‘सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक जनताको मौलिक हकसमेत बन्देज लगाउने गरी आएको छ । त्यसकारण यो विधेयक खारेज गर्नु पर्छ । सरकारले अघि सारेको गुठी विधेयक जनताको संस्कृतिमाथि प्रहारगर्दै आएकोले खारेज गर्नु पर्छ ।’ लगायतका केही प्रसंगमा आन्दोलन नै शुरु भएको छ । गुठी विधेयक सरकारले संसदमा छलफलको लागि पेश गर्न लागेको अवस्थामा उठेको विरोधको आवाज काठमाडांैमा आन्दोलनको रुपमा मञ्चन हुँदैछ । यो घटनालाई काठमाडौंबासीले प्रजातन्त्र माथि खेलेको रुपमा राजधानीबाहिरका मानिसहरुले लिएका छन् । काठमाण्डौंबासीलाई आफ्नो घोडे जात्रा, इन्द्र जात्राजस्ता जात्राहरु गर्न पाए पुग्छ, मेची र कालापानी सीमाविवाद हुँदा काठमाडौं मौन बस्छ, कोशीले तराईका जनता बगाउँदा काठमाडौले थाहा पाउँदैन तर, बाढीको कारण काठमाडौंमा तेल पुगेन वा ग्यास पुगेन भने काठमाडौं बौलाउँछ । तर यसपटक काठमाडौं आफूलाई छुँदै नछोएको मुद्दामा बौलाएको छ । 

भक्तपुरका सांसद प्रेम सुवालले भन्नु भएझै पक्कै पनि केही दैविक सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्नेहरु यथास्थितिवादीहरु र सामन्ती मठाधिसहरुले गुठी विद्येयककोे बिरोध गर्नु स्वभाविक थियो । किनकि उनीहरुले गुठीको नाउँमा मोहीलाई दलाएर, मन्दिरलाई भजाएर आफ्नो लुटको स्वर्ग जोगाइराखेकै थिए । तर वैज्ञानिक सोचलाई आत्मासाथ गर्ने, मजदुर र किसानका कुरा गर्नेहरुले  भने गुठी  विद्येयकको बिरोध गर्नु पर्ने कुनै अवस्थै थिएन । विद्येयकको कुनैपनि धाराले टोल टोलका निजी गुठीहरुलाई नछुने हुँदा हुँदै पनि यत्तिखेर अनावश्यक भ्रम छरेर राजधानीका तिनै टोले गुठीका मानिसहरुलाई उछालेर सरकारले धर्म संस्कृति मास्न लागेको भ्रम चलाई रहेका छन् ।

सरकारले विद्येयकमार्फत राज गुठी सार्वजनिक गुठी र छुट गुठीलाई नियमन गर्नलाग्दा निजी र जातीय गुठीका मान्छेहरु उचाल्लिनु र सरकारलाई विद्येयक ल्याउनबाट पछाडि धकेल्नुको कुनै कारण छैन । यदि छ भने केपी ओली सरकारले विकास निर्माणको रुपरेखा तयार गर्न लागेकोले अब आउने सरकारलाई काम नगरी सुतेर जनताको सम्पत्तिमा तर मार्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुन लागेकोले नै हो । 

अप्रजातान्त्रिकका प्रजातान्त्रिक कुरा
नेपाली कांग्रेसका युवा सोच स्खलित भएका युवा नेताले भनेछन्, ‘सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ । उनका भनाईले प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई हेर्यो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ ।

यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ । सरकारले ल्याएको सबै नियमनकारी ऐन वा विधेयक अभिव्यक्ति स्वतान्त्रता र मौलिक हकसँग जोड्ने गरिएको छ । 

मान्छेको बैयक्तिक स्वतन्त्रता के हो नेपाली कांग्रेसले बुझ्दैन किनभने उसको पार्टी नाममात्रको प्रजातान्त्रिक हो । नाम र कामको कुरा अलि फरक हुन्छ । बैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको त्यो व्यक्तिले जे पनि भन्न वा गर्न पाउँछ तर, त्यसले अर्को व्यक्तिको अधिकार वा मान, सम्मान आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गर्न गरी पाउने छैन । हो, सरकारले पछिल्लो भनाई अर्थात ‘उसले प्रयोग गरेको अधिकारले अर्को व्यक्तिको अधिकार वा मान, सम्मान आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी पाउने छैन’ यसलाई नियमन गर्न आएको विधेयकलाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन । ऐनको उद्देश्य अधिकार ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएन भनी उजुरी पर्दा ऐन बनेको छैन भन्दा हुन्छ ? अधिकार छाडातन्त्र होइन अधिकार अनुशासित कर्तव्य हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । 

