प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा सपनाले २०७७ असोज २ मा यथार्थ रुप लियो– रेल आयो । खिसीट्युरी गर्नेले अव कागजको रेल बनाउनु पर्दैन । नेपाल रेल्वे लेखिएको रेल जनकपुर आइपुग्दा नागरिकहरुले खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले आधुनिक टु डेमो ट्रेन सेट नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो । आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भएपछि यो रेल संचालनमा आउनेछ । 

गोपाल खनाल 

बहुपक्षीय र बहुमार्गीय यातायात सञ्जालमार्फत् नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच अनुरुप प्रधानमन्त्रीले रेल यातायातलाई सपना परियोजना बनाउनुभएको थियो । ओलीको त्रिदेशीय रेल सञ्जालको सपनालाई यर्थाथ बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सहयोग चाहिन्छ । भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौं र चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल यातायात संचालनवारे सहमति भएर प्रारम्भिक कार्यसमेत अघि बढेका छन् । दुबै छिमेकीले विस्तृत परियोजना तयार पार्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । जनकपुर–जयनगर रेलको पुनः आरम्भ उक्त विशाल सञ्जालतर्फको एउटा प्रस्थानविन्दु मात्र हो । 

भारतका रेलमन्त्री पियुष गोयलले नेपाललाई रेल हस्तान्तरण गर्दा खुशी भएको भावसहितको ट्वीट सन्देशमा भारतीय रेल्वले नेपाललाई रेल दिएको बताउनुचाँही उचित भएन । रेल नेपालले भारतबाट किनेको हो, भारतले दिएको होइन । रेल बनाउने कम्पनी केआरसीएलले भने नेपाललाई उक्त रेलका सेट दिन पाएको खुशी भएको ट्वीट गर्यो । यो अन्यथा होइन ।  

तर वहस रेलमा होइन, संविधानमा केन्द्रित छ ।  रेल आएको भोलिपल्ट असोज ३ मा संविधान दिवस अर्थात् राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । बिषय फरक भएपनि रेल सपना र संविधानसँग जोडिनुभएको पात्र हुनुहुन्छ– प्रधानमन्त्री ओली । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्न नेपालका मुख्य राजनीतिक दल सहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तिम समयमा आएको बाह्य दवावबिरुद्ध वलियो अडान ओलीले लिनुभएको थियो । सुशिल कोइराला र प्रचण्ड तोकिएकै समयमा जारी गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो, यद्धपी भारतीय दवावले समय धकेल्छ कि भन्ने त्रास थियो ।    

मुख्य राजनीतिक शक्तिको चाहना यही सारबस्तुको संविधानको थियो तर विरोध पनि भइरहेको थियो । दक्षिणको दवाव हस्तक्षेपकै तहमा आयो । प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरलाई संविधान रोक्न अन्तिम समयमा नेपाल पठाउनुभयो । प्रयास भयो, सम्भव भएन । भारतले नोटमात्र गर्यो, स्वागत गरेन । सिद्धान्तत् भारत त्यो दृष्टिकोणमा कायमै छ तर व्यवहारमा उसले स्विकार गरिसकेको छ ।

नेपालको यो संविधान  बिश्वकै प्रगतिशिल संविधानमध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भन्दा यो सबैभन्दा उकृष्ट संविधान हो । सत्ताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर अझ खासगरी सत्ताकै निरन्तरताका लागि संविधान संसोधन गरिरहेका उदारणका बीचका नेपालको संविधान र राजनीतिक दल बिलकुल फरक छन् । जनमतद्वारा नै सत्ता संचालन भइरहेका भएपनि  पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका, भुटानमा नेपालमा जस्तो नमुना प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन, भएको छैन । 

बिश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिएको भारतमा समेत असहिष्णु प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, अल्पसंख्यकमा असुरक्षाभाव बढ्दो छ । बिचारमाथि हिंसापूर्ण बदलाद्वारा प्रतिवन्धको प्रयास भइरहेको छ । नायिका कंगना रनावतबिरुद्ध ठाकरे राजनीति र त्यसमाथि थपिएको अतिराजनीतिले त्यही संकेत गर्छ ।

नेपालको संविधान र व्यवहारलाई मुलत् सर्वस्वीकार्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र समाजवादउन्मुख यात्राका तीन कोणबाट हेर्दा उपयुक्त हुन्छ । संविधान मुल कानुन हो, यसले मूल्त राज्य र नागरिकका दायित्वलाई सुत्रबद्ध गर्छ । राष्ट्र र नागरिकको जीवनलाई संविधानले मोटो रुपमा मार्ग निर्देशित गर्छ ।

