डामा राखेर समाधान हुन सक्दैन । बैठकमा नआए पनि हुन्छ भनेर जवाफ पायौं ।’ भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको सर्वाधिक चासो रहेको ग्यास बुलेट सम्बन्धी विषय नउठाउनु र भारतीय स्वार्थ अनुरुप नेपालको संविधान संशोधनबारे भने बाचा गर्नुले ग्यास बुलेट भित्र्याउने सरकारको प्राथमिकता नै नभएको देखाउँछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामाथि छलफल गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने हुँदा सबै मन्त्रीहरूको उक्त बैठकमा उपस्थिति हुन्छ । तर, आयोगले प्राथमिकता नदिएको मन्त्रालयको गुनासो छ । ‘मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आयोगमा पठाएका थियौं,’ पौड्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो एजेन्डामा आयोगले त्यति महत्व दिएको जस्तो लागेन ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आपूर्तिबाट दुई एजेन्डामध्ये पहिलो एजेन्डा ग्यास बुलेट थियो । तर, प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि भारतमा यस विषयमा छलफल नै हुन सकने । 

एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भारतीय गुणस्तरअनुसार त्यहीँ निर्माण गर्दा पनि अवरोध हुनुमा स्वदेशी बुलेट रोक्ने चलखेल भएको बताउनुभयो । लाइसेन्सका कारण बुलेटहरू आयात हुन नसक्दा व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपश्चात भारतीय दूतावासले थप कडाइ गरेको उहाँले वताउनुभयो । बुलेटमा करिब साढे ५ अर्ब लगानी रहेको छ । तर, यो भारतको अवरोधले रोकिएको छ । भदौ मसान्तसम्म सञ्चालनको वातावरण नबने असोजबाट आन्दोलको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा बोल्ने सांसदले पनि बुलेट सम्बन्धमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले सञ्चालनका लागि तत्काल वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सांसद दीपक कार्कीले भने, ‘सरकारले अनुमति मात्रै दिएर भएन । संरक्षणको दायित्व पनि सरकारको हो ।’ संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार बुलेटका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि लाइसेन्सका कारण ढुवानी हुन सकेको छैन । ग्यास ढुवानीका लागि भारतीय व्यवसायीमै निर्भर रहनु पर्ने भएकाले नेपाली बुलेट भित्र्याउन नसक्दा भारतले ढुवानी बन्द गर्दा स्वतः समस्या हुन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तहमा सहमति आवश्यक पर्ने भारतीय पक्षले वताउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा एजेण्डाको पहिलो नम्बरमै ग्यास बुलेट भित्र्याउने अनुमतिको विषय भए पनि देउवाले त्यसबारे छलफल नै गर्नुभएन । बरु नेपालको संसदले संविधान संशोधन गर्न नसकेकामा क्षमा माग्दै आगामी चुनावबाट दुईतिहाई ल्याएर भारतले भनेजस्तैगरी संविधान संशोधन गर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रुपमै दिएर नेपाल फर्कनुभयो ।