यो बीचमा ०५८ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कारोबार लगायतको व्यवस्थापन थियो । त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल यसरी आएकै थिएन र अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकै थिएन । अहिले त्यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक आयो । यसमा थुप्रै कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनले जस्तै विद्युतीय कारोबार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित गर्न आएका छन् । हो, हिजो नजोडिएको विषयलाई अहिले जोड्न खोजिएको हो । 

अब सामाजिक सञ्जालबाट ‘तिम्रो छोरी मेरो घर पठाई दिनु तिम्रो काम पूरा हुन्छ, भोलि पठाई दिउँला भनेर वा यति पैसा ठीक गर्नु होला आफ्नो ज्यान भन्दा ठूलो केही हुँदैन, भनी म्यासेन्जरमा पठाउने यस्ता म्यासेजहरु नियमन हुनु पर्छ कि पर्दैन । कि त्यस्तो भन्न पाउने अधिकार पनि मौलिक हकले सुरक्षित गरेको हो ? प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मुखमा होइन मस्तिष्कमा रहनु पर्दछ । सामाजिक सञ्जाल अहिले अपराध गर्ने सञ्जाल पनि बनेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेका प्रायजसो अपराध म्यासेन्जर वा फेसबुकसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई आपराधिक जंजालबाट मुक्त गर्न कडैखाले ऐन कानुन आउन जरुरी छ । 

मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि कुरा गर्दा कार्वाहीको पाटो मुलुकी अपराध संहिता र मिडिया काउन्सिल दुबैमा रहेको छ । अदालती बन्दोबस्ती अनसारकै कुरा गर्ने होभने एउटै मुद्दामा दुइटा ऐन कानुनका धारा वा दफा प्रयोग हुँदैन नै । यसमा आत्तिनु पर्ने कुनै कुरै छैन । समाचार विचार प्रवाह गर्दा कुनै समस्या छैन किनभने नेपालको संविधानले नेपाली पत्रकारहरुको सम्पादकीय, लेखकीय स्वतन्त्रता, सञ्चा माध्यम लेखेकै कारणबाट खारेजमा नपर्ने जस्ता स्वतन्त्रताको अंशहरु ८÷८ ठाउँमा सम्वोधन गरेको छ । तर, समाचारको नाउमा व्ल्याकमेलिङ गर्ने अर्को व्यक्ति मानसिक वा आर्थिक दवाव दिने वा आपराधिक उद्देश्यले प्रकाशन गर्ने गराउने व्यक्ति वा संस्थाका मानिसलाई कार्वाही गर्नु हुँदैन भनेर भनियो भने अधिकारका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ कुनै राजनीतिक दवावमा परेर आफ्नो ओजलाई विर्सन्छ भने भोलि रोइकराई गर्नु को कुनै अर्थ रहन्न । जरिवानाको मुख्य उद्देश्य गल्ती नहोस भन्ने नै हो । उदेश्य फँसाउनु मात्रै होइन, मात्रै किन आयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ यसको पनि अर्थ के हो भने न्याय सम्पादनमा कुनै गलत मानिस आएभने के हुन्छ भन्ने तर्फको संकेत हो यो । सबैतिर व्यवस्थित हुँदै गए त्यो पनि ठीक हुन्छ ।

अहिले ओलीको विकल्प केपी ओली नै
अहिले बजारमा यस्ता केही हल्लाहरु गतिलै ढंगले चलेको छ । हल्लाका केही आफ्नै खाले उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छन् । सारमा भन्ने हो भने हल्लाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो हल्ला सरकारले गल्ती काम ग¥यो भनेर होइन । सरकारले केही कमजोरी भने गरेको हुन सक्छ । त्यो के होभने आप्mनो संसदीय दलमा यस्ता विषयमा व्यापक छलफल गराएर सदनमा पेश गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अझ भनौं कतिपय कार्यक्रम कति भित्री उद्देश्य राखेर आएका होलान तर, त्यसको बारेमा पनि ठूलो घेरामा छलफल हुन नसके सानो घेरामा भए पनि छलफल हुन जरुरी थियो । कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा पनि समस्या आएको हुनसक्छ । ओली सरकारले गरेको काम हिजोका सरकारहरुले गरेको कामसँग तुलना गर्नै सुहाउँदैन । तर, अहिले पार्टी भित्र र बाहिरबाट यस्ता सांकेतिक आवाजहरु आउन थालेको छ । एक व्यक्ति एक पद, अढाई बर्षे प्रधानमन्त्री जस्ता कुराहरु यसैका संकेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्ने जुन कुरा उठाइएको छ त्यसको पुष्ट्याई कुरा उठाउनेहरुले गर्नु पर्छ । के केपी शर्मा ओली तात्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष सहमतिमा हुनु भएको हो ? नेता साथीहरुले भन्नु प¥यो । केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चुनाव लडेर विजयी बनेपछि पार्टीको अध्यक्ष बन्नु भएको हो । यसमा कसैले द्विविधा नपाले हुन्छ । दुई पार्टी एकीकरण हुँदा दुबै पार्टीको प्रमुखहरु अध्यक्ष हुने कुरा सहमति भयो । यसलाई तोडमोड गर्ने वा अर्को निर्णय गर्ने कुरा पार्टीको महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ । यहाँ कसैलाई सन्की चढ्यो लौ हट म पार्टी अध्यक्ष बन्छु भन्न पाइन्छ र ? 