सर्वस्वीकार्यता  
संविधानका अन्तरबस्तुमा बिचार, बाद, संगत र अभ्यासका कारण विवाद हुनु स्वभाविक हो । तर बिश्वका अन्य संविधान जारी भएका बेलाको समर्थन हेर्दा नेपाल अरुभन्दा अघि छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संविधानप्रति अपनत्व र स्विकारोक्ति अहिले बिस्तारित भएर सत् प्रतिशत पुगेको छ । मधेशी दलहरुले त्यसबेला बहिष्कार गरे, संविधान जलाए र असहमति राखे तर संविधान  जारी भएपछि त्यसका प्रवन्धहरुलाई स्विकार गरी आफै कार्यान्वयन र पालनाको प्रक्रियामा प्रवेश गरे । यो सकारात्मक विकास भयो । 

जातीय पहिचानको राजनीतिले सडक र सदन सबैतिर बिभाजनको रेखा कोरिरहँदा त्यसबिरुद्ध वलियो खम्बा भएर ओली उभिनुभएको थियो । जातीय संघीयताका लागि पश्चिमा देशका प्रत्यक्ष र परोक्ष लगानीका विवरण सार्वजनिक भएकै थिए । ती मुल्त नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने र अस्थिरतामार्फत् निहित स्वार्थको राजनीति गरिरहने मिसनबाट निर्देशित थिए । तर ती सबै असफल भए । त्यतिमात्र होइन, संविधानको सर्वस्वीकार्यरता बढ्यो । 


संविधान मुलत् विवादलाई थाती राखेर गरिने सहमति र समझदारीकै दस्तावेज् हो । किनकी तानाशाहलाई सत्ता चलाउन संविधान कानुन आवश्यक पर्दैन । आफू रहँदासम्म आफैं संविधान र कानुन, नसक्दा अवसान र पलायन उसको नियती हो । त्यसैले नेपालको संविधान अहिले तीन करोड जनताको साझा सम्पति हो, जसको पालना उसको कर्तब्य हो । 

नेपालको संविधानलाई छिमेकी र विदेशीले के ठान्छन्, त्यो सहायक हो । तर त्यसैलाई हेर्दापनि संविधाप्रति असहमति राख्ने भारतले पनि भाषामा स्वागत गर्न नसकेपनि व्यवहारबाट गरिसकेको छ । अव प्रधानमन्त्री मोदी, विपक्षी नेता राहुल गान्धीका लागि नेपालको संविधान र नेपालका राजनीतिक दलभन्दा घरभित्रको आफ्नो राजनीतिक विरासतको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतीय संस्थापन, केन्द्रीय राजनीतिदेखि क्षेत्रीय शक्तिहरुले समेत लिएको घरेलु केन्द्रित राजनीतिले त्यही देखाउँछ ।

सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस, मधेशी दल र राप्रपाले कल्पना गरेको नेपाल व्यवस्थाका दृष्टिकोणमा फरक हुनसक्छ तर आखिर त्यहाँ पुग्नपनि यही संविधानलाई आधार नवनाई सम्भव छैन । अव नेपालमा हुने हरेक क्रान्ति र परिवर्तन यही संविधानका परिधिभित्र मात्र सम्भव छन्, संविधानबाहिरको क्रान्ति सम्भव छैन । विप्लवको बाटो पनि ढिलोचाडो यही संविधानको बाटो हो । दलहरुका सहमतिमा आवश्यकताका आधारमा संसोधन हुनसक्छ, जो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय एकता 
जनताले बनाएको संविधान पाउन नेपालले ७० बर्ष पर्खनुपर्यो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका प्रक्रिया आरम्भ भइरहेका बेला नेपाललाई जातीय र धार्मिक रुपमा बिभाजित गर्ने वाह्य र घरेलु डरलाग्दा प्रयास भए । जातीय पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलन त्यही योजनावद्ध प्रयास थियो । धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावका लागि बिश्वमै चिनिएको नेपाललाई भड्काउने प्रयास निरन्तर भए । र, अन्तत् ती अतिवादी आतमाघाती सबै प्रयत्न असफल भए ।