एकीकरण हुँदा दुबै पार्टीको प्रमुखहरु अध्यक्ष हुने कुरा सहमति भयो । यसलाई तोडमोड गर्ने वा अर्को निर्णय गर्ने कुरा पार्टीको महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ । यहाँ कसैलाई सन्की चढ्यो लौ हट म पार्टी अध्यक्ष बन्छु भन्न पाइन्छ र ?

अब रह्यो प्रधानमन्त्रीका कुरा । चुनावताका जनताका अगाडि गरेका वाचा के थियो ? सबै नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरुले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने विकास निर्माणका कुरा संधै ओझेलमा पारिएको कारणबाट जनता वाक्क भएर नेकपालाई सरकार बनाउने बहुमत दिएका हुन् । विगतमा आफ्नो बहुमतको सरकार बन्दा पनि नेपाली कांग्रेस मध्यावधी निर्वाचनमा गएपछि नेपालको दुर्दिन शुरु भएको जनताले भोगेका थिए । यो पटक नेपाली कांग्रेससँग रुझान राख्ने मतदाताले पनि नेकपालाई मतदान गरेको कुरा नेताहरुले विर्सनु हुँदैन । दोस्रो कुरा निर्वाचनताका नेकपा माओवादी र एमाले भित्रका सबै नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेनन् । त्यो वेला आफू विमारीको कारण कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्छु भन्नेकुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि देश दौढाहामा केपी शर्मा ओली मात्रै निस्केका हुन् । देशै भरि बहुमत दिनुहोस् स्थिर सरकार दिन्छौं, जनताको विकास निर्माणको चाहना पूरा गर्छौं भनी रेल, पानी जहाजको कुरा गरेर विपक्षीले हाँसोको पात्र बनाए पनि जनतामा विकास प्रति उत्साह, हौसला र उर्जा प्रदान गरेका थिए केपी शर्मा ओलीले । त्यतिखेर जनताले खुलेर भनेका थिए यो देशको कायापलट कसैले गर्छ भने यही केपी ओलीले गर्छ ।’ जनताको यत्रो आशा भरोसा र विकास प्रतिको आस्थालाई कुठाराघात गर्ने गरी अहिले आएको प्रधानमन्त्री आलोपालो बन्ने कुरा कम्युनिष्ट पार्टी सिध्याउने षडयन्त्रको रुपमा लिन सकिन्छ । 

कुन कुन नेताका बीचमा के सम्झौता भएको थियो त्यो अहिलेसम्म बाहिर नआएको हुँदा यो आलो पालोको कुरा जनताले पत्याउँदैनन् । के पार्टी एकीकरण सरकार भागबण्डा गर्न हो ? अहिलेको सरकारमा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै हैसियत छ कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एउटैको हैसियत छ ? त्यसकारण सरकार आधा समय चलाउने दुईपार्टीबीचको सहमति बन्न सक्छ, तर, एउटै पार्टीभित्र यस्तो कुरा हुन सक्दैन । 

पाँच बर्षपछि ओलीको विश्लेषण गर्दै ओलीले चलाउन सकेनन् अब फलाना जानु भन्न सकिएला । अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । अहिले कुन कुन नेताले सरकारको कामलाई यसो गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । तपाई दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा उठाउने साथीहरुले भन्नु पर्छ । पार्टी एकीकरणको सबै काम पनि नसकिएको अवस्थामा यस्ता कुरा उठाएर एकीकरण हुनु अगावै शक्ति केन्द्र बनाउने काम किन भईरहेको छ ? 

अहिले नेकपा भित्र शक्ति सन्तुलनको अभ्यास छोडेर पाँच बर्षसम्म देशभित्र खुस्किएका जुइनाहरु कसिलो बनाउँदै लैजाने, ऐन कानुनहरु कसिलो बनाउने, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र जनताको विकास निर्माणको अधिकार संरक्षण गर्ने जनताको आर्थिकस्तर बृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारलाई मुखरित गर्नुपर्छ । सरकारको अस्थिरताको कुरा उठ्दै गर्दा बिकृत मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रले पनि डेग छोड्ने गर्दछ । त्यसकारण अबका पाँच बर्ष देश बनाउने कार्यमा लागौं । अस्थिरता देखिने सबैखाले अभिव्यक्ति बन्द गरौं जनताको आस्था र विश्वासमाथि खेलवाड गर्ने काम तत्काल बन्द गरौं ।