बिचारको राजनीति समाप्त भयो । पहिचानको राजनीति प्रारम्भ भयो भन्दै प्रचार भयो । बिचार र वादको राजनीति राष्ट्रहरुको सम्वन्ध निर्धारण गर्ने मानकका रुपमा नरहेको तर्क ठिक हो । तर त्यसलाई पहिचानले प्रतिस्थापित गरेको होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थले बिस्थापित गरेको हो । कम्युनिष्टहरु प्रजातान्त्रिक भएका छन्, प्रजातान्त्रिक भनिएका शक्तिहरु पुरातनवादी र दक्षिणपन्थी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक भनिने शक्ति व्यवहारत् तानाशाही शैलीमा संचालित छन् ।  

रुसले भारतसँगको सम्वन्धलाई दाउमा राखेर चीनसँग गठवन्धन गर्दैन । र, अमेरिकाले पनि चीनसँगको सम्वन्ध समाप्त पारेर भारतसँग सम्बन्ध राख्दैन । निर्वाचनलक्षित राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्प, सी चिनफिङ, नरेन्द्र मोदी र भ्लादिमिर पुटीनले अनुकुलका एजेण्डा तय गर्नु र तीनको प्रचारप्रसार गर्नु एउटा हो तर त्यो अस्थायीमात्र हो ।

जातीय पहिचानको राजनीतिले सडक र सदन सबैतिर बिभाजनको रेखा कोरिरहँदा त्यसबिरुद्ध वलियो खम्बा भएर ओली उभिनुभएको थियो । जातीय संघीयताको वहसपनि त्यसरी नै आएको थियो । पश्चिमा देशका प्रत्यक्ष र परोक्ष लगानीका विवरण सार्वजनिक भएकै थिए । ती मुल्त नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने र अस्थिरतामार्फत् निहित स्वार्थको राजनीति गरिरहने मिसनबाट निर्देशित थिए । तर ती सबै असफल भए । पहिचानको राजनीति न बिश्व राजनीतिको प्रवृति हो , न नेपालको आवश्यकता । जातीय पहिचानको बिष घोल्न उद्यतहरु कोही पलायन भएभने कोही गलत बाटो लागेकोमा पछुतो मानेर पुरानै थातथलो फर्केका छन् ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा घरेलु बिभाजन होइन, एकता वैश्विक राजनीतिक र कूटनीतिक प्रवृति हो । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले लिएको नेतृत्वप्रति राष्ट्रिय सहमति त्यसैको उदारण हो । मधेशी मोर्चाले आफ्नै एक सांसदलाई बरु हटायो तर राष्ट्रियताको मुद्दा त्याँगेन । त्यसैले जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचान महत्वपूर्ण हो । जातीय स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान हो । यो संविधान त्यसैको एउटा वलियो आधार हो ।  

समाजवाद 
तीन तहका सरकारबीच सत्ता संचालनका सन्दर्भमा वहस र विवाद भए । तर जतिसुकै विवाद भएपनि आखिर स्थानीय जनताको सरकारप्रतिको पहुँच बढ्यो । एकदुई गाउपालिका अध्यक्ष र मेयरले भ्रष्टाचार गरेकै आधारमा स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा भन्ने जस्ता प्रचार उचित हुँदैनन् । यस्ता प्रचार संघीयतालाई असफल प्रमाणित गर्नका लागि भएका छन् । एउटा समसामयिक उदारण हेर्दा हुन्छ – अहिले कोरोना महामारीबिरुद्धको युद्धमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस भयो ।  

केन्द्र सरकारले मात्र कोभिड–१९ बिरुद्ध लड्न सक्ने अवस्था नहुँदा हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले यसबिरुद्ध प्रभावकारी लडाइ लडे र लडिरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारहरुले क्वारेन्टाइनको निर्माणदेखि पीसीआर परिक्षणका व्यवस्थामात्र गरेनन्, तीनलाई प्रभावकारी संपादनसमेत गरिरहेका छन् । त्यसैले व्यक्तिबिशेषका कमजोरीलाई सामान्यीकरण गरी गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्ने कार्य उचित छैन । 

हो, अव नेकपा सरकारले नागरिकलाई उनका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यो भनेको मूल्त शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । महामारीबिरुद्धको लडाई बिशेष परिस्थिति हो तर समान शिक्षा र स्वास्थ्यबाट नागरिक बंचित हुने अवस्थाको अन्त्य यो सरकारले गर्नैपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रमा त यो व्यवस्था छ भने माक्र्सवादी समाजवादीहरुको सत्तामा त झन यो हुनैपर्छ । संविधानको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाभित्र यो पर्छ ।